मंसिर १ देखि काठमाडौं उपत्यकामा पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन अनिवार्य लागू गर्दैछौं : मन्त्री चौधरी

१२ असोज, काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौमा पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वनयमा ल्याउने बताएकी छिन् ।

मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनको अवस्था र अबको कार्ययोजना सम्बन्धी उपत्यकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा उनले उपभोक्तालाई स्वस्थ र सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउन ऐनको अनिवार्य कायन्वयन गर्न लागिएको बताइन् ।

पहिलो चरणका काडमाडौं उपत्यकामा र त्यसपछि देशभरमा नै ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने उनले बताइन् ।

‘कानूनहरू भएर पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ, त्यसले जनताले दु:ख पाइराखेको अवस्था छ । कृषि मन्त्रालयको काम प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तासँग जोडिने भएको हुनाले हामीले त्यस्तोतर्फ पनि साँच्चिकै जोडिनुपर्ने अवस्था पनि छ । कानून कार्यान्वयन नभएको कारणले उपभोक्ताहरूले जुन अस्वस्थकर मासु खानुपर्ने बाध्यता छ, यसलाई हटाउनुपर्छ । यसका लागी हामीले पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई अनिवार्य कार्यन्वयनमा ल्याउँदैछौँ,’ उनले भनिन् ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै उनले कानुन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपभोक्ताले स्वस्थकर मासु उपभोग गर्न नपाएको बताइन् ।

पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ बनेको २८ वर्ष पुगिसक्दा पनि हेटौंडा, सुर्खेत र बुटवलका केही क्षेत्रमा मात्र यसको कार्यान्वयनको भएको उनले बताइन्  ।

‘२८ वर्षमा हेटौडामा २०६० सालमा र सुर्खेतमा २०८० र बुटवलमा २०८१ का केही पशु बधशालाहरूमा मात्र ऐन लागू गरियो र पूर्णरूपमा सफल हुन सकिएको अवस्था छैन । यसलाई अब देशैभरि लागू गर्नका निमित्त जनस्वास्थ्यको संरक्षण र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका निमित्त पनि यो ऐन एकदमै धेरै जरुरी छ,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री चौधरीले काठमाडौं उपत्यकामा कार्यान्वयनपछि बाँकी नगरपालिकामा माघ १ गतेदेखि र २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर ऐन लागू गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताइन् । यसका लागि आवश्यक संयन्त्र परिचालन गरी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा हामीले मङ्सिर १ गतेदेखि लागू गर्दैछौँ । हामी तीनै तहको सरकारको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । जनताको स्वास्थ्य, जनताको मागलाई नै हामीले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘एकले अर्कालाई दोष लगाएर मात्रै हुँदैन, हामी सहकार्य मार्फत अगाडी बढ्नुपर्छ । विशेष गरेर मङ्सिर १ गते काठमाडौंको उपत्यकामा लागू गर्ने र माघ १ गते देखि नगरपालिकामा र २०८४ साउन १ गतेदेखि  देशैभरि लागू गर्ने गरेर हामीले तयारी गरिरहेका छौँ ।’