चोलेन्द्र पक्राउ प्रकरणमा रास्वपा चुपचाप

१२ असोज, काठमाडौं । सरकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पक्राउ गर्नुको कारणबारे हालसम्म औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छैन । चोलेन्द्रलाई शनिबार मध्यराति प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई १२ घन्टापछि छोडेको थियो ।

जबरा निवास बाँसबारीबाट नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले ‘जेनजीबाट थ्रेट’ भएका कारण उनलाई लैजानु परेको परिवारका सदस्यलाई जानकारी गराएका थिए । यद्यपि, प्रहरीले पक्राउ पुर्जी भने दिएको थिएन ।

पुर्जीविना नै प्रहरीले नियन्त्रण लिएपछि चोलेन्द्र पक्राउको कानुनी आधारबारे सर्वत्र चासो व्यक्त भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलले चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्राउका विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । यो पक्राउ प्रकरणमा सरकारले केही बताएको छैन भने सरकारको नेतृत्व गर्ने दल रास्वपा पनि चुप छ । स्रोतका अनुसार सोमबारको  प्रतिनिधि सभामा यो विषय नउठाउने उच्च समझदारी थियो । सांसदहरूलाई  औपचारिक सर्कुलर त गरिएको थिएन । तर यो विषयमा नेताहरूकै तहमा मौन बस्ने उच्च समझदारी रहेको एक सांसदले बताए ।

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य एवं सांसदद्वय रञ्जु दर्शना र राजीव खत्रीले चोलेन्द्र पक्राउप्रति चासो राखेका छन् भने शीर्ष तहका नेताहरू केही बोलेका छैनन् ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गरेका कतिपय निर्णय र शैलीप्रति विगतमा रास्वपाका नेता, सांसद तथा कार्यकर्ताले सरकारलाई खबरदारी गरे पनि यस प्रकरणमा प्रायः सबै चुप छन् ।

‘चोलेन्द्रमाथिको सुरक्षा खतरा कसरी टर्‍यो, पत्तै पाइएन । कुनै नागरिकले असुरक्षा महसुस गरे सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने काम राज्यको हो । तर प्रहरीले जसरी अपहरणको शैलीमा घरबाट उठायो, यो तरिका सही भएन,’ रास्वपा केन्द्रीय सदस्य खत्रीले पक्राउको कारण गोप्य राखेर छोडिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई भने, ‘चोलेन्द्रका कर्मलाई लिएर हजार प्रश्न गर्न सकिन्छ । नैतिक तथा आर्थिक पतन भएको छ भने बेहिसाब समातिनुपर्छ । त्यस्तै प्रकृतिका कथित नेताहरू पनि पक्रिनु पर्छ । तर पक्राउ पुर्जीसमेत नदिई मध्यारातमा समात्नु गलत भो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

चोलेन्द्रले आफ्नै मानेको सरकारले किन समात्यो, किन छाड्यो ?

तत्कालीन सरकारले रास्वपा सभापति रवि लामिछानलाई अपहरणको शैलीमा पक्रेको र त्यही प्रवृत्ति राणाको हकमा वर्तमान सरकारले देखाएको खत्रीको टिप्पणी छ ।

रास्वपा केन्द्रीय सदस्य रञ्जु दर्शनाले पनि चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पक्राउ गरिएको शैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्छिन् ।

‘कसुर देखिए पक्राउ गर्न पाइन्छ भनेर कानुनमै व्यवस्था छ । तर पक्राउ गर्दा पनि सुर र ताल मिल्नैपर्छ,’ रञ्जु भन्छिन्, ‘कसुर अदृश्य भए पनि कानुनले प्रमाण माग्छ । आरोप मात्र पर्याप्त हुँदैन । कसुर पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण पनि चाहिन्छ । कानुनको शासन भनेकै यही हो । अधिकार प्रयोग गर्न पाइन्छ, तर विधि र प्रमाणबिना होइन ।’

सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर विगतमा रास्वपा नेता एवं सांसदहरूले संसद् वा सामाजिक सञ्जालबाट जवाफ खोज्दै आएका थिए । सुकुमवासीको विस्थापन, मिडिया हाउसमा सरकार संरक्षित व्यक्तिका गाडी लगायतमा सरकारको शैलीप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

मिडिया हाउस, नेताको निवास, व्यापारिक प्रतिष्ठानको गेटमा गाडी तेर्स्याएको घटना सार्वजनिक भएसँगै रास्वपा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले आपत्ति जनाएका थिए । आम सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीहरूले निर्भीक रूपमा कार्य गर्ने वातावरणमाथि धावा बोल्ने वा उनीहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने आशयले गरिएका शंकास्पद र रहस्यमय गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको ठाडो उल्लंघन भएको रास्वपाको निष्कर्ष थियो ।

शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन रास्वपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । शंकास्पद गाडी धनी पहिचान भए पनि सरकारले कसैलाई कानुनी कारबाही भने गरेन ।

