संवैधानिक सर्वोच्चता र हाइब्रिड सङ्घीयताको अभ्यास

नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकलाई एकात्मक राज्यप्रणालीबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्दै राज्यशक्तिको बाँडफाँट तीन तहमा गर्‍यो। सिंहदरबारमा केन्द्रित शासकीय अधिकारलाई ७५३ स्थानीय सरकारसम्म पुर्‍याउने यो अभ्यास नेपालको आफ्नै विशिष्ट मौलिकतामा आधारित छ।

विश्वका अन्य सङ्घीय मुलुकहरूको अभ्यासभन्दा भिन्न ढङ्गले नेपालले स्थानीय सरकारलाई प्रशासनिक एकाइ मात्र नभई संवैधानिक रूपमै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र सीमित न्यायिक अधिकारयुक्त सरकारका रूपमा स्थापित गरेको छ।

तर संविधान कार्यान्वयनको पहिलो दशक पूरा हुँदै गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ- के संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयता व्यवहारमा पनि त्यही रूपमा कार्यान्वयन भएको छ ?

कार्यगत अस्पष्टता, अधिकारको दोहोरोपन, आवश्यक कानून निर्माणमा भएको विलम्ब, वित्तीय तथा प्रशासनिक निर्भरता र अन्तरसरकारी समन्वयको कमजोरीले संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयता र यसको व्यावहारिक अभ्यास बीच अझै उल्लेख्य दूरी रहेको देखाउँछ। स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारका क्षेत्रमा समेत माथिल्लो तहको हस्तक्षेप र एकात्मक सोचको अवशेष कायम रहनुले नेपालको सङ्घीयतालाई पूर्ण रूपमा संस्थागत हुन नदिएको अवस्था देखिन्छ।

यही सन्दर्भमा हाइब्रिड सङ्घीयताको अवधारणा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यहाँ हाइब्रिड सङ्घीयता भन्नाले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीयता आफैं मिश्रित वा अपूर्ण छ भन्ने होइन। संविधानले तीन तहका सरकारलाई स्पष्ट संवैधानिक अधिकार दिएको छ। तर ती अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा नेपालको सङ्घीयता केन्द्रीकृत प्रशासनिक अभ्यास र अन्तरसरकारी निर्भरताको मिश्रण देखिन्छ।

त्यसैले संवैधानिक सर्वोच्चताको वास्तविक अर्थ संविधानमा लेखिएका अधिकारलाई व्यवहारमा स्थापित गर्नु र स्थानीय सरकारलाई अधिकार, स्रोत तथा संस्थागत क्षमता सहित सबल बनाउनु हो।

संवैधानिक सर्वोच्चता र अधिकारको परिकल्पना

संवैधानिक सर्वोच्चताको पहिलो मान्यता के हो भने- ‘राज्यका कुनै पनि अङ्ग वा सरकारको कुनै पनि तह संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन।’ सङ्घीयतामा स्थानीय सरकारको अधिकार केन्द्रीय सरकारको दया वा सङ्घीय संसद्‌को साधारण निर्णयबाट प्राप्त हुने प्रशासनिक अधिकार प्रत्यायोजन होइन। नेपालको संविधानको धारा ५६ ले स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक रूपमै राज्यशक्तिको प्रयोगकर्ताका रूपमा स्वीकार गरेको छ।

संविधानको भाग ७, ८, १७ र १८ ले स्थानीय सरकारको शासकीय ढाँचा तय गरेको छ भने अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई २२ एकल अधिकारको सूची दिएको छ। सङ्घीयता कार्यान्वयन भएका विश्वका धेरै देशमा स्थानीय निकायहरू प्रादेशिक वा केन्द्रीय कानूनको अधीनमा रहेर काम गर्छन्। तर नेपालमा स्थानीय तहलाई आफ्नै व्यवस्थापिका (गाउँ/नगरसभा) मार्फत कानून बनाउने, कार्यपालिका मार्फत नीति तथा बजेट कार्यान्वयन गर्ने र संविधानको धारा २१७ अनुसार उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय न्यायिक समिति मार्फत स्थानीय विवादमा न्याय निरुपण गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त छ।

यसका साथै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानका माध्यमबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणले स्थानीय सरकारलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउने संवैधानिक आधार दिएको छ।

