पूँजीगत लाभकर सुधार स्वागतयोग्य, तर अझै अपूर्ण

नेपालको पूँजीबजारलाई सुदृढ बनाउन र यसमा नयाँ चलायमान ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले हालै एउटा ठूलो कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। यसमा धेरै महत्वपूर्ण विषय समेटिएका छन्, जसमध्ये सबैभन्दा उल्लेखनीय हो- पूँजीगत लाभकरमा हुन लागेको सुधार। अहिलेसम्म शेयर बेचेर नाफा कमाउँदा, सोही वर्ष अर्को शेयरमा जतिसुकै घाटा भए पनि, नाफामा नै छुट्टै कर तिर्नुपर्थ्यो। अब सरकारले एउटै आर्थिक वर्षभित्र भएको नाफा र घाटालाई आपसमा मिलान गरी बाँकी रहेको खुद नाफामा मात्र कर लिने प्रस्ताव ल्याएको छ। यसलाई स्वागत गर्नैपर्छ, किनभने यो लगानीकर्ताहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको न्यायोचित माग हो।

कार्ययोजनामा पूँजीगत लाभकर सुधारसँगै अरू पनि थुप्रै विषय समेटिएका छन्। नयाँ कम्पनीले शेयर सार्वजनिक निष्कासन (इनिसियल पब्लिक अफरिङ- आईपीओ) गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया, सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) र सूचकांकमा आधारित लगानी कोष (एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड- ईटीएफ) को विस्तार तथा ऋणपत्र बजारको विकासको कुरा त्यसमा समेटिएका छन्। धितोपत्र व्यवसायी कम्पनी (ब्रोकर) को क्षमता वृद्धि, धितो राखेर गर्ने कारोबार (मार्जिन ट्रेडिङ) तथा दिनभित्रै किनबेच गर्न पाउने व्यवस्था (इन्ट्राडे ट्रेडिङ), उधारोमा धितोपत्र लिएर बेच्न पाउने कारोबार (सेक्युरिटिज लेन्डिङ एन्ड सर्ट सेलिङ) को विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना, नयाँ आधार सूचकांक (बेन्चमार्क इन्डेक्स), विदेशमा रहेका नेपालीलाई शेयर बजारमा सहभागी गराउने व्यवस्थाको कुरा यसमा परेको छ।

कम्पनीले जारी गर्ने ऋणपत्र (कर्पोरेट बन्ड), हरित र सामाजिक प्रकृतिका ऋणपत्र (ग्रीन एन्ड सोसल बन्ड्स), शेयर विभाजन (शेयर स्प्लिट), कम्पनीले आफ्नै शेयर पुनः किन्ने व्यवस्था (बाइब्याक), ठूला संस्थागत लगानीकर्ता (इन्स्टिच्युसनल इन्भेस्टर्स) को सहभागिता बढाउने योजना, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमा कम्पनीले आफ्नो लगानी पुनर्संरचना गर्ने विषय, केन्द्रीय निक्षेप कम्पनी (सेन्ट्रल डिपोजिटरी सिस्टम एन्ड क्लियरिङ– सीडीएससी) को पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रको पूँजी लगानी सम्बन्धी सुधार (प्राइभेट इक्विटी एन्ड भेन्चर क्यापिटल – पीई/भीसी), र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पूँजीबजारमा गर्ने लगानी सम्बन्धी नीति पुनरावलोकन जस्ता विषय यसमा परेका छन्।

यी सबै सुधारको दिशा राम्रो छ। तर एउटा कुरा भने स्विकार्नैपर्छ- यीमध्ये धेरैजसो सुधार आजैदेखि लागू भइसकेका होइनन्। ती त सरकारका प्रतिबद्धता र योजना मात्र हुन्। अर्को कुरा, यी विषय आज पहिलो पटक उठेका पनि होइनन्। धितो राखेर गर्ने कारोबार, दिनभित्रै किनबेच, उधारोमा शेयर बेच्ने व्यवस्था, विदेशमा बस्ने नेपालीको सहभागिता, संस्थागत लगानी, नेप्सेको पुनर्संरचना, ऋणपत्र बजार र निजी पूँजी लगानी जस्ता विषय विगतमा पनि पटक-पटक उठिसकेका, अध्ययन भइसकेका हुन्, र यिनलाई लागू गर्ने प्रतिबद्धता पनि पहिले नै जनाइसकिएको हो। 

