अब आकाशबाट हेरौं, हिमालमा के हुँदैछ

सम्भवतः अहिलेसम्म सार्वजनिक वृत्तमा खासै नउठेको कुरा (वा मैले नसुनेको पनि हुन सक्छ), तर अहिले त्यसको महत्त्व झनै खट्किएकाले यो लेख नेपालका हिमालय क्षेत्रको आकाशबाट हुनसक्ने वैज्ञानिक अनुगमनमा केन्द्रित भएर लेखिएको छ। नेपालले हिमाल परिवर्तनको अनुगमनका लागि अब केही वर्षभित्रै आफ्नै पहलमा वा अन्य देशहरूसँग मिलेर क्षेत्रीय भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्न शुरु गर्नुपर्छ।

जुन भूउपग्रहको यहाँ चर्चा गर्न लागिएको छ, त्यो नास्टले केही समयअघि विद्यार्थी प्रोजेक्टको लागि बनाएको भनिएको फुच्चे र सिक्ने प्रयोजनको भूउपग्रह होइन, त्यो वास्तविक क्षमताको स्याटेलाइटको कुरा गरिएको हो। यद्यपि मैले यसो भनेर नास्टले बनाएको स्याटेलाइट र त्यसमा संलग्नहरूको कामलाई होच्याउन खोजेको होइन। यस्तो स्याटेलाइट, जसको तथ्याङ्कहरू अहिलेको रसुवाको बाढीमा विश्वभर प्रयोग गरियो।

र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अमेरिकाको भर्जिनिया टेक विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मनुचेहर सिर्जाइले त्यस्तै स्याटेलाइटले खिचेको ८ जनवरीदेखि १९ अगस्टसम्मको तस्बिर प्रयोग गरेर रसुवामा हिम–चट्टानको पहिरो जानुभन्दा महिनौंअघिदेखि त्यहाँको जमिनमा हलचल वा विचलन भइरहेको कुरा प्रारम्भिक विश्लेषणका आधारमा सार्वजनिक गरेका थिए। उनका अनुसार उक्त क्षेत्रको जमिन प्रति महिना १० मिमीले सरेको उनको प्रारम्भिक विश्लेषणको नतिजा छ।

उनको विश्लेषणले यस्ता स्याटेलाइटको महत्त्वलाई थप स्पष्ट्याएको छ। त्यसो त त्यस्तो ‘जिओस्टेसनरी’ (पृथ्वीको गतिसँगै एउटै कक्षमा स्थिर रहने) स्याटेलाइट बनाउन खर्च धेरै नै लाग्छ; मेरो प्रारम्भिक अनुमानमा करिब २०० देखि ५०० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म। यो रकम भनेको नेपाललाई अमेरिकाले दिएको एमसीसी अनुदानजत्तिकै रकम हो।

तर, अहिलेको जस्तो बाढीले जुन हिसाबको हानि–नोक्सानी पुर्‍याइरहेको छ, त्यसको तुलनामा यो एकपल्ट गरिएको लगानी नेपालका लागि फलदायी नै हुन सक्छ। फेरि यस्ता स्याटेलाइटबाट प्राप्त तस्बिरले अन्य थुप्रै कुरा गर्न सकिन्छ, हिमालको अनुगमन मात्रै होइन। 

नेपालले चाहेमा यसका लागि पैसा विभिन्न स्रोतबाट मागेर काम शुरु गर्न सक्छ। केही वर्ष पहिले भारतले अमेरिकाको नासाको सहयोगमा यस्तै स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरेको थियो।

नेपालमा अहिले जडान गरिएको पूर्वसूचना प्रणालीको सीमितता भएको कुरा यस बाढीमा हामीले देख्यौं। त्यसैले यस्तो खाले भूउपग्रहमा आधारित अनुगमन जरुरी छ। र, त्यसका आधारमा पूर्वसूचना प्रणाली बनाउन सकिन्छ; जुन यस्ता ठूला बाढीका घटनाको पूर्वसूचना मात्रै होइन, निगरानी र पूर्वतयारीमा समेत काम लाग्छ।