यसरी हेर्दा नेपालमा स्थानीय तह केवल प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणको परिणाम होइन; यो संविधानद्वारा स्थापित सरकार हो। तर माथिल्लो तहका सरकारसँगको अधिकारमुखी द्वन्द्व, एकात्मक सोच, कानूनी अस्पष्टता र वित्तीय तथा प्रशासनिक निर्भरताले स्थानीय तहको संवैधानिक भूमिकालाई अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन दिएको छैन। संविधानमा स्थानीय सरकारको हैसियत स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न नसक्नु नै आजको प्रमुख चुनौती हो।

अपूर्ण कार्यविस्तृतीकरण

संविधानप्रदत्त एकल अधिकारलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकार बीच १ हजार ७९५ सूक्ष्म कार्यहरूको बाँडफाँट गरेको थियो। जसमा सङ्घलाई ८७०, प्रदेशलाई ५६५ र स्थानीय तहलाई ३६० कार्यगत दायित्व सुम्पिइएको थियो।

तर कार्यविस्तृतीकरणले संविधानका अनुसूचीमा रहेका एकल अधिकार अन्तर्गतका कार्यहरूलाई स्पष्ट र विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्न नसक्दा ती अधिकारको कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था पनि मूलतः केन्द्रीकृत ढाँचामै निर्माण हुन पुगे। विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, कृषि, वातावरण र स्थानीय पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अधिकारको खिचातानी अझै कायम छ।

आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा रहे पनि शिक्षक दरबन्दी, पाठ्यक्रम, सरुवा, परीक्षा सञ्चालन र केन्द्रीय बजेटसँग जोडिएका विषयमा सङ्घीय मन्त्रालयहरूको प्रभाव अझै बलियो छ। वातावरणीय संरक्षण र नदीजन्य पदार्थको सङ्कलनमा सङ्घीय कानून र स्थानीय अधिकार बीच निरन्तर द्वन्द्व देखिन्छ।

सडक पूर्वाधारतर्फ पनि वर्गीकरण स्पष्ट नहुँदा एउटै सडकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने अवस्था देखिन्छ। यसले स्रोतको दोहोरोपन मात्र होइन, उत्तरदायित्वको अस्पष्टता पनि सिर्जना गर्छ। सङ्घीय सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने साना–साना आयोजनामा समेत केन्द्रीय बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासले स्थानीय सरकारको योजनाबद्ध विकास र संवैधानिक स्वायत्ततामा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ।

यसर्थ, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको तत्काल समग्र पुनरावलोकन गरी कुन काम कुन तहले गर्ने ? त्यसको उत्तरदायित्व कसको हुने ? र त्यसका लागि स्रोत कहाँबाट आउने ? भन्ने कुरा स्पष्ट गरिनुपर्छ। अधिकारसँगै जिम्मेवारी र स्रोतको सुनिश्चितता नभएसम्म सङ्घीयता कागजमा मात्र बलियो देखिने जोखिम छ।

वित्तीय सङ्घीयता र वित्त आयोगको भूमिका

संवैधानिक सर्वोच्चता र स्थानीय स्वायत्तताको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पूर्वशर्त वित्तीय स्वायत्तता हो। संविधानको धारा २५० र २५१ बमोजिम स्थापित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तीनै तहका सरकार बीच राजस्व बाँडफाँट र अनुदान हस्तान्तरणको वैज्ञानिक आधार तय गर्ने महत्त्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्दछ।

स्थानीय तहलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन आयोगले मुख्यतः चार प्रकारका अन्तरसरकारी अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा सिफारिस गर्दै आएको छ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान : यो स्थानीय तहको न्यूनतम खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता बीचको अन्तर पूर्ति गर्न प्रदान गरिन्छ। यो स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तताको दृष्टिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अनुदान हो। आयोगले न्यूनतम अनुदान तथा सूत्रमा आधारित अनुदानका माध्यमबाट जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास, पूर्वाधारको अवस्था, आर्थिक–सामाजिक असमानता, खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता जस्ता सूचकलाई आधार बनाउँदै स्रोत हस्तान्तरणको सिफारिस गर्दछ।

