के बेलायतको कल्याणकारी संरचना बदलिएला ?

रिफर्म यूकेले हालै अघि सारेको नयाँ ‘वेलफेयर’ प्रस्तावले आप्रवासन, सामाजिक सुरक्षा र ब्रेक्जिटपछिका नागरिक अधिकारको बहस फेरि तातिएको छ। नाइजेल फराजको नेतृत्वमा रहेको रिफर्म यूकेले सत्तामा पुगेमा विदेशी नागरिकहरूलाई बेलायतका अधिकांश वेलफेयर सुविधाबाट वञ्चित गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।

पार्टीको दाबी छ कि उसको यो व्यापक सुधार योजनाले पाँच वर्षभित्र वार्षिक करिब ५० अर्ब पाउन्ड बचत गर्न सक्नेछ। जसमध्ये विदेशी नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा (बेनेफिट्स) बाट हटाउँदा मात्रै वार्षिक २१ अर्ब पाउन्ड जोगिने अनुमान गरिएको छ।

तर, यो प्रस्तावको सबैभन्दा संवेदनशील पाटो भनेको यसको प्रभाव हालै आउने आप्रवासीहरूमा मात्र सीमित नहुनु हो। यसले ‘ईयू सेटलमेन्ट स्किम’ अन्तर्गत ‘सेटल्ड स्टाटस’ पाएका केही ईयू नागरिकको वेलफेयर अधिकारमा समेत परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

रिफर्म यूकेको बेलायतको वेलफेयर प्रणाली अहिले निकै महँगो हुँदै गएको तर्क छ। त्यसैले, करदाताले उठाएको पैसा प्राथमिकताका साथ बेलायती नागरिक र देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने व्यक्तिहरूका लागि प्रयोग गरिनुपर्छ। पार्टीले युनिभर्सल क्रेडिट, हाउजिङ बेनेफिट, पेन्सन क्रेडिट, जबसीकर अलाउन्स, चाइल्ड बेनेफिट, निःशुल्क बाल हेरचाह र डिसेबिलिटी बेनेफिट्स लगायतका धेरैजसो सार्वजनिक सुविधा विदेशी नागरिकका लागि बन्द गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

रिफर्मको नजरमा यसले सार्वजनिक खर्चमा ठूलो कटौती ल्याउनेछ। तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, ५० अर्ब पाउन्डको कुल बचत विदेशी नागरिकलाई बेनेफिट्सबाट रोक्दैमा मात्र सम्भव छैन। विदेशी नागरिकको विषयबाट २१ अर्ब पाउन्ड मात्र जोगिने दाबी गरिएको छ भने बाँकी हिस्सा आफ्नै नागरिकहरूको समेत बिरामी तथा अशक्तता भत्ता र काम गर्ने उमेर समूहका वेलफेयर प्रणालीमा गरिने अन्य परिवर्तनबाट आउने पार्टीको अनुमान छ।

यो प्रस्तावमा सबैभन्दा बढी विवाद ईयू नागरिकको हकमा देखिएको छ। ब्रेक्जिट हुनुअघि बेलायतमा बस्दै आएका योग्य ईयू नागरिकका लागि ‘ईयू सेटलमेन्ट स्किम’ ल्याइएको थियो। यसअन्तर्गत ‘सेटल्ड’ वा ‘प्रि–सेटल्ड स्टाटस’ पाएका लाखौं नागरिकले बेलायतमा बस्ने, काम गर्ने र निश्चित शर्तहरू पूरा गरेमा सार्वजनिक सेवा र वेलफेयर सुविधाहरू प्रयोग गर्ने अधिकार पाएका छन्। विशेषगरी सेटल्ड स्टाटस भएकाहरूको अधिकार ब्रेक्जिटको ‘विथड्रल एग्रिमेन्ट’ अन्तर्गत पनि सुरक्षित छ। त्यसैले रिफर्म यूकेको यो प्रस्ताव सामान्य आप्रवासन नीति परिवर्तनभन्दा निकै जटिल हुन सक्छ।

