सरकारकै आरोपपत्र- राष्ट्र बैंकको दबाबमा स्मार्ट सेलको धितो लिलाम, लिलामकर्तालाई उल्टै मुद्दा

३१ साउन, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को प्रतिवेदन र सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा पेश गरेको आरोपपत्रमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ- नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईबएमबी)ले नेपाल राष्ट्र बैंकको दबाबमा स्मार्टसेलका टावर–उपकरणलगायत बिक्री गरी ऋण असुल गरेको हो ।

लामो समयसम्म असुली हुन नसकेको स्मार्ट सेलको कर्जा कानुनअनुसार राफसाफ गर्न राष्ट्र बैंकले दबाब दिएको सरकारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । केन्द्रीय बैंककै सुझावअनुसार एनआईएमबीले सुरक्षित कारोबार ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनका आधारमा धितो लिलाम गरेको स्वयम् सरकारकै आरोपपत्रमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकको निर्देशन तथा नेपालको कानुनअनुरुप धितो लिलाम गरेका बैंकका अध्यक्षसहित सञ्चालकहरू र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित केही कर्मचारीलाई भने सरकारले उल्टै मुद्दा हालेको छ । बैंकले सरकारी सम्पत्ति विनाअनुमति बिक्री गरेको भन्दै ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुरमा सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आरोप लगाइएको छ ।

बैंकले कर्जा ‘डिफल्ट’ भएपछि धितो बिक्री गरेर कर्जा असुली गरेको हो । कर्जा असुली गर्न धितो बिक्री गर्दा बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ र सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार बिक्री गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

सुरक्षित कारोबार ऐनको दफा २८ मा सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयमा दर्ता भएको धितोमा ऋणदाता बैंकको पहिलो हक स्थापित हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले बैंकका सञ्चालक तथा उच्च अधिकारी माथि आरोप लगाउँदा सुरक्षित कारोबार ऐनको त्यो दफा उल्लेख नै नगरी आफूअनुकूल कानुनी कामलाई गैरकानुनी देखाउन खोजेको एक सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

स्मार्ट सेलले समयमा कर्जा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा धितो बिक्री गरी असुली गरेको सन्दर्भमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले कुनै गलत नगरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । ‘बैंकले कर्जा लगानी गरेको पैसा पनि सर्वसाधारणको निक्षेप नै हो,’ क्षेत्रीले भने, ‘निक्षेपकर्ता पैसा सुरक्षित गर्न बैंकले गर्नैपर्ने काम गरेको छ, यसमा बैंक गलत छैन, धितो रहेको सम्पत्ति सरकारको हो भने पनि तोकिएको समयमा सरकारले व्यवस्थापन नगरेपछि बैंकले आफ्ना निक्षेपकर्ताको बचाउमा कानुन अनुसारको काम गरेको हो ।’ प्रक्रियागत रुपमा केही तलमाथि भएको हुन सक्ने बताउँदै क्षेत्रीले सरकार गतिविधिप्रति आपत्ति जनाए ।

बाफियाको दफा ५७ मा ‘लिखत वा करारको भाखाभित्र कर्जा र सोमा लागेको ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दुरुपयोग गरेको देखिएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धितो राखेको सुरक्षणलाई लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो साँवा, ब्याज असुलउपर गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ को दफा २८ अनुसार पनि ती टावरहरू बिक्री गरी बैंकले आफ्नो ऋण असुली गर्न पाउने स्पष्ट अधिकार बैंकलाई दिएको छ । सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ को दफा २८ मा बैंकले एलसी खोलेर (कर्जा दिएर) आयात गरेकोमा त्यो कर्जाको धितो त्यही आयातित सम्पत्ति हुने र त्यसमा ऋणदाता बैंककै हक स्थापित हुने व्यवस्था छ ।

कानुनअनुसार खराब कर्जा किन असुली नगरेको भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसबीचमा निकै दबाब दिएको आरोपपत्रले उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सुपरीवेक्षणदेखि नै केन्द्रीय बैंकले एनआईएमबीलाई स्मार्ट सेलको कर्जाको सन्दर्भमा निरन्तर दबाब दिँदै आएको थियो । यो अवधिमा केन्द्रीय बैंकले उक्त कर्जामा शत प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था समेत गराएको थियो ।

राष्ट्र बैंकको दबाब, स्मार्टका अध्यक्षको धितो लिलाम गर्ने अनुमति र बैंकको वित्तीय अवस्थामा परेको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै कानुनअनुसार धितो लिलाम गरेर कर्जा उठाएको बैंकले स्पष्ट परेको छ । ‘सपुरीवेक्षण/निरीक्षण गरी स्मार्ट टेलिकम र एनसेलसँग सम्बन्धित कर्जाहरूमा भएका गम्भीर जोखिम तथा कमजोरीहरू औंल्याएको, राष्ट्र बैंकले नै स्मार्ट टेलिकमको कर्जालाई खराबमा वर्गीकरण गर्न, एनसेललाई प्रदान भएको अधिक कर्जाको सीमा घटाउन र स्मार्ट टेलिकमका वैदेशिक लगानीकर्ता कम्पनीहरूको वास्तविक धनी पहिचान गर्न दबाब दिँदै आएको’ सरकारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

