के डाक्टरले सुरक्षित वातावरणको माग गर्नु गलत हो ?

प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) को पद जिल्लाभित्र राज्यको उपस्थिति, शान्ति–सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूत गराउने सर्वोच्च निकाय हो । व्यक्ति जोसुकै होस्, त्यो पदले बोकेको जिम्मेवारी र कानुनले दिएको अधिकार अत्यन्तै शक्तिशाली हुन्छ ।

विशेष गरी शान्ति–सुरक्षा, नागरिक अधिकारको रक्षा र प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा स्थानीय प्रशासनको भूमिका निर्णायक हुन्छ । तर जब अधिकारको उचित प्रयोग हुँदैन, जब कर्तव्यबाट विमुख भएर अकर्मण्यता हाबी हुन्छ । तब त्यसको भारी मूल्य राज्य र समग्र समाजले चुकाउनुपर्छ । पर्सास्थित नारायणी अस्पतालमा हालै घटेको घटना र त्यसपछिको परिस्थिति यसै अकर्मण्यताको ताजा र दुःखद् उदाहरण बनेको छ ।

आज देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएका छन् । आकस्मिक बाहेकका सेवाहरू ठप्प छन् । धेरैलाई लाग्न सक्छ, यो बन्द नारायणी अस्पतालका चिकित्सकमाथि भएको सांघातिक हमलाको प्रतिक्रिया मात्र हो । तर यथार्थ फरक छ । यो बन्द केवल हमलाको विरोधमा मात्र होइन । यो त घटनापश्चात् स्थानीय प्रशासनले देखाएको गैरजिम्मेवारपन, अकर्मण्यता र अभद्र व्यवहारको स्वाभाविक विस्फोट हो।

सीसीटीभी फुटेजहरुबाट आक्रमणकारीहरूको पहिचान स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा, ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (संशोधनसहित)’ अनुसार कडा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउनु प्रशासनको प्राथमिक कर्तव्य थियो । तर त्यसो हुन सकेन ।

यो पनि पढ्नुहोस

नारायणी अस्पताल विवाद : ६८ चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामा

नेपाल चिकित्सक संघ नारायणी शाखाका अध्यक्ष लगागतका प्रतिनिधिलाई जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा बोलाएर न्यायको प्रत्याभूति गराउनु पर्ने थियो । तर श्रावण ११ गते सोमबार जुन काम भयो त्यसलाई चिकित्सक समुदायले दबाबमुलक र असंवेदनशील भएको आरोप लगाएका छन् । यदि ऐनबमोजिम समयमै दोषीमाथि कारबाही गरिएको भए आज देशभरका हजारौँ बिरामीले यो सास्ती भोग्नुपर्ने थिएन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

राज्यको प्राथमिक दायित्व तथा लोकतान्त्रिक राज्यको मुख्य आधार नै ‘विधिको शासन’ स्थापना गर्नु हो । राजनीतिक दर्शनशास्त्री थोमस हब्सका अनुसार राज्यको उत्पत्ति नै नागरिकको जीवन र सुरक्षाको रक्षाका लागि भएको हो । जब राज्यले आफ्ना नागरिक वा सेवा प्रदायकलाई सुरक्षा दिन सक्दैन, तब उसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हिंसाले सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणली कमजोर बनाउछ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को महासन्धिले कार्यस्थलमा हुने कुनै पनि किसिमको हिंसा र दुर्व्यवहारमुक्त वातावरण पाउनु हरेक श्रमिकको मौलिक अधिकार हो भनी स्वीकार गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अस्पतालमा ओपीडी सेवा बन्द, सर्वसाधारण उपचारबाट वञ्चित (तस्वीरहरू)

अमेरिका, बेलायत वा छिमेकी मुलुक भारतका अधिकाशं राज्यहरूमा पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हिंसालाई ‘नन् वेलावल अफेन्स’ को रूपमा हेरिन्छ र जमानत हुँदैन । त्यहाँ २४ घण्टलभित्रै कडा कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा भने, कानुन बनेका छन् तर कार्यान्वयन गर्ने प्रशासनिक नेतृत्वमा ‘इच्छाशक्ति’ र ‘संवेदनशीलता’ को अभाव छ । र यो केशमा पनि त्यहि देखिएको छ ।

खुसी होइन, यो बाध्यता हो

कुनै पनि चिकित्सक बिरामीको उपचार रोक्न चाहँदैनन् । उपचार रोक्नु उसको पेशागत संस्कार, नैतिक मूल्य र हेप्पोक्रेटिक ओथ सँग मेल खादैन । तर जब कार्यस्थल नै असुरक्षित हुन्छ, ज्यान जोगाउन खोज्दा आफ्नै ज्यान जोखिममा पर्छ, त्यतिबेला आन्दोलन रोजाइ होइन, बाध्यता बन्छ ।

यो त्यस्तो आन्दोलन हो, जहाँ चिकित्सक, बिरामी वा समाज, कोही पनि खुसी छैनन् । चिकित्सकहरूका माग नाजायज वा असम्भव छैनन् । उनीहरू केवल तीन कुरा चाहन्छन्, १. सुरक्षित कार्यस्थल, २. पेशागत सम्मान, र ३. आक्रमणकारीमाथि कानुनअनुसार शीघ्र र प्रभावकारी कारबाही ।

सुरक्षित महसुस नभई कसरी काम गर्नु ? मान्छे मर्नेबितिकै कुटाइ खानुपर्ने भए गम्भीर बिमारी कसरी हेर्नू ? अनि जहाँ आत्मसम्मान हुँदैन, त्यहाँ कसरी काम गर्ने जाँगर चल्छ ? र कर्तव्य पालना गर्दा आक्रमण गर्ने र अभद्र व्यवहार गर्नेलाई कानुन अनुसार सजाय हुनु पर्दैन ? के आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर अरूको ज्यान बचाउने डाक्टरले सुरक्षित वातावरणको माग गर्नु गलत हो ? कार्यस्थलको सुरक्षा राज्यको दायित्व होइन र ?

प्रशासनको एउटा गलत कदम वा ढिलासुस्तीले सम्पूर्ण देशको स्वास्थ्य प्रणालीलाई कसरी बन्धक बनाउन सक्छ भन्ने कुरा पर्साको घटनाले पुष्टि गरेको छ । यो समस्याको समाधान दबाब, धम्की वा ढाकछोपबाट सम्भव छैन । ढिलाइ जति हुन्छ, बिरामीको पीडा र आक्रोश उति नै बढ्दै जानेछ ।

तसर्थ, राज्य र प्रशासनले आफ्नो अकर्मण्यता त्यागेर कानुनी राज्यको दायित्व पूरा गरोस् । दोषीमाथि तत्काल ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (संशोधनसहित)’ अनुसार कारबाही गरी चिकित्सकहरूलाई निर्भय रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस् । यो आन्दोलन चिकित्सकको जित वा हारको विषय होइन । यो कानुनी राज्यको परीक्षा हो ।

यदि राज्यले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा दिन सक्दैन भने अन्ततः त्यसको सबैभन्दा ठूलो पीडा बिरामीले नै भोग्नुपर्छ । त्यसैले दोषीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही, चिकित्सकको सुरक्षाको प्रत्याभूति र प्रशासनको उत्तरदायित्वबिना यो समस्या समाधान हुँदैन । नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार र चिकित्सकको सुरक्षा अधिकार एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, दुवै एउटै स्वास्थ्य प्रणालीका अपरिहार्य आधार हुन् ।

(डा. बालकृष्ण साह नेपाल चिकित्सक संघ, कोशी शाखाका महासचिव हुन् ।)