पूँजीगत लाभकर सुधार: कर न्यायतर्फको महत्वपूर्ण कदम

कार्ययोजना अनुसार सूचीकृत कम्पनीको शेयर बेच्दा भएको नाफा र घाटालाई एउटै आर्थिक वर्षभित्र मिलान गरी बाँकी रहेको खुद नाफा (नेट गेन) मा मात्र कर लिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो व्यवस्था अत्यन्त न्यायोचित छ।

यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ- मानौं कुनै लगानीकर्ताले एउटा कम्पनीको शेयर बेचेर रु. १० लाख नाफा कमायो, तर त्यही वर्ष अर्को कम्पनीको शेयरमा रु.८ लाख घाटा बेहोर्नुपर्‍यो। यसो हुँदा उसको वास्तविक आर्थिक लाभ त रु.२ लाख मात्र हो। त्यसैले कुल नाफामा कुल घाटा घटाएर बाँकी रकम अर्थात् खुद नाफामा मात्रै लाग्नुपर्छ। सरकारले यो सिद्धान्त स्विकार्नु ठूलो उपलब्धि हो। अब अर्थमन्त्रीले यसको जिम्मेवारी लिएर आवश्यक कानूनी तथा प्रणालीगत परिवर्तन तुरुन्तै अगाडि बढाउनुपर्छ।

अग्रिम कर र फिर्ता व्यवस्थाको समस्या समाधान नगरी सुधार पूरा हुँदैन

नेपालमा पूँजीगत लाभकर कारोबार गर्दाकै बेला अग्रिम करको रूपमा असुल गरिन्छ। मानौं आर्थिक वर्षको शुरुमै कसैले रु.१० लाख नाफा कमायो र ५ प्रतिशतका दरले रु.५० हजार कर तिर्‍यो, पछि सोही वर्ष उसले रु.८ लाख घाटा बेहोर्‍यो, अब उसको वास्तविक खुद नाफा रु.२ लाख मात्र भयो, र सोही दरले वास्तविक कर दायित्व रु.१० हजार मात्र हुन्छ। तर उसले पहिले नै रु.५० हजार तिरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा बढी तिरेको रु.४० हजार कर उसलाई कसरी फिर्ता हुन्छ? यो प्रश्नको जवाफ नआएसम्म घाटा मिलानको सुधार अधुरो नै रहन्छ।

यसैले सरकारले वार्षिक मिलान प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कुल नाफा र घाटा मिलाएर वास्तविक कर दायित्व निकाल्ने, वर्षभरि तिरेको अग्रिम करलाई त्यसमा समायोजन गर्ने, र बढी तिरेको रकम भए स्वतः वा सहज अनलाइनमाध्यमबाट फिर्ता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।

अर्को वर्षसम्म घाटा सार्न पाउने व्यवस्था (लस क्यारी फर्वार्ड) पनि आवश्यक

हालको प्रस्ताव मुख्यतः एउटै आर्थिक वर्षभित्रको नाफा-घाटा मिलानमा मात्र केन्द्रित छ। तर कुनै लगानीकर्ताले एक वर्ष ठूलो घाटा बेहोरेर अर्को वर्ष नाफा कमाउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा अघिल्लो वर्षको घाटालाई निश्चित अवधिसम्म आगामी वर्षको नाफासँग मिलान गर्न पाउनुपर्छ। यदि हामीले वास्तविक खुद नाफामा मात्र कर लगाउने सिद्धान्त स्विकारेका हौं भने, घाटा अर्को वर्षसम्म सार्न पाउने व्यवस्था त्यसकै स्वाभाविक अर्को चरण हो।

बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश कर पनि अब पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय

बोनस शेयर पाउँदा लगानीकर्ताले कुनै नगद प्राप्त गरेको हुँदैन। कम्पनीले आफ्नो सञ्चित नाफा वा जगेडा कोषलाई मात्र शेयर पूँजीमा परिणत गरेको हुन्छ। नगद आम्दानी नै नभएको अवस्थामा यसमा लाभांश कर लगाउनुको औचित्यमाथि पुनर्विचार हुनुपर्छ। पूँजीगत लाभकर सुधारलाई साँच्चै कर न्यायका हिसाबले व्यापक सुधार बनाउने हो भने, बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश कर हटाउने वा यसको संरचना नै बदल्ने विषयलाई पनि अब सम्बोधन गर्नुपर्छ।

