News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसद गोपाल शर्मा र आशिका तामाङले उठाएका विषयमा तीन दिनभित्र जवाफ दिन सरकारलाई निर्देश गरेका छन्।
- सांसद गोपाल शर्माले जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको समस्या र सांसद आशिका तामाङले धादिङका सन्तोष राईको शव नेपाल ल्याउने विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
१ भदौ, काठमाडौं । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधिसभामा सांसदद्धय गोपाल शर्मा र आशिका तामाङले उठाएको विषयमा तीन दिनभित्र जवाफ दिन सरकारलाई निर्देश गरेका छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद शर्माले आफूले गत साउन २२ गते जाजरकोट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको विषय उठाएको स्मरण गराए । जाजरकोट भुकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट र सल्यानमा सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरोस् भनेर भनेको तर सरकारले जवाफ नदिएको बताए ।
‘गत २२ गते मैले सरकारलाई ९ दिनको अल्टिमेटम दिएर कम्तीमा जवाफ देओस् भनेर जवाफ खोजेको थिएँ । मैले यो साझा आवाज बोलेको हुँ । तर अहिलेसम्म जवाफ नआएको हुनाले समय तोकेर सभामुखबाट तत्काल यसबारे रुलिङ जाओस्’ सांसद शर्माले भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तामाङले धादिङका सन्तोष राईको शव विदेशमा रहेको तर नेपाल ल्याउन सरकारले आवश्यक पहल नगरेको भनेर प्रश्न उठाइन् ।
‘३७ दिन अगाडि धादिङका सन्तोष राईको शव कम्बोडियाबाट नेपाल झिकाउनू भनि शून्य समयमा यस समयमार्फत कुरा राखेको थिएँ । तर त्यो कुरा शून्यमै बिलाएर गयो’ उनले भनिन्, ‘मलाई लाग्दथ्यो सदनमा कुरा राखेपछि कार्यान्वयन हुनेछ । तर एउटा सांसदले एउटै कुरा लिएर मन्त्रीदेखि सचिवको ढोका–ढोकासम्म चाहरेर कहिलेसम्म हिँड्ने सभामुख महोदय ?’
अर्थ मन्त्रालयले शव व्यवस्थापन गर्न बजेट छुट्याएको तर कार्यविधि नभएको भनेर यो काम हुन नसकेको बताइन् । यो विषयमा जवाफ नआउन्जेल सदनमा उभिने बताइन् ।
त्यसपछि सभामुख अर्यालले सांसदद्धय गोपाल शर्मा र आशिका तामाङले उठाएको विषयमा तीन दिनभित्र जवाफ दिन सरकारलाई निर्देश गरेका हुन् ।
सभामुख अर्यालले भनेका छन्, ‘माननीय सदस्य गोपाल शर्मा र माननीय सदस्य आशिका तामाङबाट उठाइएको विषयमा तीन दिन भित्र सरकारलाई जवाफ दिनको लागि निर्देश गर्दछु ।’
यसअघि आजै सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई निर्देश गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका लागि सभामुख बालेनलाई निर्देश गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया 4