गोविन्दराज जोशी : भ्रष्टाचार कानुन बनाउन भूमिका खेले, आफैं फन्दामा परे

३ भदौ, काठमाडौं । जसले कानुन बनायो, उही पनि त्यही कानूनको फन्दामा पर्नसक्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष व्याख्या गर्न प्रयोग गरिने यो भनाई भ्रष्टाचार मुद्दा सामना गरिरहेका केही कांग्रेस नेताहरूको हकमा हुबहु लागु भयो ।

प्रभावहीन बनेको चार दशक पुरानो भ्रष्टाचार निवारण ऐन बनाउन भूमिका खेलेका र विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका तत्कालीन मन्त्री गोविन्दराज जोशी नै त्यही कानूनको फन्दामा परे ।

हुन त भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को तत्कालीन विधेयकलाई खुमबहादुर खड्काले संसद्मा पेश गरेका थिए । तर त्यसको दफावार छलफल, सुझाव र प्रतिक्रियाका क्रममा बारम्बार मन्त्री भइसकेका गोविन्दराज जोशी पनि संलग्न भए ।

नयाँ कानून बनाउने क्रममा जुन दफालाई महत्त्वका साथै थपिएको थियो, त्यही दफाको प्रयोगबाट उनीमाथि अनुसन्धान शुरु भएको थियो । विधेयक संसदमा पेश गर्नुअघि यसले यतिविघ्न खुला रुपमा सम्पत्ति जोडेका थिए कि चाहेर पनि सम्पत्ति लुकाउनसक्ने अवस्थामा पुगेनन् ।

२०५१ सालको खबर, सासुको नामबाट कारोबार

वैशाख, २०५१ मा एक साप्ताहिक पत्रिकाले तत्कालीन मन्त्री गोविन्दराज जोशीले एक करोड २५ लाख रुपैयाँ घुस खाएको र त्यसका अतिरिक्त आफ्ना छोरीज्वाईलाई समेत अमेरिका पठाएको भनी समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

तत्कालीन मन्त्री एवं कांग्रेसका प्रभावशाली नेता गोविन्दराज जोशीको सम्पत्ति छानबिन शुरु हुनुको मूल कारण त्यही समाचार थियो ।

२०५८ सालमा गठन भएको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले अध्ययन गर्दा करिव ५१ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति देखाएका जोशीसँग त्यो भन्दा बढी एक लाख २९ हजार रुपैयाँ पनि रहेको पत्ता लाग्यो ।

सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले जोशीको ३७ लाख ५७ हजार रुपैयाँको स्रोतमात्रै खुल्ने भन्यो । बाँकी करिब १५ लाख रुपैयाँको स्रोत खुलेन ।

सम्पत्ति अनुसन्धानमा, स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई अबैध वा गैरकानूनी आर्जन मानिन्छ ।

भयो के भने, अनुसन्धानका क्रममा पूर्वमन्त्री जोशीले सासू नीरकुमारी पन्तको खाता प्रयोग गरेर उनको नामबाट सबै आफ्ना कामकारोवारहरू गरिरहेको भेटियो ।

सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगको आफ्नो प्रतिवेदनले भनेको थियो, ‘सासु नीरकुमारी पन्तलाई अगाडि सारी सासु समेतका नामबाट भएका सबै काम कारोबार निजै गोविन्दराज जोशीबाट भए गरेको होइन भन्न सकिने आधार नहुँदा निज जोशीलाई प्रस्तुत विषयमा अप्रत्यक्ष तर मुख्य संलग्न व्यक्ति मान्नु मनासिव हुने ।’

तीन सन्तान विदेशमा थिए भने जोशी दम्पती मात्रै नेपालमा बस्थे । अनुसन्धान गर्दै जाँदा जोशीको नाममा खासै ठूलो सम्पत्ति भेटिएन । बरु जोशीको राजनीतिक बढोत्तरी र महत्वपूर्ण पदीय जिम्मेवारीसँगै ससुरालीको सम्पत्ति र जीवनस्तर बदलिँदै गएको भेटिन थाल्यो ।

सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउन थालेको अख्तियारले पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी, उनको सासु नीरकुमारी पन्त र परिवारका छ जना सदस्यहरुको सम्पत्ति खोतल्न थाल्यो ।

धमाधम बढेको सुन

तनहुँका जोशी २०२४ सालदेखि एक दशक शिक्षकको रुपमा काम गरेका थिए । त्यसपछि उनी कानून व्यवसायी भए र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लागे । २०४८ सालमा पहिलोपटक सांसद भए र पटकपटक मन्त्री बने ।

२०४८, ५१ र ५६ सालमा गरी तीनपटक सांसद भएका उनी सातपटक मन्त्री बने । २०५४ सालमा एक वर्ष बाहेक अधिकांश समय मन्त्री भएका उनी सत्तामा रहने क्रम जेठ, २०५९ सम्म चलिरहेको थियो ।

शुरुमा शिक्षामन्त्री हुनासाथ जोशीले पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा १५ तोला सुन, ३ जोर पाउजु र तीन लाख नगद मात्रै उनको साथमा थियो । २०५२ सालमा मन्त्री हुँदा उनले सुनको मौज्दात ३५ तोला पुर्‍याइसकेका थिए भने २५ तोला चाँदी साथमा थियो ।

जोशीको साथमा जिप्सी मारुती आइसकेको थियो भने झण्डै १६ लाखको नगद मौज्दात बनाइसकेका थिए । तनहुँमा ९ रोपनी भन्दा बढी जग्गा किनिसकेका उनले करिब ५७ सालसम्म उही लयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिए ।

२०५८ सालमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गर्दासम्म जोशीको सम्पत्तिमा अझै बढोत्तरी भइसकेको थियो । गाडीका साथै उनको साथबाट ४० तोला सुन र ३० तोला चाँदी निस्कियो ।

११ लाख नगदका साथै उनी झण्डै १९ हजार अमेरिकी डलर समेत राखेका थिए । अख्तियारको दाबी अनुसार, यति सम्पत्ति त बैध नै देखाउन सकिन्छ भन्ने सोचका साथ जोशीले सम्पत्ति विवरणमा समावेश गरेका थिए, त्यो बाहेकको सम्पत्तिको अर्कै कथा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर, ९ महिना कैद सजाय

खातापाता खोतल्दा २०३५ सालदेखि ४६ सालसम्म ११ वर्षमा जोशीले ६३ हजार रुपैयाँ मात्रै बचत गरेका थिए । २०४८ सालदेखि २०५९ सालसम्म सांसद र पटकपटक मन्त्री भएका बेलामा उनले ३५ लाख ५४ हजार रुपैयाँ कमाएको भेटियो ।

उनले त्यतिबेला छोरालाई साढे २ लाख खर्चेर केयु पढाएका थिए । तत्कालीन मन्त्री जोशी विदेश भ्रमणमा जाँदा उनकी पत्नी पनि निजी खर्चमा विदेश भ्रमणमा जाने हैसियत बनाएकी थिइन् ।

जोशीले विदेश भ्रमणकै बेला दुई वटा बन्दुक खरिद गरेर नेपाल ल्याएको खुल्यो, तर ‘पुरानो कागजात नष्ट भएको’ भन्दै भन्सार र प्रशासन कार्यालयले ती बन्दुकहरूको मूल्य बताउन सकेनन् ।

त्यतिबेला अहिले जस्तो स्लिम र स्मार्ट टीभीको प्रचलन थिएन । २१ इञ्चको रंगीन टेलिभिजन हुनु छरछिमेकमा समेत निकै प्रतिष्ठान र शानको विषय बन्थ्यो ।

मन्त्री जोशीको घरमा दुईवटा टिभी, भिडियो क्यामरा, सीडी प्लेयर, दुईवटा कम्प्यूटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन र भ्याकुम क्लिनर समेत भेटियो । जुन तत्कालीन समाजका लागि ‘अतिरिक्त प्रतिष्ठा’का विषयवस्तु हुन ।