हालको नेपालको पूर्वसूचना प्रणालीले सामान्यतया खोलाको सतह राखिएको सेन्सरमा निश्चित मात्रामा पानी बढेको आधारमा पानी बढेको वा खतराको तह पार गरेको सूचना केन्द्रमा पठाउँछ। त्यस केन्द्रले सम्बन्धित ठाउँका मोबाइल टावरमार्फत जोडिएका फोनहरूमा एसएमएस पठाउँछ र मानिसहरूले त्यही सूचना पाएर जोगिने उपाय गर्छन्।

तर स्याटेलाइट अनुगमन, विशेषगरी राडार जडित भूउपग्रह (जसले बादल र रातको समयमा पनि पृथ्वीको सतह हेर्न सक्छ र जसलाई एक्टिभ सेन्सरभनिन्छ), त्यसले जमिनमा आएको सूक्ष्म विचलन हेर्न मद्दत गर्छ। प्रायः स्याटेलाइटलाई सूर्यको प्रकाश चाहिने र तस्बिर लिंदा बादलले छेक्ने हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा यो मौसममा बाढीपहिरोका घटना बढी हुने र त्यो बेला यहाँको आकाश बादलले ढाकिरहने भएकाले त्यस्तो राडारजडित भूउपग्रह बढी उपयोगी हुन्छ। अहिले हामीले बादल नभएको स्याटेलाइट तस्बिर नपाउनुको कारण यही हो।

यस्तो बादललाई पनि छेडेर जमिनको सतहमा पुग्न सक्ने सेन्सर राखिएको राडार स्याटेलाइटको तस्बिर प्राध्यापक सिर्जाइले जस्तै प्रयोग गरेर कुनै ठाउँको जमिनको सतह चलिरहेको कुरा हेर्न सकिन्छ। अक्सर पहिरो वा हिमपहिरो आउनुअघि त्यस ठाउँको जमिनमा विचलन भइरहेको हुन्छ, अनि मात्र पहिरो जान्छ।

तर महत्त्वपूर्ण कुरा, हिमनदीहरू स्वभावैले गतिमान हुन्छन् र मौसमअनुसार त्यहाँ हिउँको मात्रा पग्लने र जम्ने कारणले गर्दा त्यसको आकार घटबढ भइरहन्छ। यस्ता स्याटेलाइटले विभिन्न मितिमा खिचेको टाइमल्याप्स तस्बिरले त्यो परिवर्तनलाई पनि ‘चलेको’ नै देखाउने हुनाले पहिरो जाने हिसाबले जमिन सरेको हो नै भन्न कठिन हुन्छ। तर हिमनदीको त्यो विचलन पहिरो जाने हिसाबको हो या स्वाभाविक हो भनेर छुट्याउने विभिन्न विधि हुन्छन्, जुन अहिले विस्तारै प्रयोग हुँदैछ। त्यसबाट छुट्याउन सकिन्छ।

इसिमोड लगायतका संस्थाहरूले नेपालका ४७ हिमनदी फुट्ने खतरामा छन् भनेर निकालेका तथ्याङ्कहरू पनि यसरी विभिन्न समयमा खिचिएका स्याटेलाइटका तस्बिरहरू केलाएर नै मापन गरिएका हुन्।

त्यसैले हाम्रा हिमाली क्षेत्रका हिमनदी वा अन्य कारणले ल्याउने विपद्का खतराहरूलाई हामीले आकाशबाट निरन्तर निगरानी गर्न सक्छौं। र, आकाशबाट गरिएको निगरानी र विश्लेषणले जमिनको विचलनका आधारमा खतरा भनी पहिल्याएका त्यस्ता बढी जोखिमयुक्त ठाउँहरूमा थप सेन्सर वा क्यामेरा राख्न सक्छौं। त्यसमा पहिरो जाने वा फुट्ने खतरा भएमा तत्कालै एसएमएस पठाउने प्रणाली बनाउन सक्छौं। यसरी हामीले पूर्वसूचना मात्रै होइन, खतराको पूर्वानुमान गर्न सक्छौं।

