लैङ्गिक समानता कहिले हुन्छ?

“हाल विश्वका हरेक सात देशमध्ये छ वटामा पुरुष सरकार प्रमुख छन्। परिवर्तनको वर्तमान गतिलाई हेर्दा, राष्ट्रिय संसद्हरूमा लैङ्गिक समानता कायम हुन अझै ६३ वर्ष लाग्ने देखिन्छ; जसको अर्थ हामीमध्ये धेरैजसोले त्यो अवस्था देख्न पाउने छैनौं। यदि काम गर्ने शैलीमा कुनै परिवर्तन नआउने हो भने, महिला तथा बालिकाले आफ्नो जीवनका सबै क्षेत्रमा समान अधिकार र अवसर प्राप्त गर्न अझै १७१ वर्ष लाग्नेछ।”

यो तथ्य संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको महिलासम्बन्धी संस्था युएन वुमनले आफ्नो वेबसाइटमा यही २०२६ सेप्टेम्बर १७ मा ‘द वुमेन्स लिडरसिप ग्याप द्याट वि शुड बी टकिङ एबाउट’ शीर्षकमा प्रकाशित गरेको हो।

त्यहाँ भनिएको छ, “महिलाहरू कुल जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगट्छन्, तर निर्णय लिने अधिकारमा उनीहरूको पहुँच निकै कम छ। यसको कारण नेतृत्व क्षमताको अभाव होइन, बरु लैङ्गिक रूढिवादी सोच तथा सकारात्मक विभेद, समान अवसर र लगानीको अपर्याप्तता हो।”

यो पढेपछि पत्रकारिता क्षेत्रमा महिलासँग सम्बन्धित विषयलाई दिइने स्थानबारे केही कुरा उठाउन मन लाग्यो।

पत्रकार र पत्रकारिताले हरेक देशमा ठूलो स्थान ओगटेको हुन्छ। यसलाई राज्यको ‘चौथो अङ्ग’ नै भनिन्छ। पत्रकारहरूलाई राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा सन् १८४१ देखि नै राख्दै आएको हो। त्यो चौथो अङ्गको स्थान पनि सहजै प्राप्त भएको थिएन।

त्यतिबेलाको ब्रिटिश साम्राज्यमा मुलुकको शक्तिशाली वर्गका रूपमा चर्च, राजपरिवार वा भारदार र उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्ति अथवा ‘टाउन्सम्यान र कमनर’ हरू मात्र चिनिन्थे। उनीहरूले मात्र मुलुकका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मुद्दामा नीतिनियम बनाउने वा ती नीति, नियम र कानूनमाथि बोल्ने हक राख्दथे।

त्यस्तो बेलामा इङ्लिस संसद्मा थोमस कार्लाइल भन्ने व्यक्तिले संसद्को रिपोर्टर्स ग्यालरीबारे व्याख्या गर्दै ‘चौथो अङ्ग बाँकी तीन अङ्गभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण भएको’ तर्फ सबैको ध्यान आकृष्ट गरेका थिए। त्यो निरन्तरता बोकेर आएको चौथो अङ्ग विश्वका अन्य देशको तुलनामा नेपालमा पनि कम शक्तिशाली छैन।

तर नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा ‘समाचार’ वा ‘सूचना’ भन्यो कि राजनीतिक दल वा नेताको सेरोफेरो मात्रै बुझिन्छ र अन्य सामाजिक विषयलाई खाली ठाउँ भर्ने माध्यम जस्तो मात्र ठानिन्छ। त्यसैले सूचना दिने वा लिने कुरा पनि प्रायः राजनीतिक दलका व्यक्ति, उनीहरूले गरेका काम र उनीहरूको दलले अघोषित रूपमा ताकेको विषयमा मात्रै केन्द्रित बन्छ र बनाउन खोजिन्छ।

देशका लागि राजनीतिक समाचार वा विचार वा राजनीतिसँग सम्बन्धित सूचना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा होलान्। तर समाज र देशको विकास नै चाहने हो भने, कुनै एउटा विषयमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेर अन्य समस्या तथा मुद्दाहरूमा बालुवामा सुतुरमूर्गले टाउको लुकाएर केही नदेखेको वा समस्या नै नभएको भाव प्रकट गर्दैमा कतै पनि पुगिने छैन।