दीर्घकालीन सुधारसँगै तत्काल तरलता सुधार पनि उत्तिकै जरूरी

सरकारको कार्ययोजनामा धेरै संरचनागत सुधार समेटिएका छन्, जुन आवश्यक छन् र तिनमा काम पनि हुनैपर्छ। तर बजारको तत्काल समस्या भनेको तरलताको अभाव, बजारमा सहज पहुँच, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया र कारोबारको सहजता पनि हो। यही क्षेत्रमा धितोपत्र बोर्ड (सेक्युरिटिज बोर्ड अफ नेपाल – सेबोन) ले सबैभन्दा छिटो नतिजा दिन सक्छ। यसका लागि नयाँ ऐन बनाउनुपर्दैन, ठूलो बजेट चाहिंदैन, र महिनौं लामो अध्ययन पनि आवश्यक पर्दैन। नियामक निकाय, नेप्से र केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीले इच्छाशक्ति देखाएमा केही सुधार त सातदेखि केही हप्ताभित्रै लागू गर्न सकिन्छ।

१. हालको ३ प्रतिशतको सीमा हटाई दैनिक मूल्य सीमाभित्रै स्वतन्त्र रूपमा आदेश राख्न पाउनुपर्छ

हाल कुनै शेयरमा किनबेचको आदेश राख्दा अन्तिम कारोबार मूल्यको ३ प्रतिशत घेराभित्र मात्र राख्न मिल्ने व्यवस्था छ। तर यो ३ प्रतिशतको सीमा नै बजारको दैनिक मूल्य उतार-चढावको वास्तविक सीमा भने होइन। दैनिक कारोबारको वास्तविक सीमा त ‘दैनिक मूल्य सीमा’ (डेली प्राइस रेन्ज – डीपीआर) नामक फरक व्यवस्थाले नै तोकेको हुन्छ। त्यसैले प्रश्न उठ्छ- जब कुनै शेयरलाई दैनिक मूल्य सीमाले नै तोकिएको दायराभित्र कारोबार गर्ने अनुमति दिइसकेको हुन्छ भने, लगानीकर्तालाई त्यही स्वीकृत दायराभित्र आफूले चाहेको मूल्यमा आदेश राख्न किन रोक्ने?

यो ३ प्रतिशतलाई बढाएर ४ वा ५ प्रतिशत बनाएर मात्र सुधार हुँदैन। बरु यो सीमा नै पूर्णतः हटाई, दैनिक मूल्य सीमाभित्र पर्ने जुनसुकै मूल्यमा पनि आदेश राख्न पाउने बनाउनुपर्छ। उदाहरणका लागि, कुनै शेयरको त्यस दिनको अनुमतिप्राप्त कारोबार दायरा रु.९०० देखि रु.१,१०० सम्म रहेछ भने, लगानीकर्ताले रु.९२५, रु.९७०, रु.१,०५० वा रु.१,०९०- जुनसुकै मूल्यमा पनि आदेश राख्न पाउनुपर्छ। यसको अर्थ आदेश तुरुन्तै पूरा हुन्छ भन्ने भने होइन। कारोबार त तब मात्र हुन्छ जब उस्तै मिल्दो प्रतिपक्षी आदेश आउँछ।

यसले आदेश-सूचीको गहिराइ (अर्डर बुक डेप्थ) बढाउँछ। अहिले बजार मूल्यको नजिकै मात्र आदेश राख्न बाध्य हुँदा, धेरै सम्भावित किन्ने र बेच्नेहरू आदेश-सूचीबाट बाहिरै रहन्छन्। दैनिक मूल्य सीमाभित्र स्वतन्त्र रूपमा आदेश राख्न पाउँदा विभिन्न मूल्य तहमा किन्ने र बेच्ने चाहना देखिन थाल्छ। यसले आदेश-सूचीको गहिराइ बढाउँछ, बढी किनबेच गर्नेको सहभागिता बढाउँछ, किनबेच मूल्य बीचको फरक (बिड-आस्क स्प्रेड) घटाउँछ, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउँछ, अस्थिरताको बेला तरलता हराउने समस्या घटाउँछ, र ठूलो परिमाणको कारोबार पूरा गर्न सजिलो बनाउँछ। तरलता भनेको जति कारोबार भयो त्यति मात्र होइन; विभिन्न मूल्य तहमा उपलब्ध किन्ने र बेच्ने आदेशको गहिराइ पनि हो।

