News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- विद्युत् नियमन आयोगले भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
- आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठमार्फत उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको हो।
- भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले रसुवा, गोरखा, नुवाकोट र धादिङमा सडक, पुल, बस्ती र विद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको छ।
- आयोगले प्रभावित परिवार, बेपत्ता र घाइतेप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै विद्युत् सेवाको सुरक्षा र पुनःस्थापनामा समन्वय गर्ने जनाएको छ।
१७ भदौ, काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका लागि विद्युत् नियमन आयोगले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।
आयोगले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठमार्फत कोषमा एक करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको हो । आयोगका अनुसार उक्त रकम उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा प्रभावित नागरिकको सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रममा प्रयोग हुनेछ ।
भदौ १० गते रसुवा जिल्लास्थित भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण रसुवा, गोरखा, नुवाकोट र धादिङलगायतका जिल्लामा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो । बाढीका कारण सडक, पुल र बस्तीमा क्षति पुग्नुका साथै विभिन्न जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण प्रणाली तथा अन्य विद्युत् पूर्वाधारमा समेत गम्भीर क्षति पुगेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रारम्भिक विवरणअनुसार सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् प्रणालीका महत्वपूर्ण संरचनामा उल्लेख्य क्षति पुगेको आयोगको भनाइ छ । यसबाट प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको निरन्तरता र क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनःस्थापनामा चुनौती थपिएको छ ।
आयोगले बाढीबाट प्रभावित परिवार, बेपत्ता तथा घाइते नागरिक र घरबास तथा जीविकोपार्जनको आधार गुमाएका व्यक्तिप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ । आयोगले विपद्को समयमा उद्धार तथा राहत कार्यमा संलग्न सरकार, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, नागरिक समाज तथा स्वदेश–विदेशका व्यक्ति र संस्थाप्रति आभारसमेत व्यक्त गरेको छ ।
आयोगका अनुसार भोटेकोशी बाढीले विद्युत् क्षेत्रका संरचनालाई प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षित र प्रतिरोधी बनाउने विषयलाई थप गम्भीरताका साथ अघि बढाउनुपर्ने देखाएको छ । आयोगले प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत् सेवाको सुरक्षा, निरन्तरता तथा यथाशीघ्र पुनःस्थापनाका लागि सम्बन्धित उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संस्थासँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4