हिमनदीनजिकै क्यामेरा राखेर त्यसको निगरानी गर्ने विधि नेपालमा पनि प्रयोग भइसकेको छ। सन् २०१२ तिर युनिभर्सिटी अफ कोलोराडोका पीएचडी शोधकर्ता उल्याना नादिया होरोडेस्कीले नेपालको हिमनदी अनुगमन गर्न क्यामेरा राखेकी थिइन्। पत्रकार प्रेम बानियाँले त्यसलाई ‘जासुसी क्यामेरा’ भनेर ‘पावरन्युज’ कार्यक्रममा टेलिभिजनबाट प्रचार गरिदिए। उनको त्यो बहुचर्चित कार्यक्रममा बजेपछि नेपाली मिडियामा उक्त कुरा ‘पिपली लाइभ’ शुरु भयो।

मैले त्यसको खण्डन गरेर, त्यो जासुसी क्यामेरा होइन, अनुसन्धानका लागि राखेको भनेर ‘माइसंसार’ ब्लगमा लेख लेखेको थिएँ। उक्त भ्रामक समाचार छापिएपछि मैले उक्त अध्येतासँग सम्पर्क गरेर नेपालको अवस्थाबारे जानकारी दिएँ। त्यसपछि उनले विभिन्न निकायमा गुहार मागिन् र त्यो विवाद साम्य भयो। यस विषयले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा पनि चर्चा पाएको थियो, उक्त घटनालाई ‘साइन्टिफिक अमेरिकन’ ले समाचार समेत बनाएको थियो।

खैर, यो प्रसङ्ग राख्नुको अर्थ त्यस्ता क्यामेरा हिमनदी भएको ठाउँमा राखेर हामीले बढी खतरनाक ठानिएका हिमनदी वा हिमतालहरूको निरन्तर निगरानी गर्न सक्छौं र त्यो प्रविधि अहिले प्रयोग भइराखेको छ भन्न खोजिएको मात्रै हो।

अहिलेको पूर्वसूचना प्रणाली बिल्कुलै काम नलाग्ने भने होइन। नेपालमा पछिल्लो समय बाढीका घटना बढे पनि मानवीय क्षतिको सङ्ख्या घट्नुमा (मैले हेरेको तथ्याङ्कअनुसार) यही प्रणालीको योगदान छ जस्तो लाग्छ।

यसपालिको बाढीमा पनि पूर्वसूचनाका कारण (त्यो मोबाइलमै बज्नुपर्छ भन्ने छैन, मिडियामा आएका समाचार आदिका कारण) त्रिशूलीभन्दा तल भौतिक क्षति भए पनि मानवीय क्षति भएन। त्यसैले यसको महत्त्व नै छैन भन्ने होइन; तर जुन स्तरमा क्षति र खतरा बढ्न थालेको छ, त्यसको प्रयोग सीमित भएकाले त्यसका लागि हाम्रो प्रयास भूउपग्रहमा आधारित अनुगमनतर्फ मोडिनु आवश्यक छ।

थप, अहिले विपद् शृङ्खलाबद्ध अर्थात् ‘क्यास्केडिङ’ हुन थालेका छन्। अर्थात्, हिमपहिरो वा भूक्षय हुन्छ, ताल बन्छ वा नदी थुनिन्छ र त्यो फुट्छ र त्यसपछि त्यसले थप वितण्डा मच्चाउँछ। यस्ता ‘क्यास्केडिङ’ प्रकोपसँग जुध्न हाम्रो तयारी पनि सोहीअनुरूप बहुआयामिक हुनुपर्छ।

