News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- एमाले कार्यदलको प्रतिवेदनले ओली नेतृत्वमा सुशासन कायम हुन नसकेको, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
- प्रतिवेदनले जेनजी आन्दोलनपछि पार्टी सदस्यहरूमा पलायन बढेको, २०८२ फागुनको चुनावी हारपछि सदस्यता नवीकरण समेत घटेको उल्लेख गरेको छ ।
- प्रतिवेदनले नेतृत्वको संवेदनविहीनता, संगठनमा अति केन्द्रीकरण र आन्तरिक आलोचकलाई कारबाही गर्दा पार्टीको साख र मनोबल कमजोर भएको स्वीकार गरेको छ ।
९ भदौ, काठमाडौं । एमाले कार्यदलका नाममा सार्वजनिक प्रतिवेदन पढ्दा दुई वटा प्रश्न एकसाथ मनमा आउँछन् । एक-यति ढिलो गरी एमालेले किन आत्मसमीक्षा गर्ने साहस गरेछ ? दुई-यही निष्कर्ष आजभन्दा चार वर्षअघि निकालेका घनश्याम भुसाललगायत नेताहरूलाई किन शत्रु करार गरिएछ ?
र, यो पूरक जिज्ञासा पनि थप आउन सक्छ- शंकर पोखरेलले जुन प्रतिवेदन मस्यौदा गरेका छन्, उनले यहाँ उल्लेखित प्रश्नलाई यसअघि सधैंजसो उपेक्षा गर्दैआएको स्वीकारोक्ति चाहिँ गर्नु पर्ने कि नपर्ने ?
जस्तो कि ७० वर्षको उमेर हद । यो व्यवस्था गर्ने पार्टी एमाले हो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका लागि यो व्यवस्था हटाउने, अर्थात् व्यक्ति विशेषका लागि विधि बराल्ने पार्टी पनि एमाले हो । अहिले फेरि सम्झेछ, एमालेले ७० वर्षको उमेर हद । एमाले हिँड्छ, पाइला मेट्छ । ओलीले ठिकै भनेका हुन्– एमाले आवारा भएको छ ।
यस प्रतिवेदनमा केही ठाउँ एउटा पदावली भेटिन्छ– समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली । राजनीतिमा कुनै शब्द कति छिटै ‘नयाँ नेपाल’ जस्तै गरी हराउन सक्दो रहेछ ! कुनै बेला झलनाथ खनालले आफ्नो राजनीतिक प्रस्तावमा ल्याएको, अनि अध्यक्ष ओलीले बढ्ता चर्चामा ल्याएको यो ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ शब्दावली यो एक वर्षमा करिबकरिब कतै उच्चारण भएनछ !
एमाले यस्तो बेलामा कार्यदल नै बनाएर चुनावी हारको समीक्षा गर्न बसेको छ, जसलाई तत् पार्टीका अध्यक्षले सम्भवतः स्वीकार गर्ने छैनन् । उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको कार्यदल, जहाँ महासचिव शंकर पोखरेल सदस्य सचिव रहेका छन्– यही कार्यदलभित्र एक मत बनाउन बिस्तारै कठिन पर्न सक्छ । अनि पार्टी बैठकमा हुबहु लैजान करिब असम्भव हुने छ । ओलीलाई लाग्छ– उनी कहिल्यै गल्ती गर्दैनन् । यति धेरै गल्ती औंल्याइएको प्रतिवेदन कसरी एमालेको हुन सक्छ ?
यस्ता शब्दहरू थुपारेर कोही कसरी एमाले भइरहन सक्छ ?