२. एक कित्ता शेयर मात्र किनबेच गर्न पाउने व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा सहज बनाउने

न्यूनतम इकाइको बन्देज विना लगानीकर्ताले सामान्य बजारमै एक कित्ता शेयर समेत सहजै किन्न वा बेच्न पाउने व्यवस्था (वन युनिट ट्रेडिङ) पूर्ण रूपमा सहज बनाउनुपर्छ।

यसले साना लगानीकर्ताको प्रवेश सहज बनाउँछ। महँगो मूल्यको शेयर भएका कम्पनीमा पनि थोरै पूँजी भएका लगानीकर्ता सहभागी हुन सक्छन्। सानो परिमाणका आदेश समेत केन्द्रीय आदेश-सूचीमा आउँदा सहभागीको संख्या, कारोबारको पुनरावृत्ति बढ्छ, साना खण्डका शेयर छरिने समस्या घट्छ, र साना लगानीकर्ताबाट आउने तरलता बढ्छ। बजारलाई तरल बनाउन ठूला संस्थागत आदेश मात्र पर्याप्त हुँदैनन्; व्यापक सहभागिता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

३. चौबीसै घण्टा आदेश राख्न पाउने व्यवस्था

यसको अर्थ धितोपत्र बजार आफैं चौबीसै घण्टा खुला रहनुपर्छ भन्ने होइन। कारोबार त तोकिएको समयमै हुन सक्छ। तर अनलाइन कारोबार प्रणाली (ट्रेडिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम – टीएमएस) ले लगानीकर्तालाई दिनको जुनसुकै बेला आदेश राख्न, परिवर्तन गर्न वा तयार पार्न दिन सक्छ। बजार खुलेपछि त्यस्ता योग्य आदेश स्वतः आदेश-सूचीमा प्रवेश गर्न सक्छन्।

हाल निश्चित समयमै प्रणालीमा उपस्थित हुन नसक्ने लगानीकर्ता बजारबाट टाढा पर्छ। चौबीसै घण्टा आदेश राख्न पाउने व्यवस्थाले विदेशमा रहेका नेपाली, कार्यालयको समयमा व्यस्त लगानीकर्ता, संस्थागत निर्णयकर्ता, र फरक समय क्षेत्रमा रहेका लगानीकर्तालाई पनि सहज सहभागिता दिन्छ। यसले बजार खुल्ने बेलैमा आदेश-सूचीको गहिराइ बढाउँछ र बजार शुरु हुनासाथ राम्रो माग-आपूर्तिको जानकारी उपलब्ध गराउँछ।

४. आज किनेको शेयर भोलिपल्टै बेच्न पाउने व्यवस्था (बीटीएसटी– बाई टुडे, सेल टुमारो)

लगानीकर्ताले आज किनेको शेयर, फर्स्योट (सेटलमेन्ट) पूरा नभए पनि, यदि खरिदको दायित्व निक्षेप प्रणालीले पहिले नै सुनिश्चित गरिसकेको छ भने, उपयुक्त जोखिम नियन्त्रण सहित भोलिपल्टै बेच्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ।

हाल फर्स्योट अवधिका कारण पूँजी र शेयर केही दिनसम्म अवरुद्ध रहन्छन्। आज किनेको भोलि बेच्न पाउने व्यवस्थाले पूँजीको आवतजावत बढाउँछ, कारोबारका अवसर बढाउँछ, फर्स्योट अवधिका कारण सिर्जित कृत्रिम तरलता अभाव घटाउँछ, सक्रिय कारोबारीको सहभागिता बढाउँछ, र सेकेन्डरी बजारको कारोबार परिमाण बढाउँछ।

