सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले-नेकपा गठनबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक

२२ भदौ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)बीचको गठबन्धनमा बनेको प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।

नेकपा संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट र नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले सोमबार संयुक्त रूपमा सरकारको ४० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री भट्टको सरकारी निवासमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीसमेतको उपस्थिति थियो ।

साझा कार्यक्रममा के छ ?

४० बुँदे साझा कार्यक्रममा सरकारले उत्पादन, रोजगारी र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । उत्पादन, स्वरोजगारी र आयलाई समृद्धिको आधार बनाउँदै कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने जनाएको छ ।

स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरणका लागि ‘मेड इन सुदूरपश्चिम’ अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यस्तै, लगानी प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमार्फत अध्ययन गरी एकद्वार प्रणाली र कर सहजीकरणको नीति लिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा, महिला, दलित, थारू, पूर्वकमैया तथा मुक्त हलियाहरूलाई लक्षित गर्दै ‘पढ्दै कमाउँदै’ र स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

दीर्घकालीन प्रादेशिक कृषि गुरुयोजना तयार गरी सामूहिक खेती र चक्लाबन्दीलाई प्रवर्द्धन गर्ने, दूध, माछा, मासु, अण्डा र महमा प्रदेशलाई पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउन वृहद पशुपालन आयोजना र दुग्ध प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने नीति सरकारले लिने जनाएको छ ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया तथा आरक्षपीडितका जग्गासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विशेष पहल गर्ने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

प्रदेशमा बहुमूल्य प्राकृतिक खनिज तथा धातुजन्य पदार्थको वैज्ञानिक अन्वेषण र प्रशोधन गर्ने, जलवायु परिवर्तनको असरबाट स्थायी समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हानिनोक्सानी शोधभर्ना र जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि कूटनीतिक पहल गर्न अनुरोध गर्ने बताइएको छ ।

प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना बनाइ रणनीतिक सडक, मोटरेबल तथा झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ भने पश्चिम सेती लगायतका बृहत् ऊर्जा आयोजनाहरू अघि बढाउन सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालय र प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गरी डिजिटल साक्षरता र सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, पहाडी राजमार्गहरूमा आकस्मिक उपचार तथा ट्रमा सेन्टर स्थापना, महिला हिंसा तथा बालविवाह अन्त्य गर्दै बालविवाहमुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने र जातीय विभेद अन्त्यका लागि ‘दलित अधिकार दशक’ कार्यान्वयन ल्याउने विषय पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सेवालाई फेसलेस, क्यासलेस र पेपरलेस बनाएर नागरिकका गुनासा सुनुवाइका लागि ‘हेलो सीएम’ र भ्रष्टाचारविरुद्ध सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश आयोजना बैंकमा सूचीकृत योजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने नीति लिनुका साथै शासकीय प्रबन्धको पुनरावलोकनका लागि उच्चस्तरीय प्रदेश शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सरकार सञ्चालनका लागि तयार पारिएका यी न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू गठबन्धन दलका संसदीय नेतृत्वबीच आपसी समझदारी, सहकार्य र समन्वयका आधारमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता रावल र मुख्यमन्त्री भट्टले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।