सशर्त अनुदान : यो सङ्घ वा प्रदेशले निर्दिष्ट आयोजना वा नीति सञ्चालन गर्न शर्त सहित पठाउने बजेट हो। राष्ट्रिय प्राथमिकता र न्यूनतम सेवा मापदण्डका लागि यसको आवश्यकता भए पनि व्यवहारमा साना–साना आयोजनामा समेत सशर्त अनुदान पठाउने प्रवृत्तिले स्थानीय तहको योजना छनोटको स्वायत्ततामा अङ्कुश लगाउने गरेको गुनासो छ।

समपूरक र विशेष अनुदान : समपूरक अनुदान पूर्वाधार विकासका ठूला तथा साझेदारीमा सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि र विशेष अनुदान पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायको उत्थानका लागि विशिष्ट आयोजना सञ्चालन गर्न प्रदान गरिन्छ। अन्य अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणभन्दा फरक रूपमा समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमको सिफारिस राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुने व्यवस्था छ। यसले विशेष अनुदानलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता, लक्षित विकास र समावेशीकरणसँग जोड्ने आधार प्रदान गरेको छ।

राजस्व बाँडफाँट : अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ अनुसार सङ्घीय सरकारले सङ्कलन गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने अन्तःशुल्कको ३० प्रतिशत भाग प्रदेश र स्थानीय तह बीच बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ। प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बाँडफाँटमा पनि सङ्घ, प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तह बीच संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था रहेको छ।

तर वित्तीय सङ्घीयताको मूल उद्देश्य केवल रकम स्थानीय तहमा पठाउनु होइन। स्थानीय सरकारले आफ्ना संवैधानिक जिम्मेवारी प्राथमिकताका आधारमा पूरा गर्न सक्ने वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नु हो। त्यसैले सशर्त अनुदानको अत्यधिक विस्तारभन्दा आवश्यकतामा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई बलियो बनाउने र स्थानीय राजस्व क्षमताको विस्तार गर्ने दिशामा वित्तीय सङ्घीयतालाई अघि बढाउन आवश्यक छ।

साझा अधिकारको दोहोरोपन

नेपालको संविधानको अनुसूची ७ मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकार तथा अनुसूची ९ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची राखिएको छ। साझा अधिकारको यो व्यवस्था सङ्घीय शासनका लागि आवश्यक हुन सक्छ। तर यसको व्याख्या र कार्यान्वयन स्पष्ट नभएमा यही व्यवस्था अधिकारको दोहोरोपन र अन्तरसरकारी द्वन्द्वको स्रोत बन्न सक्छ।

साझा अधिकारको आवरणमा सङ्घीय सरकारले आवश्यक छाता कानून निर्माणमा ढिलाइ गर्ने, तर स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गरी खुद्रे आयोजना सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु सङ्घीयताको मर्म अनुकूल छैन।

यस प्रकारको हस्तक्षेप र दोहोरोपन कम गर्न सन्निकटताको सिद्धान्तका आधारमा लागू गर्नुपर्दछ। जुन काम नागरिकको सबैभन्दा नजिक रहेको सरकारले प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्छ, त्यो काम माथिल्लो सरकारले गर्नुहुँदैन। यदि कुनै सार्वजनिक सेवा वा विकास निर्माणको काम स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ भने त्यसलाई साझा सूचीमा राखिरहनुको औचित्य छैन।

सङ्घीय सरकारले राष्ट्रिय नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, रक्षा, मुद्रा, राष्ट्रिय मापदण्ड तथा ठूला रणनीतिक आयोजनामा आफ्नो भूमिका केन्द्रित गर्नुपर्छ। प्रदेशले आफ्नो विशिष्ट क्षेत्रीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सेवा प्रवाह र स्थानीय विकासको नेतृत्व स्थानीय सरकारले गर्न पाउनुपर्छ।

अधिकार जहाँ छ, उत्तरदायित्व त्यहीं हुनुपर्छ; र उत्तरदायित्व जहाँ छ, स्रोत पनि त्यहीं हुनुपर्छ। यही सिद्धान्त सङ्घीयताको आधारभूत कार्यदर्शन बन्नुपर्छ।