आकाशमा स्याटेलाइट मात्र राख्ने होइन, नेपालमा रिमोट सेन्सिङ र भौगोलिक अध्ययनको ‘उत्कृष्टता केन्द्र’ बनाउने काम पनि सँगै गर्नुपर्छ। त्यसका लागि अहिले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयअन्तर्गत बनाउन लागिएको केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था बनाउनुभन्दा यस्तै विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र बनाउनतर्फ मन्त्री महावीर पुन लाग्नु उपयुक्त हुन्छ।

नत्र, त्यो मन्त्रालयअन्तर्गत संस्था बनेपछि अहिलेको विद्यमान नास्टसँग ‘तैं ठूलो कि मै ठूलो’ (नेपालमा को ‘एपेक्स बडी’ भन्ने होडबाजी छ) भनेर वैज्ञानिक अनुसन्धान कसले गर्ने भन्ने बाझाबाझमै समय सकिनेछ। त्यो कुरा शिक्षा, विज्ञान मन्त्रालय र नास्ट बीचको विगत केही वर्षयताको खिचातानी देखेको/सुनेकोले अनुमान गरेको हुँ। जुन हाम्रोमा उस्तै काम गर्ने फरक–फरक संस्थाहरू बीचमा देखिएको आम प्रवृत्ति हो।

त्यसैले, मन्त्रालयअन्तर्गत नेपालमा रिमोट सेन्सिङ र भौगोलिक अध्ययनको ‘उत्कृष्टता केन्द्र’ जस्तो विशिष्टीकृत संस्था बनाउनु नै सही हुन्छ; किनकि यस्ता स्याटेलाइट मनिटरिङ भनेको देशको सामरिक सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय हो। भोलिका दिनमा यो विस्तार हुँदै गएमा अमेरिकाको नासा वा भारतको इसरो जस्तै संस्था बन्न सक्छ वा बनाउन सकिन्छ।

थप कुरा, हामीले अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालय क्षेत्रका हिउँ चाँडै पग्लेर यस्तो बाढी ल्याएको हुनाले त्यसले जनधनको क्षति भएको भन्दै ‘हानि र नोक्सानी’ को दाबी गर्ने कुरा गरिरहेका छौं। त्यो कुराका लागि विश्वभरका सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को ‘कोप–२७’ पछि ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ वा ‘जलवायु हानि–नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोष’ बनाएका छन्। त्यस कोषबाट हामीले वा अन्य पीडित कुनै देशले यस्ता घटनाको क्षतिपूर्ति लिन, घटना जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको हो भनेर वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्छ, अनि मात्र क्षतिपूर्ति पाइन्छ।

त्यसकै लागि भनेर अहिले सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को ‘कोप–२७’ मा स्थापित ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ मा पत्र लेखिसकेको छ। पत्र लेख्नु राम्रै कुरा हो, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाउँछ।

विशेषगरी, अहिले विश्वका कतिपय मिडियाहरू यस बाढीको घटनालाई जलवायु परिवर्तनको असरभन्दा पनि ‘हिउँमुनिको चट्टानी पहिरो’ भन्दै हिमालय जस्तो पर्वतमालामा समयक्रममा घटिरहने सामान्य प्राकृतिक घटनाका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसैले उक्त पत्रले जलवायु न्यायमा थप बल दिन्छ।

तथापि सरकारले के बुझ्न जरुरी छ भने यसरी पत्र लेख्दैमा पैसा पाइँदैन। जसरी सरकारले पनि कसैले ‘मलाई नोक्सानी भयो, क्षतिपूर्ति देऊ’ भनेर निवेदन दिएको आधारमा पैसा दिन सक्दैन, विभिन्न प्रक्रिया पुर्‍याउन भन्छ। यसरी क्षतिपूर्ति पाउनका लागि पनि प्रक्रिया, आवश्यक कागजात र प्रमाण बटुल्नुपर्छ।

