संसद्‌को गरिमा र सांसदको मर्यादा

जेनजी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा सुशासन र समृद्धिको अपेक्षाका साथ अत्यधिक जनादेश प्राप्त गरेको संसद्ले पनि पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्‍याउन पुगेको जस्तो स्थिति गणपुरक संख्या नै बैठकमा नपुगेको अवस्थाबाट देखिन थालेको छ ।

खानी र खनिज पदार्थ सम्बन्धी विधेयकको प्रस्तावमा गणपुरक संख्या नै नपुगी बैठक नै स्थगन गर्नुपर्‍यो । यसो हुनुमा–संसद्का बैठकको लामो कारबाही पट्यार लाग्दो हुनु वा विषयको गम्भीरतालाई महत्त्व नदिनु, वा बैठकको विषय भन्दा अन्य कामलाई प्राथमिकता दिनु जस्ता विभिन्न कारण हुन सक्दछन् ।

संसद्को सदस्य संख्या धेरै बनाउँदैमा दलहरूका निम्ति राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न सहज हुन सक्ने भएपनि परिणाममा तात्विक भिन्नता नहुने रहेछ ।

यसै कारण पनि संविधानसभाले बनाएको नेपालीको संविधानमा संघीय संसद् र प्रदेशसभामा सदस्य संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने प्रश्न जोडदार रूपमा उठिरहेको छ ।

संसद् र संसदीय समितिको कामकारबाही उत्साहजनक,  आकर्षण, विषयवस्तुको सान्दर्भिकता र प्रभावकारिता हुन सकेन भने यस्तै–यस्तै स्थितिको सिर्जनाले संसद र संसदीय समितिको गरिमा र महत्त्व रहन्नँ ।

संसद् भनेको गफ गर्ने थलो मात्र होइन । राष्ट्र र जनताको समस्या समाधान गर्ने सर्वोच्च वैधानिक निकाय हो । यस्तो गरिमामय संसदको कामकारबाहीमा गणपुरक संख्या नै नपुग्ने अवस्था सिर्जना भयो भने सार्वभौम नागरिकको मतादेशको अनादार भई संसदको गरीमा र मर्यादामा सांसदहरूकै व्यवहारले क्षयीकरण हुन पुगेको मानिन्छ ।

विगतको जस्तै सदनमा गणपुरक संख्या नै नपुग्ने, उपस्थिति जनाई सदनको कामकारबाहीमा नबस्ने, राष्ट्र र जनताका जल्दाबल्दा समस्या समाधानमा बढी केन्द्रित नहुने, दल र सरकारको रबर स्ट्याम्प जस्तो भूमिकामा मात्र सीमित हुने जस्ता अवस्था देखापर्‍यो भने संसदको प्रभावकारिता रहन्न ।

संसद् र संसदीय समितिहरूको सक्रियता र प्रभावकारिता संवैधानिक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा अपरिहार्य छ ।

जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसद प्रभावकारी हुनुपर्दछ । संसद र संसदीय समितिहरू केबल गफ गर्ने थलो जस्तै बन्नुहुँदैन । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा संसद्को प्रभावकारीता, कार्यपालिकाको जवाफदेहीता, न्यायपालिकाको निष्पक्षता, नागरिक समाज र खबरपालिकाको पहरेदारीता जस्ता व्यवस्थाबाट नै शासकीय व्यवस्थाले सुशासन र समृद्धि दिन सक्छ । राज्यका कुनै पनि निकाय र पदाधिकारी स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश हुन नदिन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको माध्यमद्वारा सिमित सरकारको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्ने सिद्धान्त अपनाइन्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संविधानको सीमा र संवैधानिक नैतिकताको अधीनमा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्दछ। आ–आफ्नो अधिकारको सीमा उल्लङ्घन गर्ने र सन्तुलन एवं नियन्त्रणको व्यवस्था पनि प्रभावकारी नहुने अवस्था भयो भने यस्तो शासकीय व्यवस्था जीवन्त र गतिशील हुन सक्दैन।

