सम्बन्ध सुधार्दै छन् भारत–चीन : के हुन सक्छ नेपालको अपेक्षा ?

नेपालका घनिष्ठ दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन विगत केही वर्षदेखिको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धमा सुधार ल्याउन लागिपरेका छन् । खासगरी सन् २०१७ को दोक्लाम र सन् २०२० को गलवान द्वन्द्वपछि बिग्रिएको दुई देशको सम्बन्ध हालैका दिनहरूमा सुधारतर्फ अगाडि बढेको छ । गत वर्षको १७औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बीच भएको उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटमा दुई देश बीच सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने सहमति भएको थियो ।

 उच्च राजनीतिक तहमा भएको सहमति अनुसार यस बीचमा दुवै मुुलुकले विभिन्न क्षेत्रमा पहल लिएका छन् र बहुपक्षीय र द्विपक्षीय मामिलाहरूमा सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको छ । उच्च राजनीतिक तहमा समझदारी भएपश्चात् दुई मुलुकका विदेश मन्त्रीहरू र सुरक्षा संयन्त्रका बीचमा पटक–पटक संवाद भई सीमाको तनाव घटाउने, स्थगित प्रत्यक्ष हवाई उडानको सुरुआत गर्ने, दुवै देशका नागरिकका लागि भ्रमणमा सहजीकरण गर्ने, एकअर्काका बीचमा लगानी र व्यापारका लागि अनुकूल वातावरण बनाउने आदि विषयमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ ।

 सन् २०२५ मा द्विपक्षीय व्यापारमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ भने दुवै मुलुकले यसअघि एकअर्का मुलुकमा लगानीका लागि अपनाइएको नियन्त्रणलाई सहज बनाउनेतर्फ अग्रसर भएको पाइएको छ । त्यसैगरी क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पनि दुवै मुलुकहरूले सक्रिय सहभागिता जनाइरहेका छन् । यसले सिंगो एशिया र विशेषगरी दक्षिणएशियामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताइएको छ ।

नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक र सुरक्षा मामिलामा सबैभन्दा धेरै प्रभाव पार्ने हाम्रा अत्यन्त घनिष्ठ छिमेकी दुई मुलुक हुन् भारत र चीन । यी दुई छिमेकीका बीचको चिसिएको सम्बन्धमा न्यानोपन देखिनु नेपालका लागि सकारात्मक विषय मात्र होइन यो एउटा अवसर पनि हो भनेर हामीले लिनुपर्दछ । दुवै मुलुकसँग उन्नतस्तरको विश्वासको सम्बन्धलाई कायम राखेर नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय सरोकारसँग जोडिएका र सुल्झाउनुपर्ने विषयहरूको समाधानका लागि पहल लिन आवश्यक हुन्छ ।

सघन गृहकार्य गरी दुवै पक्षसँग राजनीतिक तहबाटै उच्चस्तरीय संवाद अगाडि बढाउनुपर्दछ । जसबाट नेपालले दुई छिमेकीका नीतिका कारण अगाडि बढाउन नसकेका वा सहमति नभएका कतिपय विषयमा दुवै छिमेकीबाट सहमति गराउन सक्दछ ।

चीन र भारतसँगका कतिपय विषय यस्ता छन् जुन शीतयुद्धकाल वा त्योभन्दा अगाडि उनीहरूका बीचमा द्विपक्षीय युद्धताकाका समयदेखि कायम छन् र तिनले समय–समयमा समस्या सिर्जित पनि गरेका छन् ।

उदाहरणको लागि अहिले पनि कुनै पनि नेपाली पासपोर्ट बोकेको नागरिक चीनको भूभागबाट उडेर सिधै भारतमा प्रवेश पाउन सक्दैन । यसैकारण केही वर्षअघि चीनको बेइजिङबाट उडेका नेपालका एक पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई नयाँदिल्ली एअरपोर्टबाटै बेइजिङ फर्काइएको थियो । सन् १९६० को दशकमा भारत र चीनका बीचमा युद्ध हँुदा वा त्यसपछिका वर्षहरूमा जतिवेला उनीहरूका बीचमा कूटनीतिक सम्बन्ध पनि कायम थिएन त्यतिबेला अपनाइएका कतिपय नीति र व्यवहारहरूमा पुनरावलोकन नगरेका कारण अहिलेसम्म पनि कायम छन् । यसर्थ द्विपक्षीय मात्र होइन त्रिपक्षीय रूपमा सल्टाउनुपर्ने विषयहरूमा पनि हाम्रो ध्यान जान जरूरी छ ।

चीन र भारतका बीचको सम्बन्ध राम्रो हुँदा कतिपय क्षेत्रीय विषयहरूमा पनि समान धारणा बन्न सक्छ र बनाउनुपर्ने देखिन्छ । एशियाका पुराना र फरक–फरक सभ्यता बोकेका यी दुई मुलुक २१औं शताब्दीका सर्वाधिक शक्तिशाली देशका रूपमा उदीयमान भइरहेका छन् । नेपाल जस्ता नजिकका मित्रहरूले यी दुई छिमेकीको विकास र समृद्धिबाट आफ्नो पिछडिएको आर्थिक, भौतिक र सामाजिक विकासमा कसरी फाइदा लिन सकिन्छ ?

