राजनीतिक हस्तक्षेप र न्यायिक जवाफदेहिताबीच रुमल्लिएको अदालत 

२०६२/६३ को जनआन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता र त्यसपछि अघि बढेको संविधान निर्माण प्रक्रियाले नेपालको राज्य व्यवस्थाका पुराना संरचना र अभ्यासलाई पुनर्विचारको विषय बनायो। यही क्रममा न्यायपालिका पनि केवल अदालतमा मुद्दा मामिला हेर्ने निकायको रूपमा मात्रै सीमित गर्ने कि राज्यको एक अङ्गको रूपमा समग्र लोकतन्त्र, संविधानवाद, कानुनी राज्य, विधिको शासन, मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता तथा शक्ति पृथकीकरणको प्रमुख संरक्षकका रूपमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्नको केन्द्रमा आयो।

भर्खरै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको विद्रोही नेकपा (माओवादी) को जनवादी क्रान्तिसहितको जनवादी व्यवस्थाका लागि वैचारिक जोडबल र तत्कालीन नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (एमाले) लगायत संसद्वादी राजनीतिक दलहरूको बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संविधान निर्माणको प्रयासले समग्र न्यायपालिका कस्तो बनाउने भन्ने बहसलाई समेत प्रभावित पार्नु स्वाभाविक नै थियो।

माओवादी विद्रोहपछिको अन्तरिम संविधान, २०६३ देखि हाल नेपालको संविधानपछिको जेन-जी आन्दोलनको १० बुँदे सम्झौतासम्म आइपुग्दा अदालतको पुनर्संरचना, न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायपरिषद्को संरचना, संसदीय सुनुवाइ, संवैधानिक इजलास, न्यायिक आचरण, न्यायाधीशको जवाफदेहिता र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता इत्यादि निरन्तर बहसका विषय बन्दै आएको देखिन्छ। संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्नु एउटा कुरा थियो भने, त्यो परिकल्पनालाई व्यवहारमा अदालत र समग्र न्यायिक प्रक्रियालाई राजनीतिक तथा अन्य सबै प्रकारका बाहिरी दबाबबाट सुरक्षित राख्दै त्यही न्यायपालिकालाई पारदर्शी र जवाफदेही कसरी बनाउने भन्ने कठिन प्रश्न अझै विद्यमान रहेको देखिन्छ।

स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताको सङ्कट

न्यायिक स्वतन्त्रताको सामान्य अर्थ न्यायाधीशले सरकार, संसद्, राजनीतिक दल, धनबल, सञ्चार वा अन्य कुनै पनि आन्तरिक वा बाहिरी दबाबबाट प्रभावित नभई संविधान, कानुन, तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था हो। तर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भनेको न्यायको कसीमा जवाफदेहिताबाट निरपेक्ष हुने अर्थ भने पक्कै पनि हुन सक्दैन। एकातर्फ न्यायाधीशलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउन नसकिए न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ भने अर्कातर्फ न्यायिक आचरण, भ्रष्टाचार, अनुचित प्रभाव वा संविधान र कानुनको गम्भीर त्रुटिबारे प्रश्न उठाउने कुनै प्रभावकारी संयन्त्र नै नभए न्यायपालिकामाथिको नागरिक विश्वास कमजोर हुन सक्छ। पछिल्ला दुई दशकमा नेपालको न्यायपालिकामाथि भएका अधिकांश बहसलाई यही दुई ध्रुव- पहिलो स्वतन्त्रता र दोस्रो जवाफदेहिताबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

यो बहसको एउटा असाधारण प्रारम्भिक उदाहरण खिलराज रेग्मी प्रकरण हो। पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको अवस्थामा तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन अन्तरिम संविधानमा सोझै व्यवस्था नभएकाले तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट अन्तरिम संविधानको धारा १५८ अन्तर्गत बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई गैरदलीय चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका नाममा घुमाउरो शैलीमा प्रधानमन्त्री बनाएर नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गराउने सर्तमा २०६९ चैत १ गते मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको थियो।

नेपाल बार एसोसिएसनले समेत यसलाई शक्ति पृथकीकरण तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तको विरुद्धमा भएको भन्दै त्यस निर्णयको विरोध गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको अभिलेखमा रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने निर्णय, त्यसविरुद्धका रिट र प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा गराउने मागसम्बन्धी मुद्दा समेत अदालती इतिहासको पानामा पक्कै पनि दर्ज होला नै, जुन आशा गरौँ जेन-जी आन्दोलनको क्रममा गरिएको आगजनीमा जलेको नहोस्।

यसै घटनालाई जोडेर हेर्दा हामीले न्यायपालिका सुधारको बहस गरिरहँदा दुईवटा पाटा देखा पर्छन्— पहिलो संवैधानिक संरचना ? कि दोस्रो संवैधानिक नैतिकता ? संवैधानिक नैतिकताकै कुरा गर्ने हो भने सुधीर शर्माको ‘प्रयोगशाला’ भन्ने किताबमा खिलराज रेग्मीलाई गैरदलीय चुनावी सरकारको अध्यक्ष बनाउने कसरत चलिरहेकै बखतमा तत्कालीन सरकार, राजनीतिक दलहरू वा राष्ट्रपति कसैले औपचारिक रूपमा प्रस्तावसमेत नराखेको अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसनको विरोधका बाबजुद तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले आफूलाई मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी मान्य रहेको वक्तव्य नै सर्वोच्चका प्रवक्तामार्फत निकाल्न लगाएको उल्लेख छ। यसबाट पनि रेग्मी प्रकरणमा प्रश्न केवल राजनीतिक सङ्कट समाधान गर्न असाधारण उपाय आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने थिएन। प्रधानन्यायाधीश नै कार्यपालिकाको नेतृत्वमा जाँदा संसद्, सरकार र अदालत छुट्टाछुट्टै एक अर्काको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव वा हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा कस्तो असर पर्छ भन्ने मूल संवैधानिक प्रश्न पनि उठ्यो।

यो विषयमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नियुक्त गरिएको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिटको अन्तिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले दिएको फरक रायका बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। अन्तिम आदेशमा न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले फरक मत राख्दै तत्कालीन अन्तरिम संविधानमा प्रधानन्यायाधीश रहेको व्यक्तिलाई सरकारको नेतृत्व गराउने लगायतका कुनै व्यवस्था नगरेकोले राजनीतिक आवश्यकताको रूपमा यस्तो गर्दा संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरणको बर्खिलाप हुनुका साथै स्वस्थ संवैधानिक विकासका लागि घातक र संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयनको सिलसिलामा समेत अवाञ्छित हुने भएकाले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै त्यस्तो कार्य अबउपरान्त कुनै हालतमा दोहोरिन नपाउने गरी राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने भन्ने फरक न्याय दिने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की भने जेन-जी आन्दोलनपछि आफ्नै फैसलाको मर्मविपरीत राजनीतिक आवश्यकताको नाममा प्रधानमन्त्री बन्ने हरसम्भव कसरतमा लागेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको त हामीले आफ्नै आँखाले देख्ने अवसर पायौँ।

अझ घतलाग्दो कुरा के भने तत्कालीन समयमा संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका सचिव अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललेसमेत तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख वा प्रधानमन्त्रीको पदमा मनोनयन तथा नियुक्ति नगराउन माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको थियो, जेन-जी आन्दोलनपछि तिनै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भइसक्नुभएको सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री हुनुभएको थियो। जसको विरुद्धमा दायर भएको मुद्दा अझै पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको छ।

तर न्यायपालिका सुधारको इतिहास रेग्मी प्रकरणबाट सुरु भएको होइन र यो जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सरकारपछि प्रतिनिधिसभामा कानुनी पेसाको पृष्ठभूमिबाट आउनुहुने केही माननीयहरूको चर्को बहसले अन्त्य हुने पनि हैन।

विगतदेखि वर्तमानसम्म न्यायपालिका सुधारको बहस

इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्दा संसद्मा अदालत सुधारसम्बन्धी बहसको पहिलो उदाहरण २०३५ सालको असार महिनामा तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थामा संसद्को रूपमा काम गर्ने राष्ट्रिय पञ्चायत (रापँ) का सदस्य गणेशकुमार पोखरेलले रापँमा “सर्वोच्च अदालतसम्म पनि पोको भएमा मात्र सही न्याय पाउन सक्नु ज्यादै दुःखको कुरा भएको” भनी गरेको भाषण गोरखापत्रमा छापिएको सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वज्ञरत्न तुलाधरले तत्कालीन रापँ सदस्य गणेशकुमार पोखरेल, रापँ अध्यक्ष रामहरि शर्मा र गोरखापत्रका सम्पादक भारतदत्त कोइरालालाई विपक्षी बनाएर अदालतको अवहेलनामा कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गरेका थिए।

जसको जवाफमा रापँ सदस्य गणेशकुमार पोखरेलले रापँमा बोलेको कुरा र त्यसको प्रकाशनलाई तत्कालीन नेपालको संविधानको धारा ५१ ले कुनै अदालती कारबाहीको विरुद्ध संरक्षण प्रदान गरेकोले तत्कालीन रापँमा बोलेको कुराको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न नै उठाउन नमिल्ने भनी प्रतिवाद गरेका थिए। सो मुद्दाको अन्तिम आदेशमा सर्वोच्चले रापँमा बोल्ने स्वतन्त्रतालाई संविधानका अन्य धाराहरू तथा राष्ट्रिय पञ्चायत नियमावलीको अधीनमा राखेकोले रापँमा पूर्ण वाक् स्वतन्त्रताको हक उपभोग गरिरहँदा संविधान तथा कानुनले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवहेलना नहुने गरी मात्रै बोल्नुपर्ने सबैको कर्तव्य हुने मर्म व्यक्त गरेको देखिन्छ। यो मुद्दाबाट पनि अदालतमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा पञ्चायतकालदेखि नै स्वतन्त्र न्यायपालिका र पूर्ण वाक् स्वतन्त्रताको संसदीय विशेषाधिकारको संसद् र अदालतबीचको शक्ति पृथकीकरण तथा शक्ति सन्तुलनको बहसको बीचमा न्यायपालिका सुधारका लागि बहसको परम्परा चलिआएको देखिन्छ।

यही परम्पराको निरन्तरताको रूपमा वर्तमान समयमा पनि संसद्मा न्यायपालिका पुनर्संरचनाको माग जोडदार रूपले उठेको देखिन्छ। २०८३ साउन २ गते रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत न्यायालयबारे “निर्ममतापूर्वक समीक्षा” गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। उनले न्यायालयको पुनर्संरचना नगरी सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नहुने तथा आमनागरिकले न्यायको प्रत्याभूति गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताएका थिए। उनले राज्यका सबै निकायले परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने बताएका थिए। अर्थात् रास्वपाभित्र न्यायपालिका पुनर्संरचनाको विषय २०८३ असोजको संसद् बहसभन्दा केही महिनाअघि नै सार्वजनिक एजेन्डा बनाउने प्रयास भएको देखिन्छ। २०८३ असोजमा यो विषय संसद्को औपचारिक बहसमा प्रवेश गर्‍यो। रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपाने र मधुकुमार चौलागाईंले लगातार न्यायालयको कार्यशैली, न्यायिक आदेश र न्यायपालिका पुनर्संरचनाको आवश्यकता बारेमा बहस सुरु गरेको देखिन्छ।

असोज ६ गते सांसद न्यौपानेले न्यायाधीशहरूले गरेका विवादित फैसलाको अध्ययन गर्न संसद्भित्र समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरे। उनले न्यायपालिका पुनर्संरचनाका लागि कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, न्यायपरिषद् ऐनमा न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य रहने व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने, रिक्त न्यायाधीश पदमा दलगत प्रभावबाट बाहिर रहेका योग्य र इमानदार व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने तथा न्यायपरिषद्मा उजुरी दिने व्यक्तिलाई निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्ने जस्ता माग अघि सारे।

उनले आवश्यक अवस्थामा संविधानमा रहेको महाभियोगको व्यवस्था प्रयोग गर्नुपर्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिए। उनले आफू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा रहेको तर न्यायालयमा अराजकता, अनियमितता र बिचौलियाको समस्या भए त्यसलाई बेवास्ता गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।

यस अभिव्यक्तिलाई २०७८ मा बनेको हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनसँग तुलना गर्दा केही विषयहरू सीधै जोडिन्छन्। हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनले पनि न्यायपालिकामा बिचौलिया, न्यायिक नियुक्ति, पेसी व्यवस्थापन, अदालत प्रशासन, न्यायिक आचरण, न्यायिक नेतृत्व, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विषयमा संरचनागत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको थियो। त्यसैले न्यौपानेको पछिल्लो मागलाई पूर्णतः नयाँ विचारका रूपमा मात्र होइन, नेपालमा विगत दुई दशकदेखि दोहोरिँदै आएका न्यायिक सुधारका प्रश्नसँग जोडेर अध्ययन गर्न सकिन्छ।

असोज ७ गते रास्वपाका अर्का सांसद मधुकुमार चौलागाईंले प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा वर्तमान न्यायपालिका “स्वेच्छाचारी र निरङ्कुशतातर्फ अग्रसर” भएको आरोप लगाए। उनले न्यायपालिका आमूल पुनर्संरचना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनको अभिव्यक्ति तत्कालै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका दुई विवादित व्यवस्थाको कार्यान्वयन रोक्ने गरी दिएको अन्तरिम आदेशसँग जोडिएको देखिन्छ। चौलागाईंको भनाइअनुसार ती प्रावधानहरूले संविधान संशोधनको प्रक्रिया सहज बनाउने उद्देश्य राखेका थिए र सर्वोच्चको आदेशले संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

यो विवादको केन्द्रमा रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनेपछि पारित गरिएको नयाँ प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का नियम १४० (११) र २५९ रहेको देखिन्छ। नियमावलीले संविधान संशोधनको प्रक्रियामा दुई सदनको मत एकसाथ जोडेर गणना तथा नियमावलीलाई विशेष कानुनी हैसियत दिने किसिमका व्यवस्था राखेको थियो। यी व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८३ भदौ ३१ गते ती प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। यही आदेशपछि रास्वपाका सांसदहरूले संसद्मा प्रश्न उठाएको देखिन्छ।

