नेपालमाथि भएको जलवायु अन्यायबारे विश्वव्यापी बहस

१९ भदौ, काठमाडौं । नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाअन्तर्गतको ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’सँग क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै पत्र पठाएको छ। नेपालले खाँदै नखाएको विषको असर भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै रसुवामा जलवायु परिवर्तनका कारण आएको बाढीले खर्बौंको क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै नेपालले उक्त पत्र पठाएको हो ।

विश्व बैङ्कको सन् २०२४ को तथ्याङ्कअनुसार प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विश्वव्यापी औसत कार्बन उत्सर्जन ४.६७ टन रहेको छ; जसमा चीनको ९.३ टन, अमेरिकाको १३.६ टन र भारतको २.१७ टन छ। त्यसको तुलनामा एक जना नेपालीले वर्षभरिमा जम्मा ०.५४ टन मात्र कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने भएकाले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्यप्रायः देखिन्छ।

अहिले नेपाल क्लाइमेट इन्जस्टिस अर्थात् जलवायु अन्यायमा परेको कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले कभरेजमा समावेश गरेका छन्।

अमेरिकी पत्रिका द न्युयोर्करमा पत्रकार इशान थरुरले यस विपत्तिलाई प्राकृतिक प्रकोपका रूपमा मात्र नहेरी विश्वव्यापी जलवायु अन्यायको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। थरुरको लेखको मुख्य जोड जलवायु न्यायको प्रश्नमा रहेको छ।

उक्त लेखमा नेपालले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गरे पनि तीव्र गतिमा पग्लिरहेको हिमनदी प्रणालीको ठूलो मार खेप्दै असाधारण रूपमा असमान मूल्य चुकाउनुपरेको विषयलाई उनले उजागर गरेका छन्। उनले हिमालयको पवित्र भूगोल र मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तनबीचको सम्बन्ध दर्शाउन भगवान् शिवले कैलाश पर्वतमा गङ्गा नदीलाई जटामा बाँधेको पौराणिक कथालाई प्रतीकात्मक रूपमा जोडेका छन्।

यसका साथै लेखमा भारतीय टिप्पणीकार ब्रह्म चेल्लानीको भनाइ उद्धृत गर्दै चीनले तिब्बती पठारमाथिको नियन्त्रणबाट रणनीतिक लाभ लिइरहेको र सीमापार नदीहरूमा बाँधको शृङ्खला बनाएर तनावका बेला जलस्रोतसम्बन्धी तथ्याङ्क रोक्ने गरेको आरोपलाई समेत समेटिएको छ।

जापान टाइम्सले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा भूउपग्रह तस्बिर र भौगर्भिक डेटाका आधारमा जुरिक विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता साइमन एलेनको मन्तव्यलाई समेटेको छ। एलेनले नेपालमा गएको बाढीपहिरो आउनुमा हिउँ र चट्टानको मिश्रणलाई सम्भावित कारणका रूपमा देखेका छन्।

‘हामीले पक्कै पनि पुष्टि गरेका छौं, त्यहाँ एउटा ठूलो हिउँको पहिरो खसेको थियो। त्यसमा सम्भवतः हिउँ र चट्टानको मिश्रण थियो। त्यो अलग भयो र पछि तरल पदार्थमा बदलियो। त्यसपछि त्यो विनाशकारी बाढीमा परिणत भयो,’ एलेन भन्छन्।

‘जापान टाइम्स’ मा प्रकाशित सोही लेखमा क्यालगरी विश्वविद्यालयका भू–आकृतिविज्ञ तथा सहप्राध्यापक ड्यान सुगरले घर्षण र तापक्रमबारे व्याख्या गरेका छन्।

‘जब धेरै चट्टानहरू धेरै माथिबाट तल खस्छन्, तब त्यसले ठूलो मात्रामा तापक्रम पैदा गर्छ। त्यो तापक्रमले धेरै हिउँ पगाल्न सक्छ। त्यसैले ती अत्यन्तै भयानक भिडियोहरूमा देखिएको पानीको केही भाग यसरी बनेको हुन सक्छ,’ सुगरले ‘जापान टाइम्स’ सँग भने।

