News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- फागुन २१ को चुनावमा एमालेले २५ सिट मात्र जित्यो र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो क्षेत्रमा हारे ।
- लेखमा २०७२ को नाकाबन्दीपछि ओलीले राष्ट्रिय स्वाधीनता र पूर्वाधारको एजेन्डा उठाएको उल्लेख गर्दै पनि पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र संकुचित भएको भनिएको छ।
- भदौ २०८२ को युवा आन्दोलन, दमन, कयौं युवाको ज्यान र त्यसपछि आएको चुनावी सन्देशलाई एमालेले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने लेखको निष्कर्ष छ।
यो लेख बाहिरिया विश्लेषकको टिप्पणी होइन। यो एमालेका भुईंमान्छे कार्यकर्ताको आत्मसंवाद हो, जसले जनताको बहुदलीय जनवाद पढेर होइन, त्यसैलाई पार्टीको प्राण ठानेर काम गर्दै आएका छन्।
प्रश्न सिधा छ— नेकपा एमालेमा आज केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा जननेता मदन भण्डारी वा कमरेड मनमोहन अधिकारी भएको भए के गर्नुहुन्थ्यो? यो प्रश्न अध्यक्षलाई आलोचना गर्न मात्र होइन। यो प्रश्न हामीले आफैंलाई सोध्ने बेला आएको छ, किनभने पार्टी इतिहासकै ठूलो चुनावी धक्कापछि पनि हामी व्यक्ति जोगाउने बहसमा रुमलिएका छौं।
अध्यक्ष ओलीप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गरेर उहाँलाई शून्यमा झार्ने काम वैचारिक इमानदारी होइन। २०७२ को नाकाबन्दीपछि राष्ट्रिय स्वाधीनताको भाषालाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याउने काम उहाँले गर्नुभयो। इन्धन पाइपलाइन जस्ता आपूर्ति सुरक्षासँग जोडिएका काम, पूर्वाधार र ऊर्जाको एजेन्डालाई राष्ट्रिय चर्चा बनाउने प्रयास, र लामो समय पार्टी संगठन थाम्ने क्षमतालाई इन्कार गर्न मिल्दैन। झापाको संघर्ष, जेल जीवन र बारम्बारको राजनीतिक संकटबाट उहाँ बाँच्नुभएको तथ्य पनि हो।
धेरै कार्यकर्ताले उहाँमा बोल्ने साहस र प्रतिद्वन्द्वीलाई जवाफ दिने क्षमता देखेर साथ दिएका थिए र त्यो साथ अपराध थिएन किनभने त्यो एउटा पोलिटिकल तरंग पनि थियो। जुन हाम्रो देशको राजनीतिमा प्रत्येक १० वर्षको अन्तरालमा आउने गर्छ।
तर साथ दिने र आँखा चिम्लिने फरक कुरा हुन्। आज पार्टी २५ सिटमा झरेको छ, अध्यक्ष आफैं आफ्नो क्षेत्रमा हार्नुभएको छ, अहिलेको युवा पुस्ताले हामीलाई पुरानो सत्ताको प्रतीक ठानेको छ, र भदौ २०८२ को घटनापछि एमालेको नैतिक पूँजी गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त छ। यो अवस्थामा ‘अध्यक्षले जे गर्नुभयो सबै ठीक’ भन्नु विचार होइन, भक्ति हो। जबजले भक्ति माग्दैन, जवाफदेहिता माग्छ।
ओलीकालको साँचो हिसाब
