नि:शुल्क कानुनी सहायता विधेयक संसद्‍मा

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले २ असोजमा प्रतिनिधिसभामा नि:शुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०८३ दर्ता गरेकी छन्।
विधेयकले नि:शुल्क कानुनी सहायता पाउने असमर्थ पक्षको दायरा फराकिलो बनाउँदै सबै अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा सेवा विस्तार गरेको छ।
मन्त्री गौतमले मौजुदा ऐनको संशोधनले विषय सम्बोधन नहुने भन्दै नयाँ ऐन आवश्यक भएको उल्लेख गरेकी छन्।

४ असोज, काठमाडौं । नि:शुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यही असोज २ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेकी हुन् ।

नेपालको संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हक छ । यस अन्तर्गत २०७६ सालमा एकीकृत कानुनी सहायता नीति जारी भएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विधेयक ल्याइएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रस्तुत विधेयकले नि:शुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सक्ने असमर्थ पक्षको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ । यसका साथै नि:शुल्क कानुनी सहायता सेवालाई सबै अदालत, न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायमा विस्तार गरेको छ ।

असमर्थ पक्षलाई नि:शुल्क कानुनी परामर्श वा सल्लाह लिन पाउनेदेखि मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ तथा फैसला कार्यान्वयनको अवस्थामा समेत कानुन सहायता अधिकार प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परी आफै कानुन व्यवसायी राख्न नसक्ने व्यक्तिको हकमा पक्राउ परेको समयदेखि नै नि:शुल्क कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार हुने कुराको सुनिश्चितता गरिएको छ ।

सुनाई, स्वर वा बोलाई सम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिलाई नि:शुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउँदा सांकेतिक भाषासमेत प्रयोग गर्नु पर्ने र असमर्थ पक्षलाई आवश्यकताअनुसार मनोसामाजिक परामर्श सेवा दिनु पर्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

असमर्थ पक्षलाई उपलब्ध गराइने कानुनी सहायता संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहबाट समन्वयात्मक ढंगबाट सञ्चालन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ ।

कानुनी सहयता प्रदान गर्ने निकायले एकीकृत ढंगबाट त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने, नि:शुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउन र एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न मन्त्रालयले नि:शुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी लागु गर्ने भनिएको छ ।

नि:शुल्क कानुनी सहायताको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि विषयगत विज्ञबाट कानुनी सहायता सेवा उपलब्ध गराउने विषय पनि विधेयकमा छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रिय कानुनी सहायता परिषद्, कार्यकारी समिति, प्रदेश तथा जिल्ला कानुनी सहायता समितिको संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ ।

कानुन व्यवसायीलाई स्वेच्छिक नि:शुल्क कानुनी सहायता (प्रो बोनो) उपलब्ध गराउन उत्प्रेरित गर्ने भनिएको छ । नि:शुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन चाहने गैरसरकारी संघ संस्थाले सम्बन्धित जिल्ला समितिमा सूचीकृत भई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन सक्नेछन् ।

मन्त्री गौतमले विधेयकमै लेखेकी छन्, ‘मौजुदा ऐनको संशोधन मात्रले यी विषयहरू सम्बोधन नहुने भएकोले नि:शुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धमा नयाँ ऐन निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले यो विधेयक पेस गरेको छु ।’