तर के थाहा मन पग्लेर दिइपो हाल्छ कि भन्ने सरकारको आशय हो भने त्यो ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ लाई भन्दा सार्वजनिक अपिल गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ। उसलाई त हामीले प्रक्रिया र प्रमाण पुर्‍याएर नै पत्र लेख्ने हो। तर लेखियो, त्यसले प्रचार राम्रै गर्ला।

जहाँसम्म जलवायु परिवर्तनसँग यो घटनाको के सम्बन्ध छ भन्ने हो, मैले त्यो क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिको तथ्याङ्क हेर्दा सन् १९४० को तुलनामा गर्मी महिना (जूनदेखि अगस्ट) सम्मको तापमान हाल लगभग ३ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढीले बढेको देखें। यो मैले आफैं निकालेको र विश्लेषण गरेको होइन, यो ‘बर्कले अर्थ’ भन्ने संस्थाका जलवायु वैज्ञानिक रोबर्ट रोडेको ‘एक्स’ अकाउन्टबाट लिइएको हो। उनी र उनको संस्था विश्वसनीय भएकाले उनको तथ्याङ्क र विश्लेषण तथ्यनजिकै हो जस्तो देखिन्छ।

थप, उनले राखेको अर्को ग्राफमा त्यहाँ हिमनदी पग्लिने दिनको सङ्ख्या अर्थात् हिउँ पग्लन चाहिने तापमान शून्य डिग्रीभन्दा बढी भएका दिनहरूको सङ्ख्या पनि पछिल्ला वर्षहरूमा निकै बढेको देखिन्छ।

साथै उनले अगस्ट २०२४, २०२५ र २०२६ को दैनिक तापमानको पनि तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेका छन्। तीनै वर्षको तापमान उक्त ठाउँमा बढी भए तापनि सन् २०२६ अगस्टको तापमान वृद्धि अस्वाभाविक रूपमा बढी देखिन्छ।

तर यो उपलब्ध विश्लेषण ‘ईआरए फाइभ/क्लाइमेट डेटा’ को तथ्याङ्कमा आधारित भएर गरिएको हो। उक्त तथ्याङ्क हामीले धेरै अनुसन्धानपत्रहरूमा प्रयोग गरेका पनि छौं। त्यो जलवायु परिवर्तनको अध्ययनका लागि अहिले विश्वभर व्यापक प्रयोग हुने तथ्याङ्क स्रोत हो।

तर त्यसको सीमितता छ। त्यसको ग्रिड रिजोलुसन नै ११ किमीको हुने भएकाले, नेपाल जस्तो दक्षिण तराईबाट उत्तर हिमालतिर प्रति १,००० मिटर उकालो लाग्दा औसत ६ डिग्री सेल्सियस तापमान घट्ने भूगोलमा त्यो ११ किमीको कोठाभित्र फेदीदेखि चुचुरासम्म यस तथ्याङ्कले एउटै तापमान देखाउँछ; जुन हाम्रो पहाडी, हिमाली भूभागमा मिल्दैन, तराईमा मिले पनि। थप, हाम्रोमा जलवायु मापन केन्द्र पनि निकै कम छन्। त्यसैले हाम्रो जस्तो जटिल भूगोलमा त्यो तथ्याङ्क त्यति उपयोगी नहुन सक्छ। तर हामीले उपयोगी तथ्याङ्क बनाउने काम गरिरहेका छौं।

त्यही भएर हाम्रो संस्था ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिजमा उक्त ‘ERA5/Climate Data’ लाई ‘डाउनस्केलिङ’ गर्ने काम भइरहेको छ। त्यो भनेको- ११ किमी रिजोलुसनको ग्रिड वा कोठा भएको डेटालाई १ किमीको कोठामा बनाउने, मेसिन लर्निङ वा एआईको प्रयोग गरेर।

