काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास वितरण गर्न नयाँ नियम : व्यावसायिकलाई रोक, घरायसी ग्राहकलाई प्राथमिकता

१७ भदौ, काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गको कृष्णाभिर खण्डमा त्रिशूली नदीले सडक कटान गरेपछि काठमाडौं उपत्यका सहित आसपासका जिल्लामा खाना पकाउने एलपी ग्यास आपूर्ति प्रभावित भएको छ ।

ग्यासका बुलेटहरू आउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि नेपाल आयल निगमले व्यावसायिक प्रयोजन (होटल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिन आदि) का लागि ग्यास बिक्री वितरणमा तत्काल रोक लगाउँदै घरायसी र अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्र ग्यास उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक (बजार व्यवस्था) दीपक बरालको अध्यक्षतामा निगमका अधिकारी र ग्यास विक्रेता महासंघका पदाधिकारीबीच बसेको संयुक्त बैठकले ग्यास आपूर्ति र वितरण सहज बनाउन विभिन्न निर्णय गरेको हो ।

१४ भदौमा कृष्णभिरमा सडक भासिएका कारण ग्यास आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर असर परेको निष्कर्ष निकाल्दै बैठकले उपत्यकामा ग्यास हाहाकार हुन नदिन वैकल्पिक उपाय अघि सारेको छ ।

राजमार्ग अवरुद्ध भई ग्यास बुलेट काठमाडौं आउन नसकेपछि अब काठमाडौं उपत्यकामा बिक्री वितरण गर्ने एलपी ग्यास उद्योगहरूले हाललाई तराईका उद्योगहरूमा नै ग्यास सिलिन्डर भरेर वैकल्पिक मार्गबाट काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यसरी कठिन परिस्थितिमा ल्याइएको ग्यास विक्रेताहरूले समानुपातिक र सहज रूपमा वितरण गर्नुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार सुरुमा तराईबाट ग्यास ल्याउने व्यवस्था मिलाउन पहल भइरहेको छ ।

‘तराईबाट ग्यास आएपछि अत्यावश्यक परेका उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखेर वितरण गरिने छ,’ उनले भने ।

व्यावसायिकलाई रोक, बिरामी र आश्रमलाई प्राथमिकता

निगमले ग्यासको चरम अभाव हुन नदिन हाललाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ग्यास बिक्री वितरण पूर्णरूपमा रोक्न विक्रेताहरूलाई निर्देशन दिएको छ । बजार आउने ग्यास अब अति आवश्यक उपभोक्तालाई मात्र वितरण गरिने छ ।

निर्णय अनुसार विशेषगरी विद्यार्थी, असहाय, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, विभिन्न आश्रम र अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बाढीपीडितका लागि खुलेका सेन्टरहरूलाई आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताका आधारमा ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

होटल/व्यवसायीले आफ्नै खर्चमा तराईबाट ग्यास ल्याउनुपर्ने

व्यावसायिक प्रयोजनमा ग्यास उपभोग गर्ने व्यवसायीहरूले भने अब आफैं ग्यास व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । ठूला उपभोक्ता तथा व्यवसायी आफूले प्रयोग गर्ने ब्रान्डको सिलिन्डर सम्बन्धित डिलर वा उद्योगसँग समन्वय गरी खाली सिलिन्डर तराईका उद्योगमै लगेर रिफिल गरी ल्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

अनुगमनका लागि क्यूआरटीमा विक्रेताको पनि सहभागिता

बजारमा कृत्रिम अभाव वा कालोबजारी हुन नदिन र उपभोक्तालाई सहजीकरण गर्न आयल निगमको ‘क्यूआरटी’ मा ग्यास विक्रेताका तर्फबाट पनि २ जना प्रतिनिधि राख्ने निर्णय भएको छ । यसले बजार अनुगमन र गुनासो सुनुवाइ प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको छ ।

बैठकमा निगमको एलपी ग्यास तथा एभिएसन विभाग निर्देशक विनितमणि उपाध्याय, उपनिर्देशक इन्दु शर्मा अधिकारी, ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालका कार्यवाहक उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद दुलाल, ग्यास विक्रेता संघ काठमाडौंका अध्यक्ष हेमबहादुर थापा लगायत सरोकारवालाको उपस्थिति थियो ।