तर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशलाई हेर्ने हो भने नेपालको संविधानको धारा २७४ बमोजिम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै दुई तिहाइ बहुमतले मात्रै संविधान संशोधन गर्न सकिने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तर प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १४० (११) ले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सोझै बाझिने गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै नभई संयुक्त बैठकको दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सकिने गरी असंवैधानिक व्यवस्था राखेर पारित गरिएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको सो व्यवस्थालाई प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको देखिन्छ।

त्यसैले यस घटनालाई केवल “संसद् र अदालतबीचको झगडा” भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। मूल संवैधानिक प्रश्न भनेको संसद्ले आफ्नो नियमावली निर्माण गर्दा संविधानसँग बाझिने व्यवस्था राखेको दाबीसहित रिट निवेदन पेस भएमा सर्वोच्च अदालतले त्यसको संवैधानिक परीक्षण गर्न सक्छ कि सक्दैन ? र, अदालतले परीक्षण गर्न सक्छ भने त्यसको सीमा कहाँसम्म हो ? नेपालको संवैधानिक संरचना संसदीय सर्वोच्चताको अवधारणामा आधारित छैन, संविधान स्वयम् सर्वोच्च कानुन हो र सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने तथा कुनै कानुन संविधानसङ्गत छ वा छैन भनी जाँच्ने न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार दिइएको छ। त्यसैले यहाँ “संसदीय सर्वोच्चता” र “संवैधानिक सर्वोच्चता” बीचको प्रश्नसँगै “न्यायिक पुनरावलोकन” र “संसदीय विशेषाधिकार” बीचको सन्तुलनको प्रश्न पनि जोडिएको देखिन्छ।

रास्वपा सांसदहरूको अभिव्यक्तिपछि प्रतिपक्षी एमालेका सांसद गुरु बरालले संसदमै प्रतिवाद गरेको देखिन्छ। बरालको तर्कको सार भनेको अदालतका फैसला वा मुद्दा मामिलासँग जोडिएको न्यायिक कार्यलाई संसद्ले प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण वा समीक्षा गर्ने किसिमको संयन्त्र बनाउने प्रयास संविधानले परिकल्पना गरेको संसद् र अदालतको छुट्टाछुट्टै संवैधानिक हैसियत र जिम्मेवारीको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तसँग मेल नखाने भन्ने देखिन्छ। उनले संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको संवैधानिक अधिकार क्षेत्र छुट्टाछुट्टै रहेको र न्यायपालिकालाई राजनीतिक दबाबमा पार्नु उचित नहुने धारणा राखेका थिए।

यो बहसमा नेकपाका सांसद रमेश मल्लले पनि फरक कोणबाट प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले वास्तवमै न्यायपालिका पुनर्संरचना आवश्यक ठानिएको हो भने त्यसबारे गम्भीर र स्पष्ट बहस गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले संविधान निर्माणकै समयमा न्यायपालिकाको संरचनासम्बन्धी आफ्नो दलको फरक दृष्टिकोण रहेको स्मरण गराउँदै अहिले “पुनर्संरचना” भन्नाले वास्तवमा के परिवर्तन गर्न खोजिएको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। अर्थात् न्यायपालिका पुनर्संरचना भन्नाले न्यायाधीश नियुक्ति मात्र परिवर्तन गर्ने हो कि न्यायिक परिषद्को संरचना, संवैधानिक इजलास, अदालती प्रशासन, न्यायिक उत्तरदायित्व, महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन र अदालतको सङ्घीय संरचनासमेत पुनर्विचार गर्ने सम्बन्धमा बहसको उठान भएको देखिन्छ।

यसरी नेकपाका सांसद रमेश मल्लले संविधान निर्माणकै समयमा न्यायपालिकाको संरचनासम्बन्धी आफ्नो दलको फरक दृष्टिकोण रहेको कुरा उठान गरेकोले हालको नेकपा र संविधानसभामा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को न्यायपालिकासम्बन्धमा के कस्तो धारणा रहेको थियो भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ।

माओवादी सशस्त्र विद्रोहको अन्त्य र २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको बहस केवल अदालतको संरचना परिवर्तनमा सीमित थिएन। त्यतिबेला कायम रहेका न्यायाधीशहरूलाई नयाँ राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थाप्रति पुनः प्रतिबद्ध गराउने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको थियो। यही सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १६२ (२) ले तत्कालीन सर्वोच्च, पुनरावेदन र जिल्ला अदालतमा बहाल न्यायाधीशहरूले “यो संविधानप्रति प्रतिबद्धताको शपथ” पुनः लिनुपर्ने र त्यस्तो शपथ लिन इन्कार गर्ने न्यायाधीश स्वतः पदमुक्त हुने स्पष्ट व्यवस्था गरियो।

अर्थात्, राजनीतिक परिवर्तनपछि पुरानो न्यायिक संरचनालाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्ने वा सबै न्यायाधीशलाई हटाउने बाटो नलिएर नयाँ अन्तरिम संवैधानिक व्यवस्थाप्रति पुनः शपथमार्फत संस्थागत पुनर्वैधता गर्ने उपाय अपनाइएको देखिन्छ। सोही धाराले स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र सबल न्यायपालिकाका लागि न्याय क्षेत्रलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताका आधारमा सुधार गर्दै लैजान आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धतासमेत राखेको थियो। यसबाट के देखिन्छ भने २०६३ को सङ्क्रमणकालमा “पुरानो न्यायपालिका पूरै खारेज गर्ने” भन्दा नयाँ संवैधानिक परिवर्तनको मर्मअनुरूप अभिमुखीकरणसहितको वैधानिक निरन्तरताको बाटो रोजिएको देखिन्छ।

यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई अहिले रास्वपा नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनपछि सुरु भएको न्यायपालिका सुधार, न्यायिक पुनर्संरचना र न्यायिक जवाफदेहिताको बहससँग जोड्दा एउटा महत्त्वपूर्ण निरन्तरता देखिन्छ। २०६३ मा प्रश्न थियो— राजनीतिक परिवर्तनपछि पुरानो न्यायिक संस्थालाई कसरी नयाँ संवैधानिक परिवर्तनप्रति प्रतिबद्ध बनाउने ? २०७८ सालको हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनले त्यसपछि न्यायिक विकृति, बिचौलिया, नियुक्ति, इजलास गठन र प्रशासनिक जवाफदेहितालाई संस्थागत सुधारको विषय बनायो र अहिले रास्वपा सरकारका केही सांसदहरूले न्यायालयका आदेश तथा न्यायिक संरचनामाथि संसद्मा प्रश्न उठाउँदै पुनर्संरचनाको माग गरिरहेका छन्।

तर यी चरणहरूलाई एउटै अर्थमा बुझ्नु भने उचित हुँदैन। २०६३ को पुनःशपथ संवैधानिक सङ्क्रमण व्यवस्थाको औपचारिक व्यवस्था थियो, जबकि अहिलेको बहस न्यायिक कार्यसम्पादन, नियुक्ति, संरचना र जवाफदेहितासम्बन्धी राजनीतिक तथा संस्थागत बहस हो। प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्ति र त्यसपछि न्यायपरिषद् तथा सर्वोच्च अदालतको प्रशासनसम्बन्धी विवादहरूले यही पुरानो प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको देखिन्छ। त्यसैले वर्तमान समयमा जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको रास्वपा नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनपछि सुरु भएको न्यायपालिका सुधारको विषयलाई तत्कालीन माओवादी सशस्त्र सङ्घर्ष, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र संविधानसभाको पृष्ठभूमिमा जोडेर हेर्नु आवश्यक देखिन्छ।

संविधान निर्माणकालीन बहस र संस्थागत सम्झौता

पहिलो संविधानसभा (२०६५–२०६९) र दोस्रो संविधानसभा (२०७०–२०७२) मा नेपालको न्यायपालिकाको संरचना, स्वरूप, स्वतन्त्रता र संवैधानिक भूमिकाबारे भएका बहसलाई संविधान निर्माणको समग्र प्रक्रियासँग जोडेर हेर्नुपर्छ। यो बहस केवल पुरानो अदालत संरचनालाई निरन्तरता दिने वा परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रश्नमा सीमित थिएन। २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा न्यायपालिका कस्तो हुने, संविधानको अन्तिम व्याख्या कसले गर्ने, न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार कहाँ रहने, सङ्घ र प्रदेशबीच उत्पन्न हुने संवैधानिक विवाद कसले समाधान गर्ने, न्यायाधीश नियुक्ति तथा बर्खास्तीमा राजनीतिक र न्यायिक निकायको भूमिका कति हुने र न्यायपालिकालाई एकातर्फ स्वतन्त्र तथा अर्कातर्फ लोकतान्त्रिक रूपमा उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने आधारभूत संवैधानिक प्रश्नहरू यस बहसको केन्द्रमा रहेका थिए।

पहिलो संविधानसभासम्म नेपालको औपचारिक न्यायिक संरचना मूलतः सर्वोच्च अदालत, पुनरावेदन अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहमा आधारित थियो। २०४७ को संविधान, जसको विरुद्धमा विद्रोही माओवादीले दस वर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको थियो, सोही संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई नेपालको सर्वोच्च न्यायिक निकायका रूपमा स्थापित गर्दै मातहतका अदालतको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी अधिकार दिएको थियो। तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि यही संरचनालाई यथावत् राख्ने कि राज्यको नयाँ सङ्घीय संरचनाअनुसार पुनर्संरचना गर्ने भन्ने प्रश्न जोडदार रूपले उठ्यो। विशेषगरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संसद् र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलन, न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा तथा बर्खास्ती र संवैधानिक विवादको न्यायिक निरूपणबारे पहिलो संविधानसभाअन्तर्गतको न्यायिक प्रणाली समितिमा गम्भीर बहस र मतभेद देखिएको थियो।

पहिलो संविधानसभाको बहसमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वबीचको सम्बन्ध एउटा आधारभूत सैद्धान्तिक प्रश्नका रूपमा देखा परेको थियो। एकातर्फ नयाँ गणतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायपालिका पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र न्यायपालिकामाथि संसदीय निगरानी हुनुपर्ने धारणा अघि आएको थियो भने अर्कातर्फ न्यायपालिकाको प्रमुख संवैधानिक काम नै राजनीतिक बहुमतबाट बनेका कानुन तथा राज्यका निर्णयहरू संविधानसँग बाझिएका छन् कि छैनन् भन्ने परीक्षण गर्नु भएकाले संसद्को बहुमतप्रति अत्यधिक निर्भर न्यायिक संरचनाले न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर पार्न सक्ने तर्कबीचको बहस जोडदार रूपले उठेको थियो। यही बहसले एउटा अझ गहिरो प्रश्न जन्मायो— “संविधानको अन्तिम संरक्षक राजनीतिक बहुमत वा स्वतन्त्र न्यायपालिका मध्ये को हुने?”

यसै सन्दर्भमा पहिलो संविधानसभाको न्याय प्रणालीसम्बन्धी बहसमा संविधानको व्याख्या र संवैधानिक विवादको निरूपणमा संसद्को विशेष समितिलाई भूमिका दिने वैचारिक जोडबल एकातर्फ थियो भने अर्कातर्फ त्यस्तो अधिकार राजनीतिक बहुमतबाट अलग स्वतन्त्र न्यायिक संस्थाको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रहनुपर्ने तर्क थियो। यसरी संवैधानिक अदालतको प्रश्न केवल अदालतको प्रशासनिक संरचनाको प्रश्न नभई संविधानवाद, न्यायिक पुनरावलोकन र शक्ति पृथकीकरणको प्रश्न बनेको थियो।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन खोज्ने यही बहस न्यायाधीश नियुक्ति र बर्खास्तीको व्यवस्थामा पनि देखिएको थियो। न्यायाधीश नियुक्ति छिमेकी देश भारतको कलेजियम प्रणालीमा जस्तो न्यायपालिकाको आन्तरिक विषय मात्र हुने कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कानुन व्यवसायी तथा अन्य संवैधानिक निकायको समेत भूमिका रहने भन्ने प्रश्न उठ्यो। त्यस्तै, न्यायाधीशले गम्भीर त्रुटि गरेमा संसद्को महाभियोग वा आन्तरिक न्यायिक अनुशासनमध्ये कुन संयन्त्रबाट कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा पनि न्यायिक स्वतन्त्रता र जवाफदेहिताबीचको बहस सतहमा देखिएको थियो।

सङ्घीयताको प्रश्न अगाडि आएपछि न्यायपालिकाको संरचनाले बहसले अझ जटिल रूप लियो। सङ्घीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हुने अवस्थामा न्यायपालिकालाई पनि सङ्घ र प्रदेशमा विभाजित गर्ने कि न्यायपालिकालाई एकीकृत नै राख्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो। एक अवधारणाअनुसार सङ्घमा सर्वोच्च अदालत र प्रदेशमा अलग न्यायिक संरचना हुनुपर्ने देखिन्थ्यो भने अर्को अवधारणाले सङ्घीय राज्य भए पनि न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाजस्तै पूर्ण रूपमा सङ्घीयकरण गर्नु उचित नहुने तर्क अघि सारियो।

तर पहिलो संविधानसभा २०६९ जेठ १४ मा संविधान जारी नगरी विघटन भएपछि यीमध्ये धेरै प्रश्न अनिर्णीत रहन पुगे। तर ती बहस समाप्त भने भएनन्। दोस्रो संविधानसभा (२०७०–२०७२) को न्यायपालिकासम्बन्धी बहसमा सबैभन्दा संवेदनशील विषयको रूपमा “सर्वोच्च अदालतभन्दा अलग संवैधानिक अदालत बनाउने कि सर्वोच्च अदालतभित्रै संवैधानिक इजलास राख्ने?” भन्ने पहिलो संविधानसभाबाट विकसित भएको छुट्टै संवैधानिक अदालतको अवधारणा दोस्रो संविधानसभाका प्रारम्भिक मस्यौदाहरूमा पनि देखियो। जसमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य कानुनविद्हरू सदस्य रहने प्रकारको संरचना प्रस्ताव गरिएको थियो। सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी विवाद, निर्वाचन तथा सांसदको अयोग्यतासम्बन्धी केही संवैधानिक प्रश्नलगायत विशेष विवादहरू त्यस्तो अदालतको अधिकारक्षेत्रमा राख्ने प्रयास देखिन्थ्यो, जसको समर्थनमा मूल तर्क नै संवैधानिक विवादको विशिष्ट प्रकृति, सङ्घीय विवादको शीघ्र निरूपण र संवैधानिक कानुनमा विशेषज्ञताको विकास गर्नु थियो भनिएको थियो।