आज यो प्रश्न नेपाल जस्ता मुलुकका लागि अहम् बनेको छ । त्यसैगरी अर्को बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय के हो भने नयाँदिल्ली र बेइजिङले नेपाल जस्ता साना र कमजोर छिमेकीसँगका सम्बन्धका बारेमा के कस्तो धारणा बनाएका छन् ? चीन र भारत शक्तिशाली बन्दै गर्दा नेपाल जस्ता साना र तुलनात्मक रूपमा कमजोर मुलुकहरूको राष्ट्रिय सुरक्षा, राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरण जस्ता विषयमा उनीहरूले के कसरी जाउन् भन्ने चाहेका छन् ?

के उनीहरूले हालसम्म भन्दै आएको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नेछन् या यसमा शक्ति आर्जनसँगै नीतिमा पनि परिवर्तन गर्नेछन् ? यो सवाल नेपाल लगायत यस क्षेत्रका मुलुकहरूका लागि धेरै नै महत्व राख्दछ ।

हामीलाई थाहा छ कि लामो समयदेखि दक्षिण एशियाली मुलुकहरू मूलत: भारतको प्रभाव र निर्भरतामा रहेका छन् । तर आज चीनको अभूतपूर्व विकास र उसको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बढ्दो प्रभाव र भूमिकाको असर नेपाल लगायत यस क्षेत्रका मुलुकहरूमा पनि परिरहेको छ ।

भारतको पुरानो प्रभाव र भूमिका तथा चीनको बढ्दो प्रभाव र सक्रियताका कारण यस क्षेत्रका मुलुकहरू समय–समयमा दोहोरो चेपुवामा पनि पर्ने गरेका छन् । आज चीन र भारतका बीच सम्बन्धमा सुधार हुँदै गर्दा उनीहरूले नेपाल लगायत दक्षिण एशियाली मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा कस्तो नीति अपनाउने छन् र त्यसले यस क्षेत्रको शान्ति, विकास र स्थायित्वमा के कस्तो भूमिका खेल्नेछ जस्ता विषय आज दक्षिण एशियाली मुलुकका अधिकांश राजधानीमा चर्चामा रहेको छ ।

त्यसैगरी यस क्षेत्रका नेपाल जस्ता तुलनात्मक रूपले साना तर भूराजनीतिक अवस्थितिका हिसाबले भारत र चीन दुवैका लागि महत्वपूर्ण ठाउँमा रहेका मुलुकहरू पनि आफ्नो सार्वभौम स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्दै दुवै छिमेकीका कोर रुचिमा आफ्नो भूभागबाट कुनै किसिमको नकारात्मक गतिविधि हुनेछैन भनी भरपर्दो विश्वास दिलाउन के कस्ता नीति र व्यवहारहरू लिनु आवश्यक हुन्छ त्यस मामिलामा पनि गहिरो अध्ययन र अनुसन्धानबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ ।

के पनि भनिंदैछ भने गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेका नेपालमा घटेका घटना हुन् या यसअघि श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स जस्ता देशहरूमा घटेका घटना हुन्; यी घटनाहरू चीन र भारत दुवै मुलुकले रुचाएका थिएनन् भन्ने भनाइ पनि रहेको छ । यदि अवस्था यो हो भने भविष्यमा यस क्षेत्रमा अन्य पक्षले भड्काउने अवस्था उत्पन्न नहोस् र क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न मुलुकहरूका बीच बृहत्तर समझदारीको खाँचो छ भन्ने कुरा पनि झन् बढी टड्कारो बनेको छ ।

