भोटेकोशी बाढी : जलवायु परिवर्तन मात्र दोषी हो ?

गत भदौ १० मा सारा नेपालीले बिहानको खाना खाने समयमा भोटेकोशी नदीमा आएको हिमपहिरोजन्य बाढी र त्यसले ल्याएको महाविपत्तिमा परी १ हजार ३४२ को मृत्यु, ४ हजार ९९६ बेपत्ता र ४ खर्ब हाराहारीको धनसम्पत्ति क्षति भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। बेपत्तामध्ये २५ प्रतिशत सङ्ख्या जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको छ। त्यसै कारण यो लेखले सुरुङ कामका मापदण्डहरूमा पनि ध्यान दिएको छ।

प्रस्तुत आलेखले भोटेकोशी बाढीका सन्दर्भमा बन्दै गरेका भाष्यहरू, बौद्धिक बहसका अन्तर्यहरू भन्दा अलिक फरक कोणबाट विषयहरू प्रस्तुत गर्न खोजेको छ। यस विपत्तिका सन्दर्भमा आइरहेका कतिपय विश्लेषण वैज्ञानिक अध्ययनको कसीमा सत्यभन्दा भावनापरक, राजनीति प्रेरित र तथ्याङ्कहरूको एकपक्षीय विश्लेषणमा आधारित समेत पाइएका छन्। तिनीहरूमाथि टिप्पणी नगरिकन नेपालका हिमाल, हिमनदी, तिनीहरूबाट उत्पन्न हुनसक्ने विपद् जोखिमका सम्भावना र राज्य वा राज्यबाट अनुमतिप्राप्त व्यवसायहरूले पालना गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व र जिम्मेवारीहरूको यथेष्ट चित्रण गर्न खोजिएको छ।

मान्छेले रोक्न नसक्ने विपत्तिहरूलाई ‘सुपेरियर फोर्स’ ले ल्याएको विपद्, अर्थात् मान्छेको नियन्त्रण बाहिरका अप्रत्याशित घटना, जसमा कानून पालना गर्नुपर्ने राज्य र निजी व्यावसायिक क्षेत्रलाई कानूनी दायित्वमुक्त हुन्छ भन्ने मानिन्थ्यो। अर्थात् प्राकृतिक विपत्तिहरू मानिसका नियन्त्रण बाहिर हुन्छन्, विपत्तिका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति कुनै आयोजना वा निर्णयाधिकारीहरू माथि कानूनी दायित्व सिर्जना गर्न सकिंदैन भन्ने गरिन्थ्यो। फ्रेन्च भाषामा एउटा वाक्यांश छ- ‘फोर्स म्याज्युर’। यसले विपत्तिलाई मान्छेको क्षमताभन्दा बाहिर ठान्यो र विपत्तिहरूमा मानवीय कमजोरीहरूलाई कानून पालनाको कसीमा जाँच्न खोजेन।

फ्रेन्च भाषाबाट अङ्ग्रेजी साहित्य र अनुसन्धान दस्तावेजहरूमा प्रवेश गरेको ‘फोर्स म्याज्युर’ जस्तै सनातनी समाजमा प्रभुको लीला वा ‘एक्ट अफ गड’ भनियो। फोर्स म्याज्युर र प्रभुको लीलाले लामो समयसम्म विकास योजनाका सुरक्षा असंवेदनशील पक्षहरूमाथि राज्य, कानून र समाजले प्रश्न उठाएन। हाल फोर्स म्याज्युर र प्रभुको लीलाको स्थानमा ‘ग्लोबल वार्मिङ’ र ‘जलवायु परिवर्तन’ भन्न थालिएको छ।

खासगरी विकास व्यवसायले आफ्ना अन्तर्निहित कमजोरी, गलत परियोजना डिजाइनका कारण समेत भएका विपद् क्षतिलाई ‘एक्ट अफ गड’ वा ‘फोर्स म्याज्युर’ ले स्थापना गरेको सैद्धान्तिक छुट स्वीकार्य छैन भन्ने कुरा भारत उत्तराखण्ड, अलकनन्दा जलविद्युत् परियोजना विरुद्ध अनुज जोशी सहितको रिट निवेदनउपर निर्णय दिंदै त्यहाँको राष्ट्रिय ग्रिन ट्रिब्युनलले ‘जून २०१३ को सर्वनाशी बाढीबाट जनधनको ठूलो क्षति हुनुमा विद्युत् आयोजनाले बाढी र पहिरो व्यवस्थापनको बेठिक योजना तर्जुमा गर्नु हो’ भन्ने कानूनी निष्कर्ष निकालेको छ।

