विद्युत् खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि थप २ निर्देशिका प्रस्ताव

२७ भदौ, काठमाडौं । विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि थप दुई निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगले ‘मिटर जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ र ‘डेभिएसन सेटलमेन्ट मेकानिजम तथा सम्बन्धित विषयसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको राय, सुझाव र टिप्पणीका लागि सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगका अनुसार गत पुसमा जारी गरिएको खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिकालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक सम्बद्ध निर्देशिकामध्ये यी दुईको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो ।

आयोगका सदस्य लोकराज पाठकको संयोजकत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का प्रतिनिधिसहितको उपसमितिले विषयविज्ञको सहभागितामा मस्यौदा तयार गरेको हो ।

मिटर जडान तथा सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिकाले खुला पहुँचको निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विशेष मिटर जडान तथा सञ्चालन हुने स्थान, मिटरको प्रकार र स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । त्यस्तै, ऊर्जामापनको शुद्धताका लागि मापदण्डसमेत तोकिएको छ ।

नेपालको विद्युत् प्रणालीमा जडान हुने मिटरमा एकरूपता ल्याउने, सुरक्षा तथा गुणस्तर कायम गर्ने र मिटरबाट प्राप्त तथ्यांकको संकलन, प्रवाह, व्यवस्थापन तथा भण्डारण गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा गरिएको छ । मिटरबाट प्राप्त तथ्यांक पावर लाइन क्यारियर, रेडियो फ्रिक्वेन्सी तथा जीएसएम ३जीर४जी प्रविधिमार्फत संकलन गरी केन्द्रीय मिटर डाटा म्यानेजमेन्ट सिस्टममार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव छ ।

आयोगले खुला पहुँचमा एउटै प्रसारण तथा वितरण लाइनमा धेरै उत्पादक र उपभोक्ता जोडिने भएकाले कसले कति विद्युत् उत्पादन तथा खपत गर्‍यो भन्ने कुरा सही र भरपर्दो रूपमा मापन गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ । त्यसैले मिटरलाई खुला पहुँच व्यवस्थाको आधारशिला मानिएको छ ।

त्यस्तै, डेभिएसन सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशिकाले पूर्वस्वीकृत विद्युत् आयात तथा निर्यात तालिकामा हुने विचलनको फर्छ्यौट र कारबाहीको विधि प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार खुला पहुँच प्रयोगकर्ताले स्वीकृत तालिकाभन्दा फरक परिमाणमा विद्युत् आयात वा निर्यात गरेमा त्यसले ग्रिडमा पार्ने सकारात्मक वा नकारात्मक असरका आधारमा जरिवाना वा प्रोत्साहनको व्यवस्था हुनेछ । नकारात्मक असर पर्ने विचलनमा प्रतियुनिट न्यूनतम ४ रुपैयाँदेखि १६ रुपैयाँसम्म जरिवाना र सकारात्मक असर पर्नेमा प्रतियुनिट ५ रुपैयाँदेखि २० रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार उत्पादक वा खरिदकर्ताले पहिले नै आफूले उत्पादन गर्ने वा खपत, आयात तथा निर्यात गर्ने विद्युत्को तालिका पेश गर्नुपर्छ । वास्तविक उत्पादन वा खपत उक्त तालिकाभन्दा बढी वा कम भएमा त्यसलाई ‘डेभिएसन’ अर्थात् विचलन भनिन्छ ।

विद्युत् प्रणाली उत्पादन र खपतबीच सन्तुलनमा रहनुपर्ने भएकाले विचलन व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुने आयोगको भनाइ छ । उत्पादन र खपतबीचको असन्तुलनले प्रणालीको आवृत्ति घटबढ गराउन सक्ने र यसले ग्रिडको स्थिरता तथा सुरक्षामा असर पार्न सक्ने भएकाले विचलनअनुसार जरिवाना तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

आयोगले यसअघि नै खुला पहुँचसम्बन्धी गुनासो समाधानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ र ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्टसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ को मस्यौदासमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

अब खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रसारण शुल्क तथा ग्रिड कनेक्टिभिटीलगायत अन्य सम्बद्ध निर्देशिका पनि क्रमिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी आयोगको छ ।

यी सबै व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्ने अन्य व्यक्ति, संस्था तथा ग्राहकले समेत खुला पहुँचको सुविधा लिन सक्ने आयोगले जनाएको छ ।

हाल खुला पहुँचको व्यवस्था नहुँदा विद्युत् बजारको सम्पूर्ण जोखिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बहन गर्दै आएकोमा खुला पहुँच पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि उत्पादन तथा खपत गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाले प्राधिकरणमा मात्र निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने आयोगको अपेक्षा छ । यसबाट प्रतिस्पर्धात्मक, अनुमानयोग्य र भरपर्दो विद्युत् बजार निर्माणमा सहयोग पुग्ने आयोगको भनाइ छ ।

यसअघि आयोगले ‘खुला पहुँच सम्बन्धी गुनासो समाधान निर्देशिका २०८३’ र ‘ब्यालेन्सिङ तथा सेटलमेन्ट सम्बन्धी निर्देशिका २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो ।