रसुवा-भोटेकोशी : पुनर्निर्माण कि नयाँ आर्थिक करिडोर ?

प्राकृतिक अनुपम उपहार पाएको हाम्रो सुन्दर देश नेपालले २०७२ वैशाख १२ को ७.८ म्याग्निच्युड र वैशाख २९ को ६.६ म्याग्निच्युडको भूकम्पपछि विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्दै आइरहेको छ। उक्त भूकम्पमा परी ८,७९० जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो, हजारौँ घाइते भएका थिए र ७.०६५ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको थियो। उक्त भूकम्पमा परी ७,९५,५४५ घर, १,१९६ स्वास्थ्य संस्था, ६३१ सरकारी संरचना, १,३२० वटा गुम्बा र ९२० वटा सांस्कृतिक सम्पदा आंशिक वा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त जिल्लाहरू १२ वटा र कम क्षतिग्रस्त जिल्लाहरू १६ वटा गरी ३१ वटा जिल्लामा असर परेको थियो।

त्यस्तै, २०७५ साल चैत १७ मा बारा एवं पर्सा जिल्लामा आएको भीषण हावाहुरीका कारण २९ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो र २,४०० हाराहारीका घर आंशिक वा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। विसं २०७८ साल असार १ गते मेलम्ची नदीको मुहानमा आएको पहिरोसहितको लेदो बाढीका कारण २० जनाले ज्यान गुमाएका थिए र सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका एवं मेलम्ची नगरपालिकाका ८६२ घर आंशिक वा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए।

विसं २०७९ र २०८० मा कार्तिक महिनामा जाजरकोट, बाजुरा र डोटीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको ६.४ म्याग्निच्युड प्लसका भूकम्पका कारण १६१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। विसं २०८१ असोज १२/१३ मा काठमाडौं उपत्यकासहितका जिल्लामा भएको अविरल वर्षा र ललितपुर दक्षिणमा आएको पहिरोसहितको बाढीका कारण २४९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने आंशिक वा पूर्ण रूपमा करिब १९,००० घर क्षतिग्रस्त भएका थिए। ठूलो मात्रामा अन्य पूर्वाधारमा पनि क्षति पुगेको थियो।

विसं २०८३ भदौ १० गते भोटेकोसीमा आएको महाप्रलयका कारण रसुवा एवं नुवाकोटमा नेपाली एवं विदेशी नागरिक गरी १,४५३ जनाले ज्यान गुमाउनुपरेको थियो र अझै ५,६४४ जना बेपत्ता भएका छन्। नेपाल सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म गरेको उद्धार एवं राहतको काम सराहनीय छ। नेपाल सरकार, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको र्‍यापिड ड्यामेज एण्ड निड एसेसमेन्ट (आरडीएनए) प्रतिवेदनबमोजिम ७,५७० निजी घर, ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय, ७ वटा स्वास्थ्य संस्था र ३० वटा सांस्कृतिक सम्पदामा समेत आंशिक वा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ।

जलविद्युत् करिडोरका रूपमा रहेको भोटेकोसीमा ७५९ मेगावाट बराबरका १३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा र २४ मेगावाट बराबरका पाँचवटा सोलार आयोजनामा समेत पूर्ण वा आंशिक क्षति भएको छ। त्यस्तै, बाढीका कारण ६९ किलोमिटर सडक र ३३ वटा पुल बगेका छन् तथा अन्य ठूलो मात्रामा आर्थिक क्षति भएको छ। उक्त बाढीका कारण भएको आर्थिक क्षति ०.८८ बिलियन अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेको छ।

महाप्रलयको असर मुख्य रूपमा रसुवा एवं नुवाकोटमा रहे पनि अन्य जिल्लाहरू धादिङ, तनहुँ, चितवन र नवलपरासी (पूर्व) मा समेत परेको थियो। यो महाप्रलय चीनबाट सुरु भई भारतमा गएर मिसिए पनि यसको प्रकृति र नोक्सानीका कारण राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ।

विगत एक दशकमा घटेका प्रमुख प्राकृतिक विपत्तिलाई मात्र केलाउँदा पनि नेपालले १० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति बेहोरेको देखिन्छ। विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणमा देशले खर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुपरेको छ। प्रधानमन्त्रीले वालेन्द्र शाहले २०८३ असोज ८ गते संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा रसुवा-भोटेकोसीको महाप्रलयको विषयलाई जलवायु परिवर्तन र जलवायु न्यायसँग जोडेर दमदार रूपमा राख्दै सहयोगका लागि अपिल पनि गरेका छन् ।