ओलीले आफ्नै शैलीमा यी प्रश्न सोध्न सक्छन् । जवाफ दिने कि नदिने, एमाले सदस्यहरूको जिम्मा हो ।
प्रतिवेदनले ओली नेतृत्वमा सुशासन कायम हुन नसकेको ठहर गरेको छ । एक वर्ष अघिसम्म प्रधानमन्त्री रहेका ओली भन्ने गर्थे- म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ । तर आज एमालेकै प्रतिवेदनले आफूहरूको नेतृत्वमा सुशासन स्थापनामा धेरै चुक भएको निष्कर्ष दिएको छ ।

प्रतिवेदन भन्छ, ‘सरकारमा रहँदा सुशासन कायम गर्न नसक्नु, संघर्षमा उत्रिएका वर्ग र समुदायका माग यथोचित रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्नु, कतिपय मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोपमा मुछिनु र तिनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा समेत जनअसन्तोष बढ्न गयो ।’
एमाले प्रतिवेदनको विशेषता के छ भने यसले अहिलेसम्म जेनजी आन्दोलनमा डिस्कर्ड नामक एप, एल्गोरिदम आदिलाई मात्रै दोष दिएको छैन । यसले समस्या आफूभित्र थियो भन्ने सकार्न आफैंलाई उत्प्रेरित गरेको छ ।
पार्टी सत्तामा छँदा नीतिगत अलमल, शासकीय कमजोरी आदिका कारण थुप्रै पेसाकर्मी, व्यवसायी, किसान, मजदूर आदिमा वितृष्णा बढेको विषय सूक्ष्म ढंगले चिहाउन खोजेको छ यो प्रतिवेदनले । जेनजी आन्दोलनपछि पार्टी सदस्यहरूमा पलायन हुने प्रवृत्ति सुरु भएको यसमा स्वीकार गरिएको छ । २०८२ फागुनको चुनावी हारपछि यो क्रम अझै वृद्धि भएको उल्लेख छ ।
यही प्रवृत्तिका कारण यति बेला सदस्यता नवीकरण नै उल्लेख्य मात्रामा घटेको एमालेको विश्लेषण छ । थुप्रैले सम्पर्कमा नआएको, यसअघि सदस्य बनेकाले अब नवीकरण गर्न नखोजेको खुलासा यही प्रतिवेदनमा छ । अर्थात् कुनै बेला दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा व्यवस्थित पार्टी भनी दाबी गरेको एमाले आज चरम अव्यवस्थाबाट गुज्रिरहेको निष्कर्ष यो प्रतिवेदन आद्योपान्त पढिसक्दा निक्लन्छ ।
यी सब कमजोरीका कारण बालेन सरकारबाट कतिपय गल्तीहरू हुँदा पनि पार्टीको प्रतिरोधी चेतनामा ह्रास आएको प्रतिवेदन बताउँछ । कतिसम्म भने पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीकै गिरफ्तारी हुँदासमेत पार्टीले आवाज उठाउन नसकेको घटनालाई दृष्टान्तका रूपमा हेरिएको छ । पार्टीपंक्तिको गिर्दो मनोबल उठाउन केही सिफारिस पनि गरिएको छ ।
एमाले प्रतिवेदन भन्छ, ‘हारेका हौं, समाप्त भएका होइनौं ।’ तर सँगसँगै यो प्रतिवेदन भन्छ, ‘अहिलेको पराजय पार्टी जीवनकै सबैभन्दा गम्भीर धक्का र लज्जास्पद पराजय हो ।’
यो प्रतिवेदनमा के छैन, सबथोक छ । सत्ता चलाएका बेला नेतृत्वमा संवेदनविहीनता देखिएका दृष्टान्त किटेरै लेखिएको छ । ‘जेनजी आन्दोलनमा मारिएका नवयुवा र तिनका परिवारप्रति समयमै समवेदना र सहानुभूति प्रकट नगर्दा एमाले असंवेदनशील र दम्भी पार्टी हो’ भन्ने जनतामा पर्न गएको स्वीकारोक्ति पनि छ ।
गिरिबन्धु, यती, ओम्नी, नक्कली शरणार्थीलगायत प्रकरणमा नेतृत्वको नाम जोडिँदा एमालेले त्यसलाई चिर्न नसकेका विषयहरू छन् ।
उम्मेदवार चयन प्रक्रिया, समग्र सांगठानिक अवस्था आदिको विश्लेषण यस प्रतिवेदनमा हुँदै गर्दा जसले यो लेखेका हुन्, तिनलाई नै जवाफदेही बन्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न होला कि नहोला ? नैतिक मूल्यको कसीमा राखेर हेर्ने हो भने विगतमा एमालेका संगठन, भ्रातृ संस्थाहरूमा गरिएको अति केन्द्रीकरण, पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणलाई पारेको खलल यी सबै विषयसमेत एमालेको हारसँग जोडिन्छ ।
