एन्फा अध्यक्ष र महासचिवलाई स्पष्टीकरण सोधिने, सरकार–फिफासँग समन्वयका लागि समिति गठन

१३ कात्तिक, काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को बहुमत कार्यसमितिको बैठकले अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ र महासचिव किरण राईसहित ४ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

एन्फा मुख्यालय ललितपुरमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काको नेतृत्वमा बसेको बैठकले खेल मिलेमतो तथा ठगी सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा अध्यक्ष र महासचिवसहित कोषाध्यक्ष रविन्द्र जोशी र लेखापाल सन्जीव पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूलाई ३ दिनको समय दिइएको छ ।

बैठकले पछिल्लो समय एन्फाका बारेमा आएको विषयवस्तुबारे सम्बन्धित व्यक्तिबाटै जानकारीका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय भएको सहायक महासचिव बद्री भट्टराईले जानकारी दिए । ‘खास यो घटना कसरी घट्यो, किन यी विषयमा प्रश्न उठ्यो, केही पनि नगरेको भए प्रहरीले कसरी पक्राउ गर्‍यो ? केही हो भने त्यसको स्पष्ट जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट लिन उहाँहरूलाई पत्राचार गर्ने भन्ने निर्णय भयो’ भट्टराईले भने ।

बैठकमा एन्फा कार्यसमितिका २० मध्ये १२ जना सहभागी भएको भट्टराईले बताए । बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) र सरकारसँग समन्वय गर्न उपाध्यक्ष दीपक खतिवडाको नेतृत्वमा समन्वय समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिमा उपाध्यक्षद्वय दीर्घबहादुर केसी र विराटजंग शाही तथा सदस्यहरू टिकाराम लामा र मनिष जोशी छन् ।

फिफा र सरकारबाट भएको सबै पत्राचार झिकाएर समन्वय गर्नका लागि समिति गठन गरिएको पाण्डेले बताए । ‘फिफा, एएफसी र नेपाल सरकारबीच एन्फाको समन्वयमा फिजिकल बैठक बस्नको लागि के कति प्रक्रियाहरू पूरा गर्नुपर्छ । त्यो प्रक्रियाहरू पूरा गराएपछि निर्वाचनको सन्दर्भमा जाने भन्ने निर्णय भयो’ उनले भने, ‘यो सबै प्रोसिडियरलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा सुल्झाएर तीनवटा पक्षको फिजिकल मिटिङ नेपालमै यहीँ एन्फाकै पहलमा चाहिँ गराउन गराएपछि निर्वाचनको विषयमा निर्णय गर्ने भन्ने विषय भयो ।’

बैठकले प्रशासन चलाउन र पत्राचारका लागि सहायक महासचिव बद्री भट्टराई निमित्त महासचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै फिफा यू–१५ विश्वकप तथा फेस्टिभलमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेका खेलाडीलाई प्रोत्साहनका लागि सरकारलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको भट्टराईले बताए । ‘लामो समयदेखि खेलाडी, कर्मचारी र प्रशिक्षकहरू पारिश्रमिक रोकिएको छ । पारिश्रमिकको विषयमा केके प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हो । त्यसलाई पनि पूरा गर्ने निर्णय भयो’ उनले भने ।

एन्फाको विधानको धारा ३१(२) बमोजिम कार्यसमितिका एक तिहाइ वा सोभन्दा बढी सदस्यले लिखित माग गरेमा कार्यसमितिको बैठक अनिवार्य रूपमा बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार बहुमत सदस्यहरूले बैठकको आव्हान गरेका थिए । तर, अध्यक्षले बैठक आह्वान नगरेपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षको नेतृत्वमा बैठक बसेको हो ।

खेल मिलेमतो तथा ठगी सम्बन्धी कसुरमा मुुद्दा परेका अध्यक्ष नेम्बाङ र महासचिव राई समान ५ लाख धरौटीमा छुटेका छन् भने कोषाध्यक्ष जोशी १५ र लेखापाल सन्जीव पाण्डे १२ लाख धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।

तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै फिफाबाट २४ जुन यता एन्फा निलम्बनमा छ ।