संकटमा जमिनमुनिको जल बैंक

आकाशबाट मुसलधारे पानी परिरहेका बेला पनि तराईका गाउँहरूमा खानेपानीका लागि हाहाकार मच्चिएको दृश्य अहिले अचम्मको रहेन।

एकातिर नेपाललाई विश्वकै दोस्रो ठूलो जलस्रोतको धनी देश भनेर पुस्तकका पानाहरूमा गर्वका साथ पढाइन्छ, अर्कातिर तराई-मधेशका बस्तीहरूमा बर्सेनी खानेपानीका धारा र चापाकलहरू सुकेर उराठलाग्दो काकाकुल स्थिति सिर्जना भइरहेको छ।

जलस्रोतमा विशाल वैभव बोकेको देशमा आखिर यस्तो भयानक विरोधाभास कसरी पैदा भयो ?

पछिल्ला केही वर्षयता धनुषाका केही स्थानमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा चापाकलबाट पानी आउन छाडेको छ। जनकपुरधाम जस्तो ऐतिहासिक सहरकै छेउछाउमा पनि खानेपानीको गम्भीर संकट चुलिँदै गएको छ।

धनुषाको मिथिला नगरपालिका-२ मा तीनमध्ये दुईवटा इनार एकाएक सुकेपछि १५० भन्दा बढी घरधुरी एउटै बाँकी इनारको भर पर्नुपरेको दारुण चित्र हाम्रा सामु छ।

स्थानीय बासिन्दाले घरैपिच्छे शक्तिशाली विद्युतीय पम्प जडान गरेर अनियन्त्रित रूपमा जमिनमुनिको पानी तान्ने होडबाजी गरेपछि पानीको मूल सुक्दै गएको तथ्य उजागर भएको छ।

यो नियति धनुषामा मात्र सीमित छैन। बाँकेको नरैनापुर क्षेत्रमा पनि बर्सेनि भूमिगत जलस्तर ओरालो लागिरहेको छ।

विशेष गरी सुख्खायाममा चापाकल तथा अन्य परम्परागत पानीका स्रोतहरू पूर्ण रूपमा सुक्दा स्थानीयवासीको दैनिक जीवन, पशुपालन र कृषि उत्पादनमाथि भयानक दबाब परेको छ।

उता सुदूरपश्चिमको कैलाली जिल्ला भूमिगत जलस्रोतका दृष्टिले अत्यन्तै उर्वर र धनी मानिन्छ। तर यसको वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यहाँ पनि सुख्खायाममा चापाकल सुकेर मानिसहरू एक-एक ग्यालेन पानीका लागि भौतारिन बाध्य छन्।

कैलारी गाउँपालिकाको बिपतपुरमा ठूलो सङ्ख्यामा चापाकलहरू सुकेपछि सिङ्गो गाउँ नै खानेपानीको संकटमा परेको घटना यसैको पछिल्लो र ज्वलन्त उदाहरण हो।

यी घटनाहरूले एउटा टड्कारो सत्यलाई उजागर गर्छन्- नेपालमा भूमिगत जलस्रोतको समस्या पानीको भौतिक अभाव मात्र होइन, जमिनमुनिबाट ‘कति पानी निकाल्ने र कति पुनर्भरण गर्ने?’ भन्ने सन्तुलन बिग्रँदा निम्तिएको मानवसिर्जित सङ्कट पनि हो।

अब जमिनमुनिको पानीलाई जति मन लाग्यो त्यति निकाल्न सकिने असीमित भण्डार का रूपमा हेर्ने गम्भीर भूल गर्नु हुँदैन। यो सीमित, संवेदनशील र निश्चित नियममा बाँधिएर सोहीबमोजिम उपयोग गर्नुपर्ने प्राकृतिक सम्पत्ति हो।

वार्षिक करिब २२५ अर्ब घनमिटर सतही जल उपलब्ध हुने र हजारौं नदीनालाले सिञ्चित गर्ने देशमा भूमिगत जलस्रोतको बहस भने लामो समयसम्म ओझेलमा पर्यो।

जबकि कृषि, खानेपानी, उद्योग, सहरी विकास र जलवायु अनुकूलनका दृष्टिले तराई र भित्री मधेशका लाखौं नागरिकका लागि भूमिगत जल नै साँचो अर्थमा दैनिकीको आधारशिला हो।

जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको ढाँचा परिवर्तन भएको छ- अतिवृष्टि, अनावृष्टि र खडेरीका घटना बढेका छन्।

 यस्तो बेला भूमिगत जलस्रोत प्राकृतिक सुरक्षा–कवचका रूपमा मात्र होइन, अचुक समाधानको रूपमा रूपमा समेत रहेको छ। तर, हामी यसको संरक्षण र उपयोगबीच सन्तुलन मिलाउन नसक्दा भविष्यको जल सुरक्षामाथि आफैंले संकट निम्त्याइरहेका छौं।

नेपालमा भूमिगत जलस्रोतको वास्तविक सम्भावना कति छ ? यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि विगतमा के–कस्ता संस्थागत र नीतिगत प्रयास भए ? अन्य देशहरूका अभ्यास र सिकाइ कस्ता छन् ? र अब नेपालले कुन बाटो रोज्नुपर्छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दै भूमिगत जलस्रोतका विविध पक्षमाथि यस आलेखमा विस्तृत चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

भूमिगत जलको वास्तविक सम्भावना : तथ्यांकको ऐना

भूगर्भविद् तथा जलस्रोत विज्ञहरूका अनुसार नेपालको तराई तथा भित्री मधेश क्षेत्र भूमिगत जलस्रोतका दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। नेपालका विभिन्न भूगर्भीय (हाइड्रोजियोलोजिकल) अध्ययनहरूले तराईको उर्वर भूमिमुनि विशाल जलभण्डार रहेको पुष्टि गरेका छन्।

तथ्यांक अनुसार तराईमा करिब ७ लाख २६ हजार हेक्टर जमिनमा साना नलकूप (स्यालो ट्युबवेल) मार्फत र करिब १ लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा गहिरा नलकूप (डिप ट्युबवेल) मार्फत दिगो रूपमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिने प्राविधिक सम्भावना छ।

सन् १९९४ मा इजरायली र बेलायती परामर्शदाता संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा गरेको गहन अध्ययनले तराई–मधेशका कुल १२ लाख २१ हजार हेक्टर जमिनमा भूमिगत जल प्रविधिमार्फत वर्षैभरि सिँचाइ विस्तार गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो।

जलस्रोतको यो सम्भावना केवल प्राविधिक आँकडा मात्र होइन, यसले नेपालको खाद्यान्न आत्मनिर्भरताको सुनौलो ढोका खोल्न सक्ने क्षमता पनि राख्छ।

थप रोचक कुरा के छ भने, तराई क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष मनसुन र नदीहरूको बहावबाट करिब १३ अर्ब (१३ बिलियन) घनमिटर भूमिगत जल प्राकृतिक रूपमा जमिनमुनि पुनर्भरण हुन्छ।

वर्षायाममा आकाशबाट परेको पानी र नदीनालाको बहाव सोसिएर जमिनभित्र सञ्चित हुने यो जलभण्डार वास्तवमै नेपालको प्राकृतिक जल बैंक हो।

 यदि यो पुनर्भरण हुने पानीलाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन र संरक्षण गर्ने हो भने तराईमा पानीको दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

तर विडम्बना के छ भने प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक रूपमा पुनर्भरण हुने १३ अर्ब घनमिटर पानीको ठूलो हिस्सा नेपालभित्र उपयोग नै हुन पाउँदैन। त्यो पानी जमिनमुनिको प्राकृतिक बहावसँगै दक्षिणतर्फ अर्थात् भारततिर बगेर जान्छ।

आफ्नै आँगनमा रहेको अपार जलसम्पत्तिको उचित उपयोग र संरक्षण गर्न नसक्दा हामी एकातिर पानीको अभावमा बाँचिरहेका छौँ भने अर्कातिर पानी दक्षिणतर्फ बगेर खेर गइरहेको छ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको अद्यावधिक तथ्यांका अनुसार नेपालमा हालसम्म करिब १५ लाख ८६ हजार हेक्टर जमिनमा कुनै न कुनै प्रकारको सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।

तर तीमध्ये करिब ५ लाख ४६ हजार हेक्टर क्षेत्रमा मात्रै भूमिगत सिँचाइ प्रणालीमार्फत पानी पुर्‍याइएको छ। बाँकी क्षेत्र सतही सिँचाइमा निर्भर छन्।