५. दैनिक मूल्य सीमा र मूल्य निर्धारण प्रक्रिया (प्राइस डिस्कभरी) मा सुधार

दैनिक मूल्य सीमाको उद्देश्य बजारलाई अस्वाभाविक हेरफेरबाट जोगाउनु हो, स्वाभाविक मूल्य निर्धारण प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा रोक्नु होइन। बजार खुल्दाको सुरुआती मूल्य, सन्दर्भ मूल्य, र दिनभित्रकै गतिशील मूल्य दायरालाई यस्तो बनाउनुपर्छ कि वास्तविक माग वा आपूर्ति भएको अवस्थामा बजारले व्यवस्थित रूपमा नै सही मूल्य पत्ता लगाउन सकोस्।

अत्यधिक कठोर मूल्य व्यवस्थाले किन्ने र बेच्ने बीच मूल्यमा सहमति नै हुन नदिई कारोबार रोक्न सक्छ। लचिलो दैनिक मूल्य सीमा व्यवस्थाले वास्तविक सन्तुलन मूल्य छिटो पत्ता लगाउँछ, पूरा नभएका आदेशको संख्या घटाउँछ, कृत्रिम रूपमा थुप्रिने किन्ने-बेच्ने लहर घटाउँछ, र कारोबार परिमाण सुधार्छ।

६. धितोमा रहेका शेयर सजिलैसँग बेच्न पाउने व्यवस्था

बैंक वा वित्तीय संस्थामा धितो राखिएका शेयरलाई पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनाइराख्नुको सट्टा, ऋणदाताको स्वीकृति, वैकल्पिक धितोको व्यवस्था वा बिक्रीबाट प्राप्त रकम समायोजन गर्ने व्यवस्था मार्फत त्यस्ता शेयर पनि बेच्न मिल्ने बनाउन सकिन्छ।

नेपालमा ठूलो परिमाणमा शेयर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखिएको छ। यस्ता धितोपत्र बजारमा स्वतन्त्र रूपमा उपलब्ध नहुँदा बजारमा वास्तविक रूपमा कारोबारयोग्य शेयरको संख्या (फ्री फ्लोट) घट्छ। नियन्त्रित तरिकाले धितो राखिएको शेयर बेच्न पाउने व्यवस्थाले कारोबारयोग्य शेयर संख्या बढाउँछ, आर्थिक दबाबमा परेका लगानीकर्तालाई व्यवस्थित रूपमा बाहिरिन दिन्छ, र ऋणदाता तथा ऋणी दुवैको जोखिम व्यवस्थापन सुधार्छ।

७. अनलाइन कारोबार प्रणालीमा आधुनिक किसिमका आदेश थप्ने

नेपालको अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई सामान्य सीमित-मूल्य आदेशमा मात्र सीमित राख्नुहुँदैन। यसमा घाटा स्वतः रोक्ने आदेश (स्टप-लस अर्डर), रद्द नगरेसम्म मान्य रहने आदेश (गुड-टिल-क्यान्सल्ड– जीटीसी), निश्चित मितिसम्म मात्र मान्य आदेश (गुड-टिल-डेट– जीटीडी), शर्त सहितको आदेश (कन्डिसनल अर्डर), बजार खुल्नुअघि राख्न पाइने आदेश (प्रि-मार्केट अर्डर), र बजार बन्द भएपछि पनि राख्न पाइने आदेश (आफ्टर-मार्केट अर्डर) जस्ता सुविधा क्रमशः थप्न सकिन्छ।

यिनले लगानीकर्तालाई स्क्रिनसामु लगातार बसिरहनुपर्ने बाध्यता घटाउँछन्। यसले निष्क्रिय रहेका लगानीकर्तालाई पुनः सक्रिय बनाउँछ, बाँकी रहने आदेशको संख्या बढाउँछ, आदेश-सूचीको गहिराइ सुधार्छ, संस्थागत सहभागिता सहज बनाउँछ र अस्थिरताको बेला जोखिम व्यवस्थापन सुधार्छ।

सुधारलाई दुई चरणमा अघि बढाऔं

सरकार र नियामक निकायले अब पूँजीबजार सुधारलाई स्पष्ट रूपमा दुई चरणमा विभाजन गरी अघि बढाउनु उचित हुन्छ।

