News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालकी कानुन अधिकृत आकृति त्रिपाठीले उपभोक्ताले गुणस्तर चिन्ह, लेबल, म्याद र बिल–बिजक हेरेर अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन् ।
- उनले कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, मिसावट, म्याद गुज्रिएका सामान र भ्रामक विज्ञापनविरुद्ध वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता अदालत र हेलो सरकारमा उजुरी गर्न सकिने उल्लेख गरिन् ।
बजारमा जाँदा उपभोक्ता आफूले किनेको वस्तु गुणस्तरीय छ कि छैन, लेबलमा सही विवरण छ कि छैन र आफू ठगिएमा कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने विषयमा कति सचेत छन् ? बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाउनेदेखि मिसावटयुक्त वस्तु तथा म्याद गुज्रिएका सामान बिक्री गर्ने समस्या छ।
भ्रामक विज्ञापन गर्नेदेखि समान किन्दा बिल नदिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो अधिकारका लागि उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।
उपभोक्ता अधिकारबारे जानकारी भएर पनि त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग नगर्ने प्रवृत्ति बदलिनुपर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालकी कानुन अधिकृत आकृति त्रिपाठी बताउँछिन् । उनका अनुसार उपभोक्ता अधिकार सरकार वा नियामक निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन, स्वयं उपभोक्ताले पनि आफ्नो अधिकार माग्न र प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ ।
कानुन व्यवसायी समेत रहेकी आकृति त्रिपाठीसँग उपभोक्ता अधिकारका विविध पक्षमा गरिएको कुराकानी:
उपभोक्ता भनेको वास्तवमा को हो ?
सामान्य भाषामा बुझ्दा कुनै पनि वस्तु, सेवा वा अहिलेको परिवेशमा डिजिटल कन्टेन्टसमेत उपभोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था उपभोक्ता हो । हामीले कुनै वस्तु किन्छौँ, कुनै सेवा लिन्छौँ वा डिजिटल सामग्री प्रयोग गर्छौँ भने त्यसको उपभोग गर्ने व्यक्ति उपभोक्ता हुन्छ ।
उपभोक्ताको अधिकार भन्नाले उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा उपभोग गर्दा पाउने अधिकारलाई बुझिन्छ । ती अधिकारको कुनै न कुनै निकायबाट संरक्षण गरिएको हुन्छ । यदि ती अधिकार कसैबाट हनन भएमा उपभोक्ताले त्यसविरुद्ध क्षतिपूर्ति वा कानुनी उपचार खोज्न पाउने व्यवस्था हुन्छ ।
उपभोक्ता अधिकारको अवधारणा कहाँबाट विकास भयो ?
उपभोक्ता अधिकार आजको मात्र विषय होइन । यसको प्रारम्भिक रूप वस्तु तथा सेवाको आदानप्रदानसँगै विकास भएको मान्न सकिन्छ । मानिसहरूले वस्तु साटासाट गर्न थालेदेखि नै आफूले पाएको वस्तु वा सेवाको गुणस्तर र मूल्यसँग सम्बन्धित सवाल उठ्न थाले ।

विशेषगरी औद्योगिक क्रान्तिपछि वस्तुहरूको ठूलो मात्रामा उत्पादन हुन थालेपछि उपभोक्ता अधिकार अझ महत्वपूर्ण बन्यो । ठूलो परिमाणमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाबाट उपभोक्ताले कसरी फाइदा लिने र ठगी वा शोषणबाट कसरी जोगिने भन्ने विषयमा उपभोक्ता संरक्षणको अवधारणा थप विकसित हुँदै गयो ।
उपभोक्ताका आधारभूत अधिकार के–के हुन् ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी मार्गदर्शनमा उपभोक्ताका विभिन्न अधिकारको चर्चा गरिएको छ । सामान्य रूपमा हेर्दा उपभोक्ताले आफूले चाहेको वस्तु छनोट गर्न पाउने अधिकार राख्छ ।
गुणस्तरीय वस्तु छनोट गर्ने अधिकार, आफूलाई आवश्यक वस्तु वा सेवाका सम्बन्धमा दाबी गर्न पाउने अधिकार, वस्तु वा सेवाका कारण हानि–नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार तथा वस्तुको लेबलिङ र त्यसमा भएको जानकारीबारे जान्न पाउने अधिकार महत्वपूर्ण छन् ।
समयसँगै उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्र पनि विस्तार भएका छन् । अहिले वस्तु र सेवासँगै डिजिटल कन्टेन्ट प्रयोग गर्दा हुने समस्यासमेत उपभोक्ता अधिकारको बहसमा आउन थालेका छन् ।
अधिकारसँगै उपभोक्ताको कर्तव्य पनि हुन्छ ?