तर छुट्टै संवैधानिक अदालतको अवधारणामाथि गम्भीर प्रश्न पनि उठे। यस्तो अदालत गठन गर्दा सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्चता र संस्थागत एकरूपता कसरी कायम गर्ने, दुई अदालतबीच अधिकारक्षेत्रको द्वन्द्व कसरी रोक्ने र एउटै संविधानको व्याख्या दुई अलग न्यायिक निकायबाट फरक–फरक हुने सम्भावनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो। नेपाल बारलगायतका केही पक्षहरूले छुट्टै संवैधानिक अदालतको आवश्यकता औँल्याएका थिए, जसमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को समर्थन रहेको थियो भने न्यायपालिकासँग सम्बन्धित पक्षहरूले सर्वोच्च अदालतभन्दा अलग संवैधानिक अदालत बनाउँदा न्यायिक संरचना विभाजित हुन सक्ने तर्क राखेका थिए, जसमा नेपाली कांग्रेससमेतको समर्थन रहेको थियो। यसरी बहसको केन्द्रमा फेरि पनि विशेषीकृत संवैधानिक न्याय कि एकीकृत सर्वोच्च न्यायिक संरचना भन्ने प्रश्न रह्यो।

२०७२ जेठ २५ को १६ बुँदे राजनीतिक सहमति यस बहसको महत्त्वपूर्ण मोड बन्यो। उक्त सहमतिमा सङ्घ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचका अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न १० वर्षका लागि संवैधानिक अदालत बनाउने सहमति भएको थियो। प्रस्तावित संरचनामा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतका दुई वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य दुई कानुनविद् रहने अवधारणा थियो। यसले देखाउँछ कि दोस्रो संविधानसभाको एउटा निर्णायक चरणसम्म आइपुग्दासम्म पनि छुट्टै संवैधानिक अदालतको मुद्दाले राजनीतिक स्वीकृतिसमेत प्राप्त गरिसकेको देखिन्छ। तर संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा छुट्टै संवैधानिक अदालतको सट्टा सर्वोच्च अदालतभित्रै संवैधानिक इजलास राख्ने सहमति गरियो।

नेपालको संविधानको धारा १३७ ले सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गर्‍यो। यस इजलासमा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरियो। संविधानको धारा १३७ अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासलाई संविधानसँग बाझिएको कानुन बदर गर्ने प्रश्न तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी विशेष संवैधानिक विवादको निरूपण गर्ने अधिकार दिइयो। यसले एकातर्फ संवैधानिक विवादका लागि विशेषीकृत न्यायिक संयन्त्र सुनिश्चित गर्‍यो भने अर्कातर्फ सर्वोच्च अदालतको संस्थागत एकता र सर्वोच्चता कायम राख्यो।

न्यायपालिकाको सङ्घीयकरणसम्बन्धी बहसको अन्तिम परिणाम पनि यही प्रकारको संस्थागत सम्झौताको रूपमा देखिन पुग्यो। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विभाजित भए पनि न्यायपालिका भने एकीकृत रहन पुग्यो। पुरानै संरचनाको पुनरावेदन अदालतलाई प्रदेशअनुसार उच्च अदालत भनी पुनः नामकरण गरी सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत बनाइयो। स्थानीय तहमा भने औपचारिक अदालतको अलग तह निर्माण गर्नुको सट्टा संविधानको धारा १२७ (२) ले कानुनबमोजिम स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा वैकल्पिक विवाद समाधानका संयन्त्र स्थापना गर्न सकिने बाटो खुला राख्यो।

यसैगरी न्यायाधीश नियुक्तिको प्रश्न पनि संविधान निर्माणको मूल बहसबाट अलग थिएन। न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा कानुन क्षेत्रका प्रतिनिधि/विज्ञको सहभागिताजस्ता अवधारणाहरूले न्यायिक स्वशासन र लोकतान्त्रिक पेसागत जवाफदेहिताबीचको सन्तुलन खोजेको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रश्नमा पनि यही द्वन्द्व देखिएको थियो। समर्थकहरूले संवैधानिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिमाथि लोकतान्त्रिक केरकार र जाँचबुझ आवश्यक हुने तर्क गरे भने आलोचकहरूले राजनीतिक दलका सांसदसमक्ष न्यायाधीशले स्वीकृति लिनुपर्ने संरचनाले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्न सक्ने प्रश्न उठाए।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको न्यायपालिकासम्बन्धी बहसको सबैभन्दा गहिरो प्रश्न “कस्तो अदालत बनाउने?” मात्र थिएन। त्यसको मूल संवैधानिक प्रश्न थियो— “संविधानको अन्तिम संरक्षक को हुने ?, न्यायपालिकालाई राजनीतिक बहुमतबाट कसरी स्वतन्त्र राख्ने ? र, त्यही स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक रूपमा कसरी उत्तरदायी बनाउने ?” वर्तमान नेपालको संविधानले यी प्रश्नको पूर्ण सैद्धान्तिक समाधानभन्दा पनि संस्थागत सम्झौतामार्फत उत्तर खोजेको देखिन्छ। यही कारण आज न्यायाधीश नियुक्ति, न्यायपरिषद्, संवैधानिक इजलास, इजलास गठन, न्यायिक नेतृत्व र न्यायिक जवाफदेहिताबारे उठ्ने बहसहरूलाई २०६५–२०७२ को संविधान निर्माणकालीन बहसको निरन्तरताका रूपमा समेत अध्ययन गर्न सकिन्छ।

यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा न्यायपालिका सुधारको नाममा हाल सतहमा देखिएको सम्पूर्ण विवाद बुझ्न नेपालको संविधानको धारा १०५ को विशेष महत्त्व रहन्छ। उक्त धाराले सङ्घीय संसद्को कुनै पनि सदनमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी छलफल गर्न रोक लगाएको स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यस्तै न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यबारे पनि संसद्मा छलफल गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। तर महाभियोगको प्रस्तावका सन्दर्भमा न्यायाधीशको आचरणबारे छलफल गर्न सकिने संवैधानिक अपवाद भने निर्विवाद छ।

यसको अर्थ संसद्ले न्यायपालिकाको बारेमा कुनै पनि कुरा बोल्नै नपाउने होइन। न्यायपालिकाको संरचना, अदालत प्रशासन, न्यायमा पहुँच, कानुन निर्माण, न्यायाधीश नियुक्तिको संवैधानिक संरचना, न्यायिक परिषद्, अदालतको बजेट, न्यायिक सुधार, फैसला कार्यान्वयन, बिचौलिया नियन्त्रण र महाभियोगसम्बन्धी संवैधानिक प्रक्रियाबारे संसद्मा छलफल गर्न सकिन्छ। तर विचाराधीन मुद्दाको परिणाम प्रभावित पार्ने वा कुनै न्यायाधीशले गरेको विशिष्ट न्यायिक निर्णयलाई राजनीतिक दबाबमार्फत बदल्ने उद्देश्यको छलफलमा संविधानले नै बन्देज लगाएको हुन्छ।

यसरी वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा देखिएको रास्वपाको न्यायपालिकासम्बन्धी बहस केवल २०८३ असोजमा प्रतिनिधिसभामा उठेको विषय होइन। यसको पृष्ठभूमि रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद, सहकारी अनुसन्धानका क्रममा रास्वपा नेताहरूको अदालतसम्बन्धी सार्वजनिक अभिव्यक्ति, बालेन्द्र शाहको २०८० को अदालत अवहेलना विवाद, २०८३ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विवाद, सरकारका निर्णयमाथि सर्वोच्चका अन्तरिम आदेश र अन्ततः प्रतिनिधिसभा नियमावलीमाथिको संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशसम्म क्रमशः विकसित भएको देखिन्छ।

रास्वपा र न्यायालयबीचको द्वन्द्वको शृङ्खला

नेपालमा रास्वपाको उदयसँगै न्यायपालिका र राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्धबारे सार्वजनिक बहसले नयाँ स्वरूप लिन थालेको देखिन्छ। विशेषगरी २०७९ पछि रवि लामिछानेसँग जोडिएका नागरिकता तथा सहकारीसम्बन्धी अदालती कारबाहीहरू, काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख बालेन्द्र शाहको अदालतसम्बन्धी सार्वजनिक अभिव्यक्ति, रास्वपाका नेता-कार्यकर्ताहरूले “प्रतिशोध” को विरुद्धमा भन्दै हस्ताक्षर अभियानको आवरणमा सामान्यीकरण गरिएको अदालतविरोधी भाष्य र त्यसपछि २०८३ मा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि सरकार र सर्वोच्च अदालतबीच उत्पन्न भएका विभिन्न विवाद तथा अन्ततः सत्तारूढ दलका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामै न्यायपालिका पुनर्संरचनाको माग उठाए सम्मका घटनालाई एउटै क्रमिक पृष्ठभूमिमा हेर्न आवश्यक देखिन्छ।

यस क्रममा एउटा पक्षले न्यायपालिकामा जवाफदेहिता, पारदर्शिता र संरचनागत सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ भने अर्को पक्षले यस्ता अभिव्यक्ति र प्रस्तावले न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण र संविधानको सर्वोच्चतालाई कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

न्यायपालिकाको जवाफदेहिताको पक्षमा बहस गर्नेहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नाममा आफूखुसी व्याख्या गर्ने, सर्वोच्च अदालत आफैँले प्रतिपादित गरेको बाध्यकारी नजिर सिद्धान्त आफैँ र तल्लो अदालतहरूले समेत पालना नगर्ने, स्थापित न्यायिक सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्ने गरी भएका फैसलामाथि संस्थागत अध्ययन वा सार्वजनिक प्रश्न उठ्नै नदिने विशेषाधिकारको रूपमा अर्थ लगाउने स्वतन्त्रता संविधानले नदिएको र अदालत तथा न्यायाधीशहरूमाथि उठेका हरेक जायज प्रश्नलाई पनि न्यायपालिकामाथिको आक्रमणको सङ्ज्ञा दिँदै सोही बहानामा अदालतका फैसला, न्यायिक अभ्यास, नजिरको पालना, तथा अदालतको संस्थागत कमजोरी बारेमा संसद् वा नागरिक समाजमा अध्ययन तथा बहस छलफल नै गर्न नहुने निष्कर्ष निकाल्नु भनेको “न्यायिक स्वतन्त्रता” लाई प्रश्नविहीन र जवाफदेहिताविहीन “न्यायिक निरपेक्षता” को रूपमा सीमित गर्नु नहुने तर्क गर्छन्। संविधानभन्दा माथि संसद् छैन भने संविधानभन्दा माथि न्यायपालिका पनि हुनुहुँदैन भन्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाले आफ्ना कामकारबाही सैद्धान्तिक कसीहरूमा परीक्षण हुनबाट डराउनु नहुने तर्कहरू समेत बहस छलफलमा जोडदार रूपमा उठेको देखिन्छ।

रास्वपाको लगभग दुई तिहाइको सरकारपछि जोडदार रूपमा उठिरहेको न्यायपालिका सुधारसम्बन्धी बहसमाथि छलफल गर्नुअघि रास्वपाको उदयसँगै सुरु भएको अदालती यात्राको बारेमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट रास्वपा नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा संसद्मा प्रवेश गर्‍यो। पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएलगत्तै नेकपा (एमाले) नेता केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत बने। तर उनको नेपाली नागरिकताको वैधतासम्बन्धी प्रश्न समावेश भएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो।

नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७९ माघ १३ गते लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्यका रूपमा उनको उम्मेदवारी योग्य नभएको ठहर गर्‍यो, जसको परिणाम स्वरूप उनको सांसद तथा मन्त्री पद समाप्त भयो। सो फैसलालगत्तै रवि लामिछानेले आफूलाई अदालतले राज्यविहीन बनाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। त्यसपछि उनले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गरेर पछि चितवन–२ मा पुनः निर्वाचित भएका थिए।

यो घटना आफैँमा रास्वपा र न्यायपालिकाबीचको प्रत्यक्ष राजनीतिक द्वन्द्व थिएन। बरु यसले नयाँ राजनीतिक शक्तिको लोकप्रिय जनादेश र संवैधानिक तथा कानुनी योग्यताबीचको सम्बन्धलाई सार्वजनिक बहसमा ल्यायो। अदालतले निर्वाचनबाट प्राप्त राजनीतिक समर्थनभन्दा नागरिकतासम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी योग्यतालाई आधार बनाएको थियो। यस कारण रास्वपाको प्रारम्भिक राजनीतिक यात्रामै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससँग प्रत्यक्ष जम्काभेट भएको देखिन्छ।

२०७९ सालको नागरिकता विवादभन्दा फरक प्रकृतिको अर्को विवाद २०८१ सालमा सुरु भयो। सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धानमा रवि लामिछाने २०८१ कात्तिक महिनामा पक्राउ परेपछि रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताले पोखरालगायत विभिन्न ठाउँमा सडकमा समेत उत्रिए। पार्टीका नेताहरूले अनुसन्धान र पक्राउलाई “राजनीतिक प्रतिशोध” का रूपमा चित्रण गरे। यद्यपि रास्वपाका विभिन्न नेताहरूले एउटै समयमा न्यायालयप्रति विश्वास रहेको र कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्ने कुरा पनि सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका थिए। यसरी रास्वपाको तत्कालीन सार्वजनिक धारणा पूर्ण रूपमा अदालतविरोधी मात्र थिएन, बरु सरकारले अनुसन्धान र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको छ, तर न्यायालयबाट न्याय हुने अपेक्षा छ भन्ने दुईवटा धार एकैसाथ देखिने गरेको थियो।

