न्यूरोडका व्यवसायी भन्छन्– चाडपर्वमै राम्रो व्यापार भएन

११ कात्तिक, काठमाडौं । दशैं–तिहारलाई वर्षभरिको आर्थिक कारोबार मिलाउने मुख्य अवसरका रूपमा लिँदै आएका न्यूरोडका व्यवसायी यस वर्ष चाडपर्वमै व्यापार नहुँदा चिन्तित बनेका छन् ।

विगतमा दशैँ–तिहार जस्ता चाडपर्वको एक–डेढ महिनाको व्यापारबाट ६ महिनासम्मको आर्थिक व्ययभार धान्ने गरेको बताउने व्यवसायी अहिले भने बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारीको तलब र उधारो कारोबार मिलाउनै समस्या पर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

व्यवसायीका अनुसार कोरोना महामारीपछि खस्किएको व्यापारमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । चार–पाँच वर्षदेखि निरन्तर आर्थिक दबाब झेलिरहेका उनीहरू नियमित आर्थिक दायित्व पूरा गर्नसमेत कठिन हुन थालेको बताउँछन् ।

न्यूरोडका व्यवसायी रविन्द्रकुमार बोहोराका अनुसार दशैँ–तिहारको व्यापार उनीहरूका लागि नाफा कमाउनेभन्दा पनि वर्षभरिका आर्थिक व्यवहार मिलाउने आधार हो । चाडपर्वमा टाढा–टाढाबाट आउने व्यापारीसँगको कारोबारको हिसाब मिलाउनुका साथै बैंकको ब्याज, घरभाडा, कर्मचारीको तलब र साहुसँगको लेनदेन चुक्ता गर्ने अवसर यही समय हुने गरेको थियो ।

‘मोटामोटी दशैँ–तिहारको व्यापारबाट ६ महिनाको आर्थिक व्ययभार मिलाउने काम हुन्थ्यो । पेन्डिङ कारोबार, बैंकको ब्याज, घरभाडा, स्टाफको तलब र साहुसँगको कारोबार मिलाउनेदेखि ६ महिनासम्मको आर्थिक व्यवहार धान्ने आधार यही व्यापार थियो,’ बोहोराले भने, ‘कमाउनेभन्दा पनि आर्थिक व्यवहार मिलाउने कुरा हो यो । तर यसपटक त्यो हुन सकेन ।’

बोहोराका अनुसार कोरोना महामारीपछि बैंकको ब्याजदर १५ देखि २० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, घरभाडामा छुट वा बैंकको ब्याजमा पर्याप्त सहुलियत पाउन सकिएको छैन । व्यापार घटिरहेको तर महँगी बढिरहेकाले व्यवसायलाई निरन्तरता दिन कठिन भएको उनको भनाइ छ ।

व्यवसायीलाई राहत दिन राज्य, बैंक र घरधनीबीच समन्वय हुनुपर्ने बोहोरा बताउँछन् । राज्यले घरधनीलाई सहुलियत दिएर व्यवसायीको भाडा घटाउने वातावरण बनाउनुपर्ने र बैंकले पनि ब्याजमा राहत दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘व्यापारीलाई राहत दिन घरधनी, बैंक र राज्यबीच समन्वय हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्यले घरधनीलाई केही राहत दिने र घरधनीले व्यवसायीलाई घरभाडामा सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, बैंकले पनि व्यवसायीलाई ब्याजमा केही राहत दिनुपर्छ ।’

व्यापार घट्दै, घरभाडा बढ्दै

न्यूरोडकी अर्की व्यवसायी शान्ति उपाध्यायका अनुसार व्यापारमा गिरावट आएको लामो समय भइसकेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी, आन्दोलनलगायतका घटनाले व्यापार प्रभावित बनाउँदै आएको र पछिल्लो समय भोटेकोशीको घटनाले पनि व्यवसायीलाई थप मर्कामा पारेको उनले बताइन् ।

व्यापार घटे पनि घरभाडा भने निरन्तर बढिरहेको उनको गुनासो छ । प्रत्येक दुई वर्षमा भाडा बढाइने र कतिपय अवस्थामा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने गरेको उनले बताइन् । व्यापारबाट आम्दानी घटिरहेको अवस्थामा भाडा बढिरहँदा व्यवसाय धान्न कठिन भएको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो यो मर्का न राज्यले बुझ्छ, न घरबेटीले,’ उपाध्यायले भनिन्, ‘व्यापार छोडेर हिँड्न पनि सकेका छैनौँ, व्यापार गरेर धानिन पनि सकेका छैनौँ ।’

उपाध्यायका अनुसार व्यापारीले राज्यलाई कर तिरिरहे पनि व्यापारमा समस्या आउँदा राहत पाउने अवस्था छैन । कुनै बेला व्यापार बढ्ने आशामा कुर्नुपर्ने र त्यसपछि पनि अपेक्षित कारोबार नहुँदा आर्थिक दबाब थपिने गरेको उनले बताइन् ।

‘कर्जा लिन सकस’

न्यूरोडका व्यापारी नरेश कटुवालका अनुसार व्यापारमा आएको गिरावटसँगै बैंकबाट कर्जा लिन झन्झटिलो प्रक्रिया र घरभाडासम्बन्धी नीतिगत कमजोरीले पनि व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त पैसा भए पनि व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा लिन नसकेको कटुवालको भनाइ छ । ब्याजदर घटे पनि लगानीका लागि आवश्यक कर्जा प्राप्त गर्न विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले व्यवसाय विस्तार तथा सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेको उनले बताए ।

‘बैंकमा अत्यधिक पैसा थुप्रिएको छ, तर व्यापारी–व्यवसायीले सहज ढङ्गले त्यसलाई प्राप्त गर्न सकेका छैनन्,’ कटुवाल भन्छन्, ‘अहिले ब्याजदर कम भए पनि व्यवसायीले त्यसलाई सही ढङ्गले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । नीतिगत रूपमा धेरै झन्झटिला प्रावधान छन् ।’

बैंकबाट कर्जा लिने प्रक्रिया सहज बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने उनको माग छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि कर्जा आवश्यक पर्ने भए पनि जटिल प्रक्रियाका कारण त्यसको उपयोग गर्न कठिन भएको उनले बताए ।

घरभाडामा वैज्ञानिक प्रणाली र करार अवधि सुनिश्चित गर्न माग

कटुवालले घरभाडा निर्धारणका लागि प्रतिवर्गफिटका आधारमा वैज्ञानिक प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । घरधनी र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

हाल ३५ दिने सूचना दिएर व्यवसायीलाई सटरबाट हटाउन सकिने व्यवस्थाले लगानीको सुरक्षामा समस्या सिर्जना गरेको कटुवाल बताउँछन् । करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायी छोटो सूचनाका आधारमा विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले घरबहाल करार अवधि कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्ष सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।

‘कुनै व्यवसायीले करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ । तर ३५ दिने सूचना जारी गरेकै भरमा उसलाई हटाउन सकिने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘यस्तो व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी दुईदेखि तीन वर्षसम्मको करार अवधि सुनिश्चित गर्नुपर्ने र घर खाली गराउनुपरेमा अग्रिम सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थामा जोड दिएका छौँ ।’

उनका अनुसार घरभाडा निर्धारणमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा घरधनी र व्यवसायीबीच सहज सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन । घरभाडासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र करको दायरा व्यवस्थित गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

– न्युज एजेन्सी नेपालबाट