आजको दिनमा पनि परिवर्तनको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्दै सबै पक्षबाट सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा आत्मसात् गरेर समुदाय परिचालन नगर्ने हो भने, देशले नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा लेखिएको, “…वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गर्दै”  हरफलाई व्यवहारमा उतार्न कठिन हुन सक्छ।

उठाउन लागेको विषय सूचनाको हक नै हो। लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक समूह तथा वर्गका बारेमा बने/बनाइएका नीतिनियमका कुराहरू सर्वसाधारणसमक्ष यथेष्ट मात्रामा नपुग्दा ती वर्गहरूले अनावश्यक लाञ्छित हुनुपरेको मात्र होइन, त्यस्ता लाञ्छनाबाट मानसिक तनावसमेत बेहोर्नुपरिरहेको छ।

उदाहरणका लागि, जब महिला तथा अल्पसंख्यकका समाचार वा विचार सञ्चारमाध्यममा आउँछन्, तब बिनाबित्थामा उनीहरूलाई पश्चिमाहरूको डलरको बोरा बोकेको चरित्रहीन चेलीहरूको नारीवादी आडम्बर, पश्चिमाहरूको खेल र त्यसका मतियार भएर स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र स्वावलम्बनको नाममा हाम्रो संस्कृति, सभ्यता ध्वस्त बनाउन खोजेको, घरपरिवार बिगार्ने समूह आदि-आदि आरोप लगाइन्छ।

उपरोक्त आरोपहरू हरेक दिनजसो पढिरहँदा के लाग्दछ भने, यदि महिला तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको आरिसलाग्दो पहुँच सूचना दिने र प्रवाह गर्ने स्थानमा भइदिएको भए, राज्यले त्यस्ता सूचनाहरूलाई प्रभावकारी माध्यमबाट जनमानसमा पुर्‍याउने जमर्को गरेको भए, यस्ता कुराहरू यसरी उठ्ने वा उठाइने थिएनन् होला।

किनकि पहिलो त सूचना प्रवाह गर्ने स्थानहरूमा पर्याप्त नीति निर्माता महिलाहरू पुग्न सकेका छैनन् र जे-जति त्यहाँ पुगेका छन्, उनीहरूमध्ये कतिपयलाई देशले महिला तथा अल्पसंख्यकहरूलाई अगाडि ल्याउन चालेका सकारात्मक कदमका बारेमा चासो र जानकारी पनि छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्न मन लाग्छ।

उदाहरणका लागि, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जारी महिलाविरुद्ध हुने भेदभावसम्बन्धी महासन्धि लाई सन् १९९१ मे २ तारिखका दिन अनुमोदन गरेको थियो। त्यतिबेला कार्यकारी अधिकारसमेत पाएका कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा अनुमोदन गरिएको उक्त महासन्धि संसद्मा लगेर अनुमोदन गराउने प्रक्रियासमेत निर्वाह गर्नु परेको थिएन।

त्यस अर्थमा त्यो देशको कानूनसरह भएको थियो र त्यससँग बाझिने कानूनहरू स्वतः खारेज हुनुपर्ने थियो। खासमा नेपाली महिलाहरूका लागि आफ्ना हक र हितका लागि कानूनमा टेकेर आवाज उठाउन उक्त महासन्धि ठूलो टेको भएको थियो र भइरहेको छ।

तर उक्त कुरा र सन्दर्भतिर ध्यान नदिई महिला अधिकारवादीहरूले उठाएका हरेकजसो आवाजलाई एकथरी समूह पश्चिमाहरूको प्रभावमा परेको, डलरवादी भएर संस्कृति भाँड्न थालेको आरोप लगाइरहन्छ। यदि सञ्चारमाध्यम र सरकारले नै कुनै निकायबाट उक्त महासन्धि र यसका धाराहरूबारे सञ्चारमाध्यममा कार्यरत व्यक्तिहरू र सर्वसाधारणलाई केही समयसम्म निरन्तर रूपमा जानकारी गराउँदै लगेको भए, आजको दिनमा महिला अधिकारवादीहरूले अधिकारका कुरा उठाउँदा बारम्बार लाञ्छित र प्रताडित हुनु पर्दैनथ्यो होला। त्यो राज्यको दायित्व थियो, न कि महिला अधिकारवादीहरूले डलर खाएर उठाएका कुरा।

हुन त, यो पनि सूचनाको हकअन्तर्गत यी कुराहरूको जानकारी सर्वसाधारणमा स्वतः जानुपर्ने हो, तर औपचारिक रूपमा लेखिएको वा प्रसारण गरिएको सानो समाचार वा विज्ञप्तिले मात्रै यस्ता कुराहरूलाई व्यापक बनाउन सकिँदैन।

