कर्णालीका सुस्त १९ आयोजना : ६ पटकसम्म म्याद थप्दा पनि बनेनन्

१४ कात्तिक, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका १९ वटा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक अवसर दिँदैआएको खुलेको छ ।

निर्माण व्यवसायीले हरेक पटकका छलफलमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने र व्यवहारमा काम नगर्ने प्रवृत्ति दोहोर्‍याएपछि प्रदेश सरकार अब कठोर कदम चाल्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले अलपत्र आयोजनाका विषयमा निर्माण व्यवसायीसँग हालसम्म ६ पटकसम्म छलफल र सहजीकरण गरिएको भएपनि उपलब्धि नदेखिएको बताए । उनका अनुसार यस्ता आयोजना १९ वटा छन् ।

‘छलफलमा काम गर्छौँ भन्नुहुन्छ, तर परिणाममा केही पनि देखिँदैन,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘हामीले अहिले पनि यही निर्माण व्यवसायीबाट काम गराउन खोजेका छौं ।’ अब पनि काम नगरेर बहाना खोजे सरकार निर्मम बन्ने उनले चेतावनी दिए ।

उनले निर्माण व्यवसायीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधित व्यवस्था अध्ययन गर्न पनि आग्रह गरे । ‘सरकारले कसैलाई बिगार्न चाहेको होइन । तर, तपाईंहरू आफैँ त्यही बाटो समातेर आउनुहुन्छ भने हाम्रो भन्नु केही छैन,’ निर्माण व्यवसायीसँग मुख्यमन्त्री शाहीले भने ।

सम्पर्कमा आउँदैनन् व्यवसायी

अलपत्र आयोजनाबारे आयोजित छलफलमा सहभागी विभिन्न जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूले निर्माण व्यवसायीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार निर्माण व्यवसायीले काम अघि बढाउनुभन्दा म्याद थप, भुक्तानी र अन्य प्रक्रियागत विषयलाई बहानाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ।

जाजरकोटमा लामो समय कार्यालय प्रमुख भएर हालै मन्त्रालयमा सरुवा भएका इन्जिनियर भूपेन्द्र जैसीले म्याद थपका लागि आवश्यक कागजात पेस गर्न आग्रह गर्दा समेत निर्माण व्यवसायीले बेवास्ता गर्ने गरेको अनुभव सुनाए ।

उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई म्याद थपका लागि आवश्यक कागजात लिएर आउन आग्रह गर्दा समेत उनीहरू कागजात पेस गर्न तयार हुँदैनन् । अधिकांश छलफलमा सहभागी व्यवसायीले म्याद थप भएपछि मात्र काम सुरु गर्ने भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने गरेको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्का रोकाले २०७५ सालदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाका कारण प्रदेश सरकारको ठूलो बजेट निष्क्रियजस्तै बनेको बताइन् । उनका अनुसार यस्ता आयोजनामा सरकारले वर्षेनी करिब सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आए पनि निर्माणको प्रगति नहुँदा बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

सात अर्ब बजेट, उपलब्धि शून्य

कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट ओगट्ने मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय हो । प्रदेशको विकास र समृद्धिको प्रमुख आधार मानिएको यस मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजना वर्षौँसम्म सम्पन्न नहुँदा विकास निर्माणको गति प्रभावित हुँदै आएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव अर्जुन बमले अलपत्र आयोजनाको स्थलगत अनुगमनसमेत गरिएको र निर्माण व्यवसायीलाई काम सम्पन्न गर्न पर्याप्त समय दिइएको बताए ।

‘सबै आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरेका छौँ । निर्माण व्यवसायीलाई समय पनि पर्याप्त दिएका छौँ,’ सचिव बमले भने, ‘तर नियतमै काम नगर्ने भएपछि कसको के लाग्ने रहेछ र ? अब सधैँ यही तरिकाले हुँदैन ।’

महासंघको असन्तुष्टि

छलफलमा निर्माण व्यवसायी महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष मानव बमले पनि निर्माण व्यवसायीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाए । समयमै काम सम्पन्न गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा विभिन्न बहाना बनाएर आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति उचित नभएको उनले बताए ।

निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय नीतिगत उपमहासचिव मंगल शाहीले अन्य प्रदेशमा निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानीसमेत नपाइरहेको अवस्था भए पनि कर्णालीमा काम गरेर भुक्तानी लिन आग्रह गर्दा समेत काम नभएको बताए ।

‘अन्य प्रदेशमा काम गरेको पैसा निर्माण व्यवसायीले नपाएको अवस्था छ । तर कर्णालीमा काम गर, पैसा छिटो लैजाऊ भन्दा पनि काम नगरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘कर्णाली आफैँ पछाडि परेको क्षेत्र हो। तपाईंहरूका कारण झन् पछाडि परेको अनुभूति भएको छ । त्यसैले छिटो काम गर्नुपर्छ ।’