तर यही आन्दोलन र सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण अदालतको अवहेलनासम्बन्धी अर्को कानुनी विवाद सुरु भयो। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रास्वपाका केन्द्रीय नेताहरू तथा सांसदहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गराउन खोजेका थिए। प्रारम्भमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन अस्वीकार गरे पनि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले त्यसलाई दर्ता गर्न अनुमति दिएपछि मुद्दा अघि बढ्यो। विपक्षी बनाइएका नेताहरूमा स्वर्णिम वाग्ले, मनीष झा, सुमना श्रेष्ठ, विराजभक्त महर्जन, तोसिमा कार्की, सोबिता गौतमलगायत थिए। निवेदकको आरोप र अदालतको अन्तिम निष्कर्षलाई अलग-अलग रूपमा बुझ्न आवश्यक देखिन्छ।

तर यस विवादले नेपालमा एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रश्न जन्मायो— राजनीतिक दलले आफ्नो नेता वा कार्यकर्तामाथि भइरहेको अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रियाको आलोचना गर्न पाउने अधिकार कहाँसम्म हुन्छ र त्यस्तो आलोचना कहिले अदालतको अवहेलना वा न्याय सम्पादनमा अवरोधको प्रश्न बन्न सक्छ ? नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो वा मातहतका अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध भएमा वा आदेश/फैसलाको अवज्ञा भएमा अवहेलनाको कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। त्यसैले राजनीतिक अभिव्यक्ति र न्यायपालिकाको संस्थागत संरक्षणबीचको सीमा यस विवादको मुख्य संवैधानिक प्रश्न बन्यो।

रास्वपाको उदयसँग जोडिएको न्यायपालिका बहसमा बालेन्द्र शाहको भूमिका अझ रोचक देखिन्छ। उनी त्यस समयमा रास्वपाका नेता वा सरकारका प्रधानमन्त्री थिएनन्। २०७९ सालमा लौरो चिह्न (स्वतन्त्र) उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भएका थिए। मेयरका रूपमा २०८० असारमा हिन्दी चलचित्र ‘आदिपुरुष’ को प्रदर्शनलाई लिएर उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि बालेन्द्र शाहले फेसबुक स्टाटसमार्फत अभिव्यक्ति दिएपछि बहस र विवाद सतहमा आयो। काठमाडौं महानगरपालिकाले चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि चलचित्र हल सञ्चालकहरू अदालत पुगेका थिए। उच्च अदालत पाटनले सेन्सर बोर्डबाट प्रदर्शन अनुमति पाएका चलचित्र रोक्न नहुने गरी अन्तरिम आदेश दिएपछि शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट अदालतको आदेशप्रति असहमति जनाउँदै नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको प्रश्नमा आफूले कानुन वा अदालतको आदेश नमान्ने आशयको अभिव्यक्ति दिँदै अदालत तथा सरकारलाई भारतको प्रभावमा रहेको आरोपसमेत लगाएका थिए।

यो अभिव्यक्तिले ठूलो कानुनी बहस जन्मायो। कानुनविद्हरूले अदालतको आदेश नमान्ने सार्वजनिक घोषणा अदालतका आदेश पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट र बाध्यात्मक संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत अदालतको अवहेलनाको प्रश्न भएको भन्दै अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले शाहविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले मेयर बालेन्द्र शाहलाई लिखित जवाफ मागी प्रारम्भिक चरणमा आफैँ अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने आदेशसमेत दिएको थियो। २०८३ सालमा प्रधानमन्त्री बनेपछि भने सर्वोच्चले उनलाई वारेसमार्फत मुद्दा लड्न अनुमति दिएको छ।

यस घटनाको महत्त्व अहिले अझ बढेको छ, किनभने २०८३ मा प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाह स्वयम् केही वर्षअघि अदालतको आदेश नमान्ने सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण अदालतको अवहेलना मुद्दामा जोडिएका व्यक्ति हुन्। त्यसैले उनको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सरकार र अदालत सम्बन्धमा उठेका प्रश्नलाई बुझ्दा यो तथ्यलाई पनि ध्यानमा राख्नु आवश्यक देखिन्छ।

२०८३ मा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि न्यायपालिकासम्बन्धी बहस व्यक्तिगत मुद्दा र राजनीतिक अभिव्यक्तिबाट संस्थागत सम्बन्धतर्फ विस्तार हुन पुग्यो। सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश वा न्यायिक परीक्षण हुन थालेपछि “सरकारको निर्णय प्रक्रियामा कानुनी त्रुटि भएको हो कि अदालतले कार्यपालिकाको क्षेत्रमा बढी हस्तक्षेप गरिरहेको हो?” भन्ने बहस अहिले सार्वजनिक बहसको विषय बनेको देखिन्छ।

यसैबीच रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको करिब सय दिनको अवधिमा पहिलो पटक सांसद र मन्त्री भएका बाहेक उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति अनुसन्धान आयोग, सरकारी सञ्चारमाध्यमबाहेक अरू सञ्चारमाध्यमलाई विज्ञापन नदिने सञ्चारसम्बन्धी नीति, नेपाल वायुसेवा निगमका नियुक्ति, विश्वविद्यालय प्रशासन, भन्सार, सुकुम्बासी बस्तीको जबर्जस्ती उठिबास तथा केही आपराधिक अनुसन्धानसम्बन्धी सरकारी प्रयासमा सर्वोच्च अदालतको न्यायिक परीक्षण वा हस्तक्षेप के कसो भएको उल्लेख गर्दै कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलनबारे बहस बढेको रिपोर्ट गरिएको थियो।

यहाँ “अदालतले सरकारलाई काम गर्न दिएन” भन्ने राजनीतिक दाबी र “सरकारका निर्णय कानुन तथा संविधानको सीमाभित्र थिएनन्” भन्ने सम्भावित न्यायिक दृष्टिकोणलाई एउटै तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन। अदालतले प्रत्येक मुद्दामा छुट्टाछुट्टै कानुनी आधारमा आदेश दिएको हुन्छ। त्यसैले न्यायिक सक्रियता हो वा कार्यपालिकाको कानुनी त्रुटि हो भन्ने निष्कर्ष प्रत्येक मुद्दाको आदेश र अन्तिम फैसलाको अध्ययनबाट मात्र निकाल्न सकिन्छ। अदालतले उल्लेखित विभिन्न मुद्दामा छोटो अवधिका लागि तत्कालीन समयमा कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागि दिएको अन्तरिम आदेशको बारेमा सङ्क्षिप्तमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको न्यायपालिकासँगको सम्बन्धमा अर्को महत्त्वपूर्ण घटना उच्चपदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति अनुसन्धानका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय सम्पत्ति अनुसन्धान आयोगसँग सम्बन्धित छ। सर्वोच्च अदालतमा आयोगको गठन र अधिकार क्षेत्रलाई चुनौती दिँदै रिट परेपछि संवैधानिक प्रश्न उठ्यो। सर्वोच्चको आदेशपछि आयोगले सार्वजनिक पदधारी वा अन्य व्यक्तिलाई सम्पत्तिको विवरण पेस गर्न बाध्य पार्ने, विवरणको अनुसन्धान गर्ने तथा कानुनी वा अनुशासनात्मक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने काम तत्काल अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको देखिन्छ।

यस विवादमा एकातर्फ भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिमाथि छानबिन आवश्यक रहेको राजनीतिक तर्क थियो भने अर्कातर्फ नागरिकको गोपनीयताको हक, संवैधानिक निकायहरूको अधिकार क्षेत्र र सरकारले गठन गरेको आयोगको कानुनी आधारको प्रश्न उठ्यो। अन्तरिम आदेशमा नेपालको संविधानको धारा २८ र वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले कानुनबमोजिम बाहेक कसैको वैयक्तिक गोपनीयतामा प्रवेश गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको, संविधान र कानुनबमोजिम भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाही गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भएको र छानबिन आयोगको नाममा कसैलाई छानबिन गर्ने र कसैलाई छानबिनको दायराभन्दा बाहिर राख्ने गरी कसैलाई पोल्ने र कसैलाई पाल्ने किसिमको चयनात्मक संस्थागत विभेद समानताको सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएको आधारहरू लिएको देखिन्छ।

विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरेर शासन सत्ता हातमा लिएपछि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदाहुँदै छुट्टै भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी ‘शाही आयोग’ गठन गरेका थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमा सञ्जीव पराजुलीले दायर गरेको मुद्दामा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न एउटा आयोग हुँदाहुँदै अर्को आयोग गठन गर्नु अधिकारक्षेत्रको अभावमा गैरकानुनी भन्दै खारेज गरिदिएको थियो।

शाही आयोग खारेजीको फैसलाको सन्दर्भमा सरकार-अदालत सम्बन्धको कुरा गर्दा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको ‘न्यायपालिकामा चार दशक मेरा सम्झना’ भन्ने किताबमा शाही आयोगसम्बन्धी फैसला गर्दा राजाको सन्देश भन्दै तत्कालीन कानुन तथा न्यायमन्त्री निरञ्जन थापा, तत्कालीन प्रधानसेनापतिले दबाब दिएको र स्वयम् तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेललेसमेत शाही आयोगको मुद्दामा राजालाई सहयोग गरे तपाईंलाई पनि सहयोग हुन्छ भन्नेसम्मको दबाब आएको उल्लेख गर्नुभएको छ। यसबाट पनि राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा स्वयम् राजदरबारबाट अदालतलाई दबाब आउने गरेको देखिन्छ।

वरिष्ठता मिचिएको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति विवाद

२०८३ वैशाखमा बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि अर्को विवाद उत्पन्न भयो। उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका भतिज हुन् भन्ने तथ्यसमेत सार्वजनिक जीवनमा उल्लेख देखिन्छ। शर्माको प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना भने उनीभन्दा अगाडि रहेका न्यायाधीशहरूको अवकाश क्रमसँग जोडिएको थियो। शर्मा त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठताक्रममा चौथो स्थानमा थिए। उनीभन्दा माथि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँल थिए। नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने अभ्यास विकसित भएको थियो। २०८३ को निर्णयले यही स्थापित वरिष्ठता परम्परा तोड्यो। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले निर्णयमा लिखित असहमति दर्ज गरेका थिए।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा डा. मनोजकुमार शर्माको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति एउटा सामान्य संवैधानिक नियुक्तिको घटना मात्र रहेन। संवैधानिक परिषद्ले सूचीको चौथो नम्बरमा रहेका शर्मालाई अघि सारेको निर्णयले तत्कालै संविधानले वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउन अनिवार्य गरेको छ कि छैन? भन्ने कानुनी प्रश्नसँगै लामो समयदेखि अभ्यासमा रहेको वरिष्ठताको परम्परा किन तोडियो? भन्ने संस्थागत प्रश्न जन्मायो।

संवैधानिक परिषद्ले डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि सुरु भएको विवाद क्रमशः वरिष्ठताको परम्परा, संवैधानिक परिषद्को अधिकार, सरकारको कार्यसम्पादनसम्बन्धी तर्क, रिट दर्ता र दरपीठ, सर्वोच्च अदालत प्रशासनको भूमिका, कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशको कार्यान्वयन, नेपाल बारको हस्तक्षेप र अन्ततः नियुक्तिपछि सम्बन्धित प्रशासनिक पदाधिकारीहरूको भूमिकासम्म पुगेको देखिन्छ। घटनाक्रमलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा यो विवादले नेपालको न्यायपालिकाभित्रको शक्ति संरचना र न्यायिक प्रशासनको स्वतन्त्रताबारे समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सरकारले वरिष्ठताको परम्परा तोड्नुको सबैभन्दा प्रमुख सार्वजनिक कारणका रूपमा डा. शर्माको उच्च कार्यसम्पादन र मुद्दा फर्छ्योटको रेकर्ड प्रस्तुत गर्‍यो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले २०८३ वैशाख २४ गते सार्वजनिक गरेको विवरणमा न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना २०७६–२०८१ अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनुसार डा. शर्माले ७,३८८ मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लगाएको र प्रस्तावित छ न्यायाधीशमध्ये यो सङ्ख्या सबैभन्दा बढी भएको दाबी गर्‍यो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै उनले २,१८१ मुद्दा फर्छ्योट गरेको पनि सचिवालयले जनाएको थियो। सरकारले यसलाई “कार्यसम्पादनका आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने नयाँ अभ्यास” का रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। प्रधानमन्त्री सचिवालयले न्यायपालिकालाई परिणाममुखी र गतिशील बनाउन सक्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको र मुद्दाको चाप घटाउने क्षमता हेरेर शर्मा छनोट गरिएको बताएको थियो।

तर अर्को अवधिको तथ्याङ्क प्रयोग गर्दा तस्बिर भने फरक देखिन आउँछ। शर्माको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा २०७६ साउनदेखि २०८३ वैशाखसम्मको समग्र कार्यकालको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै केही सञ्चार माध्यमले शर्माले करिब १०,५०३ मुद्दा फर्छ्योट गरेको बताएका छन्, जबकि हरिप्रसाद फुयाँलको सङ्ख्या १०,८२७ र तिलप्रसाद श्रेष्ठको १०,५३७ रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको देखिन्छ। त्यस आधारमा “शर्मा सम्पूर्ण कार्यकालमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्छ्योट गर्ने न्यायाधीश थिए” भन्ने व्यापक दाबी सही देखिन आउँदैन। समग्रमा बुझ्दा २०७६–२०८१ को चौथो रणनीतिक योजना अवधिमा प्रस्तावित छ जना न्यायाधीशमध्ये शर्माको मुद्दा फर्छ्योट सङ्ख्या सबैभन्दा बढी थियो। तर “उनी सर्वोच्चका सबैभन्दा बढी कार्यसम्पादन गर्ने न्यायाधीश हुन्” भन्ने निष्कर्षसहितको दाबी तथ्याङ्कबाट पुष्टि भएको देखिँदैन।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, कुल फर्छ्योट सङ्ख्याको एक मात्र आधार न्यायिक कार्यसम्पादनको पूर्ण मापन हुन सक्दैन। मुद्दाको प्रकृति, जटिलता, इजलास संरचना, प्राप्त मुद्दाको सङ्ख्या, आदेशको प्रकार र फैसलाको गुणस्तरलाई समेत मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले “७,३८८” तथ्याङ्क सत्य भए पनि त्यसलाई एक्लै “प्रधानन्यायाधीश बन्ने वस्तुगत योग्यता” को एक मात्रै आधार भन्नु उचित देखिँदैन।