अर्कोतर्फ, विविध कारणले सूचना लुकाउन अभ्यासरत हामीमध्येबाटै पनि ‘गालीगलौज’ को अत्यधिक प्रयोग गरी जानी-नजानी यस्ता महत्त्वपूर्ण कुराहरू बाहिर ल्याउँदैनौँ। यदि सञ्चारमाध्यमहरूले चाहेकै भए, उक्त महासन्धि लगायत नेपालले अनुमोदन गरेका अन्य ६ वटा महत्त्वपूर्ण महासन्धि र अभिसन्धिहरूले नेपाली महिला, बालबालिका तथा अल्पसंख्यकहरूलाई थुप्रै अधिकार प्रदान गरेका छन् भन्ने कुरा प्राथमिकताका साथ अगाडि ल्याउन सक्थे।

स्मरणीय छ, नेपाल महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएपछि ट्रीटी अब्लिगेसन सिर्जना हुन्छ र कानूनविद्हरूका अनुसार “नेपालले आफ्नो ट्रीटी अब्लिगेसन पूरा नगरेमा अदालतले गार्जियन अफ द फन्डामेन्टल राइट्स अफ सिटिजन्स को नाताले असाधारण अधिकारअन्तर्गत नेपाल सरकारको नाममा उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्छ।”

हालका दिनहरूमा महिला अधिकारवादीहरूलाई ‘डलर खाएर उरालिएका नारा वा पश्चिमा प्रभावबाट उठाइएका कुरा’ भनेर आरोपित गर्ने विषयहरूलाई नेपालको सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पटक-पटक कानूनको रूपमा प्रयोग गरेर नजिरसमेत स्थापित गरिसकेको छ। उदाहरणका लागि, यहाँ केही प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्दछु।

महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएर गरेको नागरिकतासम्बन्धी फैसलाको उदाहरणका लागि सर्वोच्च अदालतको ‘आमाको नामबाट नागरिकता दिने बारे’ विक्रम संवत् २०६७/११/१५ मा भएको फैसला र परमादेशसमेतका केही हरफहरू यस्ता छन् :

“महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धिको धारा ९ (२) ले पक्ष राष्ट्रहरूले बालबालिकाको राष्ट्रियताको सम्बन्धमा महिलालाई पुरुषसरह समान अधिकार प्रदान गर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सीआरसी) को धारा ७ मा बालबालिकालाई जन्मनासाथ दर्ता गरिनेछ, बालबालिका जन्मिएपछि आफ्नो राष्ट्रियताको अधिकार पाउनेछ भन्ने व्यवस्था छ। हाम्रो संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाका अलावा मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र (यूडीएचआर), १९४८ को धारा १५ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकार छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई मनोमानी ढंगले निजको नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (आईसीसीपीआर), १९६६ को धारा २४ ले प्रत्येक शिशुलाई जन्मेपछि दर्ता गरिने तथा निजको नाम राखिनेछ, राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने शिशुको अधिकार हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ।”

त्यसैगरी, संवत् २०६० सालको रिट नं. ३४३४ मा महासन्धिलाई उद्धृत गर्दै हालिएको रिटमा भनिएको छ :

“महिलाविरुद्धको हिंसा उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, १९९३ को धारा २ ले पनि यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई हिंसाको रूपमा मानेको पाइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ ले प्रत्येक व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता, समानता एवं सुरक्षाको हक अखण्डनीय एवं अनुलंघनीय हुने मान्यता राख्छ। महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि, १९७९ को धारा १ ले राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा कुनै प्रकारको अधिकारबाट वञ्चित हुने गरी महिलाविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकारको फरक व्यवहारलाई भेदभाव मानेको र त्यस्तो भेदभाव अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ। धारा ११ मा रोजगारको क्षेत्रमा समानताको आधारमा समान हक सुनिश्चित गर्न सबै भेदभाव निर्मुल गर्न आवश्यक पहल गर्ने दायित्व महासन्धिले राज्य पक्षलाई तोकेको छ।”

अर्को महत्त्वपूर्ण फैसला, रिट नं. ०७२३, आदेश मिति २०६५ भदौ १६ गते भएको छ। नेपाली सञ्चारमाध्यममा देखाइने विज्ञापनलाई लक्षित गरेर हालिएको उक्त रिटमा दिएको ‘परमादेश’ मा भनिएको छ :

“नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २२ र महासन्धि, १९७९ लाई अनुमोदन गरी लैङ्गिक न्यायको हकलाई संवैधानिक मान्यता दिएको छ। यस्तो संवैधानिक मान्यता प्राप्त विषयमा आमसञ्चारका विद्युतीय र छापाका माध्यमहरू संवेदनशील बन्न सकेको पाइँदैन।”

माथिका केही रिट र फैसला मात्र हुन्, जसलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यस्ता फैसला अन्य पनि छन्, जसलाई आधार मानेर महिला तथा अल्पसंख्यकका लागि आवाज उठाउने व्यक्ति वा समूहले मुद्दा बनाई जनमानसमा चेतना फैलाउने प्रयास गर्छन्। तर यस्ता सूचनाबारे पर्याप्त जानकारी नराख्ने वा खोजीमा नपस्ने सञ्चारमाध्यमहरू र कहिलेकाहीँ त जिम्मेवार पदमा आसीन व्यक्तिहरूसमेत केवल अधिकारवादीहरूलाई लाञ्छित गरिरहन्छन्।

त्यसैले यहाँनिर बाध्य भएर भन्नैपर्दछ, राज्यसमेत सूचनाको पर्याप्त प्रवाह गर्ने कुरामा चुकेको छ भने अरूलाई के भन्नु? फेरि सञ्चारमाध्यमहरूलाई देशको कहिल्यै नसिद्धिने ‘राजनीतिक बखेडा’ को समाचार र सूचना बटुल्नै फुर्सद छैन भने, महिला तथा अल्पसंख्यकसम्बन्धी सूचनामा चासो राख्नुको के अर्थ!

यदि नेपाल सरकारले चाहेको भए, आफूले ‘महिलासँग सम्बन्धित महासन्धि, इच्छाधीन आलेख तथा ऐन, नियमहरू’ लाई प्रचारप्रसार गर्न सक्थ्यो र त्यसले गर्दा महिला तथा अल्पसंख्यकबारे सम्बन्धित पक्षले जानकारी पाउँथे। फलस्वरूप, उनीहरूको सवालमा राज्य उत्तरदायी हुनैपर्दथ्यो।

अहिले त अधिकांश मामिलामा राज्यले नीतिनियम त बनाइदिन्छ तर त्यसलाई लागू गर्ने बारेमा संवेदनशील भएको पाइँदैन; अर्कातर्फ, राज्यले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ भन्ने जानकारी सम्बन्धित क्षेत्रमा चाहिएजति नहुँदा जवाफदेहिता, जनसहभागिता र पारदर्शिताको अभावमा सुशासनको अनुभूति ती वर्गहरूले गर्न पाएका छैनन् भन्दा अत्युक्ति नठहर्ला।

राज्यले महिलाहरूसम्बन्धी लिएका केही नीति/नियम/कानून/महासन्धिहरू यस प्रकार छन् :

• महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९
• महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धिको इच्छाधीन आलेख, १९९९
• महिला तथा विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, १९९५, बेइजिङ (१२ सरोकारका क्षेत्र)
• वेश्यावृत्तिका लागि महिला र बालबालिकाको जीउमास्ने-बेच्ने काम रोकथाम गर्ने र सोविरुद्ध संघर्ष गर्ने सम्बन्धी सार्क महासन्धि, २००२
• लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०६३
• राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०६३
• मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५
• घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६७
• लैङ्गिक हिंसा (निवारण) कोष नियमावली, २०६७
• श्रमजीवी महिलाहरूप्रति डान्स रेस्टुरेन्ट, बारजस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पीडन नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निर्देशिका, २०६५
• छाउपडी प्रथाउन्मूलन निर्देशिका, २०६३
• पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०६८
• पुनर्स्थापना कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०६८
• मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित/प्रभावितहरूको संरक्षण र हेरचाहसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६८

तीबाहेक, केही राष्ट्रिय कार्ययोजनाहरूको पनि तर्जुमा भएको छ; जसमध्ये केही यसप्रकार छन् :

• महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६०
• लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी बेइजिङ राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६०
• मानव बेचबिखन, विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरूको बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६८
• लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना (सन् २०१०)