अध्यक्ष ओलीको बल भाषण र संगठन सञ्चालन हो। उहाँले विकास र राष्ट्रियतालाई नारामा मात्र होइन, देशमा विकासका आयोजना र कूटनीतिक अडानमा पनि जोड्ने प्रयास गर्नुभयो।
संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा पार्टी सत्तामा रहँदा राज्य पुनर्संरचनाको अभ्यास पनि चल्यो। यी कुरालाई काटेर इतिहास लेख्नुहुँदैन।
समस्या के हो भने उपलब्धिको सूचीले जनताको दैनिक जीवन र पार्टीको वैचारिक छवि जोगाउन सकेन। घोषणा ठूला भए, परिणाम सुस्त रहे। विमानस्थल बने पनि उडान नहुने, रेल र ठूला सम्पर्क योजना कागजमा रहने, सुशासनको भाषण भ्रष्टाचार र विलासिताको आरोपसँग जुध्न नसक्ने अवस्था रह्यो। झन् गम्भीर कुरा, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र संकुचित हुँदै गयो। महाधिवेशन जितेर आउनु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो। तर जितेपछि असहमतिलाई षड्यन्त्र ठान्ने, हारलाई बाह्य खेल भनेर पन्छाउने र नेतृत्वलाई अपरिहार्य मान्ने संस्कृति जबजको उल्टो यात्रा हो।
२०८२ भदौको युवा आन्दोलन केवल सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको प्रतिक्रिया थिएन। त्यो प्रतिबन्ध त चिनो मात्र थियो। त्यसभित्र थियो पुरानो दलप्रतिको थकान, पुस्तान्तरको अभाव, र राज्यले युवाको आवाज सुन्दैन भन्ने विश्वास। दमन हिंसात्मक भयो, कैयौं युवाको ज्यान गयो, राज्यका प्रतीकमा आगजनी भयो। त्यसपछि चुनावमा जनताले हामीलाई स्पष्ट सन्देश दिए। त्यो सन्देशलाई ‘विदेशी चलखेल’ मात्र भनेर टार्नु भनेको जनतालाई अवमूल्यन गर्नु हो। वैचारिक कार्यकर्ताले पहिले आफ्नो पार्टीलाई सोध्नुपर्छ— हामी किन युवाको पार्टी बन्न सकेनौं?
मदन भण्डारी भएको भए

जननेता मदनलाई हामी स्मृति दिवसमा सम्झन्छौं, दस्तावेजमा पढ्छौं, तर संकटमा उहाँको मापदण्ड बिर्सन्छौं। उहाँले दिएको जनताको बहुदलीय जनवादको आत्मा के हो? संविधान सर्वोच्च छ। व्यक्ति वा पार्टी त्यसभन्दा माथि हुँदैन। बहुलवाद, आवधिक निर्वाचन, कानूनी शासन, मानवअधिकार र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बाध्यात्मक शर्त हुन्। पार्टी रहस्यमयी गिरोह होइन, जनताप्रति उत्तरदायी र समय–समयमा अनुमोदित संगठन हो। ‘सिद्धान्त जीवनका लागि हो, जीवन सिद्धान्तका लागि होइन’ भन्ने वाक्य भित्ताको सजावट होइन, नेतृत्व जाँच्ने कसी हो।
मदन भण्डारी आज अध्यक्षको ठाउँमा हुनुभएको भए- पहिलो; काम हार लुकाउने होइन, हार पढ्ने हुनेथियो। उहाँले सम्भवतः केन्द्रीय कमिटी र कार्यकर्ता माझ खुला आत्मालोचना राख्नुहुन्थ्यो। युवाको रिसलाई राष्ट्रघात नभनी प्रश्न ठान्नुहुन्थ्यो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जबजको नजिकको मूल्य हो। सामाजिक सञ्जाल थुनेर असन्तुष्टि रोक्ने बाटो उहाँको विचारसँग मेल खाँदैन।
