संघीय सरकार मातहतका चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मी : काजमा मधेश बस्छन्, फिर्ता हुन मान्दैनन्

७ भदौ, जनकपुरधाम । संघीय सरकार मातहतका चिकित्सक वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट सर्जन (अधिकृत दशौँ) डा. नागेन्द्र यादवलाई आफ्नै दरबन्दी रहेको चितवनस्थित भरतपुर अस्पतालमा फिर्ता हुन १ असारमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले पत्राचार गर्‍यो ।

डा. यादव मधेश प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश आपूर्ति केन्द्र, मधेश प्रदेश र जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको प्रमुखको दोहोरो जिम्मेवारीमा छन् । उनी आफ्नो दरबन्दी रहेको चितवनको भरतपुर अस्पतालमा काज फिर्ता हुन मानेनन् ।

त्यसको एक महिनापछि ३१ असारमा पुन: संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मधेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्‍यो । ‘…दरबन्दी रहेको निकाय भरतपुर अस्पताल, चितवनमा काज फिर्ता गरिएकोमा हालसम्म पनि हाजिर हुन नगएको भन्ने बुझिन आएकोले तत्काल रमाना दिई पठाउनुहुन अनुरोध छ,’ मन्त्रालयको दोस्रो पत्रमा उल्लेख छ ।

मधेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ भदौमा २४ घण्टे अल्टिमेटमसहित तत्काल डा. यादवलाई रमाना दिई पठाउन प्रदेश आपूर्तिलाई पत्र पठायो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवका अनुसार उनले १५ भदौदेखि लागु हुने गरी रमाना पत्र बुझेका छन् ।

डा. नागेन्द्र यादव एउटा उदाहरण मात्र हुन् । उनी जस्ता संघीय सरकारको दरबन्दी भएका धेरै चिकित्सक मधेश प्रदेशका निकायमा काजमा आई अड्डा जमाएर बसेका छन् ।

विशेषत: चिकित्सकहरू मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा काजमा बस्ने, कुनै निकायको कार्यालय प्रमुख बन्ने, बजेट चलाउने र अस्पताल तथा क्लिनिक चलाउने काम गरिरहेका छन् ।

संघीय सरकारले दरबन्दी भएको ठाउँमा काज फिर्ता हुन पत्र पठाउँदा पत्र नै लुकाउने, फिर्ता हुन नचाहने, सोर्स–फोर्स लगाउने र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग चलखेल गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

चलखेल गर्नेलाई दोहोरो जिम्मेवारी, इमान्दार कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन

संघीय सरकारका निकायमा दरबन्दी रहेका यस्ता प्रवृत्तिका चिकित्सकलाई फर्काउन मधेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । संघीय सरकारको दरबन्दी भएर मधेशमा काज आएका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै काज सरुवा तथा खटनपटन गराउने गरिन्छ । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयमै सरकार तथा कर्मचारीसँग रकम तथा पावरको चलखेल गरी काज लम्ब्याउने गरेको पाइएको छ ।

रकम तथा पावरको चलखेल गर्नेहरूलाई रुचाएकै ठाउँमा दोहरो जिम्मेवारी दिने गरिएको छ । यस कारण कैयौँ चिकित्सक र कर्मचारीले आफूले रुचाएको ठाउँमा काजमा बस्ने र जिम्मेवारी पाउने गरेका छन् । चलखेल नगर्ने नचाहने इमान्दार तथा निष्ठावान आफ्नै कर्मचारीलाई मधेश सरकारले थन्क्याएर राख्ने गरेको छ । यसको उदाहरण हो, जनस्वास्थ्य प्रशाक डा. श्रवण नायक । उनलाई सरकारले करिब डेढ वर्षदेखि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्तमा राखेर थन्क्याएको छ ।

स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट ७ वैशाख २०८२ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राखिएका उनलाई अहिलेसम्म जिम्मेवारी दिइएको छैन । ‘मलाई सरकारले डेढ वर्षदेखि मुख्यमन्त्री कर्यालयमै अतिरिक्तमा थन्क्याएर राखेको छ । धेरै आग्रह गर्दा पनि मलाई कुनै ठाउँमा पठाइएन । जिम्मेवारी दिइएन,’ उनले भने ।

संघीय सरकरकै कर्मचारी तथा विवादित पृष्ठभूमिका दशौं तहका डा. नागेन्द्र यादवलाई दुई निकायमा प्रमुखको जिम्मेवारी दिनु र आफ्नै कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थन्क्याएर राख्नुले सरकारको चरित्र उजागर गर्छ ।