धारा ३०४ को कार्यान्वयन र कानूनी सुधार

संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न संविधान अनुकूलका कानूनहरू अविलम्ब निर्माण हुनु प्राथमिक शर्त हो। संविधानको धारा ३०४ को मर्म संविधानसँग बाझिने पुराना कानूनलाई क्रमशः संशोधन वा खारेज गरी नयाँ संवैधानिक व्यवस्थासँग अनुकूल कानूनी प्रणाली निर्माण गर्नु हो।

तर संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा समेत एकात्मक राज्यशैलीमा निर्मित कतिपय पुराना कानूनी व्यवस्थाको प्रभाव पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनसकेको छैन। यसले सङ्घीय संविधान र एकात्मक कानून बीच असहजता पैदा गरेको छ।

सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको अभावले तीनै तहका सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संरचना र कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी रूपमा सुदृढ गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ का कतिपय प्रावधानहरूलाई पनि संविधानको विकसित सङ्घीय मर्मसँग पुनः परीक्षण गर्न आवश्यक छ।

धारा ३०४ को मर्म अनुसार पुराना कानूनको तत्काल समीक्षा, संशोधन वा खारेजी तथा आवश्यक नयाँ सङ्घीय कानूनको निर्माण नगरी संवैधानिक सर्वोच्चताको पूर्ण प्रत्याभूति सम्भव हुँदैन।

धारा २३२ र सहकारितापूर्ण सङ्घीयता

नेपालको संविधानको धारा २३२ (१) ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने परिकल्पना गरेको छ।

तर व्यवहारमा यो संवैधानिक सिद्धान्तलाई अझ संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सङ्घीय सरकारले आफूलाई माथिल्लो र स्थानीय तहलाई केवल तहगत निकायका रूपमा बुझ्ने एकात्मक मानसिकता अन्त्य हुनु आवश्यक छ। स्थानीय सरकार सङ्घीय सरकारको प्रशासनिक शाखा होइन; यो संविधानबाट स्थापित सरकार हो।

सहकारितापूर्ण सङ्घीयतालाई जीवित राख्न संस्थागत संवाद र पारस्परिक सम्मानको वातावरण बनाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा अन्तरप्रदेश परिषद् जस्ता निकायलाई नियमित, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन आवश्यक छ। त्यसैगरी, तीनै तहका सरकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयमा राष्ट्रिय नीति र कानून निर्माण गर्दा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग औपचारिक तथा अर्थपूर्ण परामर्श गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ।

नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका महासङ्घ जस्ता प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूलाई केवल औपचारिक कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्ने भन्दा पनि नीतिनिर्माण प्रक्रियामा संस्थागत साझेदारका रूपमा स्थापित गर्नु आवश्यक छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिकाइ

सङ्घ र स्थानीय सरकार बीचको अन्तरसम्बन्धलाई सबल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घीय अभ्यासहरूको अध्ययन उपयोगी हुन्छ। यद्यपि कुनै पनि मुलुकको सङ्घीय संरचना अर्को देशमा हुबहु लागू गर्न सकिंदैन, विभिन्न मुलुकका अनुभवबाट सिद्धान्तगत पाठ भने लिन सकिन्छ।

स्विट्जरल्यान्डको सङ्घीय ढाँचामा स्थानीय कम्युनहरूले महत्त्वपूर्ण स्वायत्तता उपभोग गर्छन्। त्यहाँ स्थानीय तहको आफ्नै कराधार, सेवा प्रवाह र स्थानीय नीतिनिर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। जिम्मेवारी हस्तान्तरणसँगै स्रोत र संस्थागत क्षमताको सुनिश्चिततालाई पनि महत्त्व दिइन्छ।

त्यसैगरी ब्राजिलको सन् १९८८ को संविधानले सङ्घ, राज्य र नगरपालिकालाई सङ्घीय संरचनाका महत्त्वपूर्ण संवैधानिक घटकका रूपमा स्थापित गरेको छ। नगरपालिकाहरू राज्य सरकारको प्रशासनिक दयामा निर्भर नभई सङ्घीय सरकारसँग समेत वित्तीय तथा नीतिगत सम्बन्ध कायम गर्न सक्छन्। स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह बीच सहकार्यमा आधारित व्यवस्थापनका अभ्यासहरू विकसित भएका छन्।