उल्लेखित सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १२९ (३) ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरेको छ। संविधानले “सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश नै प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्छ” भनेर स्पष्ट शब्दमा व्यवस्था गरेको देखिँदैन। यही कानुनी आधारमा सरकारको समर्थक पक्षले चौथो वरीयताका शर्माको सिफारिस संविधानसम्मत नै रहेको तर्क पेस गरेको देखियो।

तर नेपालको न्यायिक अभ्यासमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति लामो समयदेखि वरिष्ठताको आधारमा हुँदै आएको स्थापित तथ्यसमेत निर्विवाद रहेको देखिन्छ। त्यसैले अर्को पक्षले “संविधानले बाध्यकारी रूपमा वरिष्ठतम् भनेको छैन” भन्ने मात्र पर्याप्त नहुने र स्थापित संवैधानिक परम्परा र संस्थागत अभ्यास तोड्दा त्यसको कारण तर्कसङ्गत रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने दलिल पेस गरेको पनि देखियो। कानुनविद्हरूले विशेषगरी यस्तो निर्णयले भविष्यमा सरकारलाई आफूअनुकूल न्यायाधीश छनोट गर्ने अवसर दिन सक्ने जोखिमतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अर्थात्, यो विवादको मूल प्रश्न “वरिष्ठता संविधानमा लेखिएको छ कि छैन?” मात्र होइन, संवैधानिक परिषद्ले वैधानिक रूपमा योग्य व्यक्तिमध्ये छनोट गर्दा स्थापित संवैधानिक परम्परा तोड्न कति ठोस आधार कारणसहित र कस्तो वस्तुगत प्रक्रियाबाट निर्णय गर्नुपर्छ ? भन्ने हो। जुन वस्तुगत रूपमा हेर्दा सन्तोषजनक देखिँदैन।

परिषद्को निर्णयपछि वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता गीता थापालगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर गएका थिए। उनीहरूले मूलतः संवैधानिक परिषद्को निर्णय बदर गर्न र वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न परमादेश मागेका थिए। त्यसैगरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई समेत असंवैधानिक भनी चुनौती दिइएको थियो। तर सो रिटको तत्काल दर्ता वा दरपीठ दुवै नगरी सर्वोच्च प्रशासनद्वारा रोकिएकोमा राखिएको थियो।

२०८३ वैशाख २५ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले डा. मनोज शर्माको सिफारिसविरुद्ध छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेमा सर्वोच्च प्रशासनले ती रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै दरपीठ गर्‍यो। त्यसविरुद्ध पनि निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालत नियमावलीको प्रक्रियाअनुसार इजलासमा निवेदन पेस गर्ने प्रयास गरे, जुन स्वाभाविक रूपमा रिट निवेदकको कानुनी अधिकार, सर्वोच्च प्रशासनको कानुनी कर्तव्य र इजलासको कानुनसङ्गत अख्तियारीको विषय हो। यहाँ “दरपीठ” र “रिट खारेज” बीचको कानुनी अन्तर बुझ्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। दरपीठ भनेको प्रशासनिक तहमा निवेदन दर्ता गर्न कानुनी/प्रक्रियागत आधार नदेखिएमा वा रिट निवेदनको ढाँचा वा रित मिलेको नदेखिएमा दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने प्रशासनिक निर्णय हो। त्यसले निवेदनभित्र उठाइएको संवैधानिक प्रश्नको अन्तिम फैसला गरेको हुँदैन। त्यसैले निवेदकहरूले दरपीठको निर्णय इजलासबाट परीक्षण गराउन खोजेका थिए।

रिट निवेदन दरपीठ भएपछि निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम १० बमोजिम दरपीठविरुद्ध निवेदन पेस गरे। नियमअनुसार मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारले गरेको आदेशउपर चित्त नबुझेमा सम्बन्धित व्यक्तिले इजलाससमक्ष निवेदन दिन सक्ने र इजलासले प्रशासनको आदेश ठीक वा बेठीक भएको परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ, जुन मुख्य रजिस्ट्रार वा रजिस्ट्रारसहितको प्रशासनको स्वेच्छाको विषय नभएर अनिवार्य रूपमा इजलाससमक्ष पेस गर्नुपर्ने कानुनी कर्तव्यको रूपमा रहेको हुन्छ। तर यही निवेदन पनि तत्काल इजलासमा पेस नभई सर्वोच्च प्रशासनमा “रोकिएको” गरिएको समाचार सार्वजनिक भयो।

करिब एक सातासम्म निवेदन इजलासमा नपुगेपछि निवेदकहरू कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष निवेदनसहित पुगे। यस घटनाबाट विवाद एउटा नयाँ तहमा पुग्यो। अब प्रश्न प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस मात्र रहेन, सर्वोच्च अदालतको प्रशासनले अदालतकै इजलासम्म पुग्ने निवेदन रोक्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने कानुनी प्रश्न जन्मियो। निवेदकहरूको गुनासोपछि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले २०८३ जेठ ४ गते तीन पृष्ठको लिखित आदेश दिइन्। उनले सबै रिट निवेदन तथा दरपीठ आदेशविरुद्धका निवेदन त्यही दिन दिउँसो १ बजेसम्म दर्ता गरी जेठ ५ गते पेसीमा चढाउन आदेश दिइन्। मल्लको आदेशमा निवेदन दर्ता नगरी राख्दा न्यायमा पहुँचमा अवरोध पुग्ने र कानुनबमोजिमको न्यायिक प्रक्रिया उल्लङ्घन हुने उल्लेख थियो। अझ गम्भीर रूपमा उनले मुख्य रजिस्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा “प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीशकै निर्देशनका कारण दर्ता नगरिएको” भन्ने जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गरेकी थिइन्। जुन सम्बन्धमा स्वयम् डा. शर्माले हालसम्म सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएको वा खण्डन गरेकोसमेत देखिँदैन।

त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल र रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्की थिए। कार्की मुद्दा दर्तासम्बन्धी जिम्मेवारीमा थिए। मल्लको आदेशपछि निवेदकहरू मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल र रजिस्ट्रार कार्कीकहाँ निवेदन दर्ता गराउन पुगे। तर समाचारअनुसार पौडेल “बैठक” भन्दै अदालतबाट बाहिरिए र कार्कीले केही समय अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै निवेदकहरूलाई प्रतीक्षा गर्न भनेपछि उनी पनि सम्पर्कबाहिर रहेको बताइएको थियो। दिनभर आदेश कार्यान्वयन नभएपछि घटना अझ नाटकीय बन्यो।

यो घटनापछि नेपाल बार एसोसिएसनले आकस्मिक बैठक बोलायो। बारले कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशसमेत कार्यान्वयन नगरी सर्वोच्च प्रशासनले असाधारण व्यवहार गरेको भन्दै विरोध जनायो। बारले प्रशासनको व्यवहारले न्यायमा पहुँचमा अवरोध पुगेको बतायो र विरोधस्वरूप लालटिन बाल्ने कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको थियो। नेपाल बारको प्रतिक्रिया केवल मनोज शर्मा नियुक्तिको समर्थन वा विरोधका रूपमा थिएन। बारको मुख्य आपत्ति अदालतभित्र दर्ता हुन आएको निवेदनलाई प्रशासनिक तहमा रोकेर इजलासमा पुग्न नदिनुसम्बन्धी प्रक्रियागत प्रश्नमा केन्द्रित थियो।

यसैबीच संसद्मा पनि यो विषयले प्रवेश पायो। रास्वपाका सांसद समीक्षा बाँस्कोटा र यज्ञमणि न्यौपानेले कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले रिट दर्ता गर्न दिएको आदेशप्रति प्रश्न उठाए। त्यसको प्रतिक्रियामा अन्य सांसदहरूले विचाराधीन न्यायिक विषय संसद्मा छलफल गर्न संविधानको धारा १०५ ले लगाएको संवैधानिक सीमाको प्रश्न उठाए।

यही विवाद चलिरहेका बेला डा. मनोज शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अस्वाभाविक तीव्र रूपमा अघि बढ्यो। संसदीय सुनुवाइ समितिले शर्माको नाममा उजुरी मागेको थियो। सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले न्यायिक सुधार, अदालतमा रहेको “समूहकरण” सम्बन्धी प्रश्न, दरपीठविरुद्धको निवेदन दर्ता नभएको विषय तथा एनसेलको कर विवादलगायतका केही फैसलासम्बन्धी प्रश्न उठाएका थिए। शर्माले आफ्नो न्यायिक सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना प्रस्तुत गरे। जेठ ५ गते संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्‍यो। त्यसै दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा १२९ (२) बमोजिम शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरे र उनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए। यसरी संवैधानिक परिषद्को सिफारिस भएको १२ दिनभित्र शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भए।

यसपछि घटनाक्रम अझ असाधारण बन्यो। कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले जेठ ४ गते नै दरपीठविरुद्धका निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन्। तर त्यो आदेश तत्काल कार्यान्वयन भएन। मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइसकेपछि मात्र जेठ ७ गते ती निवेदन दर्ता भएको खबर आएको देखिन्छ। यसको संवैधानिक जटिलता के थियो भने यदि दरपीठविरुद्धको निवेदन दर्ता भएर इजलासले प्रशासनको निर्णय उल्टाइदिएको भए सो रिट संवैधानिक इजलासम्म पुग्न सक्थ्यो। तर मनोज शर्मा आफैँ प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व उनैले गर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिन्थ्यो। अर्थात् आफ्नै नियुक्तिलाई चुनौती दिने मुद्दा अन्ततः आफू नेतृत्व गर्ने इजलासमा आउन सक्ने असाधारण अवस्था बनेको थियो।

यसपछि अन्ततः सर्वोच्चको एकल इजलासले मुख्य आधारका रूपमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस कार्यान्वयन भइसकेको र संसदीय सुनुवाइसमेत सम्पन्न भइसकेकाले निवेदनको औचित्य समाप्त भएको आधार लिई जेठ १२ गते रिट दरपीठविरुद्धको निवेदनमा प्रशासनको निर्णयलाई सदर गर्‍यो। यस निर्णयको अर्थ सर्वोच्चले संवैधानिक परिषद्को वरिष्ठतासम्बन्धी प्रश्नको विस्तृत फैसला गरेर “शर्माको नियुक्ति संवैधानिक रूपमा सही थियो” भन्ने अन्तिम घोषणा गरेको होइन। प्रशासनले रिट दर्ता नगरेको आदेश बदर गरेर मूल संवैधानिक विवाद सुनुवाइमा लैजानुपर्ने अवस्था नरहेको भन्ने प्रक्रियागत आधारमा दरपीठ निर्णय सदर गरेकोसम्म मात्रै हो भन्ने देखिन्छ।

हामीले नेपालको सन्दर्भमा स्थापित वरिष्ठता मिचेर डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिको संवैधानिकतालाई जोडेर हेर्दा भारतको न्यायिक इतिहासमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता मिचिएको प्रसङ्ग दुई अलग घटनासँग सम्बन्धित छ। पहिलो, अप्रिल १९७३ मा जस्टिस ए.एन. रे (Justice A.N. Ray) लाई भारतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दा उनीभन्दा वरिष्ठ जस्टिस जे.एम. शेलत, के.एस. हेगडे र ए.एन. ग्रोवरको वरीयतालाई मिचेर गरिएको थियो। यो नियुक्ति Kesavananda Bharati v. State of Kerala को ऐतिहासिक फैसलाको भोलिपल्ट भएको थियो। उक्त फैसलाले संसद्को संविधान संशोधन गर्ने शक्तिमाथि बेसिक स्ट्रक्चर डक्ट्रिन (Basic Structure Doctrine) स्थापित गरेको थियो। त्यसैले रेको नियुक्ति र केशवानन्द भारतीबीच बलियो राजनीतिक सन्दर्भ रहेको देखिन्छ; तर “सरकारले उक्त फैसलाको प्रतिक्रिया स्वरूप नै वरिष्ठता मिचेर रेलाई नियुक्त गरेको थियो” भन्ने कुरा ऐतिहासिक आरोपका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ।

दोस्रो, इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएको बेला लागू गरिएको आपत्कालीन अवस्था (Emergency, १९७५–१९७७) सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित घटना भने सन् १९७७ को हो। आपत्कालीन अवस्थाको अन्तिम चरणमा, जस्टिस एच.आर. खन्ना (Justice H.R. Khanna) भन्दा कनिष्ठ जस्टिस एम.एच. बेग (Justice M.H. Beg) लाई सन् १९७७ जनवरीमा भारतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरियो र खन्नाको वरीयतालाई मिचियो। त्यसो गरिनुको तत्कालीन कारणको रूपमा जस्टिस खन्नाले ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla (1976) मा आपत्कालमा नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र ह्याबियस कर्पस (Habeas Corpus) सम्बन्धी सरकारको दृष्टिकोणसँग असहमति जनाएका थिए। त्यसैले बेगको नियुक्ति व्यापक रूपमा खन्नाको उक्त डिसेन्ट (Dissent) र न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको प्रभावको बहससँग जोडिएको देखिन्छ। त्यसपछि Supreme Court Advocates-on-Record Association v. Union of India (Second Judges Case, 1993) र In re Presidential Reference (Third Judges Case, 1998) मार्फत सर्वोच्च अदालतले भारतको सर्वोच्च न्यायपालिकाको नियुक्तिमा न्यायपालिकाको वरिष्ठतामा आधारित संस्थागत प्रधानतालाई विचार गर्ने परम्परालाई थप संस्थागत बनायो।

भारतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा कार्यपालिकाले खोसेको वरिष्ठताको मापदण्ड अदालतले न्यायिक परीक्षणपछि पुनः स्थापित गर्‍यो। तर नेपालमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनकै सक्रियतासहितको निष्क्रियतामा यो संवैधानिकताको न्यायिक परीक्षणको जायज हकबाट वञ्चित गरेको देखिन्छ।

यसरी हेर्दा यस सम्पूर्ण घटनामा मूल संवैधानिक विवादभन्दा पनि अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्यो— सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक अधिकारीले कुनै निवेदन इजलासमा पुग्ने वा नपुग्ने विषयमा कति स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ ? यदि रिट दर्ता गर्ने वा दरपीठ गर्ने अधिकार प्रशासनलाई कानुनले दिएको छ भने त्यसको प्रयोग पनि नियमावली र न्यायिक परीक्षणको अधीनमा हुनुपर्छ। त्यसैले प्रशासनले गरेको दरपीठविरुद्ध निवेदन परेको अवस्थामा त्यसलाई इजलाससमक्ष पुर्‍याउनु प्रशासनको कानुनी कर्तव्य हो भन्ने तर्क पनि उठ्यो। मल्लको ३ पेज लामो आदेश यही प्रक्रियागत सिद्धान्तमा आधारित रहेको देखिन्छ।

अझ गम्भीर प्रश्न त मल्लको सोही आदेशमा मुख्य रजिस्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा “प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका न्यायाधीशकै निर्देशनका कारण दर्ता नगरिएको” भन्ने जानकारी प्राप्त भएको कुरा साँचो वा झुटो के कसो हो ? यदि साँचो हो भने न्यायको बाटोलाई नै अवरुद्ध गर्ने किसिमको निर्देशन प्रधानन्यायाधीशजस्तो संवैधानिक पदमा नाम सिफारिस भएको व्यक्तिले कुन नैतिक धरातल र कुन कानुनी हैसियतलाई टेकेर दिएको हो ? यदि हो भने सर्वोच्च प्रशासनले आम जनतालाई प्रक्रियागत स्वच्छताको आश्वसन कुन नैतिक धरातलमा टेकेर दिन सक्छ ?