अन्य देशबाट बेलायत आएर पछि त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरू कानूनी रूपमा बेलायती नागरिक हुन्। उनीहरूको जन्मस्थान वा पुर्ख्यौली मूल जेसुकै भए पनि राष्ट्रियताको हिसाबले उनीहरू विदेशी होइनन्।

त्यसैले रिफर्म यूकेले विदेशी नागरिकलाई वेलफेयरबाट हटाउने नीति ल्याए पनि बेलायती नागरिकता प्राप्त गरिसकेका अन्य मूलका मानिसहरूलाई उनीहरूको जन्मदेशका आधारमा बेनेफिट्सबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन। उनीहरूले अन्य बेलायती नागरिकले जस्तै योग्यता अनुसारको सबै सुविधा पाउने अधिकार कायम राख्छन्।

तर, बेलायती नागरिकता र ‘इन्डेफिनेट लिभ टु रिमेन’ (आईएलआर) अर्थात् स्थायी बसोबासको अधिकार फरक कुरा हुन्। उदाहरणका लागि, नेपालबाट आएको कुनै व्यक्ति लामो समय बेलायतमा बसेर आईएलआर प्राप्त गरिसकेको छ तर उसले बेलायती नागरिकता लिएको छैन भने ऊ कानूनी रूपमा अझै विदेशी नै मानिन्छ।

त्यसैले रिफर्म यूकेको प्रस्ताव लागू भएमा यस्तो व्यक्ति र अन्य गैर–ईयू देशबाट आएका स्थायी बसोबास भएका आप्रवासीहरू प्रभावित हुने सम्भावना रहन्छ। अर्थात्, ‘स्थायी रूपमा बस्ने अधिकार’ र ‘बेलायती नागरिकता’ बीचको कानूनी भिन्नता नै यस बहसको मुख्य केन्द्र हुनेछ।

यसैगरी, टेम्पोररी (अस्थायी) भिसामा रहेका विदेशीहरूको अवस्था अलि फरक छ। स्टुडेन्ट, स्किल्ड वर्कर वा डिपेन्डेन्ट भिसामा रहेका धेरै मानिस पहिले नै ‘नो रिकोर्स टु पब्लिक फन्ड्स’ (सार्वजनिक कोषबाट सहायता नपाउने) को नियमको घेरामा छन्। उनीहरूले सामान्यतया धेरैजसो वेलफेयर सुविधा पाउँदैनन्। त्यसैले रिफर्म यूकेको प्रस्ताव उनीहरूका लागि ठूलो परिवर्तन नहुन सक्छ, तर भविष्यमा कुन भिसा वर्गले के सुविधा पाउने भन्ने नियम भने अझ कडा हुन सक्छ।

ईयू नागरिकको हकमा भने स्थिति अलि विशेष छ। सेटल्ड स्टाटस भएका ईयू नागरिकहरू सामान्य आप्रवासन नियममा मात्र होइन, बरु ब्रेक्जिटको ‘विथड्रल एग्रिमेन्ट’ द्वारा संरक्षित अधिकारका आधारमा त्यहाँ बसिरहेका छन्। त्यसैले रिफर्म यूकेले उनीहरूको वेलफेयर अधिकार हटाउन खोज्दा बेलायतको आफ्नै कानूनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको कानूनी दायित्वलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यही कारणले ईयू नागरिकको मुद्दा अन्य गैर–ईयू स्थायी बसोबास भएका आप्रवासीको तुलनामा बढी जटिल छ।

बेलायतमा करिब ४५ लाख ईयू नागरिक छन् भन्ने तथ्यले यसको सम्भावित प्रभाव निकै व्यापक हुनसक्ने देखाउँछ। तर, यसको अर्थ ती सबै ४५ लाख व्यक्ति वेलफेयरमा आश्रित छन् भन्ने होइन। धेरै ईयू नागरिक रोजगारीमा छन्, कर र नेसनल इन्स्योरेन्स तिर्छन् र बेलायती अर्थतन्त्रमा योगदान दिइरहेका छन्। त्यसैले रिफर्म यूकेले दाबी गरेको २१ अर्ब पाउन्डको बचतलाई सबै ईयू नागरिकको संख्याले भाग गरेर हेर्नु गलत हुन्छ। वास्तविक बचत कति हुन्छ भन्ने कुरा कुन सुविधा अहिले कति विदेशीले लिइरहेका छन् र नयाँ नियम आएपछि उनीहरूको व्यवहार र योगदानमा के परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरामा भर पर्नेछ।