जलविद्युत् कम्पनीले पहिरो, बाढी र जनधनको क्षतिलाई प्रभुको लीला भन्दै परियोजनाको कुनै दोष नभएको दलील पेश गरेको थियो। तर ट्रिब्युनलले परियोजनाको दलिललाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ र क्षतिपूर्ति रकम तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ।

नेपालको भोटेकोशी महाविपत्तिमा सांसारिक तापमानमा आएको वृद्धिले ल्याएको जलवायु परिवर्तन जिम्मेवार छ भन्ने कुरा सत्य हो। त्यसका साथै, नेपालको कानून अनुपालना गर्नुपर्ने पक्षहरू सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, त्रिशूली नदी किनारमा निर्मित र निर्माणाधीन विद्युत् परियोजनाहरूले नेपाल सरकारले लागू गरेका मापदण्डहरू पूर्णतः पालना गरिएका थिए/थिएनन्, ती कुरा स्पष्ट पार्नैपर्ने हुन्छ।

बाढी प्राकृतिक रूपमा आयो, त्यसमा जलवायु परिवर्तन दोषी छ, सत्य हो। तर मानवीय र भौतिक क्षतिमा नेपाल सरकारले लिएका विकास रणनीतिहरूमा अन्तर्निहित कमजोरी, विद्युत् आयोजनाहरूका सुरक्षा असंवेदनशील परियोजना डिजाइनहरूलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्नैपर्दछ। यस्ता अध्ययनका प्रकाशमा रणनीति सिफारिस गरी लागू गराउन सकिएन भने भोटेकोशी नेपालको स्थायी नियति हुन पुग्छ।

हिमताल, हिमनदी र हिमालयमा भइरहेको हलचल, तापक्रम अभिवृद्धि, हिमपहिरो वा हिमताल विस्फोटनका आशङ्काहरू नयाँ होइनन्। हिमाल आरोही शेर्पा र अन्य पर्वतारोहीहरूले हिमालले ल्याउन सक्ने खतरा औंल्याइरहेका थिए।

यस लेखकले हिमालमा भइरहेको हलचल, हिमाली मौसममा आएको तापक्रम वृद्धिका दृश्य–चित्रहरूका सवालमा सगरमाथा आरोही कामीरिता शेर्पा र स्पिडकाजी शेर्पासँग गरेको लामो कुराकानीको भिडियो सार्वजनिक छ। यस पङ्क्तिकारसँग सगरमाथा आरोही उनीहरू दुवै जनाले ‘कुनै बेला पनि कुनै ठाउँमा अत्यन्त त्रासद प्रलय आउन सक्छ’ त्यतिबेलै बोलेका थिए।

सन् २०११ मा यस लेखकले आयोजना गरेको ‘हिमालयन संवाद’ मा संविधानसभाका सदस्यहरू र हिमालयका एक आधिकारिक जानकार आङछिरिङ शेर्पाका बीचमा बृहत् अन्तरक्रिया भएको थियो। सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सभाको पुरानो हलमा खचाखच सभासदहरू बीचमा आङछिरिङ शेर्पाले भनेका थिए- “हिमालमुनि अत्यन्तै ठूलो मानवीय सङ्कटका खतराहरू देखिन थालेका छन्।”

उनको लामो प्रस्तुतिमा कुन–कुन हिमताल जोखिममा छन्; लाङटाङ, खुम्बु, मकालु, जुगल र रोल्वालिङ क्षेत्रहरूमा कस्ता हलचल आइरहेका छन् भन्ने दृश्य देखाइएको थियो। सन् २००९–२०१५ बीचमा संविधानसभाका धेरै सभासद यसै पङ्क्तिकारले आयोजना गरेको संवाद मार्फत ‘पार्लियामेन्टरी फोरम अन क्लाइमेट चेन्ज’ भन्ने संसदीय ‘लुज फोरम’ बनेको थियो।