‘जापान टाइम्स’ का अनुसार ला ट्रोब एसियाकी निर्देशक रुथ गेम्बलले यस बाढीको वेग र दूरीलाई आन्तरिक सुनामीको सङ्ज्ञा दिँदै भनेकी छन्, ‘यो लगभग १७० किलोमिटरसम्म बगेर आन्तरिक सुनामीजस्तै सञ्चालित भयो।’

‘जापान टाइम्स’ र ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ मा उल्लिखित विवरणअनुसार नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ डिभिजनल हाइड्रोलोजिस्ट विनोद पराजुलीले चिनियाँ पक्षले उपलब्ध गराएका भूउपग्रह तस्बिरहरूको अध्ययन गर्दा यो घटना हिमपहिरो, पर्माफ्रोस्टको विस्थापन र ठूलो चट्टान खस्ने संयुक्त प्रक्रियाबाट भएको पुष्टि हुने बताएका छन्। यो पहिरो नेपालको भूभागबाट सुरु भई सीमापार गर्दै चीनतर्फ पुगेको र त्यसपछि दुवै देशका तटीय क्षेत्रहरूमा विनाश निम्त्याएको हो।

‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ मा प्रकाशित लेखअनुसार २०७२ सालको गोर्खा भूकम्पले सोही पहाडी संरचनामा पुर्‍याएको आन्तरिक क्षतिले पनि यस पहिरोलाई थप सहयोग गरेको हुन सक्ने आशङ्का गरिएको छ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र विश्वका अन्य भागको तुलनामा करिब दुई गुणा बढी गतिमा तातिरहेको छ। विश्वभरका हिमनदीहरू विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर खुम्चिरहेका छन्।

‘जापान टाइम्स’ मा उद्धृत संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१० देखि २०२० को दशकमा हिमाली हिमनदीहरू पग्लिने दर अघिल्लो दशकको तुलनामा ६५ प्रतिशतले बढेको छ। यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा यस क्षेत्रमा हिमताल विस्फोटन र हिमनदीसँग सम्बन्धित बाढीको जोखिम तेब्बर हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

हिमाली क्षेत्रमा जमेर रहेको ‘पर्माफ्रोस्ट’ (Permafrost) ले हजारौं वर्षदेखि चट्टान र हिमनदीलाई बलियो गरी जोडेर राख्ने प्राकृतिक अङ्कुश वा गमको काम गर्दै आएको थियो। तर इन्धनको अत्यधिक प्रयोगका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा पर्माफ्रोस्ट पग्लिन थालेको छ।

‘द न्युयोर्क टाइम्स’ मा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार युनिभर्सिटी अफ कोलोराडो बोल्डरका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. आल्टन सी बायर्सले यस अवस्थालाई नयाँ नाम दिँदै भनेका छन्, ‘पर्माफ्रोस्टले हजारौं वर्षदेखि चट्टान, हिउँ र ग्लेसियरहरूलाई सँगै जोड्ने काम गरेको छ। अहिले यो तापक्रम वृद्धिका कारण कमजोर भइरहेको बलियो प्रमाण हामीले पाइरहेका छौं।’

‘द न्युयोर्क टाइम्स’ का अनुसार डा. बायर्सले यसलाई छोटकरीमा “नट–सो–पर्मानेन्ट पर्माफ्रोस्ट” (Not-so-permanent permafrost) को सङ्ज्ञासमेत दिएका छन्।

‘द न्युयोर्क टाइम्स’ मा उद्धृत इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी भुवनेश्वरका सहप्राध्यापक आशिम सत्तारका अनुसार तापक्रम वृद्धि र पर्माफ्रोस्ट पग्लनुका बीच सिधा सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै ग्लेसियरहरू घट्दै जाँदा र पर्माफ्रोस्ट पग्लँदै जाँदा यी भिरहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। यसबाट जलवायु परिवर्तन र यस प्रकारका विपद्हरूबीच धेरै सीधा सम्बन्ध रहेको उनको तर्क छ।