अझ विचारणीय कुरा के भने संवैधानिक परिषद्को अध्यादेशको विरुद्धको रिट तथा मनोज शर्मा सिफारिसविरुद्धको रिट दर्ता नगरेको घटनामा कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेश कार्यान्वयन नगरेको आरोप लागेका सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीलाई नै २०८३ असारमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका लागि सिफारिस गरेको देखिन्छ। यस घटनाले एउटा अलग संवैधानिक प्रश्न जन्मायो— सर्वोच्च अदालतको प्रशासनमा विवादित भूमिकाका रूपमा सार्वजनिक रूपमा चर्चा भएको व्यक्तिलाई पछि संवैधानिक निकायको प्रमुख पदमा सिफारिस गर्दा संस्थागत इमानदारीको मूल्याङ्कन कुन आधारमा गरियो ?

प्रतिवेदनदेखि महाभियोगसम्मको शृङ्खला

यी सबै ऐतिहासिक पाटाहरूलाई विचार गर्दा न्यायपालिका सुधारको विषय नेपालमा नयाँ नभएको र रास्वपाको सरकार गठनपछि मात्रै यो बहस सुरु भएको वा यो बहस तत्कालै अन्त्य हुने पनि देखिँदैन। न्यायपालिका सुधारसम्बन्धमा हालसम्म बनेका विभिन्न समितिहरूले गरेको अध्ययन र सुझावहरूको बारेमा चर्चा गर्नु लाभदायक देखिन्छ।

२०६३ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको संयोजकत्वमा ‘न्यायपालिकाप्रति जनआस्था अभिवृद्धि अध्ययन समिति’ गठन गरेको थियो। समितिले २०६४ पुस २४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यस प्रतिवेदनले न्यायपालिकामा बिचौलिया, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता, न्यायमा पहुँचको समस्या, न्याय महँगो हुनु, मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन र न्यायिक आचरणलगायत विषय उठाएको थियो। उक्त अध्ययनले बिचौलियाका विभिन्न स्वरूप पहिचान गरी १७ प्रकारका बिचौलियाको वर्गीकरण गरिएको देखिन्छ। यसले निर्विवाद तथ्यको रूपमा के देखिन्छ भने ‘बिचौलिया’ समस्या २०७८ को कार्की प्रतिवेदनले पहिलोपटक पत्ता लगाएको होइन। यो धेरै पुरानो र जरो गाडेको समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ।

२०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘विकृतिविहीन न्यायपालिकाको विकास अध्ययन प्रतिवेदन, २०६६’ तयार गर्न लगाए। समितिमा तत्कालीन न्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी, गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्तीसमेत थिए। उक्त प्रतिवेदनले न्यायिक भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, मुद्दा व्यवस्थापन, फैसला कार्यान्वयन, न्यायमा ढिलाइ, न्याय महँगो हुनु, कानुन व्यवसायीको आचरण, न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड र न्यायपरिषद्को पुनर्संरचनाजस्ता विषयमा सुझाव दिएको थियो। यसबाट के देखिन्छ भने न्यायपालिकाभित्रका समस्याबारे संस्थागत चेतावनी धेरै पहिले नै दस्तावेजीकरण भइसकेको रहेछ।

त्यसपछि पनि अध्ययन र समितिको क्रम रोकिएन। २०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गर्‍यो। यसको मुख्य जोड न्यायिक आचरण तथा व्यवहार सुधारमा थियो। यी विभिन्न प्रतिवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा एउटा दोहोरिने समस्या देखिन्छ— समस्या पहिचान गर्ने क्षमता नेपालको न्याय प्रणालीमा थियो, तर पहिचान गरिएका समस्याको समाधानका उपायहरूको निरन्तर कार्यान्वयन, अनुगमन र संस्थागत स्वामित्व कमजोर रहेको देखिन्छ। यही कारण एउटा प्रतिवेदनले उठाएको विषय केही वर्षपछि अर्को प्रतिवेदनमा फेरि देखापर्ने अवस्था बन्न पुगेको देखिन्छ। न्यायपालिका सुधारमा “समिति बनाउने, समितिले प्रतिवेदन बनाउने, सो प्रतिवेदनउपर केही समय बहस गर्ने तर समग्रमा प्रतिवेदनको कार्यान्वयन लगभग शून्य हुने र उही समस्या पुनः देखापर्ने” चक्र आफैँमा एउटा संस्थागत समस्या बन्न पुगेको देखिन्छ। यसरी २०६४, २०६६ र २०७२ का अध्ययनहरू हेर्दा तीनवटा समस्या लगातार दोहोरिन्छन्— १. नियुक्ति, २. भ्रष्टाचार/बिचौलिया र ३. न्यायिक आचरण तथा प्रशासन। यिनै तीनवटा विषय २०७८ को हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदनमा पनि केन्द्रीय बने।

२०७३ को अन्त्यतिर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको नियुक्ति ठूलो विवाद बन्यो। न्यायपरिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गरेपछि सरकारी वकिलहरूले आफ्नो प्रतिनिधित्व पर्याप्त नभएको, नियुक्ति प्रक्रिया असन्तुलित भएको भन्दै आन्दोलन गरे र केही ठाउँमा इजलास बहिष्कारसमेत घोषणा गरे। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आन्दोलनप्रति नैतिक समर्थन जनाएको समाचार प्रकाशित भयो। यस विवादमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा देखियो— न्यायाधीश नियुक्तिको प्रश्न केवल न्यायपरिषद् र न्यायाधीशको विषय रहेन, सरकारी वकिल, बार, राजनीतिक दल र सरकारसमेत प्रत्यक्ष सरोकारवाला बनेको देखियो। त्यही समयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले न्यायाधीश नियुक्तिमा परीक्षा/वस्तुगत मूल्याङ्कन, योग्यता, क्षमता र चरित्र परीक्षण पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग गरेको थियो।

यो नेपालको न्यायपालिका र संसद् सम्बन्धको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना हो। २०७४ वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध २४९ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। प्रस्तावमा उनको न्यायिक आचरण, प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी फैसला, इजलास गठन, शक्ति पृथकीकरणलगायत विषयमा आरोप लगाइएको थियो। तर सोही क्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले महाभियोग प्रस्ताव संविधानको मर्मअनुकूल आधारमा नभएको प्रारम्भिक निष्कर्षसहित प्रस्ताव र त्यससम्बन्धी पत्र यथास्थितिमा राख्न र कार्कीलाई काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। यसले अर्को गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठायो— संसद्ले न्यायाधीशमाथि महाभियोग चलाउँदा सर्वोच्च अदालतले त्यस प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न सक्छ वा सक्दैन ? यस घटनाले न्यायिक स्वतन्त्रता र संसदीय जवाफदेहिताबीचको बहसलाई तीव्र बनायो।

२०७७ र २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा दुई-दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी दुई ठूला विवादमा सर्वोच्च अदालत निर्णायक बनेको थियो। सर्वोच्चले दुवै पटक प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी दोस्रो पटकको पुनर्स्थापनासहित तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिको नाममा परमादेश जारी गर्‍यो। ‘परमादेशको आदेश’ भनेर तत्कालीन समयमा व्यापक चर्चाको विषय बनेको यो मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलाले तत्कालीन बहसलाई दुई कित्तामा विभाजित गरेको देख्न सकिन्थ्यो। परमादेशका समर्थकहरूले यसलाई संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानको रक्षाका रूपमा हेरे भने अर्कातर्फ आलोचकहरूले न्यायपालिकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई कसलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने भन्ने किसिमको आदेश दिने कुरामा अदालतले प्रवेश गर्नु कार्यकारी क्षेत्रमा अत्यधिक अदालती हस्तक्षेप हुन नहुने प्रश्न उठाएको देखिन्थ्यो।

सोही अवधिमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनसम्बन्धी सर्वोच्चको आदेशले पनि अत्यधिक न्यायिक सक्रियता र राजनीतिक विषय समावेश भएको मुद्दामा अदालतको अधिकारक्षेत्र के कति र कस्तो हुने कुरा व्यापक बहसको विषय बन्यो। पछिल्ला विश्लेषणहरूमा यी र यस्ता अन्य केही राजनीतिक विषय समावेश भएको मुद्दामा भएको निर्णयलाई नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्त्वपूर्ण तर विवादास्पद घटनाका रूपमा चर्चा गरिएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायपालिकाभित्रका विकृति, विसङ्गति, अनियमितता, भ्रष्टाचार र बिचौलियासम्बन्धी समस्या अध्ययन गर्न न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरे। हरिकृष्ण कार्की समितिले २०७८ साउन १४ मा २३४ पृष्ठको प्रतिवेदन बुझायो। सर्वोच्चले पछि पूर्ण बैठकको निर्णयबाट हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। यसको विशेषता के थियो भने यसले समस्यालाई भ्रष्टाचार वा (हुन सक्ने) भ्रष्ट न्यायाधीश भनेर मात्र सीमित गरेन। यसले न्यायाधीश नियुक्ति, इजलास गठन, मुद्दाको पेसी व्यवस्थापन, बिचौलियाको बिगबिगी, न्यायिक प्रशासन, कानुन व्यवसायी, न्यायपरिषद्, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, अनुसन्धान गर्ने निकाय, नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् समेतलाई सुधारको दायरामा राख्यो।

यही क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको परमादेशबमोजिम शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेबित्तिकै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नामसमेत शेरबहादुर देउवाको क्याबिनेट विस्तारमा मोलमोलाइसँग जोडिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन सुरु गर्‍यो। २०७८ कात्तिक १४ बाट बारले कालोपट्टी बाँधेर विरोध सुरु गरेको आन्दोलन पछि विस्तार हुँदै १०० दिनभन्दा लामो समयसम्म चल्यो। नेपाल बारले न्यायपालिका सुधारका लागि आन्दोलनको मूल मुद्दाकै रूपमा जबराको बहिर्गमनका लागि १७ वटा कारणसमेत सार्वजनिक गरेको थियो। आरोप तथा दाबीमध्ये मूलतः कार्यपालिकासँग अनुचित सम्बन्ध, मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोजेको आरोप, न्यायाधीश सरुवा/काजमा अनियमितताको आरोप, रञ्जन कोइराला मुद्दामम्बन्धी विवाद, संवैधानिक इजलास सञ्चालनमा समस्यासमेत गरी न्यायालयप्रतिको जनआस्था कमजोर बनाएको आरोप सामेल रहेको थियो।

आन्दोलनको क्रममा सर्वोच्च अदालत परिसरमा ठूलो तनाव देखिएको थियो। नेपाल बारले सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रहरी परिचालन र कानुन व्यवसायीमाथि भएको बल प्रयोगको चर्को विरोध सुरु गर्‍यो। यसले अर्को प्रश्न उठायो— न्यायपालिकाको परिसरमा कानुन व्यवसायीहरूको शान्तिपूर्ण भेला र संस्थागत आन्दोलनको अधिकार र अदालतको संस्थागत कार्यप्रणालीबीचको सीमा कहाँ कति र कसरी निर्धारण गर्ने ?