शेरबहादुर तामाङ, राजाराम स्याङ्तान जस्ता उत्साही केही सभासदहरू हिमाली वातावरण र हिमालयमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि सक्रियतासाथ कानूनी व्यवस्थाको वकालत गर्न थालेका थिए। त्यसबेलाका सभामुख सुवास नेम्वाङको उपेक्षाका कारण यो फोरमले संविधानसभाको औपचारिक समितिको दर्जा पाउन र अपेक्षित गति लिन सकेन। तर यो अत्यन्त सामयिक प्रयत्न थियो। यसको वैचारिकी निर्माता र फोरमको सदस्यसचिव सरह भूमिका पूरा गरेको व्यक्तिका नाताले भन्दा राज्यस्तरमा राज्यप्रतिकै संवेदनशीलता थिएन। मान्छेप्रतिको असंवेदनशीलता नेपालको सरकारी नियति हुँदै आएको हो।

हिमालमुनिका ठाडा-भिराला पाखाहरूमा झुन्डिरहेका हिमनदी र हिमतालहरूले प्रशस्त सङ्केत दिएका थिए, ती कुनै दिन पनि विस्फोटका सङ्घारमा छन्। भारतका विभिन्न क्षेत्र र नदीहरूमा आएको बाढी हेरियो भने यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ। ४ अक्टोबर, २०२३ को टिस्टा, २५ जून, २०२३ को ब्यास बाढी, ५ अगस्ट, २०२३ को धराली र ७ फेब्रुअरी, २०२१ को चमोली यस्ता दृष्टान्त हुन्, जसले हिमनदी, हिमताल र हिमालयका ठाडा-भिराला पाखाहरू असुरक्षित छन् भन्ने पुष्टि गर्दथे।

नेपालमै पनि १५ जून २०२१ को मेलम्ची नदी, १८ जून, २०२३ मा सङ्खुवासभाको हेवाँखोला बाढी जसले १७ कामदार बगाएको थियो। फूलचोकी शिर भएको सानो रोशी खोलाको २६ सेप्टेम्बर, २०२४ ताण्डव विकासका नाममा गरिने वितण्डामाथिको शिक्षा थियो। यी सबै घटनाहरूमा कहीं न कहीं, कतै न कतै जलवायु परिवर्तन कारक छ भन्ने प्रमाणित छ। त्यसकारण जलवायु परिवर्तन अबको संसारको नियमित आकस्मिकता हो। त्यस आकस्मिकताबाट जोगिने, जोगाउने रणनीति र योजना सरकार, विकास व्यवसाय, आयोजनाहरूको प्राथमिक कर्तव्य हो भन्ने सम्झाइरहनुपर्ने विषय होइन।

के भदौ ९ मा एकैपटक तातेको हो हिमालय ?

सत्य हो, जलवायु परिवर्तनले हिमालमा उथलपुथल ल्याएको छ। तर आज मात्र ल्याएको होइन यो उथलपुथल। सन् १९७३ देखि नै हिमालयमा तापमान वृद्धि भइरहेका अनुसन्धानहरू सार्वजनिक हुन थालेका हुन्। डा. अरुणभक्त श्रेष्ठ, क्यामरुन पी. वेक, पाउल मायेभ्स्की र ज्याकी डिवले १९७३ देखि १९९० सम्म हिमालयमा आएको जलवायु परिवर्तन र तापमानलाई मिहिन ढङ्गले केलाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। सन् १९९९ मा ‘जलवायु’ जर्नलमा छापिएको सो प्रतिवेदन सरकार, हाइड्रोपावरका इन्जिनियर र लगानीकर्ताहरूले अध्ययन गरेका छैनन् भन्ने सोच्नु अन्यथा हुन्छ।

सन् २०२५ मा सुसा मानन्धर, दिवस श्रेष्ठ, धीरज प्रधानाङ्ग र मानवी चौलागाईंले गरेको अध्ययनले लिरुङ हिमताल १४ वर्षको अन्तरालमा ६० प्रतिशत फैलिएको देखाएको छ। तापक्रम बढोत्तरीका कारण हिमतालको क्षेत्र बढ्न गएको हो। यो हिमताल पनि रसुवामा र त्रिशूलीमा बनेका जलविद्युत् परियोजनाहरूको ठीक माथि छ। 

हिमालय किन छिटो तात्छ ?