‘मधेशको निकायमै दामअनुसार कार्यालय र जिम्मेवारी तोकेर पठाइन्छ । चलखेल गर्ने मालामाल, नगर्नेलाई श्रवण नायक जस्तो हाल,’ मुख्मयन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने ।

कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री भएका कृष्णप्रसाद यादव मात्र होइन, जनमतका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, जसपाका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले पनि जनस्वास्थ्य प्रशासक नायकलाई कार्यालयमै थन्क्याएका थिए । लामो समय जिम्मेवारीविहीन बनाएका थिए ।

दरबन्दी संघमा, रजाइँ प्रदेशमा

डा. नागेन्द्र यादव जस्ता संघीय सरकारका कर्मचारीहरूको कारण प्रदेशमा समायोजन भई बढुवा भएका चिकित्सक तथा कर्मचारी अवसरबाट वञ्चित हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई साउन २८ गते लेखेको पत्रमै उल्लेख छ । यसरी नेपाल सरकारका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी भई मधेश सरकारको निकायमा दरबन्दीमा रहेकाहरूको फेहरिस्त लामो छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा यस्ता ३३ जना चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको नाम उल्लेख छ ।

जसमा पहिलो नम्बरमा एघारौँ तहका वरिष्ठस्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. रामनरेश पण्डितको नाम छ । काठमाडौंको थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा दरबन्दी रहेका उनी मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा कार्यरत छन् । उनी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नियुक्त रेक्टर हुन् ।

यस्तै, मधेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयमा रहेका दशौँ तहका सहप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट रामविनय साहको दरबन्दी वीर अस्पताल, काठमाडौंमा छ । उनी पनि लामो समयदेखि मधेशमा काजमा बस्दै आएका छन् ।

दशौँ तहका जनरल फिजिसियन डा. मनीष पाण्डे र ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिस्ट डा. रामदेव चौधरी लामो समयदेखि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा कार्यरत छन् । पाण्डेको दरबन्दी नारायणी अस्पताल, वीरगञ्जमा छ भने चौधरीको कोसी अस्पताल, विराटनगरमा छ ।

दशौँ तहका अ.क. डर्माटोलोजिस्ट डा. जयप्रकाश पण्डितको दरबन्दी गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, राजविराजमा छ भने उनी लामो समयदेखि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा कार्यरत छन् ।

यस्तै, आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतहरू डा. विपिनकुमार यादव, डा. दिग्विजयकुमार ठाकुर, डा. मोहम्मद अली अकबर राइन प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा कार्यरत छन् । यादवको दरबन्दी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा, ठाकुरको जिल्ला अस्पताल, ताप्लेजुङमा र राइनको नारायणी अस्पताल, पर्सामा छ ।

प्रादेशिक अस्पताल मलंगवामा कार्यरत आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतद्वय डा. कृष्णजंग साह र डा. सचिन यादव पनि काज फिर्ता गराउनुपर्ने सूचीमा छन् । साहको दरबन्दी ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पतालमा छ भने यादवको थापाथलीस्थित प्रसूति गृहमा छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य निर्देशनालयमा काजमा रहेका आठौँ तहका मेडिकल अधिकृत विपिनकुमार पाण्डेको दरबन्दी गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा छ ।

आयुर्वेदका आठौँ तहका डा. महारुद्रकुमार ठाकुर र अनिलकुमार यादवको दरबन्दी संघमा रहे पनि प्रदेशमा कार्यरत रहेको उल्लेख छ ।

संघीय सरकारको दरबन्दीमा रहेका सातौँ, छैटौँ, पाँचौँ र चौथो तहका स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि मधेश सरकारका विभिन्न निकायमा काजमा लामो समयदेखि कार्यरत छन् । जनस्वास्थ्य अधिकृत सातौँ तहका अशोकलाल कर्णको दरबन्दी गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा र रामबाबु ठाकुरको स्वास्थ्य मन्त्रालय, काठमाडौंमा रहे पनि दुवैजना स्वास्थ्य कार्यालय धनुषामा कार्यरत छन् ।