यो पनि पढ्नुहोस

पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले पाए सबै कैद छुट

अख्तियारले त्यतिबेला विशेष अदालतमा पेश गरेको विस्तृत विवरण अनुसार, सम्पत्ति छानबिन हुँदा जोशी आफ्नो घर छाडेर अर्काको घरमा मासिक २३ हजार तिरेर भाडामा बसेको खुल्यो । त्यो विवरण अनुसार, बैध रुपमा ४५ लाख ८३ हजार कमाउदा उनको साथमा ६५ लाख भइसकेको थियो ।

जोशीलाई अमेरिकाबाट छोरीज्वाइँले ४८ हजार डलर पठाए । त्यसको तीन सातामा उनले १४ आना जग्गा किने । जोशीले बयानका क्रममा, छोरीज्वाईले पटकपटक रकम पठाउने गरेकाले आफ्नो आम्दानीभन्दा बढी सम्पत्ति देखिनुलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने बताए ।

ज्वाइँ सत्तामा, ससुरालीको बढोत्तरी

नीरकुमारी पन्त तत्कालीन मन्त्री गोविन्दराज जोशीकी सासु हुन् भने बासुदेव पन्त नीरकुमारीका छोरा एवं गोविन्दराजका साला हुन् । २०४० सालदेखि ६० सम्मसम्म करिब १० लाख आम्दानी गरेकोमा त्यो परिवारले गोविन्दराज जोशीको सत्तारोहणसँगै आम्दानी र जीवनशैलीमा अस्वभाविक बढोत्तरी गरेको अख्तियारको आरोप हो ।

जोशी सत्तामा पुग्नासाथ उनीहरुले ट्याक्सी र ट्याम्पोमा लगानी गरेका थिए, सन्तानलाई महंगा स्कूलमा पढाएका थिए ।

अख्तियारले आम्दानीको तुलनामा उनीहरूको खर्च अस्वभाविक रहेको भनी विश्लेषण गर्‍यो । जोशी सत्तामा पुग्नासाथ बासुदेवले चितवनको जग्गा बेचे र काठमाडौंको जग्गा किन्न थाले ।

माघ, २०५१ मा नीरकुमारी पन्तले करिब पाँचआना जग्गा र त्यसमा निर्मित घर किनिन् । करिब ५२ लाखमा खरिद भएको त्यो घर गोविन्दराज जोशीकै रहेको तर सम्पत्ति लुकाउन सासुको नाममा किनेको अख्तियारको दावी थियो ।

अर्कोतर्फ गोविन्दराज जोशीका अधिकांश कारोवार र आर्थिक क्रियाकलाप बासुदेव पन्तमार्फत हुने गरेको खुल्यो । गोविन्दराजका छोरा दिनेशराजले पनि ‘बाबाको अधिकांश कारोबारमा मामा बासुदेव पन्तले सहयोग गरिरहेको’ भनी बयान गरेका थिए ।

सबै तथ्यांकहरूको विश्लेषणपछि अख्तियारले जोशीले गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति सासु नीरकुमारी पन्त र साला बासुदेव पन्तका नाममा लुकाएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

अख्तियारले आरोपपत्रको निष्कर्षमा भनेको छ, ‘अनुसन्धानका क्रममा संकलित मिसिलका तथ्यले गोविन्दराज जोशी, नीरकुमारी पन्त एवं वासुदेव पन्तको भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति परिचालन गर्न, लुकाउन छिपाउन समेत स्पष्टतः प्रत्यक्ष भूमिका रहेको र तीनै जनाबीच संगठित अपराधजन्य अन्तर सम्बन्ध रहेकोमा निर्विवाद भएको देखियो ।’

आरोपपत्र अनुसार, २०५७ सालमा नीरकुमारी पन्तका नाममा खाता खोलेर तत्कालीन मन्त्री गोविन्दराज जोशीले ६० लाख लुकाएका थिए । २०५८ सालको सम्पत्ति जाँचबुझ न्यायिक आयोगले बयानका लागि पत्र काटेको भोलीपल्ट जोशीले त्यही रकम धितोमा राखेर म्याद भुक्तान हुनुअघि ५४ लाख झिकेको भेटियो ।