हिमालय छिटो तात्नुका कारण छन्। ती कारणहरूमा ध्यान दिने हो भने विकासका लागि मानिसका मगजमा राजनीतिले पैदा गरिदिएको जुनून कति घातक छ भन्ने पत्ता लाग्छ। हिमालयभन्दा ठीक तलको प्राकृतिक वन विनाश गरिएको छ र ‘मोनोकल्चर’ एकप्रजातीय वनलाई प्रश्रय दिइएको छ। एक, दुई वा चार प्रजातिबाट बनाइएको वनमा विविधता हुँदैन। त्यस वनमा भएका रूखका पातहरूले सूर्यका किरणमा रहेको तापलाई चिस्याउने काम गर्न सक्दैनन्।

अर्को कुरा, हिमालयमुनिका ठाडा भीरहरूमा हिउँ अडिंदैन। घामको प्रकाशले ती ठाडा भीरहरू तात्छन्। पहाड तातेपछि बाफ उड्छ। बाफले हिउँ पगाल्छ। तातेको भीरले पर्माफ्रोस्टलाई तरलमा रूपान्तरण गर्दछ। सो ताप हिउँ भएका हिमालमा ठोक्किन्छ, हिमाल तात्छ र हिउँ पग्लन्छ।

हिमालयलाई चिस्याइरहेको पर्माफ्रोस्ट माथि–माथि सरिरहेको छ, आफैं पनि तरलमा परिवर्तन हुँदैछ। पर्माफ्रोस्टले हिउँ, हिमनदी र जमिनलाई जोडेर राख्ने काम गरिरहेको हुन्छ। अर्को कुरा ‘अल्बेडो इफेक्ट’ कमजोर हुँदै गइरहेको छ। अल्बेडो इफेक्ट भनेको तापलाई जमिनबाट आकाशतिर फर्काउने प्राकृतिक प्रक्रिया हो।

रूखका पातले तापलाई चिस्याउने काम गर्दछन्, तर हिमालयको ठीक तल जङ्गल मासिएको छ। शहरीकरण, यातायात विकास र जलविद्युत् परियोजनाहरूको स्थापना जङ्गल मासिनुका कारण हुन्। विकास आयोजनाहरूले क्षतिपूर्ति बापत लगाउनुपर्ने बिरुवा नलगाएर नगदमा क्षतिपूर्ति तिर्न खोज्दछन्। सरकारले पनि जङ्गल लगाउन नसके रकम तिर्ने नीति लिएको छ। कुनै परियोजनाले वृक्षरोपण गरेका भए तापनि वृक्ष हुर्काउने काममा ध्यान दिएको देखिंदैन। 

विद्युत् आयोजनाहरूले जोखिम सम्भावनाको उपेक्षा गरेका छन्

नेपाल विकासका रणनीतिक क्षेत्रहरूमा बृहत् सिंहावलोकनको आवश्यकता छ। खोलाकिनारामा जिल्ला सदरमुकाम राख्ने र गाउँबाट मानिसहरूलाई खोला किनारको सदरमुकाम वरपर बसाइँ सार्ने सरकारी विकास रणनीति जोखिमपूर्ण देखिएको छ। प्राकृतिक विपद्को प्राकृतिक समाधान खोज्ने राज्यनीतिप्रति यसअघिका सरकारहरूमा दिलचस्पी देखिएको थिएन। अहिलेको सरकारले यतातर्फ ध्यान दिन खोज्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

भोटेकोशी नदीको छोटो लम्बाइ क्षेत्रमा १२ जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। ती परियोजनाहरूले त्रिशूली नदी किनारामा सञ्चित जोखिम उचित ढङ्गले अनुमान गरेको प्रमाण पाइएको छैन। हिमपहिरो तथा हिमनदी विस्फोटनका सम्भावनामा ध्यान दिएको देखिंदैन।

अधिकांश विद्युत् आयोजनाले वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छैनन्। ती वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले वातावरणीय खतराहरू औंल्याएका थिए वा थिएनन् भन्ने कुरा गम्भीर प्रश्न हो। हिमाल तात्दैछ, हिमताल खतराजन्य छन्, हिमपहिरोको सम्भावना छ भन्ने कुरा धेरै अघिदेखि वैज्ञानिकका साथै राजनीतिक र कूटनीतिक बहसको विषय बन्दै आएका हुन्।

विद्युत् परियोजना निर्माणमा विस्फोटक पदार्थहरू विस्फोट गराइएका थिए वा थिएनन् ? थिए भने ती विस्फोटक पदार्थ कति किलोग्राम तौलका थिए ? त्यसको प्रभावी कम्पनको तीव्रता, आयाम र आयतन कहाँसम्म पुगेको थियो ? वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा विस्फोटको विषयमा उल्लेख गरिएको थियो/थिएन ? लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रकृति, पर्यावरण, सम्पत्ति र व्यक्ति कसैको सुरक्षाप्रति पनि उचित संवेदनशीलता देखिएको छैन।

ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा सन् १९९२ मा भएको ‘पृथ्वी महासम्मेलन’ ले प्रकृतिको संवेदनशीलतामाथि ठूलो महत्त्व दिएको थियो। त्यहाँ विश्वका नेताहरू रमाइलोका लागि भेला भएका थिएनन्। धर्तीको स्वास्थ्यमा देखिएका प्रतिकूल प्रभावहरूलाई निस्तेज गर्ने रणनीति बनाउन जम्मा भएका हुन्। 

पृथ्वी सम्मेलनको निर्देशन

सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोमा भएको पृथ्वी महासम्मेलनले पृथ्वी तातिरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। यस सम्मेलनले दीर्घकालिक विकास, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता क्षय र मरुभूमिकरण वा जङ्गल नाश जस्ता विषयहरूलाई महासम्मेलनको प्रमुख मुद्दा मानेको थियो। रियो महासम्मेलनको ‘एजेन्डा २१’ ले मानवीय गतिविधिले पर्यावरण वा प्रकृतिमाथि पार्ने प्रभाव न्यूनीकरणका रणनीतिक योजनाहरू अघि सारेको छ।

महासम्मेलनले अघि सारेको एजेन्डा २१ को कोर दृष्टिकोणमा भनिएको छ- “कुनै पनि विकासमा स्थानीय समुदाय, विकासबाट प्रभावितहरूको रायलाई महत्त्वपूर्ण सूचना मान्नुपर्दछ र समुदाय सो विकास चाहँदैन भने विकास गर्ने अधिकार हुँदैन।”

यही सम्मेलनको उपलब्धिस्वरूप गठन गरिएको ‘युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज’ (यूएनएफसीसीसी) ले पछि कोपको नेतृत्व गर्न पुग्यो। कोपका प्रत्येक सम्मेलनहरूमा हिमालय हिमनदी र नेपालको हिमाली पर्यावरणको दीर्घकालीन बचावटका कुरा उठाइएको छ र ‘हिमालका ठाडा–भिराला पाखाहरू असुरक्षित छन्’ भन्ने कुरा प्रत्येक वातावरणीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चका विषय हुने गरेका छन्।

यसका अतिरिक्त पृथ्वी महासम्मेलनले २७ विशेष घोषणाहरू अघि सार्‍यो; जसमध्ये दुई महत्त्वपूर्ण घोषणा हुन्— ‘विकासमा नागरिक सहभागिता’ र ‘विकास परियोजनाले वातावरण मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नै पर्ने।’ त्यसैगरी ‘कन्भेन्सन अन बायोलोजिकल डाइभर्सिटी’ (सीबीडी) ले जैविक विविधता नाश गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय कानून तयार पार्‍यो। 

गलत वातावरणीय प्रतिवेदनहरू

वातावरणीय प्रतिवेदनको प्रसङ्गमा विचार गर्नु किन वाञ्छनीय छ भने वातावरणीय अध्ययन वैज्ञानिक हो। यसले जमिन, जल, प्राणी र पर्यावरणको अन्तरसम्बन्ध उल्लेख गर्दछ। वातावरणीय अध्ययनले कुनै परियोजना बन्ने स्थान मात्र हेर्दैन; त्यससँग सम्बन्धित सबै प्राकृतिक तत्त्वहरूको निजत्व, उद्विकासीय चरण, तिनीहरूको वर्तमान स्वरूप र चञ्चलता पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ। यदि रसुवाका जलविद्युत् परियोजनाहरूले यसरी सोचिदिएका भए र वातावरणीय प्रतिवेदनहरू वैज्ञानिक हुन्थे भने, शायद यो तहको मानवीय क्षति हुने थिएन। 

टनेल प्रोटोकल र कामदार सुरक्षाका कानूनी प्रत्याभूति

त्रिशूलीमा बनेका वा बन्दै गरेका विद्युत् परियोजनाको टनेलमा ठूलो सङ्ख्यामा कामदारहरू फसेको आशङ्का गरिएको छ। टनेल प्रवेशका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकल बनेका छन्; तर ती प्रोटोकल लागू भए/नभएको अनुगमन गरिएको पाइएको छैन। कुनै पनि टनेलमा काम गर्न पस्ने कामदारहरू को, कुन समयमा, कुन टनेलमा किन प्रवेश गरेको हो भन्ने यथेष्ट तथ्याङ्क राखिएको हुनुपर्छ।