आन्दोलन बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशहरूलेसमेत घुमाउरो तरिकाले आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै प्रधानन्यायाधीशसँग इजलास साझा गर्न अस्वीकार गरे, जुन इतिहासमा विरलै हुने घटनाहरूमध्ये एक थियो। यसरी हेर्दा अब समस्या ‘बार’ (वकिल) र ‘बेन्च’ (न्यायाधीश) मा मात्र सीमित रहेन। बेन्चभित्रैबाट पनि न्यायिक नेतृत्वको विरुद्धमा आन्दोलनको स्थिति देखियो। समकालीन विश्लेषणहरूले यसलाई नेपालको न्यायिक इतिहासमा असाधारण प्रकारको “भद्र अवज्ञा” भनेर पनि वर्णन गरेका देखिन्छ। तर यसले एउटा गम्भीर संस्थागत प्रश्न जन्मायो— यदि प्रधानन्यायाधीशको प्रशासनिक नेतृत्वविरुद्ध न्यायाधीशहरूले नै सामूहिक रूपमा असहमति जनाउने नाममा सामूहिक रूपमा इजलास नै बहिष्कार गरेमा त्यस्तो जटिल आन्तरिक गतिरोधको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने संवैधानिक वा संस्थागत संयन्त्र के हो ? जुन प्रश्नको जवाफ अझै पनि अनुत्तरित देखिन्छ।

यसरी बार आन्दोलनसँगै न्यायाधीशहरूलेसमेत प्रधानन्यायाधीशको बेन्च बहिष्कार गरेपछि यो विषय संसद्मा पनि पुग्यो। २०७८ फागुन १ गते ९८ सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। महाभियोग प्रस्ताव दर्तापछि उनी स्वतः निलम्बित भए। प्रतिनिधिसभाले २०७९ साउन २२ मा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गर्‍यो र त्यसलाई ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा पठायो। समितिले २०७९ असोज १ गते प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष बुझायो। तर संसद्ले अन्तिम निर्णय गर्नुअघि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भई प्रतिनिधिसभा भङ्ग भयो। २०७९ मङ्सिरमा सङ्घीय संसद् सचिवालयले नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचित भइसकेको आधारमा जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र पठायो। यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो। त्यसपछि एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठ्यो— महाभियोग प्रस्ताव संसद्को कार्यकाल समाप्त भएपछि स्वतः समाप्त हुन्छ कि नयाँ संसद्ले त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्छ ? यसै सम्बन्धमा २०८३ भदौ २४ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जबराविरुद्ध महाभियोगसम्बन्धी चारवटै रिट खारेज गरेको छ, जसको पूर्णपाठ हालसम्म सार्वजनिक नभएकाले सञ्चारमाध्यममा आएको विवरणअनुसार अदालतले महाभियोगको औचित्य समाप्त भएको आधारमा रिट खारेज गरेको बुझ्न सकिन्छ।

तर यहाँ एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ— आमनेपाली नागरिकले चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई कस्तो न्यायाधीशको रूपमा याद राख्ने ? उहाँ असल न्यायाधीश हो भने उहाँको विरुद्धमा महाभियोग प्रस्ताव किन दर्ता गरियो ? र यदि उहाँ खराब आचरणको न्यायाधीश हो भने उहाँको विरुद्धमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेर पारित किन गरिएन ? त्यसैगरी महाभियोगलाई पनि राजनीतिक हतियार वा न्यायाधीश हटाउने माध्यमका रूपमा मात्र बुझ्नु संविधानको मर्मविपरीत हुन्छ। महाभियोग गम्भीर संवैधानिक जवाफदेहिताको संयन्त्र हो। तर यसको प्रक्रिया पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको जस्तो सुस्त, ढिलो वा राजनीतिक विवादमा अल्झियो भने यसले अदालत र संसदीय प्रक्रिया दुवैको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै जान्छ। सुशीला कार्की र चोलेन्द्रशमशेर जबराका घटनाले महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्था, संसदीय प्रक्रिया, न्यायिक पुनरावलोकन र संसद्को कार्यकालबीचको अविच्छिन्न उत्तराधिकार इत्यादि सम्बन्धमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको देखाएका छन्।

त्यसैले यी सबै संवैधानिक जटिलतालाई संविधानमै संशोधन गरेर निकास दिनु उपयुक्त देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा १०१ मै संशोधन गरेर महाभियोगसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप स्पष्ट बनाउनु आवश्यक देखिन्छ। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था हेर्ने हो भने महाभियोग दर्ता गरेपछि कति समयसीमाभित्र सो महाभियोग प्रस्तावको छिनोफानो गरेर अन्तिम टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने भन्ने प्रश्नमा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था देखिँदैन। यही अस्पष्टताको कारणले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव जबरा उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदासम्म पनि सो प्रस्तावउपर कुनै निर्णय नभई जबरा महाभियोगको कारणले गर्दा निलम्बित अवस्थामै पदमुक्त हुनुपर्‍यो।

२०७८ सालमा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव २०७९ सालमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएसम्म पनि पारित भएन। यसले भविष्यका लागि एउटा डरलाग्दो उदाहरण स्थापित गरेको देखिन्छ र त्यो हो महाभियोगको डर, धाक र धम्की। सरकारले चाहेअनुकूल निर्णय नगरेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको कुनै पनि प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर दुई तिहाइले पारित नै नगरी कार्यकालभर निलम्बित अवस्थामै राख्ने त्रास देखाएर न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।

त्यसैले संविधानको धारा १०१ मै संशोधन गरेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको मितिले ३ महिनाभित्रमा सो महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल गरेर निर्णयार्थ पेस गरेर पारित गरिसक्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै त्यसरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले ३ महिनाभित्र महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा महाभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भई त्यस्तो महाभियोग प्रस्तावको कारणले भएको निलम्बन पनि स्वतः फुकुवा हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ। यसरी ३ महिनाको समयसीमा राख्दा अनन्तकालसम्म निलम्बनमै राख्न सक्ने बेलगाम महाभियोग प्रस्तावको नाममा न्यायपालिकालाई अनावश्यक हस्तक्षेपबाट धेरै हदसम्म मुक्त राख्न सकिन्छ। तर यदि संविधान संशोधन तत्काल सम्भव नभएमा महाभियोग प्रस्तावसम्बन्धी एउटा विशेष कानुन ल्याएर माथि उल्लेख गरिएबमोजिमको व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ।

यसरी २०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा उच्च अदालतका ८० न्यायाधीशको नियुक्तिसँगै सतहमा आएको न्यायाधीश नियुक्तिको विवाद हालसम्म समाप्त भएको देखिँदैन। २०८१ सालमा न्यायपरिषद् नियमावलीमा गरिएको संशोधनपछि उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्दा न्याय सेवाभित्रका उम्मेदवार र कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका उम्मेदवारबीचको वरिष्ठता, योग्यता र प्राथमिकताको विषयमा विवाद सतहमा आयो। नेपाल बारले उक्त नियमावलीको संशोधन संविधानको भावना र न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थासँग मेल नखाने दाबी गर्दै आन्दोलन सुरु गर्‍यो।

२०८१ भदौमा बारले न्यायपरिषद् सचिवालयमा धर्ना दिएपछि उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया रोकिएपछि यो विवाद समाधानका लागि बार र बेन्चबीच संवादको प्रयास पनि भयो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको पहलपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा संयुक्त कार्यदल बनाइएको थियो। तर बार र बेन्च पक्षबाट फरक-फरक धारणा आएका कारण नियमावली विवाद तुरुन्त समाधान हुन सकेन। यसले न्यायपरिषद्को नियमावलीजस्तो प्राविधिक देखिने विषय पनि वास्तवमा न्यायाधीश नियुक्तिको शक्ति-सन्तुलन, वरिष्ठता, करियर संरचना र न्यायिक स्वतन्त्रतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको देखायो।

यही विवादको क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिमा लेनदेन भएको आरोपसहित सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए। त्यसपछि उनीविरुद्ध अदालतको अवहेलना सर्वोच्च प्रशासनले मुद्दा समेत दर्ता गर्‍यो। २०८२ मङ्सिर २२ गते सर्वोच्च अदालतले गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा अन्ततः सफाइ दियो। यसले न्यायाधीश नियुक्तिबारे सार्वजनिक आलोचना, बारको संस्थागत स्वतन्त्रता र अदालतको गरिमा संरक्षणबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने बहसलाई नयाँ सन्दर्भ दिएको देखिन्छ।

यसरी नेपालको पछिल्लो दुई दशकको इतिहासमा निरन्तर देखिने विषय हो “बार” र “बेन्च” बीचको सम्बन्ध। ‘बेन्च’ भन्नाले न्यायाधीशहरू बसेर मुद्दा सुनुवाइ गर्ने इजलासलाई र ‘बार’ भन्नाले कानुन व्यवसायीहरूको पेसागत समुदायलाई बुझिन्छ। दुवै एकअर्काका प्रतिस्पर्धी संस्था होइनन्। न्याय प्रणाली सञ्चालनमा दुवैको फरक तर परस्पर सम्बन्धित भूमिका रहेको हुन्छ। तर न्यायाधीश नियुक्ति, पेसी व्यवस्थापन, न्यायिक आचरण, अदालतको आलोचना र न्यायिक सुधारका विषयमा बार र बेन्चबीचको दूरी बढ्दा त्यसको असर अदालतको नियमित काममा पर्न सक्छ। २०७८ को जबरा प्रकरणदेखि २०८१ को न्यायपरिषद् नियमावली विवादसम्म यो सम्बन्ध पटक-पटक तनावपूर्ण बनेको देखिन्छ।

मुद्दाको चाप, बेन्च सपिङ र सुधारका प्रयास

न्यायपालिका सुधारको अर्को ठूलो समस्या मुद्दाको चाप हो। २०८३ जेठ/असारतिर प्रकाशित आधिकारिक तथ्याङ्कमा सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार ७३९ मुद्दा विचाराधीन रहेको देखिएको थियो। तीमध्ये १० हजार २३४ मुद्दा दुई वर्षभन्दा पुराना र १ हजार ४४२ मुद्दा पाँच वर्षभन्दा पुराना थिए। मुद्दाको संरचनामा १५ हजार ९७९ पुनरावेदन, ४ हजार ९०० नियमित रिट, २४३ संवैधानिक रिट, ४०० पुनरावलोकन र ५ हजार १३३ निवेदन/पुनरावेदनसम्बन्धी अन्य मुद्दा रहेको विवरण प्रकाशित भएको छ।

यी तथ्याङ्कले न्यायपालिका सुधारको बहसलाई केवल “कुन प्रधानन्यायाधीश कस्तो?” भन्ने प्रश्नबाट नागरिकको दैनिक न्याय पाउने अधिकारको दृष्टिकोणले बहस अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। अदालतमा मुद्दा थुप्रिनु भनेको तथ्याङ्कमा सङ्ख्या बढ्नु मात्र होइन। एउटा मुद्दा वर्षौंसम्म विचाराधीन रहँदा त्यससँग जोडिएको नागरिकको सम्पत्ति, पारिवारिक सम्बन्ध, रोजगारी, व्यवसाय, स्वतन्त्रता वा अन्य अधिकारको अनिश्चितताको अवस्थामा रहन सक्छ। त्यसैले समयमै न्याय पाउनु न्यायिक स्वतन्त्रताकै एउटा महत्त्वपूर्ण परिणाम हो।

यसै पृष्ठभूमिमा २०८३ असार ४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको नेतृत्वमा न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरियो। समितिले विगतका न्यायिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू पनि अध्ययन गरेर ८९ वटा सुझाव तयार गरेको सार्वजनिक गरेको देखिन्छ। प्रतिवेदनमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने र दीर्घकालीन रूपमा कानुन वा संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने सुझाव छुट्याइएको देखिन्छ।

ढुङ्गाना प्रतिवेदनको सबैभन्दा चर्चित विषय फेरि ‘इजलास रोजाइ’ (Bench Shopping) बनेको छ। ‘बेन्च सपिङ’ भन्नाले सामान्य अर्थमा कुनै पक्षले आफूलाई अनुकूल लाग्ने न्यायाधीश वा इजलासमा मुद्दा पुर्‍याउन पेसी स्थगित गर्ने, प्रक्रिया प्रभावित गर्न अन्य कुनै माध्यमको प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई जनाइन्छ। यस शब्दको प्रयोग केही निश्चित न्यायाधीशले गलत फैसला गर्छन् भन्ने आरोपका रूपमा बुझिनु हुँदैन। समस्या प्रक्रिया कसरी प्रभावित हुन सक्छ भन्ने हो। यदि मुद्दा आफू अनुकूल इजलासमा पुर्‍याउन सकिने अवस्था भयो भने निष्पक्ष निर्णय भए पनि प्रक्रियामाथि शङ्का उत्पन्न हुन सक्छ।

ढुङ्गाना प्रतिवेदनले यस्तो प्रवृत्ति रोक्न एउटै मुद्दामा पक्षहरूले बढीमा दुई पटक मात्र पेसी स्थगित गर्न पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न र दुई पटकभन्दा बढी स्थगन गर्न नमिल्ने गरी CMS अर्थात् अदालतको डिजिटल मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। समितिले बहस व्यवस्थापनमा ‘लिड लयर’ को अवधारणा लागू गर्ने, बहस नगर्ने कानुन व्यवसायीका तर्फबाट बहसनोट पेस गर्ने, तथा न्यायपरिषद् लगायत संरचनामा राजनीतिक प्रतिनिधित्वबारे संवैधानिक पुनर्विचार गर्नेजस्ता विषय पनि उठाएको छ।

न्यायपरिषद्को संरचना : राजनीतिक कि न्यायिक ?

न्यायपरिषद्को भूमिकामाथिको बहस पनि यही क्रममा महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको छ। संविधानले न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन र कारबाहीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको न्यायपरिषद्लाई दिएको छ। तर न्यायपरिषद्को संरचनामा प्रधानन्यायाधीश, कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने कानुनविद् र नेपाल बारको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले यसमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्ध स्वाभाविक रूपमा जोडिन्छ।

साधारणतया न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकाय सरकारको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने मानिन्छ। त्यसैअनुरूप हाम्रो छिमेकी देश भारतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपालिका आफैँ निर्णायक हुने कलेजियम प्रणालीको व्यवस्था रहेको देखिन्छ। तर हाम्रो नेपालको संविधानमा ५ सदस्यीय न्यायपरिषद्को संरचना हेर्ने हो भने ५ मध्ये प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश गरी २ जना मात्रै न्यायिक पृष्ठभूमिबाट भई अल्पमतमा रहेको र ५ मध्ये कानुन मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त हुने कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त हुने कानुनविद् गरी ३ जना राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउनेचाहिँ बहुमतमा हुने देखिन्छ। यसरी हेर्दा न्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने अङ्गको संरचना नै बहुमत राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट हुने देखिन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभावको आरोप पनि यही संरचनागत बहससँग जोडिन्छ।

न्यायपरिषद्को संरचना कस्तो बनाउने भन्ने बहसले न्यायपरिषद्लाई राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र पनि राख्नुपर्ने तर लोकतान्त्रिक जवाफदेहिताबाट पूर्ण रूपमा अलग पनि गर्न नहुने जटिलता पैदा गर्छ। संरचनाकै उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने न्यायाधीश नियुक्तिमा केवल न्यायपालिकाभित्रकै वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूको समूह नै निर्णायक रहने छिमेकी देश भारतको कलेजियम प्रणालीउपर पनि न्यायाधीशहरूको सन्तान मात्रै न्यायाधीश हुने नेपोटिजमलाई संस्थागत गर्ने प्रणाली भन्दै सुधारका मागहरू उठ्दै आएको देखिन्छ। त्यसैले भारतको जस्तो कलेजियम प्रणाली मात्रै समाधान नहुने देखिँदा लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता कायम राख्न न्यायाधीश, सरुवा, बढुवा तथा बर्खास्ती तथा नियुक्ति गर्ने संरचनामा सरकार र वकिलहरूको प्रतिनिधित्व उचित नै देखिन्छ। तर त्यो प्रतिनिधित्व कति राख्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम रहन्छ र राजनीतिक भागबन्डा र अत्यधिक प्रभावको सिकार हुन सक्ने सम्भावनातर्फ भने सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।

