विदेशी भुक्तानी कम्पनीलाई नेपाल प्रवेशको बाटो खोल्नेगरी ऐन बनाइँदै

१८ भदौ, काठमाडौं । विदेशी भुक्तानी कम्पनीलाई नेपाल प्रवेशको बाटो खोल्नेगरी ऐन बनाइँदै छ । यस्तोमा लाइसेन्सको व्यवस्था राख्ने प्रस्तावसहित अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन २०७५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक ल्याएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा बिहीबार दर्ता भएको विधेयकले विदेशमा स्थापित भई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भुक्तानी कारोबार गरिरहेका संस्थालाई नेपालमा भुक्तानी कारोबार गर्ने बाटो खोल्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रचलित ऐनमा यस्तो विदेशी संस्थाका लागि छुट्टै व्यवस्था छैन । विधेयकले पहिलोपटक विदेशी भुक्तानी संस्थालाई नेपालमा लाइसेन्सका लागि आवेदन दिनसक्ने कानुनी आधार तयार गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रचलित ऐनको दफा ७ मा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भुक्तानी सेवा प्रदायकको रूपमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले कम्पनी स्थापना गर्नु अघि आवश्यक कागजात र तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित आशयपत्रको लागि बैंक समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रचलित ऐनको दफा ८ मा दफा ७ बमोजिम कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको संस्थाले आशयपत्र प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने वा भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने अनुमतिपत्रको लागि आवश्यक कागजात सहित बैंक समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रचलित ऐनको दफा ८ को उपदफा २ अनुसार अनुमतिपत्रको लागि निवेदन नदिने संस्थाको आशयपत्र उपर कुनै कारबाही नगरिने उल्लेख छ ।

यहाँनेर प्रस्तावित विधेयकले थप व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा ६ मा भनिएको छ, ‘विदेशमा स्थापना भई अन्तराष्ट्रियस्तरमा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गरिरहेको र बैंकले निर्धारण गरेको योग्यता पुगेको संस्थाले नेपालमा भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्न चाहेमा तोकिए बमोजिमको कागजात र दस्तुरसहित अनुमतिको लागि बैंकमा निवेदन दिन सक्नेछ ।’

यस्तो आवेदन राष्ट्र बैंकको भुक्तानी सेवा तथा प्रणालीसम्बन्धी अनुमति नीतिसँग तादात्म्य कायम हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थात्, प्रचलित ऐनमा नभएको विदेशी भुक्तानी संस्थाको प्रवेशसम्बन्धी छुट्टै कानुनी ढोका विधेयकले खोल्न खोजेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १० ले विदेशी संस्थाका लागि अर्को सुविधा दिन प्रस्ताव गरेको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘तर यस ऐन बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा अनुमतिको अवधि तोकिने छैन र त्यस्तो अनुमति सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम रोक लगाइएको वा अन्यथा भएकोमा बाहेक निरन्तर कायम रहेको मानिनेछ ।’

यसले विदेशी भुक्तानी सेवा प्रदायकका लागि नेपालको बजारमा प्रवेश प्रक्रिया सहज बनाउनेछ ।  विधेयकको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा विदेशी संस्थालाई नेपालमा कारोबार गर्न अनुमति दिने र अनुमति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य रहेको उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार मुलुकको समग्र भुक्तानी, समाशोधन तथा फर्स्यौट प्रणालीको विकास, विस्तार, प्रवर्धन, निगरानी तथा नियमन गर्ने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो ।

प्रचलित ऐनको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न र ऐनमा प्रयुक्त केही शब्दहरूको परिभाषालाई थप स्पष्ट गर्ने यसको अर्को उद्देश्य छ । बैंक, वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकले एजेन्ट नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने पनि उदेश्य छ ।

विदेशी भुक्तानी कम्पनीलाई नेपाल प्रवेशको बाटो खोल्ने विषयलाई पनि उदेश्य र कारणमै समेटिएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले विधेयकमै लेखेका छन्, नेपालमा कारोबार गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त विदेशी संस्थाको अनुमतिपत्र नवीकरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न र नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निश्चित व्याजदरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने लगायतका विषयहरु समावेश गरी ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक भएको हुँदा यो विधेयक तर्जुमा गरी सङ्घीय संसदमा पेश गरेको छु ।’