अधिकारसँगै कर्तव्यको कुरा आउनु स्वाभाविक हो । उदाहरणका लागि, हामीले कुनै वस्तु खरिद गर्दा बिल–बिजक लिनुपर्छ । बिल पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो भने त्यसलाई मागेर लिनु उपभोक्ताको कर्तव्य पनि हो । अहिले सरकारले समेत उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।
उपभोक्ताले बिल नलिँदा व्यापारीले कारोबार लुकाउने र कर छली गर्ने सम्भावना बढ्छ । कर राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण आधार भएकाले उपभोक्ताले बिल–बिजक मागेर लिनु राज्यको हितसँग पनि जोडिएको विषय हो । त्यसैले समान किनेपछि प्यान वा भ्याट बिल लिनुपर्छ ।
अहिले लागू उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ को मुख्य भूमिका के हो ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा अधिकार र कानुनी व्यवस्थाको मूल पक्ष हुन्छ भने नियमावलीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियागत पक्षलाई स्पष्ट गर्छ । उदाहरणका लागि, उपभोक्ता ठगिएमा वा हानि–नोक्सानी पुगेमा कहाँ जाने, कसरी उजुरी गर्ने र सम्बन्धित प्रक्रिया के हुने भन्ने विषयमा नियमावलीले प्रक्रियागत व्यवस्था गर्छ ।
कालोबजारी भनेको के हो ?
कालोबजारी भन्नाले बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी त्यसबाट अनुचित फाइदा लिन खोज्ने कार्यलाई बुझ्न सकिन्छ ।
कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो स्वार्थ वा बढी नाफाका लागि बजारमा वस्तु लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र त्यसपछि बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने अवस्था कालोबजारीसँग जोडिन्छ ।
कृत्रिम अभाव र कालोबजारी एउटै हुन् ?
यी विषय आपसमा नजिक छन्, तर एउटै अर्थमा बुझ्न हुँदैन । बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध वस्तुलाई सहज रूपमा उपलब्ध हुन नदिई अभाव सिर्जना गरिन्छ भने त्यसलाई कृत्रिम अभाव भन्न सकिन्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर त्यसबाट अनुचित लाभ लिने, वस्तु लुकाउने वा मूल्य बढाउने कार्य कालोबजारीसँग जोडिन सक्छ ।
बजारमा वस्तु सहज रूपमा उपलब्ध हुँदाहुँदै व्यापारीले लुकाएर राखेमा उपभोक्ताले के गर्न सक्छ ?
यदि कुनै व्यापारीले बजारमा सहज रूपमा उपलब्ध वस्तु लुकाएर राखेको छ र उपभोक्तालाई सहज रूपमा बिक्री गरिरहेको छैन भने त्यसविरुद्ध उजुरी गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित सरकारी निकायमा जानकारी गराउनु आवश्यक हुन्छ ।
उदाहरणका रूपमा अहिले ग्यासको अभावको अवस्था देखिएको छ । डिपोमा ग्यास देखिए पनि उपभोक्तालाई सहज रूपमा नदिई लुकाएर राखिएको छ भने त्यस विषयमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न सकिन्छ ।
मिसावट भएको वस्तु बिक्री गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ?
मिसावट भएको वस्तु बिक्री गर्नेलाई कारबाही हुन्छ । उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु छनोट गर्न पाउनु उसको मूलभूत अधिकार हो । उत्पादक, पैठारीकर्ता तथा बिक्रीकर्ताको दायित्व पनि कानुनले स्पष्ट गरेको छ।
कुनै वस्तुको गुणस्तरमा मिसावट गरिएको छ भने त्यसविरुद्ध कानुनी कारबाहीको व्यवस्था छ । बजार अनुगमनका क्रममा उपभोक्तालाई हानि–नोक्सानी पुग्ने वस्तु भेटिएमा निरीक्षण अधिकृतले तत्काल जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ । बजार अनुगमनका क्रममा तीन लाख रुपैयाँसम्म तत्काल जरिवाना गर्न सकिन्छ । गम्भीर प्रकृतिको अवस्थामा एक वर्षसम्म कैदको व्यवस्था हुन सक्छ ।
उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको लामो समय भइसक्दा पनि फौजदारी मुद्दा कम देखिनुको कारण के हो ?
उपभोक्ता अदालत स्थापना भएको करिब डेढ वर्ष भइसक्दा पनि सरकारको तर्फबाट मिसावटसम्बन्धी फौजदारी मुद्दा दर्ता भएको देखिएको छैन । फौजदारी मुद्दा व्यक्तिगत रूपमा उपभोक्ताले अघि बढाउनेभन्दा सरकारको तर्फबाट जाने विषय हो । त्यसैले कानुनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यस्ता मुद्दा प्रभावकारी रूपमा अघि नबढ्नु गम्भीर प्रश्न हो ।
गुणस्तर चिन्हले उपभोक्तालाई के जानकारी दिन्छ ?
गुणस्तर चिन्ह कुनै सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले वस्तुको निश्चित गुणस्तर परीक्षण गरी त्यसलाई मान्यता दिएको संकेत हो । उपभोक्ताले यस्तो चिन्ह हेरेर सम्बन्धित निकायबाट वस्तुको गुणस्तरबारे परीक्षण वा प्रमाणीकरण भएको जानकारी पाउन सक्छन् । त्यससँगै प्याकेजिङमा दिइएको जानकारी, पोषणसम्बन्धी विवरण र लेबलिङ पनि हेर्नुपर्छ ।
खाद्यवस्तु खरिद गर्दा उपभोक्ताले लेबलिङमा के–के हेर्नुपर्छ ?
प्याकेज्ड खाद्यवस्तु खरिद गर्दा प्याकेजिङमा दिइएको जानकारी ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्छ । वस्तुको लेबल, त्यसमा उल्लेख भएको सामग्री, पोषणसम्बन्धी जानकारी, म्यादलगायतका विवरण महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
अहिले प्याकेज्ड फुडमा विभिन्न रङ तथा संकेत प्रयोग हुने गरेका छन् । तर कुनै रङले के संकेत गर्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित देश वा नियामक निकायको मापदण्डअनुसार फरक हुन सक्छ । त्यसैले केवल रङ हेरेर मात्र वस्तु राम्रो वा नराम्रो भनेर निष्कर्ष निकाल्नु हुँदैन ।

नेपालमा लेबलिङसम्बन्धी व्यवस्था अझ प्रभावकारी र स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । उपभोक्ताले आफूले के खाइरहेको छु र के उपभोग गरिरहेको छु भन्ने कुरा थाहा पाउने अधिकार राख्छ ।
म्याद गुज्रिएका वस्तु बिक्री भइरहेको भेटिएमा उपभोक्ताले कहाँ उजुरी गर्ने ?
यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता सम्बन्धित सरकारी निकायमा उजुरी गर्न सक्छन् । वाणिज्य विभागलगायतका सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन सकिन्छ । महत्वपूर्ण कुरा के हो भने उपभोक्ताले आफू ठगिएको वा गलत वस्तु बिक्री गरिएको थाहा पाएपछि चुप लागेर बस्नु हुँदैन ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा आउने भ्रामक विज्ञापन पनि उपभोक्ताका लागि चुनौती बनेका छन् नि ?
यो अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो। मानिसको दैनिक जीवन नै मोबाइल र सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको अवस्थामा विभिन्न प्रकारका विज्ञापन लगातार देखिरहेका हुन्छौँ । त्यसमध्ये कतिपय विज्ञापन भ्रमपूर्ण हुन्छन् । उपभोक्ताले त्यही विज्ञापनलाई आधार मानेर वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा ठगिन सक्ने अवस्था हुन्छ । यदि त्यस्तो विज्ञापनका कारण उपभोक्तालाई हानि–नोक्सानी पुगेको छ भने कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १६ मा अनुचित व्यापारसम्बन्धी व्यवस्था छ र भ्रमपूर्ण विज्ञापनलाई पनि अनुचित व्यापारको दायरामा राखिएको छ ।
भ्रामक विज्ञापनबाट ठगिएको उपभोक्ताले कहाँ उजुरी गर्न सक्छ ?