कामदार टनेलको कुन हिस्सामा काम गर्न टनेलमा प्रवेश गरेको हो ? उसको कामको समय कति हो ? र कतिबेला टनेलबाट बाहिर निस्कन्छ ? टनेलभित्र उसले कुन हिस्सामा कुन काम गर्छ ? उसले काम गरेको स्थानबाट टनेलको आपत्कालीन निकास कतापट्टि पर्छ ? भन्ने सम्पूर्ण तथ्य राखिएको हुनुपर्छ। त्यति मात्र नभएर टनेलको भिडियो फुटेज राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हो। किनकि विपद् आएको अवस्थामा उद्धारको जिम्मेवारी यही निकायको हो।

आईएलओ र अन्तर्राष्ट्रिय टनेलिङ र भूमिगत स्थान एसोसिएसन (आईटीए) ले स्पष्ट ‘कम्प्लायन्स’ अनुपालना गर्नैपर्ने नियम लागू हुनुपर्छ भनेका छन्। आईएलओको कन्भेन्सन १७६ आर्टिकल १० ले ‘भूमिगत काम गर्नेहरूको काम गर्ने ठाउँलगायत सम्पूर्ण जानकारी काम लगाउने आधिकारिक निकायको रेकर्डमा राख्नैपर्दछ’ भनेको छ।

त्रिशूलीमा कुनै विद्युत् परियोजनाले पनि आफ्ना कामदारहरूको कुनै विवरण दिन सकेका छैनन्। यसभन्दा गैरजिम्मेवार कुरा अन्य के हुन सक्छ ? तथ्याङ्क थियो, बाढीले बगायो भनिएला। तर ती तथ्याङ्कहरू किन केन्द्रीय सर्भरमा जोडिएन ? किन सीसीटीभी फुटेज केन्द्रीय सर्भरमा जोडिएन ? के विद्युत् परियोजनाहरूलाई जोखिमप्रति कुनै आशङ्का थिएन ?

नेपाल १७ सेप्टेम्बर, २०११ मा अन्तर्राष्ट्रिय टनेलिङ र भूमिगत स्थान एसोसिएसनको सक्रिय सदस्य बनेको हो। यस संस्थाले बाध्यकारी भनेका टनेल प्रवेश प्रोटोकलहरू किन लागू गरिएनन् ? गरिएका थिए भने प्रमाण खै ? बाढीले बगायो भन्ने हो भने किन अनलाइन गरी काठमाडौंमा रहेका केन्द्रीय कार्यालयका कम्प्युटर सर्भरमा जोडिएनन् ? यिनै कारण भोटेकोशी बाढीमा कुन–कुन कामदार कुन–कुन सुरुङमा थिए भन्ने जानकारी पाउन नसकिएको हो।

सुरुङको सीसीटीभी काठमाडौंमा भएका परियोजनाहरूको ‘कन्ट्रोल रुम’ मा जोडिएका थिए कि थिएनन् भन्ने समाचार आउन सकेका छैनन्। सुरुङको भिडियो फुटेजहरू खिचेर किन राखिएन ? खिचेको थियो भने ती फुटेज किन सार्वजनिक गरिएको छैन ? सुरुङहरूका आपत्कालीन एक्जिटहरू कता फर्काइएका थिए ? ती नदीतिर फर्काइएका थिए वा नदीभन्दा उचाइको अर्को दिशातिर ? यी प्रश्नहरू छोपछाप पार्नुहुँदैन, यिनको सत्य जाँच हुनुपर्दछ। 

लगानीकर्ताको जिम्मेवारी

एशियाली विकास बैङ्क र इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आईएफसी) जस्ता संस्थाहरूका लगानीमा बनेका विद्युत् आयोजनाहरूले पालना गर्नुपर्ने कामदार सुरक्षा अनुपालनाका शर्तहरू पालना गराउने सम्झौता त अवश्य गराएका थिए। काठमाडौंको थाप्लामा नागमती बाँध बनाउन नेपाल सरकारलाई उकास्ने एशियाली विकास बैङ्कका लगानीहरूको जोखिम र प्रतिफल मापन गर्न ढिला भइसकेको छ। 

किन हुन पुग्यो ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति ?

