२ असोज, काठमाडौं । सरकार बनेको छ महिनापछि मन्त्रिपरिषद्ले १३ देशमा रिक्त रहेका राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । राजनीतिक कोटाबाट गरिने नियुक्तिहरू चाहिँ पहिलोपटक दरखास्त आह्वान गरेर प्रक्रिया थालिएको थियो ।
करिब ४४ सय आवेदनबाट स्क्रिनिङ गरेर २७ सयमा झारिएको थियो । तर तीबाट पनि व्यक्ति छनौट गर्नका लागि निकै सकस परेपछि राजदूत सिफारिसको प्रक्रिया लम्बिइरहेको थियो । तर शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा १३ देशको टुंग्याएको हो ।
सरकारले १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न १३ देशमा राजदूत नियुक्त गर्नका लागि सिफारिस गरेको हो। बाँकी राजदूतहरूको सिफारिस संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट प्रधानमन्त्रीसहितको प्रतिनिधिमण्डल फर्केपछि मात्र नियुक्तिको सिफारिस हुनेछ ।
यसपटक राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति हुने राजदूतहरूमा विगतमा जस्तो राजनीतिक दलमा खुलस्त सहभागी भएका नेताहरू छैनन् । १३ जनाको नियुक्ति सिफारिसमा समावेशीताको पनि देखिएको छ ।
नेपालको राजनीतिक कूटनीतिक मामिलामा बढ्ता महत्त्वपूर्ण ठानिने भारत, चीन र अमेरिकामा सिफारिस भएका व्यक्तिहरू मूलत एकेडेमिक क्षेत्रकै छन् ।
भारतका लागि निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि कल्याणराज शर्मा र अमेरिकाका लागि चिरनजंग थापाको सिफारिस भएको छ ।
बेलायतका लागि सिफारिस भएका व्यक्ति पूर्वप्रधान सेनापति गौरव शम्शेर जबरा हुन् ।
सिफारिस भएका १३ जना मध्ये ४ जना महिला छन् । प्राप्ति शेरचन स्पेन, सरु जोशी जर्मनी,पद्माक्षी राणा ओमान र मञ्चला झा श्रीलंकाका लागि सिफारिस भएका छन् । झा मधेशी समुदायकी हुन् ।
मधेशी समुदायबाटै इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण सिफारिस भएका छन् । जनजातीतर्फ दक्षिण कोरियाका लागि संगम श्रेष्ठ सिफारिस छन् । सरु जोशी र प्राप्ति शेरचन पनि जनजाती समुदायकै हुन् ।
दलित समुदायबाट भने साउदी अरेबियाका लागि गिरीबहादुर सुनार सिफारिस भएका छन् ।
नियुक्तिका क्रममा विगतमा हुनेगरेको समावेशिता प्रश्न भने यसपटक नउठ्ने गरी सिफारिस गरिएको देखिएको छ ।
अब सरकारले प्रस्तावित राजदूतहरूको नाम संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउनेछ। संसदीय सुनुवाइ सकिएपछि सरकारले सम्बन्धित मुलुकमा ‘अग्रिमो’ का लागि पठाउनेछ। अग्रिमो आएपछि राष्ट्रपतिले सम्बन्धित मुलुकका लागि राजदूतमा नियुक्त गर्नेछन्।
अब करियरतर्फबाट नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि कसलाई कसरी पठाउने भन्ने मन्त्रालयले विधि तय गरेको छ ।
अब राजदूत अस्ट्रेलिया, जापान, मलेसिया, कतार, रुस, इजिप्ट, बहराइन, बंगलादेश, म्यानमारमा राजदूत नियुक्त गर्नुपर्नेछ । सरकारले साउथ अफ्रिका डेनमार्क र ब्राजिलका राजदूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर अब ब्राजिलको भने निरन्तर हुने भएको छ । ब्राजिलको दूतावास बन्द नभएको अवस्थामा त्यहाँ पनि नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।
ब्राजिल ब्रिक्सको सदस्य मुलुक पनि भएको र दूतावास बन्द नगर्नका लागि उतैबाटै धेरै जोडबल गरेपछि त्यहाँको दूतावास बन्द नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । त्यस्तै चीनको छेन्दुमा रहेको महावाणिज्य दूतावास पनि बन्द हुनेछैन । यसअघि अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्को र भारतको विशाखापट्नममा रहेको महावाणिज्य दूतावाससहित छुन्दूको पनि बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो । अब अरु दुई बन्द भएपनि छेन्दुको निरन्तर रहनेछ ।
प्रतिक्रिया 4