जोशीमाथि थप ४० लाख लुकाउन समेत सासुको खाता प्रयोग गरेको आरोप थियो । बासुदेव पन्तले भने भान्जाभान्जी(गोविन्दराज जोशीका छोराछोरी)ले पठाएको रकम आमाको खातामा राखिएको दाबी गरे ।

तर अख्तियारको दावीमा ‘त्यो रकम ज्वाईले घुसबापत गरेको आर्जन थियो, (नीरकुमारी पन्त)का नातीनातिनीले गरेको आम्दानी होइन । सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन भएपछि गोविन्दराज जोशीले अपराध लुकाउन सासूको बचत खाता बन्द गराएका थिए ।’

न्यायिक जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले गोविन्दराज जोशीको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान शुरु गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हालै अवकाश भएका कानून सचिव फणिन्द्र गौतम त्यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत थिए । उनका अनुसार, बबरमहलमा रहेको अख्तियारले ठाँउ नपुगेर अहिलेको कानून मन्त्रालयको तेस्रो तला ‘अकुपाई’ गरेर बसेको थियो, जहाँ सम्पत्तिको अनुसन्धान र आरोपितहरूसँग बयान हुन्छ ।

सूचना र सञ्चारको दृष्टिकोणले त्यतिबेलाको समाजमा पूर्वमन्त्रीलाई अख्तियारले बोलाउनु निकै ठूलो घटना हुन्थ्यो र अहिले जस्तो आयोगमा बयान दिनुपरेको अवस्थामा समाज निकै तरंगित बन्थ्यो ।

तर सिंहदरबारभित्रै एउटा मन्त्रालयको तलामा अख्तियार बसेर काम गरिरहेकाले बयान दिन आउनेहरूलाई निकै सहज भयो ।

‘उहाँ सिंहदरवार र कानून मन्त्रालयभित्र छिर्दासम्म सामान्य गफ र हाँसिमजाक गर्नुभयो, खुलेर कुरा गर्नुहुन्थ्यो, तेस्रो तला चढेर अख्तियारको कोठाभित्र पसेपछि अर्कै व्यवहार देखाउनुभयो’ पूर्वसचिव गौतम सम्झन्छन्, ‘उहाँले ‘राईट टु साइलेन्स’(मौन रहन पाउने अधिकार)को अधिकतम प्रयोग गर्नुभयो । कुनैपनि प्रश्नको जवाफ दिनुभएन ।’

बयान दिनुपर्ने ठाँउमा पुगेपछि भने उनले ‘मकहाँ आए ?, किन आए ?, के का लागि आएँ ? मलाई बोलाउनुपर्ने के नै थियो र ?’ भन्नेजस्ता अमूर्त र उल्टै प्रश्न गरेर अनुसन्धान अधिकारीहरुलाई हैरान पारेका थिए । तैपनि केही प्रश्नहरूको भने जवाफ दिए ।

जोशीले त्यतिबेला अख्तियारमा बयान गर्दै, अष्ट्रेलिया र अमेरिकामा रहेका छोराबुहारी र अमेरिकाबाट छोरीले पर्याप्त रकम कमाएको र आफूलाई पठाएको दाबी गरेका थिए । अमेरिकाबाट विवाहित छोरीले रकम पठाएकी थिइन् । सासु र सालाको सम्पत्तिवारे प्रश्न उठेपछि उनले भने, ‘ससुरालीको सम्पत्तिबारे मैले जवाफ दिन सक्दिनँ ।’

गोविन्दराज जोशीका साला बासुदेव पन्तले आफू जग्गा खरिदबिक्रीको काममा संलग्न भएको त्यसरी जग्गा किन्न कुनै कठिनाई नभएको दाबी गरे । विदेशमा भएका नातेदारले आफ्नी आमालाई पैसा पठाइदिने र आफूले निकालेर खर्च गर्ने बताएका थिए ।