यो प्रस्ताव किन ब्रेक्जिटको ‘विथड्रल एग्रिमेन्ट’ सँग जोडिएको छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। ब्रेक्जिटको समयमा बेलायत र युरोपेली संघ बीच भएको सम्झौताले बेलायतमा बसिरहेका योग्य ईयू नागरिक र ईयूमा रहेका योग्य बेलायती नागरिकका अधिकार सुरक्षित गरेको थियो। अहिले सेटल्ड स्टाटस भएकाहरूले आवश्यक योग्यता पूरा गरेमा सार्वजनिक कोषबाट वेलफेयर प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसैले रिफर्म यूकेको नयाँ नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विथड्रल एग्रिमेन्टका अधिकार र नयाँ वेलफेयर नीति बीच कसरी तालमेल मिलाउने भन्ने ठूलो कानूनी प्रश्न खडा हुने निश्चित छ।

यसको अर्को एउटा गम्भीर असर युरोपेली संघ (ईयू) का देशहरूमा बसिरहेका बेलायती नागरिकहरूले समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ। विथड्रल एग्रिमेन्टले ईयूमा बस्ने योग्य बेलायती नागरिकका अधिकारहरूलाई सुरक्षित राखेको छ। यदि बेलायतले ईयू नागरिकहरूको वेलफेयर अधिकारमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो भने, ईयूले पनि आफ्ना देशमा रहेका बेलायती नागरिकहरूको अधिकारका बारेमा प्रश्न उठाउन सक्छ। त्यसैले, यो बेलायतको आन्तरिक कल्याणकारी नीति मात्र नभएर बेलायत र ईयू बीचको सम्बन्धलाई समेत प्रभावित पार्ने मुद्दा हो।

रिफर्म यूकेको वेलफेयर सुधारको योजना विदेशी नागरिकको भत्ता रोक्ने कुरामा मात्र सीमित छैन। उनीहरूले आफ्नै नागरिकहरूको बिरामी र अशक्तता भत्तामा पनि ठूलो फेरबदलको प्रस्ताव गरेका छन्। विशेषगरी ‘पर्सनल इन्डिपेन्डेन्स पेमेन्ट (पीआईपी)’ र युनिभर्सल क्रेडिटका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सुविधाहरूलाई पुनर्संरचना गरी नयाँ ‘हेल्थ सेक्युरिटी अलाउन्स’ ल्याउने उनीहरूको योजना छ। यसो गर्दा ठूलो रकम बचत हुनेछ भन्ने पार्टीको दाबी छ।

समग्रमा हेर्दा, रिफर्म यूकेले बेलायतको वेलफेयर राज्यको स्वरूप, यसको योग्यता र उद्देश्य नै बदल्न खोजिरहेको देखिन्छ। यसको मुख्य राजनीतिक सन्देश “करदाताको पैसा करदाताकै लागि” भन्ने रिफर्म यूकेको तर्क छ। तर, आलोचकहरूले बेलायतमा रहेका धेरै विदेशी नागरिकहरूले नियमित रूपमा इन्कम ट्याक्स, नेसनल इन्स्योरेन्स र भ्याट तिर्दै अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिइरहेका हुन्छन् भनेका छन्। यस्तो अवस्थामा केवल उनीहरू विदेशी हुन् भन्ने आधारमा वेलफेयरबाट वञ्चित गर्दा उनीहरूले गरेको आर्थिक योगदानको न्याय कसरी हुन्छ ?