यस्तो अवस्थामा वाणिज्य विभाग, उपभोक्ता अदालत तथा सम्बन्धित अन्य निकायमा उजुरी गर्न सकिन्छ । विज्ञापनकै आधारमा वस्तु वा सेवा खरिद गरेको र त्यसबाट हानि भएको अवस्थामा उपभोक्ताले आफूले भोगेको क्षतिका आधारमा कानुनी उपचार खोज्न सक्छ ।
ग्यासको कृत्रिम अभावजस्तो समस्या देखिएमा उपभोक्ताले कहाँ सम्पर्क गर्ने ?
यदि डिपोमा ग्यास उपलब्ध हुँदाहुँदै उपभोक्तालाई सहज रूपमा नदिई लुकाएर राखिएको छ भने त्यसबारे सम्बन्धित सरकारी निकायमा उजुरी गर्न सकिन्छ । वाणिज्य विभागमा उजुरी गर्न सकिन्छ । त्यस्तै हेलो सरकारमार्फत पनि गुनासो राख्न सकिन्छ ।
यस्ता विषयमा विगतमा सम्बन्धित डिपो तथा व्यापारीलाई जरिवाना गरिएको अवस्था पनि छ । त्यसैले उपभोक्ता समस्या सहेर बस्नुपर्ने होइन । उपलब्ध वस्तु कृत्रिम रूपमा रोकिएको हो भने सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्छ ।
चिकित्सा सेवा पनि उपभोक्ता अधिकारसँग जोडिन्छ ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले ‘सेवा’ को परिभाषाभित्र चिकित्सालाई पनि समेटेको छ । त्यसैले चिकित्सा सेवा लिने व्यक्ति पनि उपभोक्ताको अधिकारको दायरामा आउन सक्छ । कुनै उपभोक्ताले चिकित्सा सेवा लिँदा आफू ठगिएको, लापरबाही भएको वा चिकित्सा सेवाका क्रममा हानि–नोक्सानी पुगेको महसुस गरेमा उपभोक्ता अदालतमा मेडिकल नेग्लिजेन्ससम्बन्धी मुद्दा लिएर क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
पछिल्लो समय चिकित्सा सेवालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनबाट हटाउने विषयमा सहमति भएको चर्चा छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो विषय गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने विषय हो । चिकित्सकहरूको आन्दोलनपछि सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा रहेको चिकित्सा सेवासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने विषयमा समझदारी भएको चर्चा छ । तर उपभोक्ता अधिकार केवल एउटा कानुनी अधिकार मात्र होइन । नेपालको संविधानले उपभोक्ता हकलाई मौलिक हकका रूपमा संरक्षण गरेको छ ।

चिकित्सा सेवा लिने उपभोक्ताको विषय स्वास्थ्यको हकसँग जोडिन्छ । चिकित्सा सेवाका क्रममा कुनै समस्या वा हानि–नोक्सानी भएमा त्यो न्यायको हकसँग पनि जोडिन्छ । त्यसैले चिकित्सा सेवालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनबाट हटाउने विषयमा निर्णय गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यको हक, न्यायको हक र उपभोक्ता हकमा पर्ने प्रभावबारे गम्भीर रूपमा विचार गर्न आवश्यक छ ।
उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार सुरक्षित राख्न के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुपर्छ। । वस्तु खरिद गर्दा गुणस्तर चिन्ह हेर्ने, लेबलिङ पढ्ने, म्याद हेर्ने र बिल–बिजक अनिवार्य रूपमा लिने बानी विकास गर्नुपर्छ । कुनै वस्तु वा सेवाबाट आफूलाई हानि–नोक्सानी पुगेमा वा आफू ठगिएको महसुस भएमा चुप लागेर बस्नु हुँदैन । सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नुपर्छ ।
हामीले उपभोक्ता अधिकारका कुरा गर्दा सरकार वा नियामक निकायले मात्र के गरिरहेको छ भनेर प्रश्न गर्ने होइन, हामी उपभोक्ताले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न जानेका छौँ कि छैनौँ ? भन्ने प्रश्न पनि गर्नुपर्छ । अधिकार पाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रयोग गर्न पनि जान्नुपर्छ ।
फोटो/भिडियो : कलम प्रसाईं

प्रतिक्रिया 4