तर समस्या, ५०औं वर्षको दैनिक तथ्याङ्क फेरि १ किमी रिजोलुसनमा नेपालभरको रास्टर ग्रिड (जुन एक दिनको नै जीबीको साइजको हुन सक्छ) त्यसलाई विश्लेषण गर्न सामान्य कम्प्युटरले सक्दैन, ठूलो शक्तिमान् कम्प्युटर चाहिन्छ।

त्यसैले हाम्रो स्थानीय कम्प्युटरको क्षमताले नपुग्ने भएकाले हामीले अमेजन वा एडब्लुएसको सुपर कम्प्युटरलाई शुल्क तिरेर त्यो काम गरिरहेका छौं। जुन विश्लेषण गर्ने कोडहरू सबै लेखेर टेस्ट पनि भएर, अमेजनको सर्भरमा विश्लेषण गर्ने काम केही दिन मात्रै अघि शुरु भएको छ। यो काम हामीले कसैको सहयोगभन्दा पनि ‘मकै–भटमास खाएर भए पनि’ गरिरहेका छौं, किनकि यसको मूल्य र महत्त्व नेपाल जस्तो तथ्याङ्क सीमित तर आवश्यक भएको देशको लागि कति छ भन्ने हामीलाई थाहा छ।

हाँसोलाग्दो कुरा, त्यो डेटालाई डाउनस्केलिङ गर्न चाहिने ‘ट्रेन्ड’ गर्ने वास्तविक मौसम सम्बन्धी केन्द्रमा मापन गरिएको तथ्याङ्क हामीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट किन्दा नेपालभरको अहिलेसम्मको तापमान र वर्षातको तथ्याङ्क करिब ७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेर किन्नुपर्‍यो; जुन किनेका पनि छौं। के गर्ने, नेपालमा यस्तै छ- हाम्रै कर तिरेर पालिने संस्थाले सङ्कलन गरेको डेटा सार्वजनिक हितको लागि प्रयोग गर्न पनि हामीले नै किन्नुपर्छ !

तर अहिले विश्वभरका स्याटेलाइट कम्पनीहरूले नेपालको लागि लाखौं रुपैयाँ पर्ने डेटा फ्रिमा उपलब्ध गराएका छन्। त्यसको प्रयोग विश्वभरका मान्छेले हत्तपत्त गरेर नै अहिले हामीले मोटामोटी रूपमा के भएको रहेछ भनेर थाहा पाइसकेका छौं। नेपालका कैयौं सञ्चारमाध्यममा पनि त्यस्ता तथ्याङ्क प्रयोग भएका छन्। यही हो फ्री डेटा वा ओपन सोर्सको महत्त्व र सामर्थ्य।

यदि सबै ठीकठाक भएमा, केही महिनामा हामीले माथि भनिएको कामको नतिजा सहितको अनुसन्धानपत्र पनि प्रकाशित होला। त्यो काम सम्पन्न भएमा हामीले थुप्रै महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू निकाल्न सक्नेछौं र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नेपालमा हुने थुप्रै किसिमका अनुसन्धानमा मानिसहरूले त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्लान्। त्यसले यहाँ रहेको जलवायु तथ्याङ्कको अभावलाई पूर्ति गर्न ठूलो मद्दत गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।

त्यसैले अन्त्यमा, नेपालले गर्नुपर्ने काम धेरै छ। स्रोत एकदमै कम छ, भएको स्रोत पनि कुन प्राथमिक विषय हो भन्ने नछुट्याई खर्च भइरहेको छ। अब ढिला नगरी यतातर्फ काम गरौं।

जबसम्म हामीले विपद् पूर्वानुमानको लागि चाहिने आधारभूत कुरा, खतराको मापन गर्ने भरपर्दो र विश्वासिलो विधि र विपद्को कारकको खोजी वैज्ञानिक हिसाबले गर्दैनौं, तबसम्म हामी सिद्धान्तका ठूला कुरा गर्ने ‘कागजी विज्ञ’ मात्र भइरहनेछौं। आधारभूत काम शुरु गर्ने सही समय यही हो।