आधुनिक नवोदित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा राजनीतिक संस्कार र संवैधानिक संस्कृतिको विकास हुन नसक्दा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको स्थिति कमजोर भई संविधानको नै अवज्ञा गर्ने, कानुन मिच्ने, कानुन छल्ने, निहीत स्वार्थमा काम गर्ने, जनहीत र राष्ट्रहितभन्दा निजी लाभ प्राप्तिको उद्देश्यले राज्यशक्ति दुरुपयोग गर्ने जस्ता कारण भ्रष्टाचार बढ्ने, दण्डहीनता देखापर्ने, विधिको शासन र सुशासन नहुने किसिमको शासन शैलीको विकास हुन पुग्दछ ।

यस किसिमको विगतको अभ्यासलाई तोड्दै मुलुकमा जनताको सुशासन र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न संसदको प्रभावकारिता हुनुपर्दछ ।

संसद्को कार्य

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा आधुनिक संसदले मुख्यतया जनताको आवाज सदनमा पुर्‍याउने, आवश्यक ऐन कानुन बनाउने, सरकारको राजस्व र बजेटमा नियन्त्रण गर्ने, सरकारलाई राज्यकोषबाट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने, प्रत्यायोजित विधायन उपर नियन्त्रण गर्ने, संसदीय समितिहरूमार्फत सरकार र सरकारी निकायहरूको कामकारबाहीको निगरानी गर्ने, सरकारलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने, कानुन कार्यान्वयनको मापन गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नुपर्दछ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको संसदको कार्यको मूल्यांकनका आधारमा रबर स्ट्याम्प विधायिका, सक्रिय विधायक, रुपान्तरणकारी विधायक र उदीयमान विधायक गरी विभिन्न किसिमले वर्गीकरण गरेको देखिन्छ ।

बेलायतको संसदलाई सक्रिय र समस्या समाधानको सर्वोच्च शक्तिकेन्द्रित निकायको रूपमा लिइन्छ। अमेरिकाको विधायक (कंग्रेस)लाई रूपान्तरणकारी विधायिका र युगान्डा, रुवान्डा, केन्या जस्ता मुलुकका विधायिकाहरूलाई उदियमान विधायिकाको रूपमा लिने गरिन्छ ।

अहिलेको विश्वमा बेलायत, अमेरिका, फ्रान्स, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, डेनमार्क, नर्वे, फिनल्यान्ड, स्वीडेन, स्विट्जरल्याण्ड, नेदरल्याण्ड जस्ता मुलुकका संसदलाई शक्तिशाली संसदको रूपमा लिने गरिन्छ। नवोदित लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारसँग अर्थको ढुकुटी र शस्त्र (हात हतियारको खजना) हुने भएकाले सरकार नै शक्तिशाली व्यवहारमा देखा पर्दछ ।

दलको नेतृत्वले ह्वीपको दुरुपयोग गरी सांसदको विवेकमा नियन्त्रण गर्ने, शक्ति केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिले संसद र संसदीय समितिहरूले संविधान र कानुन प्रदत्त अधिकार पनि विवेकपूर्ण र स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न नसक्ने अवस्था रहेको छ ।

चित्त नबुझेका कुराहरूमा पनि खुम्चिएर बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। सांसदहरू ‘विधायक’ भए पनि विधायन निर्माणको कार्यमा भन्दा आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास र समस्या समाधान गर्नमा नै बढी केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यताले संसद र संसदीय समितिहरूमा उपस्थिति कम हुने र कानुन निर्माणमा बढी समय दिन नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न विकास योजना तर्जुमा र बजेट बिनियोजन प्रणालीमा न्यायोचित र समन्यायिक किसिमबाट वितरण हुने व्यवस्था नगरेसम्म यो समस्या रहि नै रहने देखिन्छ ।

यसैले यस्तो प्रवृत्तिमा क्रमभङ्गता गर्न प्रवृत्तिगत सुधार गर्दै सांसदहरूको भूमिका बढी प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।

संविधान र कानुनले सांसदहरुबाट गरेको अपेक्षा भयमुक्त भई आफ्नो विशेषाधिकारको प्रयोग गर्दै सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा नै संसदको गरिमा, मर्यादा र प्रभावकारिता रहन सक्दछ ।

उत्कृष्ट सांसद कसरी बन्ने ?