अख्तियारको दाबी अनुसार, अनुसन्धान चलिरहेको अवस्थामा गोविन्दराज जोशीले जवाफ दिन इन्कार गरे । अनि बासुदेव पन्त चै बयान चल्दाचल्दै फरार भइदिए । मुद्दा चलेपछि दुवैजनाले खेतीपातीबाट आफूहरूले पर्याप्त आम्दानी गरेको भनी कृषि आयलाई पनि सम्पत्ति गणना गरिदिन माग गरे ।

सासुको घरमा ‘गार्ड घर’

सांसद भएको तीन वर्षमै गोविन्दराज जोशीले पुरानो बानेश्वरमा घर किनिसकेका थिए । र, साला बासुदेव पन्तको नाममा १२ आना जग्गा थियो । त्यो जग्गा २० लाखमा किनेको देखाइएको थियो ।

‘गार्ड घर’ समेत बनाएकाले त्यो घर बासुदेवको नभई गोविन्दराज जोशीको भएको अख्तियारको जिकिर थियो, किनभने पटकपटक मन्त्री भइसकेका जोशीलाई सुरक्षाकर्मीहरू राख्न गार्डघर आवश्यक पर्थ्यो । यदि त्यो घर पन्तको थियो भने उनलाई गार्डघर आवश्यक नपर्ने अख्तियारको निष्कर्ष थियो ।

अनुसन्धान चलिरहँदा अर्को रोचक पक्ष भेटियो । गोविन्दराज जोशी सांसद हुँदा गोंगबुमा डेरा गरेर बसेका थिए । पछि त्यहाँका लागि राखिएको फोन नम्बर बासुदेव पन्तका नाममा रहेको घरमा सारेको खुल्यो । पछि त्यो फोन नम्बर सासुका नाममा खरिद गरेको जावलाखेलको घरमा सारेको भेटियो ।

अत्यधिक जनसम्पर्क हुने र मोबाईल फोन नहुने त्यतिबेलाको अवस्थामा जसका नाममा घर किनेपनि मन्त्री आफू जहाँ बस्थे, त्यही आफ्नो नाममा खरिद भएको फोन जोड्थे ।

अख्तियारले विभिन्न आधारहरूबारे निष्कर्षमा भन्यो, ‘निजका पछिल्ला क्रियाकलापले उनको सम्पत्ति ससुरालीका नाममा लुकाएको स्थापित हुन्छ ।’

बत्तीसपुतलीको घर बिक्रीपछि गोविन्दराज जोशीको ससुरालीको नाममा जावलाखेलमा घरजग्गा किनेको भेटियो । साला बासुदेव पन्तले त्यो घर ताराराज पाण्डेका नाममा बेचेको भेटियो । अख्तियारको दाबीमा ताराराज पाण्डेको नाममा भएपनि त्यो घर जोशीकै थियो र उनले सम्पत्ति लुकाउन अरुको नाममा राखेका थिए ।

अख्तियारले १२ वटा दावीका साथ ताराराज पन्तको नाममा रहेको त्यो घर गोविन्दराज जोशीकै भएको दाबी गरेको थियो ।

पहिलो, २०५७ सालमा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि जोशी जावलाखेलको त्यही घरमा सरे र पछि स्थानीय विकास मन्त्री पदबाट अवकाश भएपछि समेत मन्त्री क्वाटरबाट त्यही घरमा सरे ।

दोस्रो, पहिले बासुदेव पन्त र पछि ताराराज पाण्डेको नाममा भएको त्यो घरको धारा, बिजुली, टेलिफोन सबैको पूर्वमन्त्री जोशीले नै तिरेको भेटियो । र यतिसम्म कि, उनले नै घरको मर्मत गरेको प्रमाण पनि फेला पर्‍यो ।

तेस्रो, त्यो घरमा गार्ड बस्ने ठाँउ र क्वाटर समेत बनेको थियो, गार्ड क्वाटर सहितको घर पूर्वमन्त्री जोशीलाई आवश्यक थियो ।