विनाशपछिको पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको आवश्यकता

हामीजस्तो विकासको बामे सर्दै गरेको देश नेपालका लागि प्राकृतिक विनाशपछिको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन सरकारका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ। ती प्राकृतिक विपत्तिमध्ये विसं २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट (पीडीएनए) रिपोर्ट बमोजिम ६.७ बिलियन अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको थियो।

सोअनुसार नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोत, दातृ संस्थाको सहयोग तथा आन्तरिक एवं बाह्य ऋण परिचालन गरी विसं २०७८ माघ १२ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेको थियो। उक्त अवधिमा पुनर्निर्माण एवं अन्य विकास निर्माणको लगानीमा बाह्य ऋण चार खर्ब रुपैयाँबाट बढेर साढे नौ खर्बको हाराहारीमा पुगेको थियो भने आन्तरिक ऋण विसं २०७२ मा दुई खर्बको हाराहारीमा रहेकोमा २०७८ मा पुनर्निर्माण सकिँदा आठ खर्बभन्दा बढी पुगेको थियो।

सरकारले पुनर्निर्माण एवं विकास आयोजनाका लागि ६ वर्षको अवधिमा ११.५ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेको थियो र देशले ७ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो।

नेपाल सरकार, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको प्रकाशित आरडीएनए प्रतिवेदनबमोजिम रसुवा-भोटेकोसी महाप्रलयको क्षति २.६९ बिलियन अमेरिकी डलर रहेकोमा भौतिक क्षति १.८१ बिलियन डलर र आर्थिक क्षति ०.८८ बिलियन डलर रहेको छ।

उक्त क्षेत्रमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ४.७७ बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै, सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी घर, सार्वजनिक भवन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थाका भवन पुनर्निर्माणका लागि १०३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। उत्पादन क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, माछापालन, पशुपालन र अन्य आर्थिक क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

पूर्वाधार क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् एवं प्रसारण लाइन पुनर्निर्माणका लागि ३९० अर्ब रुपैयाँ तथा सडक, पुल एवं अन्य पुनर्निर्माण कार्यका लागि ८२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। पुनर्निर्माणअन्तर्गत सामाजिक तथा मानसिक रूपमा लेदो व्यवस्थापनका लागि ९५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनबमोजिम नेपालको वित्तीय प्रणालीमा निरन्तर निक्षेप बढ्दा तथा कर्जाको माग घट्दा अधिक तरलता बढ्न गई राष्ट्र बैंकमा १३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भदौ मसान्तसम्म प्रकाशित प्रतिवेदनबमोजिम नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७३ अर्ब पुगेको छ, जसमध्ये बाह्य ऋण १६ खर्ब ११ अर्ब एवं आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.०५ प्रतिशत रहेको छ।

देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था आर्थिक मन्दीको चपेटामा फसेको छ र मध्यपूर्वका देशमा जारी युद्ध एवं रुस-युक्रेन युद्धको आर्थिक पीडा हामीजस्ता देशले भोग्नुपरेको छ। राज्य पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आन्तरिक एवं बाह्य ऋणमा मात्र भर पर्‍यो भने भूकम्पपछिको लगानी ढाँचालाई मध्यनजर गर्दा देशको कुल ऋण फेरि पुनर्निर्माण सकिएको घोषणा गर्दा ४० खर्ब रुपैयाँ नपुग्ला भन्न सकिँदैन।

नेपाल सरकारले क्राउडफन्डिङ का लागि स्थापना गरेको प्रधानमन्त्री विपद् राहत कोषमा असोज १५ गतेसम्म १६.१५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ।

रसुवा-भोटेकोसीको नुवाकोटदेखि रसुवासम्मको करिडोर जलविद्युत्, चीनसँगको व्यापारिक करिडोर र गोसाइँकुण्ड, लाङटाङ हिमाललगायतका प्रमुख पर्यटन गन्तव्यको केन्द्रका रूपमा रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ लाई केलाएर हेर्दा वार्षिक रूपमा ५० अर्बको हाराहारीमा आयात तथा निर्यात रसुवागढी भन्सारबाट हुने गरेको देखिन्छ र रसुवा तथा नुवाकोटमा आन्तरिक ४०,००० र विदेशी १०,००० पर्यटकले पर्यटकीय केन्द्रहरूको भ्रमण गर्ने गरेको देखिन्छ।

