सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा मूल्य समायोजन : कुन ठेक्कामा कुन सर्त ?  

२६ असोज, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निर्माणका ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो प्रयोजनका लागि सरकारले ‘विशेष मूल्य समायोजन कार्यविधि २०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

कार्यविधि अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध भई निर्माण सामग्री, श्रम, इन्धन, उपकरण वा ढुवानी लागतमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको वा प्रचलित मूल्य समायोजन प्रणालीबाट त्यस्तो मूल्य समुचित सम्बोधन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्ने तथ्यका आधारबाट सार्वजनिक निकायले पुष्टि गरे, सालबसाली वा मूल्य समायोजन व्यवस्था नभएका ठेक्कामा विशेष मूल्य समायोजन सुविधा दिइएको छ ।

अर्कातर्फ, वास्तविक लागत वृद्धिमा विचार गरी आयोजनाको निरन्तरता हुने र सार्वजनिक हित पुग्ने देखिएमात्र मूल्य समायोजन हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध सुरु भएको मितिभन्दा अघि नै बोलपत्र आह्वान गरिसकेको हुनुपर्ने र ठेक्का सम्झौता भई निर्माणको कामसमेत सुरु भइसकेको हुनुपर्ने सर्त कार्यविधिमा राखिएको छ । साथै, यस्तो परिस्थिति प्रारम्भ भएपछि ठेक्का अवधि वा त्रुटि सच्याउने अवधि कायम रहेको अवस्था भएमात्र ती ठेक्का मूल्य समायोजनका लागि योग्य हुनेछन् ।

मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक देखिएका ठेक्कामात्र योग्य

कार्यविधि अनुसार निर्माण सामग्री, श्रम, इन्धन, उपकरण वा ढुवानी लागतमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा मात्र विशेष मूल्य समायोजन गर्न सकिने छ ।

यसरी मूल्य समायोजन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध सुरु भएको मितिको मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा धेरै बढेको अवस्थामा मात्र मूल्य समायोजन गरिने छ ।

१० प्रतिशतभन्दा धेरै मूल्य बढेकोमा १० प्रतिशत मूल्य कट्टा गरी सुरु सम्झौता रकमको अधिकतम २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काका हकमा प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा सम्झौता बमोजिम प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम घटाइ बाँकी हुने रकममात्र विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

निवेदन पेस नगरे मूल्य समायोजन नहुने

कार्यविधि अनुसार सर्त पूरा भएका आयोजनाले निवेदन नदिए भने मूल्य समायोजन नहुने भएको छ । निर्माण व्यवसायीले मूल्य समायोजन प्रणालीबाट मूल्यवृद्धि समुचित सम्बोधन हुन नसक्ने बेहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा निवेदन दिनुपर्छ ।

विकासे मन्त्रालयले मूल्य समायोजन सूचना प्रकाशित गरेको एक महिनाभित्र मूल्य समायोजन सूचना दिनुपर्छ । त्यसपछि भने कार्यविधि बमोजिम मूल्य समायोजन हुने छैन ।

निवेदनमा कुन–कुन कागजात आवश्यक ?

कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको मूल्य खुल्ने आवश्यक कागजात तथा प्रमाण आवश्यक पर्ने छ । यसका साथै सार्वजनिक निर्माणमा खपत भएको वास्तविक परिमाण खुल्ने कागजात चाहिने समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

निर्माण सामग्री खरिदको बिलबिजक लगायत यथासम्भव अन्य खरिद प्रमाणित गर्ने चलानी, आपूर्ति सम्झौता जस्ता कागजात समेत आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । निवेदन पेस भएको मितिसम्मको आयोजनाको प्रगति विवरण चाहिने छ ।

मूल्य समायोजन निर्धारण कसरी गरिने छ ?

सम्बन्धित निकायले कार्यविधि अनुसार प्राप्त निवेदनमाथि ४५ दिनभित्र जाँचबुझ गरी विशेष मूल्य समायोजन यकिन गरी मूल्य समयोजनको निर्धारण गर्नुपर्ने छ । मूल्य समायोजनको जानकारी सार्वजनिक निकायले माथिल्लो निकायमा दिनुपर्ने गरी तोकिएको छ । ती निकायले आफू अन्तर्गतका निकायबाट कार्यविधि अनुसार भएको विशेष मूल्य समायोजनको एकीकृत विवरण राख्ने छ ।

सार्वजनिक निकायको भूमिका के ?

विशेष मूल्य समायोजनका सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायले मूल्य समायोजन हुने सामग्री निर्धाण गर्नुपर्ने छ । निर्माण व्यवसायीको निवेदन तथा संलग्न कागजात अध्ययन गर्ने तथा स्वीकृत नर्म्स बमोजिम पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य निर्माण सामग्री खपत भएको वास्तविक परिमाण यकिन गर्नेछन् ।

आवश्यकता अनुसार निर्माण कार्यको स्थलगत निरीक्षण, विशेष मूल्य समायोजनका लागि निर्माण सामग्रीको मूल्य यकिन गर्ने कामसमेत सार्वजनिक निकायले गर्नेछन् । मूल्य समायोजनबाट दोहोरो लाभ नभएको सुनिश्चित गर्ने र कार्यविधि बमोजिम मूल्य समायोजन यकिन भए बमोजिम मात्र भुक्तानी दिने दायित्व सार्वजनिक निकायको हुनेछ ।

कुन अवस्थामा हुनेछैन मूल्य समायोजन ?

कुनै ठेक्कामा यसअघि नै क्षतिपूर्ति लागिसकेको भए ती ठेक्काको मूल्य समायोजन हुने छैन । ठेक्का सम्झौतामा नै काबु बाहिरको परिस्थितिजन्य मूल्य वृद्धिबापत अलग्गै क्षतिपूर्ति दिने वा समायोजन गर्ने व्यवस्था उल्लेख भई त्यसबापत निर्माण व्यवसायीले सम्झौता बमोजिम नै वास्तविक क्षतिपूर्ति वा समायोजन पाइसकेको वा पाउने अवस्था भएमा समेत मूल्य समायोजन हुने छैन ।

सरकारले असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण कार्य रोकिन नदिने, चालु विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिने र निर्माण क्षेत्रमा सिर्जित असन्तुलन न्यायोचित सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

निर्माण व्यवसायीले लामो समयदेखि मूल्य समायोजन माग गर्दै आएका छन् । सरकारले चालु आवको बजेटमै मूल्य समायोजनको घोषणा गरेको थियो ।