पहिलो चरण: तत्काल तरलता सुधार- सातदेखि तीस दिनभित्र

यसअन्तर्गत ३ प्रतिशतको सीमा हटाई दैनिक मूल्य सीमाभित्र स्वतन्त्र आदेश राख्ने व्यवस्था, एक कित्ता शेयर किनबेच, चौबीसै घण्टा आदेश राख्ने सुविधा, दैनिक मूल्य सीमा तथा मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा सुधार, आज किनेको भोलि बेच्न पाउने व्यवस्था, धितो राखिएको शेयर बेच्न सहज बनाउने व्यवस्था र अनलाइन कारोबार प्रणालीको आधारभूत आधुनिकीकरण जस्ता सुधार समावेश गर्न सकिन्छ। यी सबै सुधारको साझा उद्देश्य एउटै हो- बजारमा बढी आदेश ल्याउने, बढी किन्ने-बेच्नेलाई जोड्ने, कारोबारयोग्य शेयर बढाउने, पूँजीको आवतजावत बढाउने र आदेश-सूचीको गहिराइ सुधार्ने। यही नै तरलता सुधार हो।

दोस्रो चरण (ट्र्याक टु): संरचनागत सुधार

धितो राखेर गर्ने कारोबार, दिनभित्रै किनबेच, उधारोमा शेयर लिएर बेच्ने कारोबार, सूचकांकमा आधारित लगानी कोष, कम्पनीको ऋणपत्र बजार, विदेशमा रहेका नेपालीको सहभागिता, संस्थागत लगानी सम्बन्धी सुधार, नेप्से र केन्द्रीय निक्षेप कम्पनीको पुनर्संरचना, तथा निजी क्षेत्रको पूँजी लगानी सम्बन्धी सुधार जस्ता विषयलाई आवश्यक कानूनी र प्राविधिक तयारी सहित निर्धारित समयसीमाभित्र टुंग्याउनुपर्छ। यी सुधार दीर्घकालमा झनै महत्वपूर्ण छन्। तर तिनको पर्खाइमा आजै गर्न सकिने सुधार रोकिनुहुँदैन।

घोषणा त धेरै भइसके, चाहिएको नतिजा हो

नेपालको पूँजीबजारले विगतमा पनि थुप्रै समिति, अध्ययन, प्रतिवेदन र सुधारका प्रतिबद्धता देखिसकेको छ। त्यसैले अहिले सार्वजनिक गरिएको कार्ययोजनालाई स्वागत गर्दै, सरकारसँगको अपेक्षा पनि स्पष्ट राख्नुपर्छ:

• खुद नाफामा मात्र कर लाग्ने व्यवस्था तुरुन्तै कानूनी रूपमा लागू गरियोस्।
• बढी तिरिएको अग्रिम कर फिर्ता दिने व्यवस्था बनाइयोस्।
• घाटा अर्को वर्षसम्म सार्न पाउने व्यवस्था थपियोस्।
• बोनस शेयरमा लाग्ने लाभांश करमाथि पुनर्विचार गरियोस्।
• धितोपत्र बोर्डले दीर्घकालीन संरचनागत सुधारको पर्खाइ नगरी, सातदेखि केही हप्ताभित्रै गर्न सकिने तरलता सुधार तुरुन्तै लागू गरोस्।

पूँजीबजारको सुधार भनेको सूचकांक मात्र बढाउने कार्यक्रम होइन। यसको वास्तविक उद्देश्य हो- न्यायोचित कर व्यवस्था, प्रभावकारी मूल्य निर्धारण, पर्याप्त तरलता, आधुनिक कारोबार पूर्वाधार र व्यापक लगानीकर्ता सहभागिता निर्माण गर्नु। हालको कार्ययोजनाले सही दिशा देखाएको छ। विशेषगरी पूँजीगत लाभकर सुधार स्वागतयोग्य छ। तर यो सुधार अझै अपूर्ण छ। अब यसको वास्तविक परिणाम त सरकारले घोषणा र प्रतिबद्धतालाई कति चाँडो कानून, प्रणाली र व्यवहारमा रूपान्तरण गर्छ भन्नेले नै निर्धारण गर्नेछ।