चौथो, घर जग्गा खरिद गर्दा ८० लाख परेको र त्यो खरिद गर्ने हैसियत बासुदेव पन्तको नभएको अख्तियारको जिकिर थियो । र, घर खरिद गरेका घरधनी भनी देखाइएका ताराराज पन्तसँग पनि त्यो जग्गा किन्नसक्ने हैसियत नभएको आरोपपत्रमा जिकिर थियो ।

पाचौं, ताराराज पन्तलाई बेचेपछि त्यो घरजग्गाबाट बासुदेव पन्तले कुनै लाभ लिएको प्रमाण नभेटिएको अख्तियारको जिकिर छ ।

छैठौं, गोविन्दराज जोशीले अबैध आर्जन लुकाउन ससुराली परिवारलाई पहिलेदेखि नै प्रयोग गरिरहेको र उनका अधिकांश आर्थिक क्रियाकलापहरू साला बासुदेव पन्तमार्फत सञ्चालित भएको तथ्य स्थापित भएका त्यो घर पनि जोशीकै थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार, बुढ्यौली लागेकाले सजायबाट उन्मुक्ति

सातौं, चोलाकुमारी पन्तको बयानले पनि उनीहरुको आर्जनबाट त्यो घर किनिएको थिएन भन्ने पुष्टि हुन्छ । बासुदेव पन्तले बानेश्वरको घर बेचेर जावलाखेलको घर किनेको दाबी गरेपनि खरिद तथा बिक्रीको मिति र रकमले त्यसको खण्डन हुने अख्तियारको दाबी छ ।

आठौं, सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरे लगत्तै बासुदेव पन्तले ताराराज पाण्डेलाई त्यो घरजग्गा बेचेका थिए ।

नवौं, त्यो जग्गा करिब साढे छ लाख रुपैयाँ तिरेर पास गरेको देखाइएको छ । त्यो दस्तुर समेत तिरिदिएर गोविन्दराज जोशीले ताराराज पाण्डेलाई जग्गाधनीको रुपमा उभ्याएको अख्तियारको दाबी थियो ।

दशौं, घरधनी देखाइएका ताराराज पाण्डेले बयानमा त्यो घरजग्गा गोविन्दराज जोशीको भएको स्पष्ट स्विकारेका थिए । ताराराज पाण्डले बयानमा भनेका थिए, ‘गोविन्दराज जोशीका साला बासुदेव पन्तले यो घर जग्गा तपाईको नाममा राख्नुपर्यो भनेर आग्रह गरेकाले व्यवहारका नाताले मेरो नाममा राखिदिएको हो ।’

बयानका क्रममा घरमा निरन्तर प्रश्न उठ्न थालेपछि जोशी मौन बसे भने ताराराज पाण्डे फरार भए ।

एघारौं, पूर्वमन्त्री जोशीको पासपोर्टमा उल्लेखित ठेगाना र त्यो घरजग्गाको स्थान हुबहु मिल्थ्यो ।

यी आधारहरू अघि सार्दै अख्तियारले आरोपपत्रमा भनेको थियो, ‘समग्रतामा प्रस्तुत प्रकृति बमोजिम सम्पत्ति लुकाउने छिपाउने श्वेतग्रिवी अपराधको स्वभाविक विशेषता भएको ।’

जावलाखेल बाहेक मन्त्री जोशीले तनहुँमा पनि घर बनाएका थिए ।

तनहुँको घरमा प्रश्न उठेपछि उनले ५ लाख रुपैयाँमा पुरानो घर मर्मत गरेको दाबी गरे । प्राविधिक टोलीले मूल्यांकन गर्दा नयाँ घर बनाएको भेटियो र त्यसका लागि १९ लाख १४ हजार खर्च भएको मूल्यांकन निस्कियो ।

जोशीले मेरा अनुभूतिहरु भाग १ र २ र २०५८ सालमा शब्दचित्रमा नेपाल नामक पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए । जसबाट ३५ लाख कमाई भएको दाबी गरेपनि अख्तियारले त्यसलाई स्विकार गरेन ।

