एआईमा हुने जातीय पूर्वाग्रह र घृणास्पद अभिव्यक्ति रोक्न नियमन जरुरी : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

१३ असोज, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलगायतका नयाँ प्रविधिहरूमा देखिने जातीय पूर्वाग्रहयुक्त एल्गोरिदम र घृणास्पद अभिव्यक्ति नियन्त्रण गर्न नियमन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका क्रममा न्युयोर्कमा आयोजित डरबन घोषणापत्र तथा कार्ययोजना (डीडीपीए) पारित भएको २५औँ वार्षिकोत्सव सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले यस्तो धारणा राखेका हुन्।

डरबन घोषणापत्र र कार्ययोजनाको पूर्ण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विश्वव्यापी जनसमर्थन परिचालन भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित बैठकमा बोल्दै उनले डरबन घोषणापत्रले रंगभेद, जातीय विभेद, बाह्य नागरिकप्रतिको घृणा (जेनोफोबिया) तथा उपनिवेशवाद र रंगभेदी शासनका अवशेषहरूविरुद्ध लड्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा संकल्पलाई प्रतिनिधित्व गर्ने बताए।

सम्बोधनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री खनालले जातीय विभेद तथा अन्याय अन्त्यका लागि चार प्राथमिकतामा जोड दिएका छन् । उनले भेदभावविरुद्धका कानुनहरूको कडाइका साथ कानुनी र नागरिकस्तरबाट कार्यान्वयन गर्ने, समाजका सीमान्तकृत समुदायहरूलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, एआईलगायत उदाउँदा नयाँ प्रविधिहरूमा हुने जातीय पूर्वाग्रहयुक्त एल्गोरिदम र घृणास्पद अभिव्यक्ति हटाउन तिनको नियमन गर्ने र विश्वभर व्याप्त प्रणालीगत असहिष्णुता अन्त्य गर्न सिद्धान्तनिष्ठ बहुपक्षीयतालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँगै न्युयोर्कमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री खनालले राष्ट्रसंघका विभिन्न उच्चस्तरीय सत्र तथा साइडलाइन बैठकहरूमा नेपालको धारणा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।