नेपालमा विकासको जुनून त पैदा गर्न सकियो तर त्यसले अपेक्षा गरेका विकासहरूको दीर्घकालिकता सोच्न सकिएन। सोच्ने काम भएन। परियोजना इन्जिनियरहरूमा सामाजिक चेत, पर्यावरणीय जोखिम, मानवीय मूल्य, हिमालयन वातावरण, हिमनदी र हिमताल सम्बन्धमा कुनै ज्ञान नभई राजनीतिक क्षेत्रको विकास जुनूनहरू आपूर्तिको हुटहुटी मात्र पाइने गरेको छ।

हिमालयको फेदमा हिमालयबाट बगेर आउने पानीबाट बन्ने विद्युत् गृह र नदी किनाराको मानव बस्तीको सुरक्षा संवेदनशीलतामा समुचित ध्यान दिन सकिएन भने अन्य नदी किनारा र विद्युत् गृहहरूमा पनि यही नियति दोहोरिन सक्छ।

• सूचना सम्प्रेषण प्रणाली नहुनु : हिमाली वातावरणमा भइरहेको हलचल अनुगमन नहुनु र त्यस्तो हलचल अवस्थालाई सम्प्रेषण गर्ने सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्न नसक्नु ठूलो क्षतिका प्राथमिक कारण हुन्। नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रले विद्युत् परियोजनाको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा प्रति मेगावाट मनग्य मूल्य लिएर अनुमति दिने गरेको छ।
  सरकारले यस्तो शुल्क सुरक्षा, सूचनाप्रविधि र पद्धति, सामाजिक सचेतना र पर्यावरण संरक्षणमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने बोध गर्न सकेको छैन। हिमचट्टान फुटिसक्दा सूचना सम्प्रेषण गर्ने पद्धति थियो भने मानवीय क्षति धेरै कम हुन सक्थ्यो। त्यसैगरी अन्तरदेशीय सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने कार्य नहुनु पनि अर्को समस्या हो।
• जङ्गल नाश र जङ्गल हस्तक्षेप : हिमालभन्दा ठीक तलका भिराला पाखाहरूमा भएका प्राकृतिक वनहरू फाँडी मानव निर्मित सामुदायिक वनमा जोड दिइएको छ। ‘मोनोकल्चरल’ सामुदायिक वनले प्राकृतिक तवरले सूर्यका किरणमा हुने ताप चिस्याउने प्राकृतिक संयन्त्रको काम गर्न सक्दैनन्। किनभने मोनोकल्चर वनमा विविधता हुँदैन। त्रिशूली नदी किनारामा बाक्लो जङ्गल लगाउन र जोगाउन सकिएको थियो भने बाढीको बल रूखमा ठोक्किएपछि कम हुन्थ्यो। रूखले वरपरको माटो सोहोर्न, गेग्रान बगाउन दिंदैनथ्यो; जसले गर्दा बाढीको घातक क्षमता आफैं कम हुन्थ्यो। यी सामान्य कुरामा पनि सचेतता नपाइनु अर्को दुःखद् पक्ष हो।
• भौगोलिक र वातावरणप्रति उपेक्षा : वैज्ञानिक अध्ययनबाट प्राप्त प्रमाणहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्- रसुवामा रहेका हिमताल, हिमनदी र भूगोल कमजोर छन्। नेपालमा हिमनदी वा हिमतालहरू झुन्डिएका छन् र नै तिनीहरूलाई ‘ह्याङ्गिङ ग्लेसियर’ भनिएको हो।
• परियोजनाहरूको सुरक्षा डिजाइन : परियोजनाहरूले सुरक्षा प्रबन्धमा पर्याप्त सचेतता अपनाएको देखिंदैन। विद्युत् परियोजनाको ‘इन्टेक’ भन्दा मुनिका भागमा रहेको घना मानव बस्तीप्रति जुन स्तरको संवेदनशीलता राज्यमा चाहिन्थ्यो, त्यो कतै पाइएको छैन। 

किन जडान गरिएन रिमोट सेन्सिङ संयन्त्र ?

विज्ञानले हिमाली वातावरण अनुगमनका लागि भरपर्दा उपकरणहरू विकास गरिसकेको छ। त्यसमध्ये ‘रिमोट सेन्सिङ’ एक त्यस्तो उपकरण हो, जसले हिमाल वा हिमनदी भन्दा परैबाट त्यहाँको परिस्थिति, भौगर्भिक हलचल अनुगमन गर्न सक्छ। सयौं किलोमिटर पर चलिरहेको हलचल अनुगमन गर्न रिमोट सेन्सिङ उपकरण धेरै महँगा पनि छैनन्।

रसुवाका पहाडका डाँडामा रिमोट सेन्सिङ उपकरणहरू जडान गरी छिनछिनको हिमनदी हलचल मापन गर्न सकिने कुरामा किन ध्यान दिइएन ? नेपाल विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाई फ्रेमवर्क २०१५–२०३० को सक्रिय सहभागी सदस्य हो। यसले विकासलाई विपद्बाट जोगाउन ठोस कदमहरू सिफारिस गरेको छ। तर ती सिफारिसहरू कार्यान्वयन गरिएका छैनन्। 

खै कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ?

