हानि–नोक्सानी कोषबाट तीन अर्ब ल्याउन के छ नेपालको तयारी ?

९ कात्तिक, काठमाडौं । दशैं टीकाको भोलिपल्ट बसेको हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टू लस एण्ड ड्यामेज)को बोर्ड बैठकले नेपाललाई तीन अर्ब रुपैयाँ (दुई करोड डलर) भन्दा बढी अनुदान सहायता दिने निर्णय गर्‍यो ।

योसँगै, नेपाल राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचनाअन्तर्गतको कोषबाट रकम विनियोजित हुने पहिलो देश बनेको छ ।

विनाशकारी रसुवा बाढीको प्रमुख कारक जलवायु परिवर्तन भएको भन्दै नेपालले १५ भदौमा आपत्‌कालीन रकम उपलब्ध गराउन माग राखेर कोषलाई पत्र पठाएको थियो ।

त्यसको दुई दिनपछि १७ भदौमा बोर्डका ८ सदस्य र ६ जना वैकल्पिक सदस्यहरूले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर बोर्डको विशेष बैठक बोलाउन सहअध्यक्षहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।

२४ भदौमा कोषका सहअध्यक्षद्वय क्यामिला मिनर्भा रोड्रीगिज तावरेज र जर्ज ब्रोस्टिनले यथासम्भव शीघ्र र अर्थपूर्ण बनाउन आफूहरूले बोर्डलाई सिफारिस गरेको नेपाललाई जानकारी दिएको थियो ।

रसुवा बाढीको दुई महिना पुग्न केही दिन बाँकी हुँदा ५ कार्तिकमा बसेको बोर्डको विशेष बैठकले उपलब्ध गराउने भनेको अनुदान सहयोगबारे नेपाल सरकारको तयारी के छ त ?

‘कोषबाट औपचारिक जानकारी प्राप्त हुन बाँकी छ, त्यसलगत्तै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर प्रस्ताव तयार पार्छौं,’ अर्थ मन्त्रालयको क्लाइमेट डेस्कका उपसचिव ओमप्रकाश भट्टराई भन्छन् ।

कोषको मापदण्ड र निर्देशन अनुसार प्रस्ताव तयार पारेर पठाउने तयारीमा रहेको भट्टराईले जानकारी दिए ।

नेपालले रकम खर्च गर्ने क्षेत्र निर्धारण गरेर प्रस्ताव तयार पारेर बोर्डमा पेस गर्नुपर्दछ । बोर्डले स्वीकृत गरेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ ।

रोचक के छ भने प्रस्ताव तयार पार्ने नेपालका लागि मात्र होइन हानि–नोक्सानी कोष बोर्डका लागि समेत यो निर्णय नयाँ हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘हानि-नोक्सानी कोषबाट आउने रकम स्थानीय आवश्यकता हेरेर खर्च गर्नुपर्छ’

सन् २०२२ मा इजिप्टमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप २७)बाट स्थापित कोषले पहिलो रकम विनियोजन गर्न लागेको हो ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिर्वतन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकाल मन्त्रालयले प्रारम्भीक छलफल सुरु गरेको बताउँछन् ।

यद्यपी कोषबाट कार्यविधि सहितको आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएपछि नेपालले औपचारिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनी बताउँछन् ।

ढकाल भन्छन्, ‘कोषबाट आधिकारिक जानकारी आएपछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग छलफल गरेर प्रस्ताव तयार गर्छौं।’

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार १० भदौको बाढीका कारण १ हजार ४५३ जनाको ज्यान गइसकेको छ भने ५ हजार ५५० जना बेपत्ता छन् ।

ल्हेन्दे खोलाबाट सुरु भएको बाढीको असर भौतिक र आर्थिक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन (पीडीएनए) अनुसार पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्दछ ।

पुनरुत्थानका लागि ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड चाहिने पीडीएनए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पुनर्निर्माणका लागि चाहिने रकमको तुलनामा कोषले उपलब्ध गराउने भनेको रकम निकै न्यून छ । तर यो निर्णयलाई आर्थिक पाटोबाट मात्र हेर्न नहुने डा. ढकाल बताउँछन् ।

‘यो रकम आफैंमा धेरै ठूलो होइन तर महत्त्वपूर्ण रकम भएकाले यसको अधिकतम सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोषको इतिहासमा नेपालसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित भएर विशेष बोर्ड बैठक बस्नु र सहयोगका लागि निर्णय हुनु महत्त्वपूर्ण घटना हो।’

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी प्रस्ताव तयार गर्न प्राथमिकता निर्धारण सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन् । हानि नोक्सानी कोषबाट सहयोग प्राप्त हुने भयो भन्ने बित्तिकै बाढीपीडितले के पाउँछन् त ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारी बताउँछन् ।

हानि–नोक्सानी कोषको बैकल्पिक बोर्ड सदस्य समेत रहेका डा. ढकाल भने कोषको रकम खर्च गर्दा सबैभन्दा बढी लाभ हुन्छ भन्ने विषयमा व्यवस्थित छलफल आवश्यक भएको बताउँछन् ।

उनी नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रमसँग समायोजन गर्दै स्थानीय तहको प्राथमिकता र आवश्यकतालाई हेरेर प्रस्ताव बनाउनु पर्नेमा जोड दिन्छन् ।

‘स्थानीय समुदायका आवश्यकता के–के हुन्, तीमध्ये कुन आवश्यकता संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले आफ्नै स्रोतबाट पूरा गर्न सक्छन् र कुन क्षेत्रमा कोषको रकम उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने छुट्याउनुपर्छ’ उनी भन्छन् । यद्यपि कतिपय क्षेत्रमा सरकारी स्रोत र कोषको रकम संयोजन गरेर पनि काम गर्न सकिने ढकालको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेती रसुवा बाढीले धेरै क्षति पुर्‍याएका क्षेत्र हेरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिने बताउँछन् ।

उनका अनुसार पूर्वाधार, बासस्थान, पूर्वसूचना प्रणाली लगायतका क्षेत्रलाई महत्त्व दिएर प्रस्ताव तयार गर्न सकिन्छ ।

‘हानि नोक्सानी सम्बोधन कोषको उद्धेश्य नै भविष्यमा जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति न्यूनिकरण हो,’ उप्रेती भन्छन्, ‘हाम्रो प्रस्ताव पनि आगामी दिनमा विपद्बाट हानि नोक्सानी नहोस् भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर तयार पार्छौं ।’