दोस्रो; उहाँ पार्टीलाई आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने औजार बनाउनुहुने थिएन। मदन भण्डारी स्वयं महासचिव थिए। आजीवन नेतृत्वको मोडेल जबजले बोक्दैन।
तेस्रो; उहाँ पुस्तान्तरलाई पार्टी विभाजनको खतरा होइन, पार्टी बचाउने शर्त ठान्नुहुन्थ्यो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नवीकरण रोकिए सत्ताको खेल मात्र बाँकी रहन्छ भन्ने चेतावनी उहाँकै हो। आज हामी त्यही चेतावनीको शिकार भएका छौं।
के मदन बाँच्नुभएको भए सबै समस्या समाधान हुन्थ्यो? हुँदैनथ्यो। उहाँ पनि मान्छे हुनुहुन्थ्यो, गल्ती गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले लेखेर छाडेको लाइन आजको हठसँग बाझिन्छ। हामी जन-नेता मदनको तस्बिर झुण्ड्याएर अध्यक्ष ओलीको शैली जोगाउन सक्दैनौं। त्यो दोहोरो चरित्रले कार्यकर्तालाई झन् निराश बनाउँछ।
मनमोहन अधिकारी भएको भए
कमरेड मनमोहनलाई हामी प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र सम्झन्छौं। उहाँको ठूलो पाठ अरू छ— पदलाई सत्ताभोग नमान्ने। २०५१ को अल्पमत सरकार छोटो भयो, तर स्मृति लामो रह्यो किनभने उहाँले शक्ति प्रदर्शन गरेर होइन, संयम र सरलताले विश्वास कमाउनुभयो।
‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ ले सिंहदरबारको बजेट गाउँसम्म पुर्याउने प्रयास गर्यो। प्रजातान्त्रिक मूल्य अल्पमतमा पनि सम्मान गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता उहाँले गर्नुभयो। बौद्धिक असहमति सुन्ने बानी उहाँको राजनीतिक संस्कृति थियो।
आजको जस्तो धक्का आएपछि मनमोहनको स्वभावले तीनतिर लैजान्थ्यो। एक- नैतिक जिम्मेवारीबाट नभाग्ने। दुई- आन्तरिक आलोचना सुन्ने। तीन- पार्टी जोगाउन पद छोड्न तयार हुने।
उहाँ कार्यकारी कुर्सीमा टाँसिएर ‘म नै पार्टी हुँ’ भन्नुहुने नेता होइन। अहिले पार्टीभित्र चलिरहेको पुनर्गठन, पुनर्संरचना र समीक्षाको बहसलाई उहाँ षड्यन्त्र होइन, स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया ठान्नुहुन्थ्यो। हारपछि अभिभावक बन्ने र नयाँ नेतृत्वलाई बाटो खुला दिने कुरा कमजोरी होइन, कम्युनिस्ट नैतिकता हो।
मनमोहन र मदनको जोडीले माले र मार्क्सवादीलाई जोडेर एमाले बनाएका थिए। त्यो सन्तुलन विचार र सामूहिकतामा टिकेको थियो। पछिल्ला वर्षमा त्यो सन्तुलन व्यक्ति केन्द्रित संरचनामा बदलियो। महाधिवेशनमा बहुमत आउनुलाई आजीवन अधिकार ठान्ने प्रवृत्ति मौलायो। वैचारिक कार्यकर्ताले यो रूपान्तरण देखेर चुप बस्नु भनेको जबज छाड्नु हो।
पार्टीभित्रको असली चुनाव
अहिले एमालेभित्र दुई चुनाव चलिरहेका छन्। एउटा बाहिरको, जुन हामी हारिसकेका छौं। अर्को भित्रको- पार्टी विचारको रहने कि व्यक्तिको?
