प्रसूति हिंसा न्यून गर्नेगरी ऐन बनाउने सांसदहरूको प्रतिबद्धता

५ असोज, काठमाडौं । सांसदहरूले प्रसूति हिंसा न्यून गर्नेगरी ऐन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रसूतिका बेला हुने हिंसालाई कसुरका रुपमा वर्गीकरण गर्न ढिला गर्न नहुने उनीहरूको मत छ ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले सोमबार प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूसँग सम्मानजनक प्रसूति सेवा तथा प्रसूति हिंसा सम्बोधनसम्बन्धी कानुनको आवश्यकता विषयक छलफल कार्यक्रम राखेको थियो । उक्त कार्यक्रममा उपस्थित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले सम्मानजनक प्रसूति के हो ? यसका आयाम के हुन् र प्रसूति हिंसालाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा नीतिगत बहस गरेर अगाडि बढ्ने बताएका हुन् ।

सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले समाजमा श्रीमान् श्रीमतिको सम्बन्ध आत्मिय हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद बलावती शर्माले प्रसव पीडाका बेला हुने हिंसा न्यूनीकरण गर्न कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । पारिवारिक हिंसा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने र डाक्टर र नर्सलाई यस विषयमा सचेत गराउनुपर्ने उनको मात छ ।

सांसद राधिका रम्तेलले प्रसूति हिंसाको अवस्था कहालिलाग्दो रहेको बताइन् । कर्णालीको दुरदराजमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकको व्यवहारले सम्मानजनक प्रसूति कल्पनाभन्दा बाहिर भएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद प्रभा कार्कीले महिलाहरूले आफ्नो स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने वातावरण बन्नुपर्ने बताइन् । आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे हिंसा न्यूनिकरणमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद अच्यूतम लामिछानेले सृष्टिकर्ता महिलाको अधिकार, कर्तव्य र शिक्षामा जनचेतना फैलाउनुपर्ने बताए । आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी हुने हो भने महिला हिंसामा कमी आउने उनको भनाइ थियो ।

सांसद एलिजा गुरुङले छोरी शिक्षामा जोड दिइन् । उनले चिकित्सकको लापरवाही रोक्न कानुन निर्माण गर्न जरुरी भइसकेको बताइन् ।

सांसद गुरु बरालले नागरिक चेतना अभिवृद्धि, सभ्यताको विकास, समय सापेक्ष ऐन कानुन परिमार्जन, स्वास्थ्यकर्मीमा रुपान्तरण र समाजको चेतनामा आमूल सुधार गरियो भने सम्मानित प्रसूतिलाई सहयोग पुग्ने बताए ।

सांसद पार्वती विकले पारिवारिक संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । यसका लागि शिक्षा अनिवार्य भएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद सिर्जना श्रेष्ठले महिलाले आफूलाई सक्षम बनाउनुपर्ने बताइन् ।

‘कानुन दोस्रो प्राथमिकता हो, उनले भनिन्, ‘शिक्षा र जनचेतनाको स्तरवृद्धि गर्ने हो भने नेपाली समाजले नयाँ मोड लिनेछ ।’

सांसद गंगा श्रेष्ठ, यशोदा बराल, रत्नकुमारी थापालगायतले सम्मानजनक र सुरक्षित मातृत्वका लागि राज्यले पे्ररणादायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद रञ्जु दर्शनाले मानसिक स्वास्थ्य र श्रीमानको अवस्था पनि त्यत्तिकै सहज हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सप्तरी घटनाकी पात्र बबिता पासवानको उदाहरण दिँदै सांसद अम्बिकादेवी संग्रौलाले त्यसबाट पाठ सिकेर त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सबै सजक हुनुपर्ने बताइन् ।

सोमबार मात्रै प्रतिनिधिसभामा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । यो विधेयक स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले ल्याएकी हुन् ।

यही विधेयकको पृष्ठभूमिमा भएको छलफलमा सांसदहरूले प्रसुति हिंसा न्यून गर्ने गरी ऐन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’

संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हक छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ ।’

यसरी संविधानले नै सुनिश्चित गरेको महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयन गर्न सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ बनेको छ ।

ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमावली २०७७ बनेर कार्यान्वयनमा छ । नियमावली पनि कार्यान्वयन गर्न भनेर आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका २०७८ बनेर लागु भएको छ ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रममा मात्रै सरकारले तीन अर्बभन्दा बढी वार्षिक रूपमा छुट्याउने गरेको छ । संविधान, कानुन, नियमावली र आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रमअनुसार सरकारी अस्पतालमा डेलिभरी, नवजात शिशु र आमाको उपचारमा कुनै पनि शुल्क लिन पाइँदैन ।

तर व्यवहारमा आर्थिक अभावका कारण सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको प्रयोग हुन सकिरहेको छैन ।

यसलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी सरकारले विधेयक ल्याइएको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जनाएको छ ।