माथि उल्लेखित नीति र कार्ययोजनाबाहेक पनि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने गरेका सभासम्मेलनबाट कति कुरा थपिने र परिमार्जन भइरहेका हुन्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएकै नाताले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धेरै दायित्वहरू हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएर देशमा महिला तथा अल्पसंख्यकको जीवन उकास्न गरिएका कामकारबाही तथा उपरोक्त सन्धि/महासन्धि/नीति/नियमबारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने दायित्वसमेत हुन्छ।

त्यसै सन्दर्भमा हरेक पाँच वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद् जेनेभामा गएर देशको मानव अधिकारको (यसमा सम्पूर्ण समूहको अधिकार स्वतः परिहाल्छन्) अद्यावधिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्दछ। यो ऐच्छिक होइन, पूरा गर्नैपर्ने प्रक्रिया अर्थात् म्यान्डेटरी हो।

माथि उल्लेखित तथ्यहरूबाहेक नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३८ को ‘मौलिक हक’ खण्डले महिलाको हक र अधिकारलाई ६ वटा उपधारामा प्रस्ट पारेको छ। तर यी सम्पूर्ण सत्य र तथ्यगत व्यवस्थाका बाबजुद महिलाहरूको कुरा उठ्यो कि महिला अधिकारवादीलाई अनर्गल आरोप लगाउने र त्यस्तै आरोपहरूले पत्रिकाका पाना भर्ने बानीलाई सुधार्न राज्यले नै भएका सूचनाहरूको यथेष्ट प्रचारप्रसार गर्न पाइला चाल्ने हो कि?

नत्र त राज्य वा सरकारले सम्बन्धित पक्षका लागि गरेका निर्णयहरू ‘पेपर टाइगर’ भएर थुप्रिरहन्छन्। साथै, यस्ता निर्णयहरूबारे सूचना नपाउँदा अधिकारका लागि लड्नेहरू आरोपित, अपमानित र मानसिक रूपले प्रताडित भइरहन्छन्।

अन्त्यमा, एउटा प्रसंग जोड्न चाहन्छु। सन् १८५१ सेप्टेम्बरदेखि द न्युयोर्क टाइम्स कम्पनीले प्रकाशन सुरु गरेको द न्युयोर्क टाइम्सले महिलाहरू तथा अल्पसंख्यकको बारेमा यथेष्ट रिपोर्टिङ भएन भनेर अगस्ट २६, २०१६ को दिन, प्रकाशनको इतिहासमा पत्रकारिताको सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार मानिने पुलित्जर प्राइज ११७ पटक पाइसकेको पत्रिकाले, आफ्नो अनलाइन संस्करणमा लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यकको विषयमा रिपोर्टिङ गर्न छुट्टै रिपोर्टर माग्यो र अक्टोबर २०१७ देखि पहिलोपटक जेन्डर एडिटरको पदमा पत्रकार तथा लेखिका जेसिका बेनेटलाई नियुक्ति गर्‍यो।

हाल पत्रिकाले छुट्टै जेन्डर एडिटर नराखे पनि मुख्य समाचार कक्षले नै यस कुरामा ध्यान पुर्‍याउँछन्। सामाजिक विषयसँग जोडिएको रिपोर्टिङलाई प्राथमिकता दिनु भनेको सो विषयप्रतिको संवेदनालाई बुझ्नु पनि हो; तर यहाँ त पोडकास्ट चलाउने अधिकांश नाम चलेका पुरुष सञ्चारकर्मीहरू पनि त्यस्ता विषय वा त्यसमा महिलाको उपस्थिति र उनीहरूको विचार ल्याउनु भनेको ‘आफ्नो अस्तित्व मेटिन्छ कि’ वा ‘महिलाहरूको त बुद्धि नै के हुन्छ र?’ जसरी ठाउँ दिनसमेत हिच्किचाउनुहुन्छ। बरु, कथमचित् दिइहाले पनि कुनै फिल्ममा खेल्ने कलाकार, चर्चित सेलिब्रिटी (उहाँहरूको विचार ल्याइनै हुन्न भन्ने अर्थ नलागोस्) लाई अगाडि सारेर “महिलाको पनि विचार दिएका छौँ त!” भने जसरी मुक्ति खोज्नुहुन्छ।

कोही, कतै महिला तथा अल्पसंख्यकका सूचना प्रवाह गर्ने, त्यसलाई व्यापक बनाउने मामिलामा संवेदनशील भइहाल्छ कि भनेर यति लेखियो। होइन भने, हाम्रो पालामा केही हुने होइन, यूएन वुमनले भनेजस्तै १७१ वर्ष कुरेर बसौँ।