नेपालले भारत र चीन दुवै मुलुकबाट सहयोग विगतमा पनि लिएको छ र भविष्यमा पनि लिनुपर्नेछ । यसका लागि कुन कुन क्षेत्रमा सहयोग लिंदा दुवै मुलुकका तर्फबाट अनावश्यक झमेला हुने छैन भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट हुन पाउँदा विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन र आवश्यक सहयोग लिन मद्दत पुग्नेछ । खासगरी नेपालको उत्तरी क्षेत्रको विकासका लागि दक्षिणी मुलुकको सहयोग कुन कुन क्षेत्रमा नेपालले लिंदा चीनका लागि आपत्ति हुनेछैन ? त्यसैगरी नेपालको दक्षिणी क्षेत्रको विकासका लागि कुन कुन क्षेत्रमा भारतीय पक्षलाई आपत्ति हुनेछैन भन्ने जस्ता विषय हाम्रा लागि महत्व राख्ने विषय हुन् । विगतमा र हालसम्म पनि नेपालले दुवै मुलुकबाट समस्या झेलिराखेको छ ।

मुस्ताङमा भारतीय सहयोगमा विश्वविद्यालय खोल्ने प्रस्ताव होस् या झापाको औद्योगिक पार्कमा चिनियाँ लगानी ल्याउने विषय होस् वा नेपालले चिनियाँ लगानीमा उत्पादन गरेको विद्युत् भारत निर्यात गर्न भारतले देखाएको अर्घेल्याइँ होस्; यी लगायत अन्य थुप्रै समस्या नेपालले भोग्नुपरेका समस्या हुन् । चीनसँग नेपालको बीआरआईको सहमति र भारतको असहमति अर्को विषय हो ।

आज भारत र चीन एकआपसमा सम्बन्धलाई सुदृढ गरिरहँदा नेपाल जस्ता मुलुकले भोगिरहेका उल्लिखित लगायत अन्य विषयहरू प्रति उनीहरूको धारणामा परिवर्तन आएको छ ? हामीले भारतसँगको बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सुदृढ गरिरहेका छौं । हवाई, रोड, रेलवे, पेट्रोलियम पाइपलाइन, क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, अप्टिकल फाइवर आदिमा हाम्रो दक्षिणी छिमेकीसँग भरपर्दो र सुदृढ कनेक्टिभिटी विस्तार भएको छ । निकट भविष्यमा रक्सौल काठमाडौं रेल र फास्टट्रयाक सम्पन्न हुँदा यो अझ सुदृढ बन्न सक्छ ।

जसरी हामीसँग दक्षिणी छिमेकीसँग बहुआयामिक कनेक्टिभिटीका पूर्वाधार बनेका छन् र बन्दै गरेका छन् त्यसैगरी सबै क्षेत्रमा उत्तिकै प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा उत्तरतर्फ हुन नसक्ला । तर पनि सम्भव क्षेत्रमा विगतमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका र त्यसयताका सरकारले हवाई, रोड, अप्टिकल फाइवर, रेल, क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन आदिमा सहमति कायम गरी अगाडि जान खोजेको हो । यस मामिलामा समय–समयमा हामीले अप्ठ्यारो अवस्था पनि झेलेका छौं । उनीहरूका बीचको सम्बन्ध सुदृढ भइरहँदा भविष्यमा नेपाल जस्ता मुलुकले विगतको जस्तो अप्ठ्यारा अवस्था झेल्न नपरे हामीलाई हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापन र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा स्थायित्व र सुदृढ हुुन मद्दत पुग्दथ्यो ।

अफ्रिकामा एउटा लोकप्रिय भनाइ छ— दुई हात्ती एकअर्काका बीच झगडा गर्दा होस् वा प्रेम गर्दा होस्; मर्कामा पर्ने त घाँस नै हो । यो प्रतिविम्बात्मक भनाइ भारत र चीनले लिपुलेक जस्ता विषयहरूमा नेपालको जायज चासोलाई बेवास्ता गर्दा अफ्रिकामा मात्र होइन यस क्षेत्रमा पनि वा हाम्रा लागि पनि उत्तिकै सान्दर्भिक हुने हो कि भन्ने आशंका नजन्माएको भने होइन । तर पनि विगतमा साम्राज्यवादी उपनिवेश र दमनलाई परास्त गर्दै आज शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा उदाएका छिमेकीहरूले नेपाल जस्तो सानो र कमजोर मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिक संवेदनशीलतालाई पूरै नजरअन्दाज गरेर आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र काम गर्नेछन् भनेर विश्वास कसरी गर्नु । किनकि, हामीहरू आज पनि रुल्स बेस्ड इन्टरनेशनल सिस्टममा नै विश्वास गरिरहेका छौं र गर्नेछौं साथै तीनवटै मुलुकहरू संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका साझेदार हौं र त्यसप्रतिको प्रतिबद्धताबाट बाहिरिएका पनि छैनौं ।