झन् अचम्मको कुरा त के छ भने कुल सिंचित क्षेत्रमध्ये करिब ५ लाख हेक्टर जमिनमा मात्रै वर्षैभरि भरपर्दो सिँचाइ पुग्छ। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो कृषि प्रणाली अझै पनि मौसमी आकाशे पानी र नदीको अनिश्चित बहावमाझ जुधिरहेको छ।

यदि भूमिगत जलस्रोतको पूर्ण र वैज्ञानिक उपयोग गर्ने हो भने मौसमको पछि नलागी बाह्रै महिना किसानका खेतमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिन्छ।

ऐतिहासिक विरासत र संस्थागत विघटन

नेपालमा भूमिगत जलस्रोतको वैज्ञानिक खोज, अध्ययन र अन्वेषणको इतिहास पाँच दशकभन्दा पुरानो छ। विक्रम संवत् २०२४ सालमा तत्कालीन जलस्रोत सर्वेक्षण विभाग अन्तर्गत ‘जमिनमुनिको पानी सर्वेक्षण एकाइ’ स्थापना गरेर यससम्बन्धी प्राविधिक कार्यको सुरूवात गरिएको थियो।

त्यसपछि विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत रहेर विक्रम संवत् २०२९ मा ‘भूमिगत जलस्रोत सर्वेक्षण विकास समिति’ गठन भयो।

संस्थागत विकासको सबैभन्दा कोसेढुङ्गा वर्ष भने विक्रम संवत् २०३३ बन्यो, जब ‘भूमिगत जलस्रोत विकास समिति’ को पूर्ण संरचना तयार भयो।

यसपछि नेपालमा जमिनमुनिको पानीको खोजी, वैज्ञानिक अध्ययन, जलगुण परीक्षण, जलस्तर अनुगमन र सिँचाइ विस्तारले रणनीतिक गति लियो।

विगत पाँच दशकको अवधिमा उक्त समितिले तराईका २२ वटै जिल्लामा पुगेर विस्तृत जलभूगर्भीय अध्ययन सम्पन्न गर्‍यो।

तराईका कुन-कुन क्षेत्रमा जमिनमुनि कति गहिराइमा पानी छ, कस्तो माटोमा कति क्षमताको नलकूप गाड्न सकिन्छ, पानीको रासायनिक गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुराको प्राविधिक सर्वेक्षण यसै समितिले गरेको थियो।

समितिले हजारौंको सङ्ख्यामा अनुसन्धानात्मक बोरिङ, जलगुणस्तर परीक्षण, जलस्तरको निरन्तर अनुगमन र विभिन्न आयोजना कार्यान्वयनमा समेत प्राविधिक मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गरेको थियो।

तर देश सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गरेपछि संस्थागत सुदृढीकरण हुनुपर्नेमा भूमिगत जलस्रोतको व्यवस्थापन र विकासमा भने अपेक्षित प्रगति हुन सकेन; बरु उल्टो गति देखिन थाल्यो।

सङ्घीयताको पुनर्संरचनाका नाममा दीर्घकालीन अनुभव र विशेषज्ञता बोकेको ‘भूमिगत जलस्रोत विकास समिति’ लाई खारेज गरियो र छिन्नभिन्न पारियो। समितिको खारेजीपछि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग अन्तर्गत केही आयोजना सञ्चालनका काम त सीमित रूपमा अघि बढाइए, तर जमिनमुनिको पानीको एकीकृत वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने, राष्ट्रिय तथ्याङ्क बैंक अद्यावधिक गर्ने, जलभण्डारको नक्साङ्कन (एक्विफर म्यापिङ) गर्ने र दोहनको नियमन गर्ने केन्द्रीय नेतृत्व पूर्णतः शून्यतामा बदलियो।

प्रस्तावित जलस्रोत ऐनमा भूमिगत जलस्रोतसम्बन्धी विद्यमान संस्थागत शून्यता पूर्ति गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरिएको छ।

तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ- नीतिगत अध्ययन, अनुसन्धान तथा सरकारलाई सुझाव दिने मूलतः समन्वयकारी भूमिकाका लागि स्थापित आयोगले मुलुकभरिको भूमिगत जलस्रोतको विस्तृत अध्ययन-अनुसन्धान, जलभण्डारको नक्साङ्कन, जलस्तर मापन तथा अनुगमन, उपयोगको व्यवस्थापन र अनियन्त्रित दोहनको नियमनजस्ता विशिष्टीकृत तथा निरन्तर प्राविधिक कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न सक्छ ?