समय जति तिव्रतापूर्वक बदलिँदै थियो, त्यसअनुसार एमाले र तत्कालीन मूलधारे पार्टीहरू बदलिन सकेका थिएनन् । उत्पादनसँग नजोडिएका कार्यकर्ता पंक्ति राज्यको स्रोत लुटेर या चुसेर खान पल्केका थिए । ८ लाख सदस्य हुनुमा गौरवबोध गरियो, सक्षम र आलोचनात्मक बनाउन सकिएन भने यिनीहरू नै आफूलाई चुस्ने परजीवी किरा बन्ने छन् भन्ने यथार्थबोध नेतृत्वले गरेन ।
तिनले समाजमा नयाँ सञ्चार गर्न सकेका थिएनन् बरु आई लभ यू केपी बा, आई एम विद् केपी ओली जस्ता नारा दिएर ह्यासट्याग क्याम्पेन चलाइरहेका थिए । झोले अभियान त्यसैको निरन्तरता थियो । डिजिटल स्पेस नयाँ र अत्याधुनिक थियो, तर त्यो चलाउने दिमाग चाहिँ पुरातन चेतनाको उपज ।

यस्ता क्रियाकलाप गर्दा पार्टीको साख जोगिँदैन, बरु थप बिग्रिन्छ, यसो नगरुँ भन्नेहरूलाई त्यस बेला एमालेले शत्रुराष्ट्रका नागरिकझैं व्यवहार गर्यो । बल्खुमा पार्टी कार्यालय भवन निर्माण गर्न कुनै बेला गाउँका किसानबाट २० रुपैयाँ, शिक्षकबाट ५० रुपैयाँ आह्वान गर्ने जनआधारित कार्यकर्ता–पार्टी एमालेले कुनै सल्लाहबेगर घरजग्गाबारे एकलौटी निर्णय गर्यो । त्यसो नगरुँ भन्ने विन्दा पाण्डे, उषाकिरण तिम्सेनाहरूलाई कारबाही गरियो । एमाले बन्ने हो भने मौन बस भन्ने चिन्तनलाई करिबकरिब संस्कृतिकै रूपमा ग्रहण गरियो ।
धर्मका प्रतीकहरूबारे अध्यक्षले बोल्दा राजनीतिक धर्म छाडे । त्यसको आलोचना गर्नेहरू बहिष्कृत भए । दुर्गा प्रसाईं रातारात केन्द्रीय सदस्यमा पुरस्कृत भए । यी त केही दृष्टान्तमात्रै थिए, जसले पार्टीको स्खलनबारे चेतावनीका संकेत दिइरहेका थिए । विडम्बना, जसले त्यस बेला यस्ता चेतावनीका संकेत दिए, तिनीहरू कि त कारबाही, कि त उपेक्षाका सिकार भए ।
२०७९ को चुनावमा टिकट पाउने र नपाउनेहरूको समूह केलाउँदा धेरै प्रश्नको जवाफ पाइन्छ । २०८२ को हार भनेको केवल जेनजी आन्दोलनले उत्पन्न गराएको हार होइन, यस पराजयका पूर्वपीठिकाहरू त स्वयं एमाले नेतृत्वले रचेको थियो ।
तर, कुनै बेला अराजक अक्षरहरू नामक पुस्तक लेख्ने विजय सुब्बा आफैं ओलीसँग मिलिरहेका थिए । रघु पन्तका प्रश्नहरू सहबरण भइसकेका थिए । शेरबहादुर तामाङदेखि कतिपय युवाहरूसमेत ओलीका मान्यताहरूसामु कायल भइसकेका थिए ।
आज शंकर पोखरेलले प्रतिवेदन मस्यौदा गर्दा उनलाई काँध थाप्नेहरूको संख्या कम छ । एउटै कारण, उनले आँखा चिम्लेर ओलीलाई काँध थापिरहे । ओलीलाई हात दिइरहे ।
यस घटनाबाट एमाले कांग्रेस त के रास्वपाले समेत सिक्न सक्छ । रवि र बालेनको पार्टी भएको छ । दुई जना कमान्डर छन्, बाँकी सेनामेनामात्रै । आलोचना गर्ने जोखिम जसले लिँदैन, ऊ स्वयंको राजनीतिक भविष्य जोखिममा हुन्छ, शंकर पोखरेललाई हेरे पुग्छ ।
प्रश्न अझै छ, यस्ता आत्मसमीक्षै समीक्षाले भरिएको प्रतिवेदनलाई अब कति जना नेताले ग्रहण गर्लान् ? विष्णु पौडेल मौन बसिसके । सम्भवतः पृथ्वी सुब्बा गुरुङहरू पनि मौन बस्ने छन् । एमालेको सवालमा हामी टिप्पणीकारहरू गलत सावित हुने सम्भावना विडम्बनावश बहुत थोरै छ ।

डर के छ भने, यसअघि ओली प्रतिपक्षमा जाँदा कम्तीमा उनलाई मानिसहरू सुन्थे । अब चाहिँ उनी असफल हुनुका साथै असान्दर्भिक भएको घोषणा स्वयं एमालेले गरिदिने सम्भावना छ ।
अहिले सरकारले गल्ती गर्दा एमाले बोल्यो भने कतिपय मानिसहरू एमाले बोलेकै कारण इरिटेटेड हुन्छन्, किन ? किनभने, नेतृत्व बरु सक्किन तयार छ, तर सच्चिन तयार छैन ।
विडम्बना, शंकर पोखरेलको मस्यौदालाई टिपेक्स लगाउन ओली हरदम तयार छन् ।
राष्ट्रिय राजनीतिक इतिहासमा ओली, प्रचण्ड वा शेरबहादुर देउवाको आ–आफ्नै योगदान, विशेषता र महत्व छ । तर आउँदो समयको स्पेसलाई तिनले दाबी गरिराखे थप असफल र असान्दर्भिक हुने खतरा छ ।
राजनीतिक प्राणीलाई जनताले बढारिसक्दा अब कुन अदालतले पो स्थापित गरिदिन सक्छ र ? एमालेले प्रतिवेदनमा कांग्रेसका लागि पनि केही लाइन थपिदिए हुन्छ ।
प्रतिक्रिया 4