यहाँ एउटा गम्भीर सामाजिक प्रश्न पनि छ। उदाहरणका लागि, यदि कोही व्यक्ति १५–२० वर्षदेखि बेलायतमै बसेको छ, नियमित कर तिर्दै आएको छ, घर किनेको छ र आफ्ना छोराछोरीलाई यहीं हुर्काइरहेको छ तर उसले अझै बेलायती नागरिकता लिएको छैन भने के केवल पासपोर्टका आधारमा उसलाई वेलफेयरमा विभेद गर्नु उचित हुन्छ ? रिफर्म यूकेको प्रस्तावको प्रभाव बुझ्न यस्ता व्यावहारिक उदाहरणहरू हेर्नु जरुरी छ। किनकि “विदेशी नागरिक” भन्नाले भर्खरै आएको मान्छे र दशकौंदेखि त्यहीं स्थापित भएको स्थायी आप्रवासी दुवैलाई समेट्न सक्छ।

यससँग जोडिएको अर्को ठूलो चुनौती कानूनी पनि हो। यदि सेटल्ड स्टाटस भएका ईयू नागरिकलाई वेलफेयर सुविधाहरूबाट निकालियो भने, त्यसले विथड्रल एग्रिमेन्टको सामाजिक सुरक्षा सम्झौतालाई उल्लंघन गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषय अदालतसम्म पुग्न सक्छ। रिफर्म यूकेको प्रस्ताव राजनीतिक रूपमा अघि बढाउन सजिलो भए पनि यसलाई कानूनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कति सहज होला भन्ने कुरा अन्योलपूर्ण छ। यसमा संसद्, अदालत र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको भूमिका रहने देखिन्छ।

यसले बेलायती राजनीतिमा एउटा आधारभूत बहस पनि निम्त्याएको छ- के वेलफेयर अधिकार नागरिकताको विशेषाधिकार हो, वा यो बेलायतमा बसोबास गर्ने र योगदान दिने सबैका लागि एउटा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हो ? बेलायतले लामो समयदेखि पछिल्लो अवधारणालाई पछ्याउँदै आएको थियो, तर रिफर्म यूकेले भने वेलफेयर अधिकारलाई नागरिकता र आप्रवासनसँग कडाइका साथ जोड्न खोजिरहेको छ।

यदि रिफर्म यूके भविष्यमा सत्तामा पुगेर यो योजना लागू गर्न सफल भयो भने यसको असर निकै व्यापक हुनेछ। यसले इमिग्रेसन (आप्रवासन) र वेलफेयरलाई बेलायती राजनीतिको मुख्य विषय बनाउन सक्छ। ब्रेक्जिटको बहसलाई फेरि ताजा बनाउन सक्छ र ईयूमा रहेका बेलायती नागरिकहरूको अधिकारका बारेमा पनि नयाँ विवाद जन्माउन सक्छ। साथै, वेलफेयर कटौतीबाट प्रभावित हुने बेलायती नागरिक र कम आय भएका परिवारको प्रतिक्रियाले पनि ठूलो राजनीतिक हलचल ल्याउनेछ।

यदि रिफर्म यूकेले वेलफेयरलाई नागरिकतासँग जोड्ने नयाँ नियम ल्यायो भने यसले बेलायतको पुरानो सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा नै बदलिदिनेछ। विशेषगरी ईयू सेटलमेन्ट स्किमअन्तर्गतका नागरिकहरूको हकमा यस्तो परिवर्तन भएमा ब्रेक्जिटपछि समाधान भएको मानिएको बहस फेरि वेस्टमिन्स्टरदेखि ब्रसेल्ससम्म पुग्ने निश्चित छ।

तसर्थ, यो योजना आर्थिक बचतको प्रस्ताव मात्र नभई नागरिकता, आप्रवासन र ब्रेक्जिटको विरासत बीचको एउटा ठूलो राजनीतिक परीक्षा बन्नेछ। यसको निर्क्योल भने आउने आम निर्वाचनले तयार पार्ने राजनीतिक सन्तुलनले मात्र तय गर्नेछ।

(हाल: विन्जर, बेलायत)