कृषि, माछापालन र पशुपालनको करिडोरका रूपमा समेत रहेको यो करिडोर देशको राजधानी काठमाडौं नजिकको आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास भएको थियो। नुवाकोट-रसुवागढी करिडोरलाई प्रकोपले पूरै सफा गरेपछि गरिने पुनर्निर्माण देशलाई आर्थिक उन्नतिको बाटोमा अगाडि लैजाने गरी फरक लगानी ढाँचामा नुवाकोट-रसुवागढी आर्थिक करिडोरको विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो।

२०७२ सालको भूकम्पले निजी घरहरू र सार्वजनिक सामाजिक पूर्वाधारमा क्षति गरेको थियो भने रसुवा-भोटेकोसीको महाप्रलयले एउटा आर्थिक करिडोरमा रहेका सम्पूर्ण घर, पसल, होटल, रिसोर्ट, माछापालन केन्द्र, सार्वजनिक पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना एवं प्रसारण लाइन र समग्र जनजीवन नै सखाप गरेको कारण पुनर्निर्माणलाई आर्थिक करिडोरको पुनर्जीवनसँगै मानव जीवनमा पनि जिउने नयाँ बाटो कोर्न सिकाउनु आजको आवश्यकता हो।

अब आयो प्रश्न, बाढीपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन र लगानी कसरी गर्ने?

प्राधिकरणको संस्थागत विकास

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको कामको गौरविलो इतिहासको जगमा विसं २०७६ मंसिरमा जन्मेको प्राधिकरण बलियो संस्थाका रूपमा विकास होला भन्ने यो लेखकको सोचाइ गलत हुन गई गृहमन्त्रालयको एउटा महाशाखाका रूपमा रहन गयो। पछिल्ला प्राकृतिक विपत्तिमा राहत एवं उद्धारमा राम्रो काम गरे पनि कमजोर संस्थागत संरचनाका कारण कामभन्दा कागजमा बढी प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकास भयो र पछिल्ला प्राकृतिक विपत्तिको पुनर्निर्माण सही तरिकाले अगाडि बढ्न नसकेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ।

त्यसैले यो संस्थालाई बर्सेनि घट्ने तमाम विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पुनर्निर्माणको व्यवस्थापन गर्न सक्ने सक्षम संस्थाका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ कर्मचारीसहित साधनस्रोत सम्पन्न संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनको पुनर्निर्माण

महाप्रलयका कारण र भविष्यमा हुने यस्तै भवितव्यबाट जोगाउन आयोजनाको छुट्टै प्राविधिक अध्ययनको विषय हुन जान्छ। थुप्रै आयोजनाको उत्पादन क्षमता बढ्ने वा घट्ने छ र सम्पूर्ण आयोजनाको पुनःमूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट (एफडीआई समेत) निर्माण गरिएका आयोजनाको बिमा दाबी मार्फत व्यवस्थापकहरूलाई प्राप्त हुने रकमलाई स्वपुँजीका रूपमा निजी व्यवस्थापकले फेरि पुनर्निर्माणका लागि लगानी गर्ने र बैंकलाई आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि पुनर्वित्तीकरण गर्न नीतिगत रूपमा सरकारले बाटो खोलिदिने तथा पुनर्वित्तीकरण गर्दाको ब्याज रकम सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

त्यस्तै, आयोजनाको पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पीपीए) मा राखिएको छुट अवधिलाई आयोजनाको वित्तीय लेखाजोखाका आधारमा बढाउने सरकारले नीतिगत निर्णय लिन सक्यो भने आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि वाणिज्य बैंकमा थुप्रिएर रहेको रकम परिचालन हुन सक्छ।

सरकारले वैकल्पिक वित्तीय उपकरणको सही तरिकाले परिचालन एवं व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको पुनर्निर्माणको ठूलो खर्चलाई एक खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सम्पन्न गर्न सकिनेछ। उक्त कामका लागि सरकारले जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) र एनईए इन्जिनियरिङ जस्ता कम्पनीलाई परिचालन गर्न सक्छ।

टोखा-छहरे-नुवाकोट-रसुवागढी द्रुतमार्ग

तत्कालका लागि अस्थायी बाटो र पुलको निर्माण गरी नुवाकोट-रसुवागढी करिडोरको जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्दै उक्त करिडोरलाई आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। आर्थिक गतिविधि र सीमित एक दर्जनजति हिल स्टेसन मा जान पहुँच सडक सुविधा दिने गरी  उच्च पुल तथा सुरुङसहितको द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सकिन्छ।