‘एसोसिएटेड प्रेस’ र ‘फर्स्टपोस्ट’ मा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार नेपालमा आधारित ‘अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र’ का विपद् जोखिम व्यवस्थापनविज्ञ साश्वत सन्यालले हिन्दुकुश हिमालयले जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेको बताएका छन्।

‘हिन्दुकुश हिमालयमा जलवायु परिवर्तनले ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ। यसले यस्ता जटिल विपद्हरू निम्त्याएको छ। यसले तल्लो तटीय क्षेत्रका समुदाय र लगानीमा ठूलो असर पारेको छ,’ उनले भनेका छन्।

सन्यालका अनुसार हिन्दुकुशले भोगिरहेका एकपछि अर्को हुने विपद्हरूको शृङ्खलाहरूमा अगस्ट २६ पनि थपिएको छ।

यद्यपि वैज्ञानिकहरूले यो घटनामा जलवायु परिवर्तन मुख्य पृष्ठभूमि भए तापनि अन्य अल्पकालीन र स्थानीय कारकहरू पनि जोडिएको बताएका छन्। ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ मा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार न्युक्यासल युनिभर्सिटीका प्राध्यापक स्टुअर्ट डनिङले यो विपत्तिलाई केवल जलवायु परिवर्तनसँग जोड्न नमिल्ने बताएका छन्।

‘यसमा दीर्घकालीन धेरै कारकहरू जोडिएका छन्। पछिल्ला केही दिनमा तीव्र रूपमा हिउँ पग्लनुजस्ता अल्पकालीन कारण पनि यसमा हुन सक्छन्,’ उनले भनेका छन्।

‘द न्युयोर्क टाइम्स’ का अनुसार युनिभर्सिटी अफ डेटनका दिगोपन कार्यक्रम निर्देशक उमेश के. हरितास्याले प्रारम्भिक डेटाले यो घटनामा हिमताल फुटेको नदेखिएको पुष्टि गरेको बताएका छन्। ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ र ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ मा उद्धृत स्टिम्सन सेन्टरका वरिष्ठ फेलो अस्टिन लर्डले उच्च उचाइमा भएको तापक्रम वृद्धिले हिमनदी र चट्टानलाई कमजोर बनाएको बताएका छन्। लर्डका अनुसार परम्परागत पूर्वसूचना प्रणालीहरू यति तीव्र गतिमा आउने बाढी मापन गर्न असक्षम रहेका छन्।

‘फर्स्टपोस्ट’ मा प्रकाशित ‘एक्सप्लेनर’ अनुसार जलवायु परिवर्तनका साथै हिमाली क्षेत्रमा तीव्र गतिमा भइरहेका अनियन्त्रित भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यहरूले पनि पहाडको प्राकृतिक सन्तुलन बिगारेको वातावरणविद्हरूले औंल्याएका छन्। नेपाल, भारत र चीन तिनै देशले हिमाली नदीहरूमा जलविद्युत् बाँध, सुरुङ, राजमार्ग र पुलहरूको निर्माण तीव्र पारेका छन्।

चीनले तिब्बत क्षेत्रको यार्लुङ त्साङ्पो नदीमा जाङ्मु, जिएक्सु र ज्याचाजस्ता ठूला जलविद्युत् बाँधहरू निर्माण गरिसकेको छ। चीनले अरुणाचल प्रदेशको सीमानजिकै अर्को ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ भारतले पनि अरुणाचल प्रदेशको सियाङ नदीमा ११ हजार मेगावाटको सियाङ अप्पर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण अघि बढाएको छ। भारतले सैन्य र यातायात सुगमताका लागि हिमाली सुरुङहरू र रेलमार्गहरू बनाइरहेको छ।

फर्स्टपोस्टमा उद्धृत बेङ्गलोरस्थित तक्षशिला इन्स्टिच्युसनका जियोस्पेसियल प्रोग्राम प्रमुख प्राध्यापक वाई निथियानन्दमले हिमालयको संवेदनशीलतालाई बुझ्न नसकेको बताएका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘हिमालय एक प्राकृतिक रूपमै संवेदनशील पहाडी प्रणाली हो। यो पहिले नै भूकम्प, पहिरो, हिमपहिरो र आकस्मिक बाढीको जोखिममा छ। जलवायु परिवर्तनले यसको भित्री संवेदनशीलतालाई अझ बढाउँदै लगेको हुन सक्छ।’

