विद्युत्‌मा खुला पहुँच कार्यान्वयन गर्न थप दुई निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक

२९ साउन, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा ‘खुला पहुँच’ कार्यान्वयन गर्न थप दुई निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगको २२ साउनमा ३१४औं बैठकले ‘खुला पहुँच सम्बन्धी गुनासो समाधान निर्देशिका २०८३’ र ‘ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्ट सम्बन्धी निर्देशिका २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट मस्यौदामाथि राय–सुझाव मागेको छ ।

नेपालको विद्युत् क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै गुणस्तरीय, भरपर्दो, सुरक्षित तथा सर्वसुलभ विद्युत् उपयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले खुला पहुँच सम्बन्धी व्यवस्था अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले खुला पहुँच सम्बन्धी मूल निर्देशिका २०८२ पुसमै जारी गरिसकेको थियो । त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सम्बद्ध निर्देशिकामध्ये थप दुईको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो ।

गुनासो तथा विवाद समाधानको छुट्टै व्यवस्था

आयोगले सार्वजनिक गरेको खुला पहुँच सम्बन्धी गुनासो समाधान निर्देशिका २०८३ ले खुला पहुँचका विषयमा आउने गुनासो तथा विवाद छिटो, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी समाधान गर्ने प्रक्रिया प्रस्ताव गरेको छ ।

मस्यौदा अनुसार गुनासो समाधान समिति मार्फत प्रारम्भिक तहमा गुनासो तथा विवाद समाधान गरिने छ । समितिको निर्णयमा चित्त नबुझे विद्युत् नियमन आयोग मार्फत विवाद निरूपण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

कारोबार व्यवस्थापन गर्न मासिक र साप्ताहिक कार्यतालिका

त्यस्तै ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्ट सम्बन्धी निर्देशिका २०८३ ले खुला पहुँच मार्फत हुने विद्युत् कारोबार व्यवस्थित, पारदर्शी, अनुमानयोग्य तथा समयबद्ध बनाउन मार्गदर्शन गर्ने छ ।

मस्यौदामा खुला पहुँच मार्फत हुने कारोबारलाई दुई भागमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव छ । नियमित कारोबारलाई एक महिनाको कार्यतालिका मार्फत व्यवस्थापन गरिने छ भने डेभिएसन सम्बन्धी शुल्क व्यवस्थापन साप्ताहिक कार्यतालिकाबाट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

खुला पहुँच अन्तर्गत सम्पूर्ण कारोबार विद्युतीय प्रणाली अर्थात् सफ्टवेयर मार्फत सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।

आयोगले निकट भविष्यमा खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रसारण शुल्क निर्धारण लगायत थप निर्देशिका पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

डेभिएसन सेटलमेन्ट संयन्त्र, मिटरिङ, ग्रिड आबद्धता (कनेक्टिभिटी) लगायत निर्देशिकाका मस्यौदा क्रमिक रूपमा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको राय, सुझाव र टिप्पणीका लागि जारी गर्ने आयोगको तयारी छ ।

प्राधिकरणको प्रणाली अरूले पनि प्रयोग गर्न पाउने

खुला पहुँच सम्बन्धी व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरी अन्य व्यक्ति, संस्था तथा ग्राहकले समेत खुला पहुँचको सुविधा लिन सक्ने आयोगले जनाएको छ ।

हाल खुला पहुँचको व्यवस्था नहुँदा विद्युत् बजारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जोखिम विद्युत् प्राधिकरणले मात्र वहन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको आयोगको भनाइ छ ।

खुला पहुँच लागु भएपछि विद्युत् उत्पादन तथा खपत गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले प्राधिकरणमा मात्र निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसबाट विद्युत् बजारको जोखिम घटाउनुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक, अनुमानयोग्य र भरपर्दो विद्युत् बजार निर्माणमा सहयोग पुग्ने आयोगको अपेक्षा छ ।