विभिन्न पृष्ठभूमि, अध्ययन र अनुभव जे जस्तो भएपनि संसदमा सबै सांसदहरूको संवैधानिक हैसियत बराबर हुन्छ। सभामुखलाई भने संसद् व्यवस्थित र मर्यादित रूपमा सञ्चालन गर्न केही विशेष रुलिङको अधिकार दिइन्छ ।

सभामुख निष्पक्ष भई सभा सञ्चालन गर्नुपर्ने सभामुखको संवैधानिक दायित्य हो। विभिन्न पृष्ठभूमिबाट प्रतिनिधित्व गरेका र विभिन्न विचारधारामा रही काम गरेका सबैमा संसदीय मर्यादा र व्यवहारको पूर्ण अनुभव र ज्ञान हुन  नसक्ने अवस्थामा संसदको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित, नियमित र मर्यादित रूपमा सञ्चालन गर्न/गराउन सभामुखले निश्चय नै केही चुनौती सामना गर्नुपर्ने नै हुन्छ।

विमतिका बिचमा सहमति कायम गराउने, संविधान र कानुनको अधीनमा रही निर्णयमा पुर्‍याउन  सभामुखले संयमता र बुद्धिमतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ।

सबै समान सदस्यहरूका बीचमा प्राप्त गरेको केही असमान अधिकारको प्रयोग सभामुखले संवैधानिक मूल्य मान्यताका आधारमा विवेकपूर्ण किसिमले प्रयोग गरी आफ्नो निष्पक्षताको पहिचान बनाउनुपर्ने हुन्छ।

विश्वका विभिन्न मुलुकहरूको संसदीय कार्यमा विशिष्ट पहिचान वनाएका सांसदहरुको अनुभवको आधारमा हेर्दा उत्कृष्ट सांसद बन्नका लागि विषयवस्तुको गहिरो अध्ययन, शिष्ट र संयम प्रस्तुति, समयसीमाभित्र विषयवस्तु संचारण गर्नसक्ने क्षमता, सबैको कुरा समान रूपमा सुन्नसक्ने धैर्यता हुनुपर्छ ।

विषयवस्तुको प्रस्तुतिमा मौलिकता र सिर्जनशीलता, तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति, संविधान र कानुनको न्यूनतम कुराहरूको अधीनमा रही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सही सदुपयोग, तथ्य र प्रमाणमा आधारित विषयहरूको प्रस्तुति, गाली गलौजको भाषणशैली प्रयोग नगर्ने, निरन्तर अध्ययनशील भइरहने हुनुपर्छ ।

विषय सूचीभित्र रही विचार व्यक्त गर्ने जस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेका संसदमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरेका र प्रविधिका प्रचुर उपयोग गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरूको उपस्थिति देखिँदा राम्रा अभ्यास र उदाहरणहरूलाई अनुसरण गरी आफ्नो सक्रियता र विवेक प्रयोग गर्न सकेमा संसदको गरिमा र मर्यादा बढ्न सक्दछ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकका सांसदहरूले संसदमा निर्वाह गरेको भूमिकाका कारण उनीहरूलाई सम्मानित व्यक्तित्वको रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको छ ।

उदाहरणका निम्ति बेलायतका विष्टन चार्चिल, ग्ल्याडस्टोन पावेल, आधुनिक सांसद राबिन कुक जस्ता सांसदले बेलायतको संसदीय इतिहासमा उत्कृष्ट स्थान ओगट्न सफल भएका छन् ।

यस्तै अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी,क्यानाडा, अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरूमा पनि देखिन्छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा राम मनोहर लोहिया, अब्दुल कलाम आजाद, अटल बिहारी वाजपेयी, डा. वि आर अम्बेडकर, चन्द्रशेखर, सोमनाथ चटर्जी, प्रणब मुखर्जी, सुष्मा स्वराज, अरुण जेट्ली जस्ता सांसदहरूलाई उत्कृष्ट सांसदको रूपमा लिइन्छ ।

संसद्‌मा धेरै बोल्दैमा, अर्कैले लेखिदिएको पढेर सुनाउँदैमा, तथ्य र प्रमाणबिना प्रस्तुति गर्दैमा, बोल्दै नबोली चुपचाप भएर बस्दैमा, दिनहुँ जसो जस्तोसुकै कुरा पनि बोल्दैमा, भाईरल हुने हिसाबले सामाजिक सञ्जालमा बढी प्रचार गर्दैमा उत्कृष्टताको मूल्याङ्कन हुँदैन ।