अख्तियारले आरोपपत्रमार्फत गरेको दावी अनुसार, २०५३ सालदेखि नै जोशीको सम्पत्तिको स्रोत खुलेको थिएन । त्यसो भन्नुको अर्थ उनले शुरुवातादेखि नै गैरकानूनी रुपमा सम्पर्क कमाउन थालेका थिए ।

२०५९ असारसम्ममा जोशीको अबैध कमाई तीन करोड ९३ लाख पुगिसकेको दाबी सहित अख्तियारले त्यति नै रकम बिगो कायम गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो ।

गोविन्दराज जोशी पक्षधरहरुको दावीमा, उनीमाथिको अख्तियारको अभियोजन समेत विशुद्ध वस्तुपरक र तटस्थ होइन । प्रतिस्पर्धाबिना जथाभावी नियुक्त गरिएका शिक्षकहरूलाई स्वतः स्थायी गर्ने योजनाका साथ शिक्षा नियमावली जारी गरेपछि अख्तियारले शिक्षामन्त्री जोशीको निर्णयमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । र, अख्तियारले मन्त्री जोशीको कामलाई बदनियतपूर्ण ठहर्‍याउँदै सचेत गराउने निर्णय गर्‍यो ।

त्यो कामबाट आक्रोशित गोविन्दराज जोशीले तत्कालिन जलस्रोत सचिव(र, पछि अख्तियारको प्रमुख बनेका) सूर्यनाथ उपाध्यायको कामकारबाहीमाथि अध्ययन गर्न पूर्वसचिव भोलानाथ चालिसेको संयोजकत्वमा समिति बनाए । त्यसपछि अख्तियार प्रमुख आफूसँग झनै चिढिएको र प्रतिशोधमा मुद्दा चलाएको जोशीको दाबी थियो ।

जोशी गृहमन्त्री भएको बेलामा माओवादीले रोल्पाको होलेरी प्रहरीचौकी आक्रमण गरे । अनि पछि डोल्पाको दुनैमा आक्रमण गरे । दुनैकाण्डमा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले असहयोग गरेको भनेर दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि गृहमन्त्री जोशीले राजीनामा दिए । उनले कयौं व्यक्ति र कानून व्यवसायीहरुसँग समेत तत्कालीन सत्ता, अख्तियार लगायतले आफूसँग प्रतिशोध साधेको गुनासो गरिरहेको, एक कानून व्यवसायीले बताए । तर जे भएपनि मुद्दाको सामना त गर्नैपर्‍यो ।

दुई दशक अदालतको गोलचक्कर

२०६० सालमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा शुरुमा विशेष अदालतले हदम्यादको आधार देखाएर खारेज गरिदियो । विशेष अदालतको निर्णय विरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालत गयो । सर्वोच्चले हदम्यादका कारण मुद्दा खारेज गर्ने विशेषको फैसलालाई उल्ट्याइदियो र ‘फेरि मुद्दा हेर्नु’ विशेष अदालतलाई निर्देशन दियो ।

१० साउन, २०६९ सालमा विशेष अदालतले जोशीलाई गैरकानूनी भ्रष्टाचारमुद्दामा दोषी ठहर गर्‍यो । अख्तियारको आरोप र विशेषको निष्कर्ष भने फरक थियो । विशेष अदालतले दुई करोड ६८ लाख आर्जन गरेका जोशीले ५१ लाख ९४ हजार रुपैंया मात्रै वैध रुपमा कमाएको निष्कर्ष निकाल्यो । अनि उनको सम्पत्तिको रुपमा रहेको दुई करोड १६ लाख रुपैयाँ अबैध ठहर गरिदियो । जोशीलाई उनलाई डेढ वर्ष कैद र विगो बमोजिम जरिवाना हुने भयो ।

अख्तियारले जोशीका साला बासुदेव पन्तलाई मतियाको रुपमा ठहर गर्दै ६५ लाख ५६ हजार जरिवाना गर्न र छ महिना कैद गर्न आदेश दियो ।