विद्युत् परियोजनाको लागत अनुपातमा ‘कर्पोरेट सामाजिक दायित्व’ अन्तर्गत निश्चित रकम खर्च गर्नुपर्ने वैधानिक प्रावधान रहेको छ। केही खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबर लगानी भएका परियोजनाहरूको सामाजिक उत्तरदायित्वको बजेट केमा खर्च हुने गरेको छ ?

समुदाय परिचालन, विपद्पूर्व सूचना व्यवस्थापन, विपद् अवस्थामा समुदाय संरक्षण, वातावरण संरक्षण र बिरुवा रोप्ने कुरा सामाजिक दायित्वभित्र पर्छन् भन्ने नेपालमा कानूनी फ्रेमवर्कहरू बनिसकेका छन्। किन जलविद्युत् परियोजनाहरूले यस्ता सामाजिक कार्यहरूमा दिलचस्पी दिन सकिरहेका थिएनन् ?

निश्चय नै भोटेकोशी बाढीको कारक जलवायु परिवर्तन हो। हिमालयको भूगर्भशास्त्र, हिमालयको जमिनको सतहको चञ्चलता, पग्लिरहेको हिउँ, तुषारो, हिमनदीहरू, हिमतालमा भइरहेको रूपान्तरण नेपालमा नियमित आकस्मिकता हुन्। यस्ता आकस्मिकतालाई रोक्न सक्ने क्षमता कसैसँग छैन। तर त्यसबाट आउने विपद्बाट जनधनको संरक्षण गर्न सकिने प्रशस्त मार्ग छन्।

सक्रिय नागरिक समाजको अभाव

दुःखद् कुरा के भने, केही वर्षयता नागरिक समाजको सक्रियतालाई नेपाल राज्यले विकासको बाधक ठान्यो र नागरिक संयन्त्रहरू निस्तेज गर्ने रणनीति लियो। नागरिक समाज र स्वतन्त्र नागरिक संयन्त्रहरू नागरिक हितका मुद्दामा केन्द्रित रहन्छन्। यदि रसुवाका विद्युत् परियोजनाहरूले सामाजिक दायित्वको बजेटबाट नागरिक समाज र नागरिक संयन्त्रहरूलाई सक्रिय गराएका हुन्थे भने, रसुवा बाढीबाट भएको मानवीय क्षति सारभूत रूपमा कम हुन सक्थ्यो। किनकि नागरिक समाजले वातावरणीय क्षेत्रका स्वाधीन विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया गरी सम्भावित जोखिम मूल्याङ्कन गराउँथे। त्यसले पहिल्यै सचेत गराउने सिद्धान्तमा जोड दिन्थ्यो।

नागरिक समाजले जोखिम आकलन गर्दै जाँदा र जोखिम न्यूनीकरणका प्रक्रिया तय गर्दै जाँदा रिमोट सेन्सिङ, सूचना सम्प्रेषणका लागि ठूल्ठूला माइक जस्ता प्रविधिहरू लागू गराउँथ्यो। स्वाधीन वातावरणीय सचेतकहरूको संलग्नताले हिमनदी र हिमतालहरूको अध्ययनका निष्कर्षहरू समाजमा सम्प्रेषण गर्दथे। ओली सरकारले एक हदसम्म प्रतिबन्धित गरिदिएको नागरिक समाज ब्युँताई प्रत्येक हिमनदी संरक्षित नदी प्रणाली वरपरको मानव सभ्यतामा सक्रिय गराउन सकिए सम्भावित जोखिमहरूबाट हुने हानि कम गर्न सकिन्छ।

प्राकृतिक विपद्को समाधान प्राकृतिक पद्धतिमै खोज्नुपर्छ। प्रविधिहरू प्राकृतिक पद्धति अनुकूल हुनुपर्छ। भनाइ नै छ— ‘नेचर इज अलवेज अ सोलुसन टु द नेचर्स डिजास्टर’। भोटेकोशी नेपालका लागि शिक्षा हो। यसबाट शिक्षा लिन सकिएन भने नेपालले धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ र राज्यका रूपमा यसको अस्तित्व माथि प्रश्न उठ्न सक्छ।