छैटौँ तहका सीअहेव दिपेशकुमार मिश्रको दरबन्दी जलेश्वर कारागार, महोत्तरीमा रहे पनि उनी स्वास्थ्य निर्देशनालयमा कार्यरत छन् । छैटौँ तहका वरिष्ठ ल्याब अधिकृत निरेन्द्रकुमार चौधरी र रामउजगार कमैत तथा पाँचौँ तहकी स्टाफ नर्स रिना यादव लहान प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत छन् । चौधरी र कमैतको दरबन्दी स्वास्थ्य मन्त्रालय, काठमाडौंमा छ भने यादवको ट्रमा सेन्टर, वीर अस्पतालमा रहेको उल्लेख छ ।

शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, काठमाडौंमा दरबन्दी रहेका छैटौँ तहका जनस्वास्थ्य निरीक्षक गिरेन्द्रकुमार झा काजमा स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, बारामा कार्यरत छन् । संघीय सरकारकै दरबन्दीमा रहेका छैटौँ तहका स्वास्थ्यकर्मीहरू शिवजी दास, नागेश्वर यादव तथा पाँचौँ तहका सञ्जयकुमार मण्डल, सुमितकुमार पाण्डेय, बालेश्वरप्रसाद यादव र सम्भुप्रसाद कुशवाहा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, धनुषामा कार्यरत रहेको उल्लेख छ ।

संघकै दरबन्दीमा स्थानीय तहमा रहेका पाँचौँ तहका सी.अनमी सरिताकुमारी यादव मधेशको स्वास्थ्य निर्देशनालय र हेल्थ असिस्टेन्ट अनिल अधिकारी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमा कार्यरत छन् । पाँचौँ तहका शंकरप्रसाद साह पनि यतै कार्यरत छन् ।

यीमध्ये अधिकांश कर्मचारी प्रदेश सरकार मातहतमा रहेको प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा कार्यरत छन् भने स्वास्थ्य निर्देशनालय, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, मलंगवा अस्पताल, लहान अस्पताल तथा स्वास्थ्य कार्यालय धनुषामा कार्यरत छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. यादवले तीन वर्षदेखि संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पटकपटक पत्र लेखेर ताकेता गर्दा पनि जान नचाहेको बताए । ‘तीन वर्षदेखि ताकेता गर्दा पनि फर्किन चाहनुभएको छैन । पत्र लुकाउने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने ।

अब यी पदका चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी नपठाउन आग्रह

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद यादवका अनुसार प्रदेश स्थापना हुँदा संघीय कर्मचारी तीन वर्षसम्म मात्र काजमा काम गर्न पाउने र त्यसपछि प्रदेश सरकारले आफैं व्यवस्थापन गर्ने समायोजन ऐन २०७५ मा उल्लेख छ ।

‘तर, अहिलेसम्म धेरै कर्मचारी फिर्ता हुन चाहेका छैनन् । अति आवश्यक पदका चिकित्सक आवश्यकताको आधारमा आउँदा हुन्छ । तर जुन पदका छँदै छन्, त्यो किन चाहियो । लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

कर्मचारी समायोजन भइसकेपछि वर्षौंसम्म संघीय कर्मचारी नफर्किंदा प्रदेशका कर्मचारी अवसरबाट वञ्चित भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास प्रदेश स्तरमै सीमित रहेको अवस्थामा हाल प्रदेशकै एघारौ, दशौँ, नवौं, आठौं लगायतका विभिन्न तह तथा पदका कर्मचारी पर्याप्त हुँदाहुँदै संघबाट लामो समयदेखि काजमा प्रदेशमा खट्दै आएका कर्मचारीहरूले मधेश प्रदेश छोड्न नचाहेको र विभिन्न पदमा चलखेल गरी प्रदेशका कर्मचारीहरूको अवसर खोसी अधिकार हनन् भएको जानकारी तथा गुनासो पटकपटक प्राप्त भएको’ पत्रमा उल्लेख छ ।

ती कर्मचारीहरूको यथाशीघ्र काज फिर्ता गरिदिन र अब उप्रान्त नपठाइदिन हुन पत्रमा आग्रह गरिएको छ । ‘उक्त तह तथा पदको संघीय कर्मचारीहरूको यस प्रदेशमा आवश्यकता नरहेकोले अब उप्रान्त नपठाई संघीयता तथा सुशासनको प्रत्याभूतिमा सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ । साथै कर्मचारीहरूको विवरण यसै पत्रसाथ संलग्न गरी पठाएको बेहोरासमेत अनुरोध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी रोहित कोइरालाले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको पत्रबारे आफू जानकार नरहेको बताए । यद्यपि, डा. श्रवण नायकको विषयमा सरकार लचक रहेको र अब जिम्मेवारी दिने कुरा भइरहेको उनको भनाइ छ ।