सुदूरपश्चिम : कर्मचारी सरुवामा मन्त्रालयहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको रोक

२६ भदौ, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अर्को निर्देशन नभएसम्मका लागि कर्मचारीहरूको सरुवा तथा काज सरुवा नगर्न/नगराउन सबै मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८१ ले सम्बन्धित मन्त्रालयले भदौ मसान्तभित्र मातहतका कर्मचारीको सरुवा तथा काज गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त व्यवस्था विपरीत मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्र्दै तत्काल सरुवा र काज नगर्न भन्दै निर्देशन दिएको पाइएको हो ।

२४ भदौमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव जमानसिंह परियारले सबै मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा गुनासो प्राप्त भएको कारण देखाउँदै दरबन्दी रिक्त नभएका पदहरूमा सरुवा एवं काज खटाउने गरेको र अधिकार नभएका तहका कर्मचारीहरूले समेत सरुवा/काज सम्बन्धी निर्णयहरू गर्ने गरेको पाइएको भन्दै अहिले त्यसो नगर्न भनेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रदेशसभामा विचाराधीन रही हालसम्म पनि बजेट स्वीकृत भइनसकेको अवस्था रहेकोले सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८१ को नियम ४६ बमोजिम भदौ महिनामा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले गर्नेगरी तोकिएको सरुवा एवं कुनै पनि किसिमको काज सरुवा अर्को निर्देशन नभएसम्मका लागि नगर्न भनिएको छ ।

तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८१ को नियम ४६ को (ख) मा मन्त्रालयले भदौ १ देखि मसान्तसम्म कर्मचारीको सरुवा गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले प्रमुख सचिव स्तरीय निर्णयकोे भरमा कार्यान्वयन नगर्न मातहतका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपछि आलोचना भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव जमानसिंह परियारले अहिले बजेट निर्माणको काम सरकारको प्राथमिकतामा भएकाले सरुवामा लाग्दा काम प्रभावित हुने भएकाले तत्काललाई नगर्न नगराउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

परियारले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी नियमावली संशोधन नगरिएको भएपनि सरकारले आवश्यकताका आधारमा नीतिगत निर्णय गर्नसक्ने बताए । उनका भनाइमा प्रदेश सरकारले विगतमा पनि यस्ता निर्णय गर्दैआएको थियो ।

तर, मूल कानुनमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन नगरि प्रशासनिक कर्मचारीकोे एउटा निर्णयमा भरमा सरुवा रोेक्ने कुरा कानुनसम्मत नरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

यस्तो छ पत्र :