जनआस्थाका सम्पादक छाड्ने सर्वोच्चको आदेशमा छ– ‘समाचारकै आधारमा थुन्न मिल्दैन’

१ भदौ, काठमाडौं । जनआस्थाका प्रकाशक तथा सम्पादक किशोर श्रेष्ठ थुनिएपछि विभिन्न कोणबाट आएका क्रियाप्रतिक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक तथा कानूनी निरुपण गरिदिएको छ ।

पत्रिकामा छापिएका कन्टेन्टको गुण र दोषबारे विभिन्न धारबाट टिप्पणी स्वभाविक भए पनि प्रतिशोधपूर्ण गिरफ्तारी अस्वाभाविक रहेको न्यायालयको मत छ ।

सर्वोच्च अदालतले श्रेष्ठलाई छाड्ने आदेशमा सोमबार न्यायिक मत राख्दै समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सञ्चारमाध्यमका सम्पादक एवं प्रकाशकहरूलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न नहुने स्पष्ट गरेको हो ।

जनआस्था साप्ताहिकका प्रकाशक किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले नेपालको संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाहरू औंल्याउँदै प्रकाशक तथा सम्पादकहरूलाई पक्राउ गर्न नहुने भनेको हो ।

न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले संक्षिप्त आदेशमार्फत भनेको छ, ‘संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको रोहमा सञ्चार माध्यममा समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा पत्रिकाका सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता देखिँदैन ।’

सर्वोच्च अदालतले पत्रकार श्रेष्ठलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न वा तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

साथै सर्वोच्चले जनआस्थाको कार्यालय र पत्रकार श्रेष्ठको घरबाट बरामद भएका उपकरण र सञ्चार सामग्री तत्काल रिट निवेदक सरस्वती श्रेष्ठको जिम्मा लगाउन आदेश दिएको हो । र, सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रारको रोहबरमा सामान फिर्ता दिई त्यसको निस्सा समेत मुद्दाको मिसिलमा सामेल गर्न भनेको छ ।

कुनै पनि व्यक्ति पक्राउ परेमा त्यो पक्राउ गैरकानूनी हो भन्ने दाबीसहित बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरिन्छ । पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् ।

सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष रूपमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नगरे पनि श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्नुपर्ने हदसम्मको अवस्था नभएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो । अब प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने भएमा समेत पक्राउ नगरी तारिखमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्चले किन यस्तो आदेश दियो ?

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता छ । त्यसलाई संविधानको आधारभूत चरित्रको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

संविधानको धारा १९(१)मा उल्लेखित सञ्चारको हकमा कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख रचना वा अन्य कुनै पाठ्य श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने वा सूचना प्रवाह गर्ने हक प्रदान गर्नुको साथै प्रकाशनमा पूर्व प्रतिबन्ध नलगाइने व्यवस्था समेत छ ।

त्यसका साथै कुनै छापा, विद्युतीय प्रशारण तथा टेलिभिजन लगायतका सञ्चार साधन अवरुद्ध गरिने छैन भनी सञ्चार संस्थाको समाचार प्रकाशन एवं प्रशारण गर्ने हकलाई मौलिक हकका रुपमा संरक्षण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो अवस्थामा समाचार प्रकाशित गरेकै आधारमा सम्पादक वा प्रकाशकलाई गिरफ्तार गरी थुनामा राख्न नमिल्ने औंल्याएको हो ।

प्रकाशन तथा प्रशारण सम्बन्धी हक निरपेक्ष र सीमाविहीन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना तथा सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूलको काम रोक्न कानुन बन्न सक्ने सीमाबारे व्याख्या गरेको छ ।

एक सांसद र उनीसँग जोडिएका अर्का व्यक्तिको निजी क्रियाकलापको विवरण जनआस्था साप्ताहिकको अनलाइन संस्करणले समाचारको रुपमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि ती महिलाले गोपनीयताको हक हनन भएको भनी प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।

जाहेरीका आधारमा प्रहरीले पत्रकार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो । जाहेरी दिने व्यक्ति आफैले तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा अपलोड गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यो तथ्यलाई प्रहरीले समेत खण्डन गर्न नसकेको भनेको छ । आफैंले सार्वजनिक गरेको फोटो जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित हुदा कुन हदसम्म गोपनियताको हक उल्लंघन हुने भन्नेबारे पछि मुद्दाकै रोहमा व्याख्या हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

अर्कोतर्फ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ अनलाइन पोर्टलको सम्पादकीय भूमिकामा नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उनको जिम्मेवारीको सीमा अनुसार पनि पक्राउ गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नभएको आदेश गरेको हो ।

सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘जनआस्था अनलाइन पोर्टलको सम्पादकीय भूमिकामा पत्रकार श्रेष्ठ रहेको नदेखिँदा थुनामै राखी मुद्दाको तहकीकात अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएकाले अनुसन्धान तहकीकात गर्नुपर्ने भए मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानीमा छाडी वा तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान गर्नू ।’

सर्वोच्च अदालतले पत्रकार श्रेष्ठलाई रिहा गर्न आदेश दिएपनि उनीमाथिको कसुरमा अनुसन्धानमा भने रोक लगाएको छैन । सर्वोच्च अदालतले जाहेरीलाई सन्दर्भका रूपमा लिँदै आदेशमा भनेको छ, ‘सञ्चार संस्थाको समाचार प्रकाशन सम्बन्धी हक र वैयक्तिक गोपनियताको हकको दायरा एवं सीमा के कति हुने भन्ने स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

प्रकाशित समाचारले उजुरीकर्ताको वैयक्तिक गोपनियताको हक उल्लंघन भएको वा नभएको भन्नेबारे मुद्दाको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलेकै बेला निर्क्यौल हुने भन्दै सर्वोच्चले अहिले त्यसबारेमा बोल्नु आवश्यक नहुने निष्कर्ष निकालेको हो ।