बैंकले कर्जा जे वस्तु आयात गर्न प्रदान गरेको हो, त्यही नै बैंकको धितो हुने व्यवस्था छ । त्यसरी कर्जा दिएर ल्याएको स्मार्टको प्राविधिक सामग्रीमा ऋणीको पहिलो हकमा लाग्ने गरी सुरक्षित कारोबार ऐन अनुसार दर्ता गराइएको थियो ।

स्मार्ट टेलिकम सरकारको नियन्त्रणमा आएको भए पनि इन्भेस्टमेन्ट बैंकले कर्जा लगानी गर्दा धितो राखेका पूर्वाधार बैंककै नाममा थिए । सो अनुसार बैंकले ‘हाइपोथिकेसन बुक’ गरेको धितो बिक्री गरेर कर्जा असुली गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अर्का पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावल नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका पछिल्लो गतिविधिले बैंकिङ क्षेत्रलाई स्तब्ध बनाएको बताउँछन् ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको कर्जा असुलीमा कुनै तलमाथि भए केन्द्रीय बैंक आफैले अनुसन्धान गरी आवश्यक परेको अवस्थामा सीआईबीको मद्दत लिनु पर्ने वा राष्ट्र बैंकले नै फाइल पठाइ कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनले बताए । वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकको निष्क्रियता र प्रहरीको अनावश्यक सक्रियताप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

स्मार्ट टेलिकमको धितो राखेको सम्पत्ति सुरक्षित कारोबार ऐनअनुसार एनआईएमबीको पहिलो दाबी रहने स्पष्ट हुँदा हुँदै धरपकड र पक्राउ पुर्जी तथा मुद्दा दायर गरिएको विषयमा केन्द्रीय बैंक मौन बस्न नहुने उनले सुझाए ।

‘सीआईबीले जे गरेको छ, त्यो राम्रो होइन, यसै पनि बैंकहरूको स्थिति अहिले राम्रो छैन, वर्षौंदेखि लाभांश नपाएर लगानीकर्ता पीडित छन्,’ रावलले भने, ‘बैंकहरू माथि भएका यस्ता आक्रमणले झनै धरासयी बनाउने खतरा हुन्छ, समयमै राष्ट्र बैंकले यसमाथि कामकारबाही अगाडि बढाएर बैंकहरूलाई सुधारात्मक दिशातिर लैजानुपर्छ, त्यो नभए अझ नकारात्मक असरहरू देखिने खतरा हुन्छ ।’

हाइपोथिकेसन कर्जा भनेको के हो ?

हाइपोथिकेसन कर्जा भनेको चल सम्पत्तिलाई धितो राखेर लिइने ऋण हो । यसमा धितो राखिएको सामान वा सम्पत्ति ऋणीकै कब्जामा रहन्छ र उसले त्यसलाई प्रयोग गरिरहन पाउँछ, तर उक्त सम्पत्तिमा बैंकको कानुनी अधिकार कायम हुन्छ । कर्जा डिफल्ट भएको खण्डमा बैंकलाई उक्त चल सम्पत्ति बिक्री गरी असुली गर्ने पहिलो अधिकार हुन्छ ।

स्मार्टको सम्पत्ति समयमा व्यवस्थापन नभएको आरोपपत्रमै उल्लेख

अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर बक्यौता बुझाउन नसकेका कारण दुरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम २ वैशाख २०८० गते स्वतः खारेज भएको थियो । त्यसरी लाइसेन्स खारेज भएको कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेछ भने त्यस्तो कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, पूर्वाधार र स्ररचना नेपाल सरकारको नियन्त्रण र स्वामित्वमा आउने व्यवस्था छ । तर, स्वदेशी लगानीको कम्पनीको सम्पत्ति भने नेपाल सरकारकोमा आउने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐनमा छैन ।

तर, सरकारले २०७९ मा अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली ल्याएको थियो । नियमावलीको नियम १८ मा अनुमतिपत्र खारेज भएका वा अवधि समाप्त भएका दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा आउने उल्लेख छ, जबकि त्यो नै कानुनविपरीत हुने वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित बताउँछन् ।

नियमावलीअनुरुप सो सम्पत्ति सरकारलाई गएको मान्दा पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमअनुसार त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोपत्रमै उल्लेख छ । आरोपपत्रमा उल्लेख छ, ‘नियमावलीको नियम ३७ को उपनियमा ३ अनुसार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको सम्पत्ति तथा रेडियो फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएको ६ महिना भित्र गरिसक्नुपर्छ । सो अनुसार प्राधिकरणले काम गर्न नसकेपछि अध्यक्ष सर्वेश जोशीले एनआईएमबीलाई धितो लिलामको अनुमति दिएको देखिन्छ ।’

त्यसपछि बैंकले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको सम्पत्ति बिक्री गरेको स्पष्ट बेहोरा आरोपपत्रमा छ । नियमावली अनुसार सम्पत्ति व्यवस्थापन र दूरसञ्चार सेवाको निरन्तरताका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सदस्य गोकर्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा सञ्चार, अर्थ र काननू मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक व्यवस्थापन समुह गठन भएको थियो ।

सो समुहमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्राविधिक उपसचिव रोशनप्रसाद प्रधानाङ्गलगायत थिए । समितिले ६ महिनाभित्र सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन गर्ने तथा राफसाफ गर्नुपर्नेमा त्यो नगरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।