अस्थायी सेल्टरका रूपमा कीर्तिपुरमा राखिएका सुकुमवासी बाढीको डुबानमा परेपछि स्वयं रास्वपा सांसदहरू सरकारप्रति रुष्ट बनेका थिए । रास्वपा प्रमुख सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले त्यसबेला सरकारसँग प्रश्न गरेकी थिइन्, ‘के यो हाम्रो वाचापत्रअनुसार भयो ? के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ ? जुन संवेदनशिलता, योजना र जिम्मेवारीका साथ यो कार्य अघि बढाइनुपर्थ्यो, त्यसरी भएन । यसले जम्माजम्मी राज्यको कमजोरी र असक्षमतालाई मात्र उजागर गर्‍यो ।’

सांसदहरू इन्दिरा राना मगर, रञ्जु दर्शना लगायतले पनि यो मुद्दालाई जोड दिएर उठाएका थिए । विगतमा मुखरित हुने रास्वपाका सांसदहरू पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीश पक्राउप्रति बोलेका छैनन् ।

प्रमुख सचेतक धितालले सोमबार संसद्‌ बैठकमा पनि यस प्रकरणका बारेमा आफ्नो धारणा राखिनन् । धितालले प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा गरेको सम्बोधन र पछिल्लो दिनमा आएको बाढी र पहिरोअघि सरकारको पूर्वसतर्कताको प्रशंसा गरिन् ।

रास्वपा संसदीय दलका मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीसहित सोमबार प्रतिनिधिसभामा धारणा राख्ने सांसदहरू मनिष खनाल, आशिष गजुरेल, खगेन्द्र कर्ण, करिष्मा कठरिया, अशोक चौधरीलगायत चोलेन्द्र प्रकरणमा चुप रहे ।

सरकारले सुरक्षा थ्रेट भएको कारणले नियन्त्रणमा लिएको र स्वयं जबराले समेत सुरक्षा माग गरेको रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेल बताउँछन् ।

‘घर लगिसकेपछि थप शान्ति सुरक्षा चाहियो भन्नुभएको छ । पार्टीको बुझाइ पनि उहाँको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको भन्ने हो,’ खरेलले अनलाइनखबरसँग भने ।

चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको विषयलाई गृह मन्त्रालयले थप स्पष्ट पार्ने विश्वास खरेलले व्यक्त गरे । ‘थप के कसरी र किन पक्राउ परेको सरकारले भन्नुपर्‍यो नि त । थप कुरा तपाईंहरूलाई गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पार्न सक्छ,’ प्रवक्ता खरेलले भने ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रहरीले आधार नखुलाई मध्यरातमा ‘उठाएको’ विषयलाई विपक्षी दलहरूले भने जोडतोडका साथ उठाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको गिरफ्तारीबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेको छ । साथै, सरकारले कानुनी आधार र औचित्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने, ‘पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको गिरफ्तारीका सम्बन्धमा सरकारी अधिकारीहरूबाटै परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । गिरफ्तारी कानुन सम्मत, आवश्यक र उचित थियो भने सरकारले त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार र औचित्य सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ ।’

कुनै विशेष सुरक्षा चुनौतीबीच अनुसन्धानको आवश्यकता वा अन्य असाधारण परिस्थितिका कारण यस्तो कदम चालिएको हो भने त्यसको विश्वसनीय आधार राज्यले स्पष्ट गर्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ ।

विपक्षी दल एमालेले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बिना कुनै प्रमाण र अभियोगमा गिरफ्तार गरिनु प्रचलित कानुन र न्याय प्रणालीको गम्भीर उल्लंघन भएको जनाएको छ ।

महासचिव शंकर पोखरेल चोलेन्द्रको गिरफ्तारीबारे भन्छन्, ‘यो हाम्रो संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधिको शासनको मर्मविपरीत हो । यस्तो गैरकानुनी र स्वेच्छाचारी कार्यलाई समर्थन गर्नु भनेको प्रत्यक्ष रूपमा तानाशाही प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिनु हो ।’

एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराई मध्यरातमा गरिएको गिरफ्तारीलाई उचित मान्न नसकिने बताउँछन् । भट्टराई भन्छन्, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको गिरफ्तारी गैरकानुनी र गैरन्यायिक छ । सरकार यस्ता उटपट्याङ कामबाट पछि हट्नै पर्छ ।’

अर्को विपक्षी दल नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विनाकारण विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) लाई पक्राउ गर्ने क्रम सरकारले जारी राखे ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिन्छन् ।

सोमबार संघीय संसद् भवन सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले यस्तो नियत सरकारकै लागि घातक हुने र यसको मूल्य धेरै ठूलो चुकाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘तथ्य विस्तारै खुल्छ । यस्तो नियत सरकारकै लागि घातक हुन्छ ।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सुरक्षा थ्रेट भन्नु सरकारको बहानाबाजी मात्रै भएको प्रचण्डको तर्क छ ।

प्रतिनिधिकोसभाको अर्को विपक्षी दल राप्रपाले पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको गिरफ्तारीप्रति सरकारको जवाफ मागेको छ । जबरा दोषी हुन् भने किन छोडिएको र निर्दोष हुन् भने किन प्रक्राउ गरिएको भन्दै राप्रपाले जवाफ खोजेको छ ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई सोध्छन्, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश दोषी हुनुहुन्छ भने किन छोडियो ? निर्दोष हुनुहुन्छ भने किन पक्राउ गरियो ? गृहमन्त्रीको पद व्यक्तिगत इगो, रिस साँठगाँठका लागि होइन । राज्यसत्ता केटाकेटीको खेल पनि होइन ।’