२३ असोज, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका निलम्बित एआईजी वंशीराज दाहालमाथि कारबाही सिफारिस प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाइएको छ ।
आचरण विपरीतको काम गरेको आरोपमा निलम्बनमा परेका सशस्त्र प्रहरीका एआईजी दाहालमाथि छानबिनको जिम्मा अर्का एआईजी अन्जनी कुमार पोखरेललाई दिइएको थियो ।
छानबिनका लागि तीन दिनको म्याद पाएका पोखरेलले प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा बुझाइसकेको स्रोतले बतायो । ‘करिब १२/१३ पेजको बयान पेपरसहित प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई भन्यो ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ११३ मा आचरण विपरीतको काम गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई रहेको छ । त्यसैले अब गृहमन्त्री सुधन गुरुङले प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक निर्णय गर्न सक्नेछन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पक्राउ पर्दा दाहाल काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा भेट्न पुगेका थिए । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले जबरालाई असोज १० गते राति काठमाडौंस्थित घरबाटै पक्राउ गरेर ११ गते अपराह्न छाडेको थियो । यद्यपि अपराध अनुसन्धान कार्यालयले सुरक्षा थ्रेटको सूचना पाएपछि घरमा ल्याएर राखेको जनाएको छ ।
दाहालमाथि झापा घर भएका अर्का बिचौलियासँग पनि कनेक्सन देखिएको र गोप्य सूचनाहरु चुहाएको आरोप पनि लगाइएको छ ।
संवेदनशील सूचना चुहाएको भन्दै दाहाललाई गृह मन्त्रालयले १९ असोजमा पदबाट निलम्बन गरेको थियो । सोही दिन छानबिन समिति पनि गठन गरिएको थियो ।
अहिले निलम्बनमा परेका दाहाल सशस्त्र प्रहरीको सीमा विभाग प्रमुखको रुपमा कार्यरत थिए । सरकारले म्याद थप नगरेको अवस्थामा यही २७ वैशाखको राति १२ बजेबाट उनी अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को दफा ६५ को (ग) अनुसार सशस्त्रका एआईजीको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । २८ वैशाख २०७९ मा उनी एआईजी भएका थिए ।
तर, नियमावलीको दफा ६५ कै (ग)को (२) उपनियममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)को सिफारिसमा नेपाल सरकारले एआईजीको पदावधि चार वर्षपछि एक वर्ष थप्न सक्ने उल्लेख छ ।
(२) उपनियमअनुसार एक वर्ष म्याद थपका लागि सशस्त्र हेडक्वाटर गृहमन्त्रालयमा सिफारिस समेत गरेको थियो । यही बीचमा उनी गोप्य सूचना चुहाएको भन्दै निलम्बनमा परेका हुन् ।
प्रतिक्रिया 4