ताराराज पाण्डेको नाममा रहेको जावलाखेलको घरसम्पत्ति जफत हुने भयो । २०६३ सालमा निधन भइसकेकी गोविन्दराज जोशीकी सासु नीरकुमारी पन्तको हकमा भने विशेष अदालत केही बोलेन ।

विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझाउने गोविन्दराज जोशी, उनका साला बासुदेव पन्त, जग्गाधनी ताराराज पाण्डे लगायतहरु सर्वोच्च अदालत गए । आफूले मागे अनुसार विगो कायम नगरेको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च पुगेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ताराराज पाण्डेको जग्गा उनले नै खरिद गरेको ठहर्‍यायो । त्यसमा गोविन्दराज जोशीको हक नदेखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले घरजग्गा जफत हुने विशेष अदालतको फैसला उल्ट्यायो । ताराराज पाण्डेले पनि सफाइ पाए ।

विभिन्न पेशा र व्यवसायमा संलग्न रहेका बासुदेव पन्तलाई अनावश्यक जोडिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको आरोपपत्रमाथि प्रश्न उठायो । सार्वजनिक पदमा नभएका व्यक्तिलाई गोविन्दराज जोशीसँग जोडेर ‘त्यही डालोमा हाली’ सम्पत्ति मुल्यांकन गर्नु कानून अनुकुल र न्यायसम्मत नहुने भन्दै सर्वोच्चले उनलाई सफाई दियो ।

गोविन्दराज जोशीकी सासु अर्थात नीरकुमारी पन्तको नेपाल बैंक लिमिटेडको खातामा ४० र ६० लाख गरी एक करोड रुपैंया ‘डिपोजिट’ भएको थियो, जुन पछि निकालियो । त्यसमाथि प्रश्न उठेपछि पन्तले छोरालाई देखाएकी थिइन, छोरा बासुदेवले आफ्नै आर्जन भएको जिकिर गरिरहे ।

अन्ततः सर्वोच्च अदालतले मुद्दा अनुसन्धान हुँदा र दायर हुँदा उक्त रकम खातामा मौज्दात नरहेको र बरामद पनि हुन नसकेको भन्दै विशेषको फैसला उल्ट्यायो ।

‘अख्तियारले शंकारहित रुपमा त्यो रकम गोविन्दराज जोशीको हो भनी देखाउन सकेन । वृद्ध गृहस्थी जीवन विताइरहेकी नीरकुमारीले छोरी ज्वाईको आर्जन बैंक खातामा राखेको कल्पना गर्न मिलेन’ सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘हाल मौज्दात नरहेको, बरामद पनि नभएको र यो यहाँ छ भनी देखाउन, खुलाउन समेत नसकेको अवस्था अस्तित्वमै नरहेको रकमको विगो कायम गर्न मिलेन । उक्त रकमसमेत प्रतिवादी गोविन्दराज जोशीको खर्चमा समावेश गर्न मिल्ने देखिएन ।’

सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक पदमा रहेको अवधिमा पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले ६० लाख १४ हजार बैध कमाई गरेको तर उनको साथमा एक करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भेटिएको ठहर गर्‍यो । अनि ६९ लाख २६ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको ठहर सहित पूर्वमन्त्री जोशीमाथि ९ महिना कैद सजाय भयो ।

न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले १३ साउन, २०८१ मा नै मुद्दाको फैसला गरेको थियो । तर जेनजी आन्दोलनमा कागजात जलेकाले सर्वोच्च अदालतले गत ११ असारमा मात्रै फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।

पूर्णपाठ सार्वजनिक हुनासाथ पूर्वमन्त्री जोशी कैद मिनाहाको माग गर्दै विशेष अदालतमा पुगेका थिए । विशेष अदालतले बयोवृद्ध अवस्थाका कारण उनको कैद कट्टा गरेपनि विगो र जरिवाना भने उनले तिर्नुपर्ने हुन्छ । अब जोशीको सम्पत्तिबाट ६९ लाख २६ हजार रुपैयाँ जफत हुन्छ भने उनले त्यति नै रकम जरिबाना बापत राज्यकोषमा बुझाउनुपर्नेछ ।