आजको अवस्था के छ भने खानेपानी मन्त्रालय, सिँचाइ विभाग, कृषि मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सहरी विकास विभाग र ७५३ वटै स्थानीय सरकारहरूले आ–आफ्नो सुविधाअनुसार जमिनमुनिको पानी दोहन गरिरहेका छन्।

कसैले कति गहिराइबाट कति पानी तानिरहेको छ, त्यसले छिमेकी इनार वा चापाकलमा कस्तो असर पारेको छ, जमिनमुनिको जलस्तर कति मिटर तल खस्कियो र पानीमा आर्सनिक वा अन्य रसायनको मात्रा कति छ भन्ने कुराको एकीकृत सूचना राख्ने र नियमन गर्ने नेपालमा आज कुनै पनि आधिकारिक निकाय छैन।

सर्वोच्च अदालतको निर्णय नं. ८२७६ ले जमिनमुनिको पानीलाई ‘सार्वजनिक हितसँग सम्बन्धित प्राकृतिक सम्पत्ति’ का रूपमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ।

अदालतले अनियन्त्रित दोहन रोक्न, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अनिवार्य अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रणाली लागू गर्न, वैज्ञानिक अध्ययन र तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्न सरकारका नाममा कडा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

यसका साथै जलस्रोत रणनीति- २००२, राष्ट्रिय जल योजना- २००५ र सिँचाइ गुरुयोजना- २०१९ ले पनि भूमिगत जलको संरक्षण र अधिकारसम्पन्न संस्थागत ढाँचाको वकालत गरेका थिए।

तर बिडम्बना! ती निर्णय र नीतिहरू कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित रहे, व्यवहारमा संस्थागत शून्यताको फाइदा उठाउँदै अनियन्त्रित दोहन जारी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास : संसारले के गरिरहेको छ, हामी कहाँ छौं ?

विश्वका विकसित र सचेत मुलुकहरूले जमिनमुनिको पानीलाई केवल सिँचाइको पम्प वा धाराको टुटीसँग जोडेर हेर्दैनन्।

उनीहरूले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, वातावरण सन्तुलन र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वको आधार मान्छन्।

हाम्रो छिमेकी देश भारतको उदाहरण हेरौँ। भारतमा केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्डले राष्ट्रिय स्तरमा जलभण्डारहरूको सूक्ष्म नक्साङ्कन (एक्विफर म्यापिङ), जलगुण परीक्षण र अनुसन्धानको काम गर्छ।

साथै, अनियन्त्रित दोहन रोक्न केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण मार्फत औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूका लागि अनुमतिपत्र प्रणाली र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।

भारतका विभिन्न राज्यहरूले आफ्नै भूमिगत जल नियमन ऐन बनाएर डिजिटल अनुगमन र कृत्रिम पुनर्भरण (आर्टिफिसियल रिचार्ज) लाई कानुनी रूपमै अघि बढाएका छन्।

भू-जल व्यवस्थापनको अर्को उदाहरण इजरायल हो। मरुभूमि र विषम भूगोल भएको इजरायलले सतही जल, भूमिगत जल र पुनःप्रशोधित फोहोर पानीको एकीकृत र संयोजनात्मक व्यवस्थापनको नीति अपनाएको छ।

 उसले आधुनिक थोपा (ड्रिप) सिँचाइ, प्रविधिमा आधारित जल लेखा प्रणाली, कडा कानुनी नियमन र व्यापक कृत्रिम पुनर्भरणमार्फत सीमित पानीबाटै कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल मात्र गरिरहेको छैन, विश्वमै नमुना बनेर देखाइरहेको छ।

त्यस्तै, बङ्गलादेशले विगतमा स्यालो ट्युबवेल  मार्फत अत्यधिक दोहनका कारण आर्सनिक प्रदूषण र जलस्तर खस्कने सङ्कट झेलेपछि पुनर्भरण र वैज्ञानिक अनुगमनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाएको छ।