उत्कृष्टताको मूल्याङ्कन मौलिकता, तार्किकता र विषयवस्तुको सान्दर्भिकताले निर्धारण गर्दछ । उत्कृष्टताको मूल्याङ्कन चेतनशील समाजले गरिरहेका हुन्छन् ।

अहिलेको स्थिति

संख्या धेरै हुँदैमा त्यो प्रभावकारी नै हुन्छ भन्ने होइन। नेपालको संविधान बमोजिम २ सय ७५ को प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या घटाउने र राष्ट्रिय सभाको गठन र अधिकारका विषयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।

संसदीय कामकारबाहीको विगतको स्थितिको समीक्षा गर्दा सरकारले संसदलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने, आफ्नो अनुकुल नभएमा संसद्लाई विघटन गर्ने, ह्विपको दुरुपयोग गर्ने, असंसदीय भाषाशैलीको अत्यधिक प्रयोग गर्ने, संसद्को भौतिक संरचनाहरू नै तोडफोड गर्ने जस्ता कार्यहरू देखियो ।

संसदीय सुनुवाइ समिति कर्मकाण्डी जस्तो मात्रै बन्न पुग्यो । संसद र संसदीय समितिका विषयसूचीहरूको निर्धारण, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र निर्णयको सम्बन्धमा संसदको आफ्नै विशेषाधिकार भएपनि संसदीय समितिहरूको कतिपय छलफल र निर्देशनहरू अपरिपक्व प्रकृतिका देखिएका र समितिका धेरै निर्देशनहरू सरकार र सरकारी निकायहरूले पालन नै नगर्ने स्थितिहरू देखियो।

शक्ति, सत्ता, सम्पत्ति अम्मलीहरूको नशा जस्तै हो । हतपत्त यसले छोड्दैन । जसरी नशाले विवेक गुमाउँदछ, त्यसैगरी शक्ति, सत्ता र सम्पत्तिको नशाको अहंकारमा परेको व्यक्तिले शक्तिको दुरुपयोग गर्न पुग्दछ। सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी राज्यका निकायहरूलाई कमजोर बनाई (ब्याक स्लाइडिङ) आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न खोज्दछ । यस्तै अनेकौ संवैधानिक दाउपेचदुवारा  (कन्स्टिच्यूसनल हार्डवल) सत्ता र शक्तिमा टिकिरहन खोज्दछ ।

यस्तो नहोस् भन्नका निमित्त मिनी संसदको रुपमा मानिने संसदीय समितिको प्रभावकारिता आवश्यक ठानिन्छ । नेपालको संसद्ले उदियमान विधायिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सोही अनुरुपको स्वस्थ र स्वच्छ अभ्यासको विकास गर्न आवश्यक छ ।

विगतको विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गरी सुधार गर्ने उद्देश्यले अत्यधिक जनमत प्राप्त भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गणपुरक संख्या नै नपुग्नु, हालसालै लेखा समितिमा देखिएको समितिका सदस्य र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू बिचको संवादको अभिव्यक्तिको प्रकृति नागरिकले रुचाएको देखिन्न ।

एउटै विषयमा सुगा रटान जस्तो गरिरहने कतिपय अभिव्यक्तिहरू, सरकारको संसद प्रतिको रुचि, सरकारको भयले विवेकको मत व्यक्त गर्न नसक्ने सांसदको उदासीनता, तथ्यमा आधारित नगरी प्रस्तुत गर्ने व्यवहार, प्रियबादी (पपुलिस्ट) हुन सोही अनुरूप विषयहरू प्रस्तुत गरी सामाजिक सञ्जालमय बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति जस्ता कुराहरू आम नाागरिकले रुचाएका देखिन्नन् ।

यस अवस्थामा उत्कृष्ट सांसद बन्न संयमता र सक्रियताको सन्तुलन आवश्यक छ । संसद र संसदीय समितिको प्रभावकारितामा नै सार्वभौम नागरिकको अधिकार संरक्षित भई सरकार जवाफदेही र जिम्मेवार भई संवैधानिक लोकतन्त्र गतिशिल हुन सक्दछ । (लेखक दाहाल संविधानविद्/ प्रशासनविद् हुन्।)