‘आमालाई ९८ दिन बिदा दिएर कसरी ६ महिना स्तनपान सम्भव हुन्छ ?’

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ, जसको प्रस्तावक सीता थपलिया र समर्थक चार जना सांसद छन्।
प्रस्तावमा संविधानले सुरक्षित मातृत्वको हक दिएको भए पनि ९८ दिनको मातृत्व बिदा अपर्याप्त भएकाले धेरै महिला आमा बन्नबाट पछि हटेको उल्लेख छ।
प्रस्तावले महिला सहभागिता, स्तनपान, घट्दो जन्मदर र निजी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाको सुरक्षित मातृत्व अधिकार सुनिश्चित गर्न नीति नबनेको जनाएको छ।

२८ भदौ, काठमाडौं । सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ ।

विपक्षी दलहरूले यस्तो प्रस्ताव लगेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा नेकपा एमालेकी सांसद भूमिका लिम्बु सुब्बा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद बलावती शर्मा, श्रम संस्कृति पार्टीकी राधिका रम्तेल र राप्रपाकी सरस्वती लामा समर्थक रहेका छन् ।

नेपालको जनसंख्याको ५१.२ प्रतिशत महिला छन् । १५ देखि ५९ वर्षका ८७ लाख र २० देखि ४० वर्षका करिब ५० लाख महिला प्रजनन उमेर समूहमा छन् ।

जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार हाल निजामतीमा ३० प्रतिशत, शिक्षकमा २७ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवामा ५५ प्रतिशत, बैंकिङमा २५ देखि ३० प्रतिशत, र गार्मेन्टमा १८ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ ।

यति हुँदा समेत ‘बच्चा पाउने, पाल्ने महिलाकै काम हो’ भन्ने सोचले गर्दा धेरै महिला आमा बन्नबाट पछि हट्नु परेको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ’ भनी स्पष्ट रूपमा मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही हकलाई कार्यान्वयन गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ल्याई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
तर यसअनुसारको नीति नबनेको भनिएको छ ।

‘२० देखि ४० वर्षका करिब ५० लाख महिला प्रजनन उमेरमा छन् । तर ‘बच्चा पाउने, पाल्ने महिलाकै काम हो’’ भन्ने सामाजिक सोच र राज्यको ९८ दिन मात्रको अपर्याप्त मातृत्व बिदाका कारण धेरै दिदीबहिनी आमा बन्नबाट पछि हट्नु भएको छ’ प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

बिदा र व्यवहारमा विरोधाभास रहेको पनि भनिएको छ । ‘६ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउन भन्छ, सरकार आफैंले सुनौलो १००० दिन भन्छ, तर आमालाई दिने बिदा जम्मा ९८ दिन मात्र छ । ९८ दिनमा कसरी ६ महिना स्तनपान सम्भव हुन्छ ?’

घट्दो जन्मदर एसडिजीले २.१ जन्मदर चाहिन्छ भने पनि नेपालमा घटेर १.६८ मा झरेको छ । पहिले ‘२ सन्तान, ईश्वरको बरदान’’ भन्ने राज्यले अहिले जन्मदर जोगाउने नीति ल्याउन नसकेको उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्र, बैंक, गार्मेन्ट उद्योग र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरू सुरक्षीत मातृत्व बाट वञ्चित भएको भनिएको छ ।

प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘९८ दिनपछि काखे बच्चा छोडेर काममा जानुपर्ने बाध्यता छ । राजनीति गर्ने महिलालाई त सुत्केरी बिदा नै छैन, हाजिर नभए हराएको सूचीमा पर्ने अवस्था छ ।’