यी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूले नेपाललाई स्पष्ट सन्देश दिन्छन्ज- मिनमुनिको पानीको व्यवस्थापन भनेको केवल नयाँ–नयाँ बोरिङ गाड्नु वा पम्प बाँड्नु मात्र होइन।

यो विज्ञान, प्रविधि, तथ्याङ्क, नियमन र संरक्षणको एकीकृत संयोजन गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय हो।

अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण र नीतिगत सुधार

नेपालमा विद्यमान संस्थागत शून्यता र जलसङ्कटको गम्भीरतालाई हेर्दा अब टालटुले नीतिले काम गर्दैन। छिमेकी मुलुक तथा अन्य देशहरूको अभ्यासबाट प्राप्त अनुभव र सिकाइलाई समेत दृष्टिगत गर्दै, माथि उल्लिखित समस्या समाधान तथा भूमिगत जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न अब तत्काल देहायका संरचनात्मक तथा नीतिगत सुधारहरू अघि बढाउनु अपरिहार्य छ।

अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय भूमिगत जल व्यवस्थापन प्राधिकरणको गठन

विभिन्न निकायमा छरिएका कार्य, अधिकार र जिम्मेवारीलाई एकीकृत गर्दै भूमिगत जलस्रोतको खोज, अध्ययन, नक्साङ्कन, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, जलस्तर अनुगमन र कडा नियमन गर्न सक्ने शक्तिशाली ‘राष्ट्रिय भूमिगत जल व्यवस्थापन प्राधिकरण’ वा सोसरहको स्वायत्त निकाय तत्काल गठन गरिनुपर्छ।

यस संस्थालाई व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्र जारी गर्ने, दोहनको सीमा तोक्ने तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने र अनधिकृत दोहन गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार दिनुपर्छ।

वैज्ञानिक नक्सांकन र डिजिटल सूचना प्रणाली

आजसम्म पनि हामी वर्षौँ पुराना अध्ययन तथा प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर भूमिगत जलस्रोतको उपयोगसम्बन्धी योजना तथा नीतिगत निर्णय गर्दै आएका छौं।

तसर्थ, तराई र भित्री मधेशका सम्पूर्ण जलभण्डारहरूको वैज्ञानिक नक्साङ्कन (एक्विफर म्यापिङ) गरी कुन क्षेत्रमा कति पानी छ र कतिसम्म निकाल्न मिल्छ भन्ने यकिन गरिनुपर्छ।

साथै, स्वचालित डिजिटल अनुगमन प्रणालीमार्फत देशैभरको भूमिगत जलस्तर र गुणस्तरको विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। स्रोतको नियमित अनुगमन गर्न सकियो भने मात्र यसलाई दिगो रूपमा उपयोग गर्ने वैज्ञानिक योजना बनाउन सहज हुनेछ।

कृत्रिम पुनर्भरणको राष्ट्रिय अभियान

जमिनमुनिबाट पानी तान्ने मात्र होइन, त्यहाँ पानी पठाउने अर्थात् पुनर्भरण गर्ने प्रविधिलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ। वर्षाको पानी सङ्कलन (रेनवाटर हार्भेस्टिङ), पोखरी, ताल, सिमसार र जलाधार क्षेत्रको संरक्षणका साथै सहरी क्षेत्रमा घर र भवन निर्माण गर्दा पुनर्भरण खाडल बनाउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ।

यसलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी अघि बढाउन अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको साझा धारणा बनाई यो अभियान सञ्चालन गर्नु प्रभावकारी हुनेछ।

एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन

सतही पानी-नदी, पोखरी र ताल र भूमिगत पानीलाई अलग-अलग हेर्ने परम्परागत दृष्टिकोण त्याग्नुपर्छ। यी दुवै स्रोतलाई कृषि, खानेपानी, उद्योग, ऊर्जा, वातावरण र सहरी विकाससँग जोडेर एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन गरिनुपर्छ।

संयोजनात्मक उपाय अवलम्बन गरी वर्षभरि नै सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने नीति भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

भूमिगत जलस्रोतलाई मूलधारको जलस्रोतका रूपमा स्वीकार गरी यसको योजनाबद्ध विकास, उपयोग र व्यवस्थापन गर्न हामी अझै तयार देखिँदैनौं। तसर्थ स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरी यो विषयको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न अब ढिला भइसकेको छ।

विद्युत् उपयोगिता र सिँचाइको संयोजन

हाल पनि कतिपय स्थानमा डिजेल पम्पमार्फत बोरिङ सञ्चालन गर्ने गरिएको छ। नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्को उपयोग गरी तराईका खेतहरूमा विद्युतीय नलकूपमार्फत सिँचाइ पुर्‍याउने र महँगो डिजेल पम्पलाई विस्थापित गर्ने नीति लिनुपर्छ।

यसले एकातिर कृषि उत्पादन लागत घटाउँछ भने अर्कातिर स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउँछ। सिँचाइ प्रयोजनका लागि विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने नीति भए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा भने तमाम समस्या देखिएका छन्। नीतिगत व्यवस्थामार्फत यसको शीघ्र सम्बोधन गर्न सकेमा यसको प्रभावकारी उपयोग विस्तार गर्न मद्दत पुग्नेछ।

निष्कर्ष

जमिनमुनिको पानी आजको आवश्यकता पूरा गर्ने सामान्य प्राकृतिक स्रोत मात्र होइन; यो भावी पुस्ताको जीवन, कृषि, खाद्य सुरक्षा र समग्र जलसुरक्षासँग जोडिएको नेपालको अदृश्य जल बैंङ्क हो। वर्षौंदेखि हामीले यस बैंकबाट पानी निकाल्दै आएका छौं, तर त्यसमा कति जम्मा गर्‍यौं, कति बाँकी छ र कुन सीमासम्म निकाल्न सुरक्षित हुन्छ भन्ने हिसाब भने व्यवस्थित रूपमा राख्न सकेका छैनौं। यही असन्तुलन अब तराई-मधेशका सुक्दै गएका चापाकल, इनार र घट्दो जलस्तरका रूपमा हाम्रो सामु देखिन थालेको छ।

भूमिगत जलस्रोतको संक केवल पानीको सङ्कट होइन; यो हाम्रो योजना, शासन र संस्थागत क्षमताको पनि परीक्षा हो।

जलवायु परिवर्तनले वर्षाको स्वरूप अनिश्चित बनाइरहेको, कृषि उत्पादनमाथि दबाब बढिरहेको र खानेपानी तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि पानीको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामा भूमिगत जललाई जथाभावी दोहनका लागि खुला छाड्नु भविष्यसँग गरिएको गम्भीर अन्याय हुनेछ।

अबको बाटो स्पष्ट छ,पानी निकाल्ने मात्र होइन, पुनर्भरण गर्ने; उपयोग गर्ने मात्र होइन, संरक्षण गर्ने; बोरिङ खन्ने मात्र होइन, जलभण्डार बुझ्ने; र आयोजना सञ्चालन गर्ने मात्र होइन, सम्पूर्ण भूमिगत जल प्रणालीको वैज्ञानिक हिसाब राख्ने। यसका लागि वैज्ञानिक अध्ययन, एक्विफर म्यापिङ, नियमित जलस्तर तथा जलगुण अनुगमन, कृत्रिम पुनर्भरण, तथ्याङ्कमा आधारित योजना र अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय संस्थागत संरचना अनिवार्य छन्।

त्यसैले आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न ‘हामीले जमिनमुनिबाट कति पानी निकाल्यौं ?’ भन्ने मात्र होइन। प्रश्न यो पनि हो- भोलिको पुस्ताका लागि जमिनमुनि कति पानी बाँकी राख्यौं, कति पुनर्भरण गर्‍यौं र त्यसको संरक्षणका लागि कस्तो संस्थागत व्यवस्था निर्माण गर्‍यौं ’ यही प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्ने र त्यसअनुसार तत्काल काम गर्ने समय अब आएको छ।

किनकि जल बैंकमा मौज्दात सकिएपछि नयाँ पानी उधारो लिन सकिँदैन। आज हामीले संरक्षण र पुनर्भरणमा गरेको लगानी नै भोलिको पुस्ताको जलसुरक्षाको सावाँ हुनेछ।

त्यसैले नेपालको भूमिगत जलस्रोतलाई संकटको संकेत बन्न दिनुभन्दा समृद्धि, खाद्य सुरक्षा र दिगो विकासको आधारका रूपमा सुरक्षित राख्नु नै आजको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो।

(बेल्बासे भूमिगत जलस्रोत विकास समितिका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।)