समीक्षा प्रतिवेदनमा हारको कारण नेतृत्व शैली, युवा मतदातासँगको दूरी, सामाजिक सञ्जाल नबुझ्नु र आन्तरिक गुटबन्दी औंल्याइएको छ।
मेरो यो लेख तपाईंहरुलाई मन नपर्न सक्छ। तर मन नपर्ने कुरा च्यातेर पार्टी बच्दैन। मदन भण्डारी भएको भए प्रतिवेदनलाई कमजोर पारेर होइन, त्यसैबाट पुनर्गठन शुरु गर्नुहुन्थ्यो। मनमोहन अधिकारी हुनुभएको भए आक्रोश होइन, शालीन जिम्मेवारी लिने बाटो देखाउनुहुन्थ्यो।
केही कमरेड भन्छन्— अहिले अध्यक्ष फेर्दा पार्टी टुक्रिन्छ। यो डर बुझ्न सकिन्छ। तर उल्टो प्रश्न पनि उत्तिकै ठूलो छ— अध्यक्ष नफेरिकन पार्टी जनताबाट टुक्रिइसकेको छैन र? काठमाडौं उपत्यकामा जमानत समेत जोगाउन नसकेका उम्मेदवार, युवा मतको भारी स्थानान्तरण र अध्यक्षको क्षेत्रीय पराजय संयोग होइनन्।
यी संकेत हुन् कि संगठन बाँकी छ, विश्वास सकिएको छ। संगठन विश्वास विना लामो समय बाँच्दैन।
अध्यक्ष ओली संघर्षबाट आएका नेता हुनुहुन्छ, र उहाँले पार्टीलाई सत्ताको केन्द्रमा ल्याउने क्षमता राख्नुभयो। धेरै आलोचनात्मक कुरा यो हो— उहाँले त्यो क्षमतालाई विचारको नवीकरणमा खर्च गर्नुभएन, नियन्त्रणमा खर्च गर्नुभयो। राष्ट्रियता बोल्नुभयो, तर युवाको स्वतन्त्रता र मर्यादामा चुक्नुभयो। विकासको सपना देखाउनुभयो, तर सुशासनको अनुभूति दिनुभएन। महाधिवेशन जित्नुभयो, तर हारपछि पनि सामूहिक नेतृत्वतिर नझुकी आफूलाई अपरिहार्य बनाउने बाटो समात्नुभयो। कम्युनिस्ट पार्टीमा अपरिहार्य नेता हुँदैन। हुनेबित्तिकै पार्टी विचारबाट व्यक्तिमा झर्छ।
अब वैचारिक कार्यकर्ताले के गर्ने
हामीलाई अध्यक्षको व्यक्तिगत जीवनमाथिको मात्र आलोचना चाहिएको होइन। चाहिएको छ पार्टी लाइनको पुनर्बहाली। मदन–मनमोहन बाँच्नुभएको भए उनीहरू चमत्कार गर्दैनथे। उनीहरूले साधारण तर कठिन चार काम गर्थे। हार स्वीकार्थे। पीडित युवाप्रति नैतिक जवाफ दिन्थे। आन्तरिक बहस खोल्थे। र नेतृत्वलाई आवधिक ठान्थे। यही चार काम आज पनि गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि नयाँ जननेता जन्मिनुपर्दैन, पुरानो विचारलाई व्यवहारमा फर्काए पुग्छ।
यदि हामी मदन भण्डारीको तस्बिर अगाडि राखेर जबज पढ्छौं भने अहिलेको काम अध्यक्ष जोगाउने होइन, पार्टी जोगाउने हो। पार्टी जोगिन्छ जब कार्यकर्ताले भक्ति होइन, मापदण्ड बोल्छ। मापदण्ड के हो?
संविधानभन्दा माथि कोही छैन। जनताको मतलाई षड्यन्त्र भन्न पाइँदैन। हारपछि आत्मालोचना अनिवार्य छ। युवाको आक्रोश सुन्नु कमजोरी होइन। र पद जिम्मेवारी हो, अधिकारको निजी सम्पत्ति होइन।
इतिहासले ओलीलाई पूर्ण खलनायक र पूर्ण नायक पनि बनाउँदैन। इतिहासले हामीलाई भने सोध्नेछ- विचार बाँकी हुँदा पनि किन चुप बस्यौ ? मदन र मनमोहनको नाम जपेर मात्र उनीहरूको वारिस भइँदैन। वारिस त्यो हो, जसले संकटमा व्यक्ति होइन, जबज चुन्छ। आज फागुन २१ चुनावको नतिजा हाम्रो अगाडि छ। ढिलो गर्ने छुट पार्टीसँग अब छैन।
प्रतिक्रिया 4