अहिलेको न्यायपरिषद्मा राजनीतिक पृष्ठभूमिको प्रतिनिधित्व बहुमतमा रहेकाले यसले न्यायपालिकालाई राजनीतिक प्रभावमा पार्न सक्ने सम्भावना स्वाभाविक देखिन्छ। तसर्थ न्यायपरिषद्मा राजनीतिक पृष्ठभूमिको प्रतिनिधित्वको औचित्यलाई केलाउनु आवश्यक देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा लामो समयदेखि एउटा स्वाभाविक बहसको उठान हुँदै आएको देखिन्छ। कानुनमन्त्री स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री (सरकार) को प्रतिनिधि न्यायपरिषद्मा हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त हुने अर्को कानुनविद्को रूपमा अर्को प्रतिनिधिको औचित्य र आवश्यकता के हो ? साधारण अर्थमा हेर्दा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने ५ सदस्यीय संरचनामा प्रधानमन्त्री (सरकार) को प्रतिनिधि नै २ जना र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा हुने प्रतिनिधिसमेत गरेर ३ जनाको बहुमत अनि प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीशको २ जनाको अल्पमत हुने स्वाभाविक देखिन्छ।

त्यसैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता दुवै कायम राख्न कानुनमन्त्री स्वाभाविक रूपमा सरकारको प्रतिनिधि हुने हुँदा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त हुने अर्को कानुनविद्लाई न्यायपरिषद्को संरचनाबाट हटाएर सोको ठाउँमा सर्वोच्च अदालतकै वरिष्ठतम् न्यायाधीशपछिको वरीयतामा रहेको महिला न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्मा राख्नु उचित देखिन्छ। यसो गर्दा न्यायपरिषद्मा न्यायिक पृष्ठभूमिको बहुमत कायम हुने, महिलाको प्रतिनिधित्वसमेत हुने र लोकतान्त्रिक जवाफदेहिता कायम राख्न सरकार र बार एसोसिएसनको पनि प्रतिनिधित्व हुने किसिमको एउटा सन्तुलित न्यायिक संरचनाको रूपमा न्यायपरिषद्को परिकल्पना गर्न सकिन्छ।

यसरी २०८३ सालको ढुङ्गाना प्रतिवेदनको एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष के हो भने २०७८ मा गोलाप्रथा लागू भएपछि पनि पेसी व्यवस्थापनको समस्या पूर्ण रूपमा समाप्त भएको मान्न सकिँदैन। २०८३ को अध्ययनले फेरि इजलास रोजाइ (Bench Shopping), अनावश्यक पेसी स्थगन र डिजिटल मुद्दा व्यवस्थापनलाई सुधारको विषय बनाएको छ। यसको अर्थ गोलाप्रथा असफल भयो भन्ने होइन, बरु गोलाप्रथा एउटा सुधार थियो, तर न्यायिक व्यवस्थापनका अन्य कुराहरूमा थप सुधार आवश्यक रहेको देखिन्छ।

निष्कर्ष : व्यक्ति फेर्ने कि प्रवृत्ति ?

समग्रमा हेर्दा २०६४ को जनआस्था अध्ययनदेखि २०६६ को विकृतिविहीन न्यायपालिका प्रतिवेदन, त्यसपछिका न्यायिक आचरण तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन, २०७३ को उच्च अदालत न्यायाधीश नियुक्ति विवाद, २०७४ को सुशीला कार्की महाभियोग, २०७७–७८ का संवैधानिक विवाद, २०७८ को हरिकृष्ण कार्की प्रतिवेदन, त्यसपछि आएको गोलाप्रथा, जबराविरुद्धको बार आन्दोलन र महाभियोग, २०८१ को न्यायपरिषद् नियमावली विवाद, २०८२ को गोपालकृष्ण घिमिरे अवहेलना प्रकरण र २०८३ को टेकप्रसाद ढुङ्गाना समितिको ८९ सुझावसम्म आइपुग्दा एउटै कुरा पटक-पटक देखिन्छ— नेपालमा न्यायपालिकाका समस्या पहिचान नभएका होइनन्, बरु समस्या पहिचान भएका विषयलाई दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसक्नु हो।

२०६४ मा बिचौलियाको समस्या उठ्यो। २०६६ मा भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमितता, न्यायमा ढिलाइ र नियुक्ति प्रणालीबारे अध्ययन भयो। २०७३ मा न्यायाधीश नियुक्ति विवाद भयो। २०७४ मा महाभियोगले संसद् र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्धमा प्रश्न उठायो। २०७७–७८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपा विवादले संवैधानिक न्यायपालिकाको सीमाबारे बहस गरायो। २०७८ मा कार्की प्रतिवेदनले धेरै पुराना समस्यालाई एउटै दस्ताबेजमा समेट्यो। त्यसको एउटा प्रत्यक्ष परिणाम गोलाप्रथा थियो। तर त्यसपछि पनि नियुक्ति, महाभियोग, पेसी व्यवस्थापन र इजलास रोजाइ (Bench Shopping) का प्रश्न नयाँ रूपमा देखा परे।

यसलाई एउटा उदाहरणबाट बुझ्न सकिन्छ। यदि अदालतमा इजलास तोक्ने प्रक्रिया पारदर्शी बनाइयो तर न्यायाधीश नियुक्ति अपारदर्शी रह्यो भने सुधार अधुरो हुन्छ। नियुक्ति पारदर्शी भयो तर मुद्दा व्यवस्थापन कमजोर रह्यो भने मुद्दा वर्षौं लम्बिन सक्छ। पेसी प्रणाली स्वचालित भयो तर कानुन व्यवसायीले अनावश्यक स्थगन गरिरहे भने समस्या अर्को ठाउँमा सर्छ। महाभियोगको व्यवस्था भयो तर संसद्ले समयमै निर्णय गर्न सकेन भने जवाफदेहिताको उद्देश्य कमजोर हुन्छ। त्यसैले न्यायपालिका सुधार एउटै निर्णय, एउटै प्रधानन्यायाधीश वा एउटै प्रविधिबाट पूरा हुने विषय होइन।

अबको सुधारमा कम्तीमा पाँचवटा विषयलाई एकैसाथ हेर्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो— न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया स्पष्ट, पूर्वानुमानयोग्य, योग्यता र वरिष्ठतामा आधारित तथा सार्वजनिक रूपमा जवाफदेही बनाउनुपर्छ। दोस्रो— पेसी तथा इजलास व्यवस्थापनलाई मानवीय स्वेच्छाबाट सकेसम्म अलग गरी पारदर्शी र डिजिटल प्रणालीमा लैजानुपर्छ। तेस्रो— मुद्दा व्यवस्थापनमा अनावश्यक स्थगन, अनावश्यक आदेश र लामो बहसलाई नियन्त्रण गर्ने व्यावहारिक नियम आवश्यक हुन्छ। चौथो— न्यायाधीश तथा कानुन व्यवसायीको आचरणसम्बन्धी संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्छ। पाँचौँ— महाभियोग तथा न्यायपरिषद् सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा देखिएका अस्पष्टता हटाउनुपर्छ।

त्यससँगै अदालतको सुधारलाई नागरिकको दृष्टिबाट पनि मापन गर्न आवश्यक छ। अदालतले कति प्रतिवेदन बनायो भन्नेभन्दा नागरिकले मुद्दा दर्ता गर्न कति सजिलो भयो, मुद्दा कति समयमा टुङ्गियो, फैसला कार्यान्वयन भयो कि भएन, कानुन व्यवसायी र अदालतका कर्मचारीसँग सेवाग्राहीले कस्तो व्यवहार पाए, अदालतको निर्णयप्रति पक्षहरूले कति विश्वास गरे र अदालतमा पहुँचको आर्थिक तथा भौगोलिक कठिनाइ कति घट्यो भन्ने प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। न्यायपालिका सुधारको अन्तिम परिणाम अदालतभित्रको प्रशासनिक परिवर्तन मात्र होइन, नागरिकले अनुभव गर्ने न्याय हो।

त्यसैले नेपालको न्यायपालिका सुधारको दुई दशकलाई केवल प्रधानन्यायाधीशहरूको उतारचढावको इतिहासका रूपमा पढ्नु पर्याप्त हुँदैन। खिलराज रेग्मी, सुशीला कार्की र चोलेन्द्रशमशेर जबरा यस इतिहासका महत्त्वपूर्ण पात्र अवश्य हुन्, तर उनीहरूभन्दा ठूलो विषय संस्थागत संरचना हो। रेग्मी प्रकरणले शक्ति पृथकीकरणको प्रश्न उठायो; सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोगले संसद् र न्यायपालिकाको सीमाबारे प्रश्न उठायो; प्रतिनिधिसभा विघटनका फैसलाले संवैधानिक अदालतको भूमिकाबारे बहस गराए; कार्की प्रतिवेदनले बिचौलिया र पेसी व्यवस्थापनको समस्या उजागर गर्‍यो; गोलाप्रथाले इजलास गठनको पुरानो पद्धतिमा परिवर्तन ल्यायो; जबराको महाभियोगले न्यायिक जवाफदेहिताको संरचनागत कमजोरी देखायो; न्यायपरिषद् विवादले नियुक्ति प्रणालीको प्रश्न पुनः उठायो; र २०८३ को नयाँ अध्ययनले फेरि इजलास रोजाइ र मुद्दा व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा ल्याएको छ।

यस सम्पूर्ण यात्राको सबैभन्दा ठूलो पाठ यही हो— नेपालमा न्यायपालिका सुधारका लागि अर्को प्रतिवेदन मात्र पर्याप्त छैन। विगतका प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयको प्राथमिकता निर्धारण, कार्यान्वयनको जिम्मेवारी, निश्चित समयसीमा, सार्वजनिक प्रगति विवरण र परिणाम मापन गर्ने प्रणाली आवश्यक छ। कुनै सुझाव कार्यान्वयन भएन भने किन भएन, कसको जिम्मेवारी थियो र त्यसलाई कसरी सुधार्ने भन्ने प्रश्न पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ। यसो भएमा प्रतिवेदनहरू पुस्तकालयमा थन्किने दस्ताबेज होइन, न्यायिक प्रशासन परिवर्तन गर्ने कार्ययोजना बन्न सक्छन्।

त्यसैले न्यायपालिका सुधारको बहस गरिरहँदा केही निर्मम प्रश्नहरू सोध्नैपर्ने देखिन्छ। न्यायपालिका सुधार गर्न हरिकृष्ण कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कि सर्वोच्चले २/३ को सरकारले गरेको हरेक निर्णयमा मौन नबसेकाले महाभियोग लगाउनुपर्छ भनेर न्यायपालिकाप्रति केवल अविश्वास फैलाएर बस्ने ? न्यायपालिका सुधार गर्न न्यायपरिषद् ऐन, न्याय प्रशासन ऐनलगायतमा संशोधन गर्ने कि न्यायाधीशलाई धम्की दिँदै बस्ने ? संसद्मा उभिएर सर्वोच्चले २/३ बहुमतको जनादेशको सरकारले गरेको निर्णयको कदर गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप नभएर अरू के हो ? संसद्को बैठकैपिच्छे केही माननीयहरूले सर्वोच्चको न्यायाधीशलाई महाभियोगको धम्की दिँदै बस्नु न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेप नभए अरू के हो ? संसद्मा उभिएर सुकुम्बासीको विषयमा सर्वोच्चले सरकारलाई काम गर्न दिएन, विद्यार्थी सङ्गठन हटाउन दिएन, संविधान संशोधन गर्न दिएन जस्ता आरोप लगाएर सर्वोच्चले नयाँ जनादेश मान्नुपर्छ भन्नुको अर्थ के हो ? न्यायाधीशहरूप्रति अविश्वास फैलाएर हामीले बनाउन खोजेको न्यायपालिका कस्तो हो ? न्यायाधीशलाई न्यायको पाठ पढाउँदै गाली गर्दै बस्ने अनि त्यही गाली गर्ने सरकारले दरपीठउपरको आदेशलाई पेसी चढ्न नदिने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरेर आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउँदै जानेले वास्तवमै न्यायपालिका सुधार चाहेका हुन् कि आफ्नो आज्ञाअनुसार न्यायपालिका नचलेर टाउको दुखाएका मात्रै हुन् ?

बेन्च त्यस्तै हुन्छ जस्तो बार हुन्छ। बार त्यस्तै हुन्छ जस्तो औसत वकिलहरू हुन्छन्। व्यक्ति केन्द्रित बहस र व्यक्तिमा समस्या देखाउनुको कारण एउटै छ— आफूअनुरूप व्यक्तिको अभाव। हामीले व्यक्ति फेर्न चाहेको कि न्यायिक संस्कृति ? त्यसमा पहिले स्पष्ट हुनु जरुरी छ। मेरो व्यक्ति भयो भने कायापलट हुन्छ, अरूको व्यक्ति भएर समस्या भएको हो भन्ने तर्कलाई समर्थन गरेर न्यायपालिका सुधार हुन्छ ? मेरो विचारमा हुँदैन। न्यायिक प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ तर न्यायाधीशहरूमाथि अविश्वास सिर्जना गरेर न्यायिक सुधार होइन न्यायिक विचलन आउन सक्छ, जेप्रति हामी सबै सचेत रहनुपर्छ।

अन्ततः स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता एकअर्काका विरोधी होइनन्। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र न्यायाधीश चाहिन्छ, तर नागरिकको प्रश्नबाट मुक्त न्यायपालिका चाहिँदैन। न्यायाधीशलाई बाह्य दबाबबाट जोगाउनुपर्छ, तर नियुक्ति, आचरण, पेसी व्यवस्थापन र प्रशासनमा पारदर्शिता पनि चाहिन्छ। अदालतको आलोचना गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ, तर न्यायिक प्रक्रियाको निष्पक्षता र अदालतको गरिमालाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। बार स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर न्यायिक प्रक्रियामा पेसागत जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्छ। संसद्ले महाभियोगमार्फत जवाफदेहिता कायम गर्न सक्नुपर्छ, तर त्यो प्रक्रिया स्पष्ट, प्रमाणमा आधारित र समयबद्ध हुनुपर्छ।