बृहत् निर्माण कार्यहरूले हिमाली क्षेत्रको नाजुक भूबनावटलाई थप कमजोर बनाएका छन्। यसका कारण प्राकृतिक विपत्तिका बेला हुने क्षतिको मात्रा अत्यधिक बढेको छ।

इन्डियन एक्सप्रेस, हिन्दुस्तान टाइम्स र फर्स्टपोस्टमा प्रकाशित रिपोर्टहरूमा यस विनाशकारी विपत्तिपछि नेपाल सरकारले वैदेशिक सम्बन्ध र जलवायु कूटनीतिमा रणनीतिक परिवर्तन गरेको कुरा उल्लेख गरिएको छ। नेपालले अब विश्वका प्रमुख हरितगृह ग्यास उत्सर्जक देशहरूसँग क्षतिपूर्तिको नैतिक र कानुनी दाबी अघि सारेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूलाई दिएको अन्तर्वार्तालाई मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्। रिपोर्टमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले कूटनीतिक ढाँचालाई ‘सहयोग’ बाट ‘न्याय र क्षतिपूर्ति’ मा बदलेको कुरालाई प्रमुखताका साथ उल्लेख गरिएको छ।

‘यो दानको विषय होइन। यो कानुनी र नैतिक जिम्मेवारीको विषय हो,’ मन्त्री खनालले भनेका थिए।

खनालले नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नगण्य भए पनि विश्वव्यापी सङ्कटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेका कुरामा जोड दिएका थिए। साथै संवेदनशील राष्ट्रहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको मन्तव्यलाई पनि इन्डियन एक्सप्रेसले समेटेको छ।

हिन्दुस्तान टाइम्सले प्रधानमन्त्री शाहले अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीबारे राखेको धारणालाई पनि हेरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनको पछाडि विश्वव्यापी योगदान रहेकाले यसका प्रभावहरूलाई व्यवस्थापन र न्यूनीकरण गर्ने जिम्मेवारी पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा रहने कुरा आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका थिए।

नेपाली जलवायु अधिकारकर्मी तथा राजनीतिज्ञ टासी ल्हाजोमको आक्रोश उद्धृत गर्दै मलय मेलले आफ्नो रिपोर्टमा स्थान दिएको छ। ल्हाजोमले जलवायु परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका खेलेका निर्णायक देशहरूमाथि प्रश्न उठाएकी थिइन्।

टासी ल्हाजोमले ती देशहरूको निष्क्रियतामाथि प्रश्न उठाउँदै भनेकी थिइन्, ‘जसले गर्दा यो भइरहेको छ, के उनीहरूले नेपाल र अन्य जोखिममा रहेका देशहरूका लागि पर्याप्त काम गरिरहेका छन् ? छैनन्। धेरै मानिसहरूका लागि तापक्रममा एक डिग्री मात्र वृद्धि सामान्य लाग्न सक्छ। तर पहाडमा यसको अर्थ धेरै फरक हुन्छ। एक डिग्रीको परिवर्तनले हजारौं जीवन र जीविकोपार्जनको क्षति निम्त्याउन सक्छ।’

हिन्दुस्तान टाइम्सले लस एन्ड ड्यामेज फन्डको वित्तीय सीमाबारे लेखेको छ। रिपोर्टअनुसार लस एन्ड ड्यामेज फन्डले कहिल्यै कसैलाई केही दिएको छैन। मे १३ सम्म २७ योगदानकर्ताहरूबाट ८२२.०६ मिलियन डलरको प्रतिबद्धता आएको थियो। तर ट्रस्ट फन्डमा वास्तवमा ४५६.१४ मिलियन डलर मात्र पुगेको थियो। नेपालको क्षतिको अनुमानित तल्लो सीमा कोषको ट्रस्ट अकाउन्टमा हालसम्म पुगेको कुल रकमभन्दा करिब नौ गुणा बढी छ।