यी अनुभवहरूले एउटा साझा पाठ दिन्छन्- तहगत सरकारलाई बलियो बनाउनु सङ्घीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु होइन, बरु सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु हो।

संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रत्याभूति

नेपालको सङ्घीयतालाई अब संरचना निर्माणको चरणबाट कार्यान्वयनको परिपक्व चरणमा लैजान आवश्यक छ। यसका लागि सबैभन्दा पहिले संविधानले स्पष्ट रूपमा दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको वैज्ञानिक पुनरावलोकन गरी तीनै तहका सरकार बीच कार्य, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको स्पष्ट सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ। एकल अधिकारमा रहेको विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप रोक्दै साझा अधिकारको सूचीलाई आवश्यकता अनुसार स्पष्ट र सीमित बनाउनुपर्छ। संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानूनहरू छिटो निर्माण गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहलाई पर्याप्त, पूर्वानुमानयोग्य र न्यायोचित वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई सुदृढ गर्दै स्थानीय राजस्व क्षमता विकास गर्नुपर्छ। जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दा त्यससँग सम्बन्धित स्रोत र जनशक्तिको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्छ।

स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता विकास अर्को अनिवार्य पक्ष हो। सक्षम जनशक्ति, डिजिटल शासन, योजना तथा बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, स्थानीय आर्थिक विकास र नागरिक सहभागितालाई सुदृढ नगरी संवैधानिक अधिकार मात्र पर्याप्त हुँदैन।

निष्कर्ष

नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दीर्घकालीन भविष्य र स्थायित्व स्थानीय सरकारहरूको सबलीकरण तथा संवैधानिक सर्वोच्चताको प्रभावकारी पालनासँग गहिरोसँग जोडिएको छ। स्थानीय तहलाई केवल अनुदान वितरण गर्ने प्रशासनिक संरचनाका रूपमा होइन, संविधानबाट स्थापित जनताको घरदैलोको सरकारका रूपमा स्वीकार र व्यवहार गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन।

कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनको वैज्ञानिक परिमार्जन, साझा अधिकारको स्पष्ट सिमाङ्कन, सशर्त अनुदानको अत्यधिक विस्तारलाई नियन्त्रण गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई सुदृढ गर्ने नीति, धारा ३०४ को मर्म अनुसार पुराना एकात्मक कानूनको संशोधन तथा खारेजी, आवश्यक नयाँ सङ्घीय कानूनको निर्माण र धारा २३२ ले निर्देश गरेको सहकारितापूर्ण सम्बन्धको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै नेपालको सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने प्रमुख आधार हुन्।

नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारलाई स्पष्ट संवैधानिक अधिकार सहितको सङ्घीय संरचना स्थापित गरेको छ। तर ती अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा संवैधानिक सङ्घीयता, केन्द्रीकृत प्रशासनिक अभ्यास र अन्तरसरकारी निर्भरताको मिश्रण देखिन्छ। संविधानको मर्म र व्यवहार बीच रहेको यही अन्तरलाई हाइब्रिड सङ्घीयताको अभ्यासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यस अर्थमा नेपालको चुनौती संविधान परिवर्तन गर्नु होइन, संविधानले स्थापित गरेको सङ्घीयतालाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा उतार्नु हो।

अन्ततः संवैधानिक सर्वोच्चता भनेको संविधानलाई सर्वोच्च दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गर्नु मात्र होइन; संविधानले दिएको अधिकारलाई पनि सर्वोच्च सम्मान दिनु हो।

सङ्घीयताको सफलता काठमाडौंमा कति अधिकार केन्द्रित छन्? भन्नेबाट होइन, गाउँपालिका र नगरपालिकामा नागरिकले कति सहज, प्रभावकारी र उत्तरदायी शासनको अनुभूति गर्छन्? भन्नेबाट मापन हुन्छ। त्यसैले स्थानीय सरकारलाई अधिकार, स्रोत, जनशक्ति र संस्थागत क्षमता प्रदान गर्नु स्थानीय सरकारको मात्र माग होइन, संविधानले निर्देश गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवहारमा सार्थक बनाउने राष्ट्रिय दायित्व हो।

(देवकोटा नेपाल नगरपालिका सङ्घका कार्यकारी निर्देशक हुन्।)