उक्त द्रुतमार्ग निर्माण गर्दा हाइब्रिड एन्युटी मोडेलमा लैजाने गरी नेपाल सरकारको नेपाल लगानी बोर्डमार्फत अगाडि बढाउँदा निजी लगानीकर्ता आकर्षित हुने र नेपाल-चीन दीर्घकालीन व्यापारिक मार्गको विकास हुने देखिन्छ।

आर्थिक करिडोरको विकास

आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास गर्न उक्त क्षेत्रमा प्रभावित घरधुरीका मानिससँगको आर्थिक सर्वेक्षण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरूको आर्थिक संलग्नता हिजोको दिनमा कृषि, माछापालन, पशुपालन, व्यापार, होटल, रिसोर्ट के-केमा थियो र आगामी दिनमा सम्बन्धित क्षेत्रमा के गर्न चाहन्छन् तथा सरकारले कस्तो सहयोग गर्‍यो भने आगामी जीवन खुसीमय बित्छ भन्ने मुख्य कुरा हो।

उक्त आर्थिक सर्वेक्षणबमोजिम होटल व्यवसाय तथा पर्यटन क्षेत्रमा भएकालाई सरकारले विभिन्न हिल स्टेसनको विकास गरी उनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा वा सामूहिक कम्पनीमार्फत पहाडी पर्यटकीय केन्द्र विकास गुरुयोजना बमोजिम जग्गाको प्लटहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। बीउपुँजीका रूपमा क्षतिपूर्ति र लगानीका लागि न्यूनतम राजस्व सुनिश्चितता गर्ने गरी ब्याज अनुदानसहित लगानी रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ।

कृषि, माछापालन र पशुपालनमा संलग्नलाई हिल स्टेसन वरिपरि पुनर्वास योजना ल्याई गाउँमै पुनर्वास गराउनुपर्छ। नयाँ बन्ने स्वास्थ्यचौकी, स्कुल र अन्य सरकारी संरचना उक्त हिल स्टेशन नजिकै बनाउनुपर्छ। यसो गर्न सक्यो भने पुनर्निर्माण, पर्यटन र जनताको जीवन जोडिनेछ।

उक्त कामका लागि नगर विकास कोष, नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक र वैकल्पिक विकास वित्त कोषजस्ता संस्थामार्फत वैकल्पिक वित्तीय उपकरण परिचालन गरी चक्रीय कोषको अवधारणामा प्राविधिक एवं वित्तीय लगानी गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ।

रसुवागढी भन्सारको पुनःस्थापना

नेपाल सरकारले चीन सरकारसँगको समझदारी र समन्वयमा बोर्डरमा नयाँ रसुवागढी भन्सार निर्माण गरी दिगो रूपमा वैदेशिक व्यापारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ।

जलवायु वित्तको अधिकतम परिचालन

नेपालमा हरित जलवायु कोषसँग सम्बन्धित संस्थाहरू राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, नगर विकास कोष, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक तथा नेपालमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको एकल एवं सामूहिक प्रयासमा रसुवा-भोटेकोसीको जलवायु अनुकूलन पुनर्निर्माणसम्बन्धी उत्कृष्ट प्रस्तावहरू सम्बन्धित जलवायु वित्त निकायमा पेस गरी आर्थिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ।

जलवायु न्यायलाई यथार्थमा बदल्न अर्थ मन्त्रालयमा जलवायु वित्त महाशाखाको व्यवस्था गरी आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्छ।

अन्त्यमा

माथि उल्लेख गरिएबमोजिमको आर्थिक करिडोर विकासको लगानी योजनासहितको विस्तृत गुरुयोजना नेपाल सरकारले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको बागडोर सम्भावित रूपमा बलियो प्राधिकरणले समात्न सक्यो भने चालिसको पुस्ताले चलाएको नेपाल सरकारले उत्तर आर्थिक करिडोर विकासको नयाँ मोडेल अधिकतम ३.५ खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र जनतासामु आगामी चार वर्षभित्र पस्कन सक्छ र देशको उत्तरी आर्थिक करिडोर विकासका लागि एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ।

 (लेखक पूर्वाधार लगानी तथा शहरी विकास विज्ञ हुन् ।)