अदालतको भूमिकालाई लिएर संसद्‌मा रास्वपा-एमाले सांसदबीच सधैंजसो वादप्रतिवाद

८ असोज, काठमाडौं । अदालतको भूमिकालाई लिएर आज पनि संसद्‌मा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपाने र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालबीच सवाजवाफ भएको छ ।

विशेष समयमा बोल्दै एमाले सांसद बरालले अदालतलाई कमजोर बनाउने गरी सत्तापक्षका कतिपय सांसदबाट अभिव्यक्ति आइरहेको बताए । उनले संविधानले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको भूमिका प्रष्ट गरेको बताए ।

बरालले सत्तापक्षका सांसदहरुले अदालतका निर्णयहरूप्रति राजनीतिक आक्रोश पोख्ने, न्यायाधीशहरूलाई धम्क्याउने, आक्षेप लगाउने र न्यायपालिकामाथि निरन्तर प्रहार गर्ने गलत प्रवृत्ति देखिएको भन्दै आपत्ति जनाए।

उनको उक्त भनाइप्रति रास्वपाका सांसद न्यौपानेले प्रतिवाद गरे।  ‘हामी कमजोर अदालतलाई सक्षम बनाउनुपर्छ भन्नका लागि संसद्‌मा बोल्दैछौं’ न्यौपानेले भने ।

उनले पूराना दलहरूले अदालतमा सिण्डिकेट बनाएको आरोप पनि लगाए ।

न्यौपानेले भने, ‘तपाईंहरूले आदालतमा २०९४/०९५ सालसम्मलाई अदालतमा सिण्डिकेट बनाउनुभयो । हामी सिण्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्छ र काविल र सक्षम न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ भनेर आज संसद्‌मा बोल्दैछौं ।’

फैसलाउपर समीक्षा गर्न सकिने र यही कुरा राख्दै आएको उनले बताए ।

न्यौपाने बोलेपछि एमाले सांसद बराल फेरि बोले । अदालतको फैसलाउपर संसद्ले अध्ययन गर्न नसक्ने र यो काम गर्न न्याय परिषद्को रहेको भन्दै प्रतिवाद गरे ।

यसअघि विगतमा पनि रास्वपा र एमाले सांसदबीच संसद्‌मा अदालतको भूमिकालाई लिएर सवालजवाफ भइराखेको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपाका मधुकुमार चौलागाईंले प्रतिनिधिसभा नियमावलीबारे सर्वोच्चले गरेको व्याख्यामा प्रश्न उठाएका थिए ।

गत भदौ ३१ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा रहेको संविधान संशोधन र प्रणालीकरण सम्बन्धी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

यो विषय प्रतिनिधिसभामा उठाउँदै सांसद चौलागाईंले भने, ‘यो आदेशले एकातिर संविधान संशोधनको बाटो रोकिदिएको छ भने अर्कोतिर संघीय संसद्को सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गरेको छ ।’

यसलाइ उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणासँग जोडे ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई नियम १४०(११) र २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नियमावलीको दफा १४० (११) मा ‘सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त भएको जम्मा मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ पुगेको भए संविधान संशोधनको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने छ’ भनिएको छ ।

दफा २५९ मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुन सरह लागु हुने’ भनिएको छ ।

विपक्षी दलहरूले यी दुवै विषय बहुमतको आडमा संविधान मिचेर पारित गरिएको भनेर विरोध गर्दै आएका छन् ।

यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्दै अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘… नियम १५९ को व्यवस्था संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल रहेको भन्ने प्रथम दृष्टिमा देखिएको, ल्याएको नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने एवं रिट निवेदकको पक्षमा सुविधा सन्तुलनको स्थिति समेत देखिँदा हाल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

मंगलबार पनि  न्यौपानेले राज्यले दुईतिहाइको सरकार पाएको तर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार नपाएको बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘धन कहाँबाट आयो भनेर हेर्न नसक्ने सरकारले, धन कहाँ गयो भनेर पनि हेर्न सक्दैन । अनि पुगिन्छ कहाँ ? कसरी हुन्छ सुशासन ?’

यति मात्र नभएर जेन्जी विद्रोहमा नरसंहारकर्तालाई अनुसन्धान नगरी छोड्नुपरेको उनले बताए ।

‘घरमा अर्बौं रकम जलेकाहरुलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको अनुसन्धान नगरी छोड्नुपर्यो, अपराध गरेर विदेशीकाको पासपोर्ट रद्द गर्न पाइएन’ उनले भने, ‘क्याम्पसका विद्यार्थीले राजनीति नगर भन्न पाइएन । कर्मचारीका ट्रेड युनियन राखेका सरकारी भवन सरकारले प्रयोग गर्न पाएन ।’

उनले  न्यायाधीशबारे पनि प्रश्न गरे ।

उनले भने, ‘न्यायालयका फैसला र न्यायाधीशको विवेक संसदको विषय होइन । अनि संविधानमा भएको महाभियोग राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार पनि होइन । तर संविधानमा समावेश भएको महाअभियोग सजावटका लागि राखिएको व्यवस्था पनि होइन ।’

अदालतबारे यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि त्यस दिन पनि एमालेका सांसद गुरु बरालले नियमापति गरेका थिए।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा अदालत समेत जलेको स्मरण गर्दै उनले फेरि अदालतबाट अनावश्यक टिप्पणी सैह्य नहुने बताए ।

संसद्भित्र कानन निर्माण गर्ने क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा खुला रहेको भन्दै उनले थपे, ‘तर न्यायलयमाथि जसरी हस्तक्षेप गर्ने कुरा गरिँदैछ । जेनजी आन्दोलनको बेलामा सर्वोच्च अदालत लगायतका धेरै अदालतहरूमाथि आगो लगाएर यो देशको न्याय व्यवस्थामाथि हमला गरियो । अब फेरि नयाँ हमला के गर्न खोजिँदैछ ?’

गलत र न्यायमुर्तिमाथिको हमला स्वीकार्य नरहेको भन्दै त्यस्ता अभिव्यक्ति सच्याउन माग गरे ।

लगत्तै रास्वपा सांसद न्यौपानेले एमाले सांसद बरालको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गरेका थिए ।  ‘२००७ सालका क्रान्तिदेखि आजसम्म न्यायलय परिवर्तन हुन सकेन । त्यसैले संविधानको धारा १०५ मा अदालतले गरेका फैसलाहरूको सन्दर्भमा प्रश्न उठाउन नसकिने हो’ उनले भने, ‘अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनको विषयमा प्रश्न उठ्दैन । तर न्यायलय पुर्नसंरचनाको विषय, न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत विषय संसद्को विषय हुन्छ ।’

पछिल्लो समय संसद्‌मा यसरी नै हरेक दिनजसो रास्वपा र एमाले सांसदबीच अदालतको भूमिकालाई लिएर विषय उठान गर्ने र त्यसको वादप्रतिवाद चल्दै आएको छ ।