विपद् उत्थानशीलताको सुरुवात घरबाटै गर्नुपर्छ : डा. उप्रेती

२७ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि घरपरिवारदेखि नै पूर्वतयारी र उत्थानशीलताको अभ्यास सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

विपद् व्यवस्थापनलाई उद्धार र राहतमा मात्र सीमित नगरी जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना, पूर्वतयारी र समुदायको क्षमता विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि घरपरिवारबाटै उत्थानशीलताको अभियान सुरु गर्नुपर्छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवसका अवसरमा न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्, ‘विपद् प्राधिकरण, गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश वा कुनै मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी हो भनेर बुझ्यौँ भने बढ्दो जोखिमलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिँदैन ।’

उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम र वर्षाको स्वरूपमा आएको परिवर्तनले नेपालमा विपद्को जोखिम थप जटिल बनाउँदै लगेको छ । कहिले अत्यधिक वर्षा हुने, कहिले लामो समयसम्म पानी नपर्ने तथा तापक्रम बढ्दै जाँदा खडेरी, लू र अत्यधिक गर्मीको जोखिम बढिरहेको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिका कारण हिमपहिरो, चट्टान खस्ने, हिमताल विस्फोट तथा नदीमा अस्थायी ताल बन्नेजस्ता घटनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको छ ।

उनले विपद्को प्रकृति र जोखिममा आएको परिवर्तनअनुसार पूर्वतयारीका योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । मनसुनमा हुने बाढीपहिरो मात्र नभई खडेरी, डढेलो, शीतलहर र अत्यधिक गर्मीका लागि समेत छुट्टाछुट्टै तयारी आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘सूचना जारी गरेर मात्र हुँदैन’

कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता सूचना जारी भए/नभएको आधारमा मात्र मापन गर्न नमिल्ने बताए । सूचना सही समयमा सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुग्ने, उसले त्यसलाई बुझ्ने र त्यसअनुसार सुरक्षित कदम चाल्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने उनको जोड छ ।

‘वैज्ञानिकले दिएको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिले बुझ्ने र त्यसअनुसार काम गर्न सक्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार किसानका लागि कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित मौसम सूचना, जलविद्युत् आयोजना सञ्चालकका लागि नदीको बहावसम्बन्धी जानकारी, सवारीचालकका लागि बाढीपहिरोले सडक अवरुद्ध गर्न सक्ने सूचना तथा नदी किनारका बासिन्दाका लागि पानीको सतह बढ्ने र सुरक्षित स्थानमा जानुपर्ने जानकारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यसका लागि विज्ञान र समुदायबीचको दूरी घटाउनुपर्ने उनले बताए । वैज्ञानिक पूर्वानुमानलाई स्थानीय समुदायले बुझ्ने भाषामा रूपान्तरण गरी समयमै उपलब्ध गराउन सके मात्र पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।

उप्रेतीका अनुसार २४ घण्टा अगाडि पूर्वसूचना दिन सकिए विपद्बाट हुने क्षति उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ । केही अनुमानले यस्तो पूर्वसूचनाबाट क्षति ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने देखाएको उनले बताए ।

प्राधिकरणले ‘सबैका लागि पूर्वसूचना प्रणाली’को रोडम्याप तयार गरेको जानकारी दिँदै उनले विभिन्न प्रकृतिका विपद्का लागि मानक सञ्चालन प्रक्रिया (एसओपी) तयार गर्ने कामसमेत भइरहेको बताए । जोखिमको प्रकृति पहिचान गरेर पूर्वसूचना, पूर्वतयारी र कार्ययोजनालाई एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

जोखिमअनुसार पूर्वतयारी

उप्रेतीले विपद् व्यवस्थापनलाई मनसुनमा हुने बाढीपहिरोमा मात्र केन्द्रित गर्न नहुने बताए । लामो समयसम्म सुक्खा हुने, अत्यधिक गर्मी बढ्ने वा शीतलहर चल्ने सम्भावना देखिए त्यसको असर पर्न सक्ने क्षेत्र र समुदायलाई लक्षित गरी अग्रिम तयारी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘विपद् आएपछि मात्र प्रतिक्रिया दिनुभन्दा सम्भावित जोखिमका आधारमा पहिले नै तयारी गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो,’ उनले भने ।

लामो सुक्खाको सम्भावना भए कृषि क्षेत्रमा पानीको उपलब्धता र बाली छनोटबारे तयारी गर्नुपर्ने, वनमा डढेलोको जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउनुपर्ने तथा नदीको बहाव घट्दा जलविद्युत् क्षेत्रमा पर्न सक्ने असरलाई ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

अत्यधिक गर्मी र शीतलहरको जोखिम भएका क्षेत्रमा स्वास्थ्य तथा समुदायको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले परिवारले पनि आफू बसेको स्थानको जोखिम पहिचान गर्नुपर्ने बताए । घरनजिक पहिरोको जोखिम छ कि छैन, वर्षाको पानी बग्ने प्राकृतिक निकास अवरुद्ध भएको छ कि छैन र विपद्का बेला सुरक्षित स्थानमा कसरी पुग्ने भन्नेबारे परिवारका सदस्य स्पष्ट हुनुपर्ने उनले बताए ।

विपद्का बेला परिवारका सदस्य कहाँ भेटिने, कसलाई खबर गर्ने र कुन सुरक्षित स्थानमा जाने भन्ने योजना पहिल्यै बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । प्राथमिक उपचारका सामग्री, पिउने पानी, आवश्यक औषधि र महत्त्वपूर्ण कागजात सुरक्षित राख्नुपर्ने तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकतालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

तीनै तहका सरकारबीच समन्वयमा जोड

कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको जोखिम पहिचान गरी पूर्वतयारी गर्नुपर्ने, प्रदेशले स्थानीय तहहरूबीच समन्वय र आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने तथा ठूलो राष्ट्रिय संकटमा संघीय सरकारले नेतृत्व र स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘विपद्को भूगोल स्थानीय हुन्छ,’ उनले भने, ‘जोखिमको पहिलो प्रभाव स्थानीय समुदायमा पर्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारसँग जोखिमसम्बन्धी जानकारी, पूर्वतयारी योजना, आवश्यक स्रोत र आपत्कालीन समन्वयको व्यवस्था पहिल्यै हुनुपर्छ ।’

प्राधिकरणको भूमिका जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी नीति, योजना र कार्यविधि निर्माण गर्ने, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्ने रहेको उनले बताए । तर योजना प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारको क्षमता विकास र तीनै तहबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई कुनै एउटा निकायको मात्र जिम्मेवारीका रूपमा बुझ्न नहुने बताए । सरकारका तीनै तह, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, वैज्ञानिक, विज्ञ र समुदायबीच सहकार्य भए मात्र जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले अहिले नै जोखिमलाई बुझेर कार्यान्वयनमा लैजान सक्यौँ भने भविष्यमा हुन सक्ने क्षति घटाउन सक्छौँ,’ उप्रेतीले भने, ‘घरघरबाट उत्थानशीलताको अभियान सुरु गर्नुपर्छ ।’