प्रहरी पोसाक खरिद प्रकरण : सीसीटीभी निगरानीमा हुँदैछ डकुमेन्टहरू अध्ययन

१२ कात्तिक, काठमाडौं । प्रहरी पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको दाबीबारे संसदीय उपसमितिले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालबाट विवरण प्राप्त भएपछि संसदीय उपसमितिका सदस्यहरूले प्रारम्भिक अध्ययन सुरु गरेका हुन् ।

‘नेपाल प्रहरी र सशत्रबाट डकुमेन्ट उपलब्ध भएको छ । त्यो दुइटै अध्ययन गर्नको लागि आएको हो’ उपसमितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘डकुमेन्टहरू समितिमै छ, त्यहीँ गएर अध्ययन गर्नुपर्छ हामीले । त्यो पनि सीसीटीभीको निगरानीमा । डकुमेन्ट बाहिर लान पाइँदैन । त्यहीँ अध्ययन गर्ने हो ।’

डकुमेन्ट दुरूपयोग हुन सक्ने वा बिना अध्ययनबाहिरिन सक्ने भएकोले समितिमै राख्ने र त्यसको अध्ययन समेत सीसीटीभीको निगरानीमा रहने गरी व्यवस्था मिलाइएको हो ।

ती सदस्यका अनुसार स्वतन्त्र भएर प्राप्त डकुमेन्टको अध्ययन गर्ने समझदारी बनेको छ ।

‘एउटा निष्कर्षसहितको माइन्डसेटले अध्ययन गर्नु भएन । न्यूट्रल माइन्डसेटले अध्ययन गरौँ भन्ने भएको छ’, ती सदस्य अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘कार्यविधिमै हामीले अध्ययनरत विषयमा बाहिर नबोल्ने निर्णय नै गरेका छौं । डकुमेन्टहरू पनि समितिमा मात्रै रहन्छ ।’

नेपाल प्रहरीले गत वर्षको माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोसाक खरिद गरेको थियो । त्यसक्रममा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सांसद खगेन्द्र सुनारले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न संसदीय उपसमिति नै बनेको हो । १६ असोज २०८३ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा गठित ९ सदस्यीय उपसमितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य रहेका छन् ।

उपसमितिलाई दुई महिनाको समय दिइएको छ । उपसमितिका अर्का सदस्यका अनुसार डकुमेन्टहरूको चाङ नै छ ।

‘सार्वजनिक रुपमा उठेका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबाट विवरण प्राप्त भएको छ’ उपसमितिका ती सदस्यले भने, ‘डकुमेन्ट त चाङका चाङै छ । बोरामै आएको थियो नि । टन्नै छ ।’

प्राप्त विवरण यही कातिक ३० गतेसम्म प्रारम्भिक अध्ययन सक्ने गरी आन्तरिक कार्यविधि बनेको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रले पोसाक खरिदमा कुनै अनियमितता नरहेको दाबीसहितको डकुमेन्ट पठाएका छन् ।

जसअनुसार २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना र शसस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो । दुवैतर्फ गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना भएका थिए ।

निर्वाचन प्रहरीले भूगोल अनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैंया खर्च भएको थियो । उनीहरूले ४० दिनको अवधिको पारिश्रमिक, रासन, यातायात खर्च र खाजा खर्च बापत रकम पाएका थिए ।

सरकारले निर्वाचन प्रहरीलाई पोसाक वापत रकम उपलब्ध गराएको थियो । हिमाली भेगमा खटिनेले ११ हजार ५ सय, पहाडमा ७ हजार ९४५ र तराईमा खटिने प्रहरीका लागि ६ हजार १७० रुपैंयाका दरले रकम छुट्याइएको थियो ।

निर्वाचन प्रहरीको पोशाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैंया निकासा भएको थियो ।

प्रहरी मुख्यालयले खटिएको ठाँउमा जान र फर्कन तयारी खर्च भनी ८ सय ४८ रुपैंया र चार दिन तालिम हुँदा खाजा बापतको एकमुष्ठ १२ सय रुपैंया पनि दिएको थियो ।

डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त ती प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भनेर प्रश्न उठेपछि अध्ययन गर्न संसदीय उप समिति गठन भएर काम सुरु भएको हो ।

यो उपसमितिको पहिलो बैठक २१ असोज २०८३ मा बसेको थियो । दोस्रो बैठक बिहीबार बस्यो ।

यही कातिक ३० गतेसम्म प्रारम्भिक अध्ययन सक्ने र चाडपर्व सकिएपछि अर्को बैठक बसेर थप छलफल गर्ने गरी बिहीबारको बैठक सकिएको छ ।