सत्ता र समीकरण फेरिंदा नफेरिएका परशुराम, ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने पहिलो प्रदेश प्रमुख

१६ कात्तिक, विराटनगर । २३ कात्तिक २०७८ मा तत्कालीन १ नम्बर (हाल कोशी) प्रदेशको प्रमुखमा नियुक्त हुँदै गर्दा परशुराम खापुङले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा होला भन्ने सायदै सोचेका थिए । तर, पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर उनी बिदा हुँदैछन् ।

केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले उनलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालको कोटाबाट प्रदेश प्रमुख बनाएको थियो । राजनीतिक अस्थिरता, पटक–पटक फेरिने सत्ता समीकरण र संघीय सरकार फेरिनासाथ प्रदेश प्रमुख फेर्ने प्रवृत्तिका कारण खापुङले विराटनगर आउँदा निकटस्थहरूसँग भन्ने गर्थे, ‘फिर्ता नबोलाएसम्म त काम गर्ने हो ।’ तर, सबै आशंका र राजनीतिक उथलपुथललाई चिर्दै खापुङले पाँच वर्षे संवैधानिक कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा गरेका छन् ।

पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने पहिलो प्रदेश प्रमुख

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन र संविधान जारी भएयता पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने उनी पहिलो प्रदेश प्रमुख बनेका छन् । उनी कात्तिक २४ गते आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी बिदा हुँदैछन् ।

उनलाई आइतबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिदाइ भेट गरेका छन् । भेटका क्रममा कार्कीले पाँच वर्षे सेवाका लागि धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए ।

उथलपुथलमा पनि अडिग

खापुङ कोशीको प्रदेश प्रमुख बनेयता देशको राजनीतिमा अनपेक्षित उथलपुथल भएका छन् । केन्द्रमा पटक–पटक सत्ता समीकरण र गठबन्धन फेरिए । शेरबहादुर देउवापछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । तर, केन्द्रमा सत्ताको नेतृत्व जसको हातमा पुगे पनि कोशीमा खापुङको पद संकटमा परेन ।

प्रदेशको अवस्था झन् अस्थिर थियो । खापुङकै कार्यकालमा कोशी प्रदेशले पाँच पटक सरकार फेरिएको देख्यो । पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईदेखि अन्तिम मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईसँग काम गरेका उनले २०७९ सालको दोस्रो प्रदेशसभाको निर्वाचन पछि हिक्मतकुमार कार्की, उद्धव थापा र केदार कार्की नेतृत्वको फरक–फरक राजनीतिक विचारका सरकारहरूसँग काम गरे ।

कोशी प्रदेश नामकरणको आन्दोलन, संसद्को अंकगणितीय जटिलता र पटक–पटक बनेका अल्पमत र बहुमतका सरकारको खिचातानीमा पनि उनी ठूलो संवैधानिक विवादमा तानिएनन् । तर, उनले सरकार गठनका लागि गरेको दुई वटा निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरी बहुमत जुटाएर उद्धव थापा नेतृत्वमा गठन गरेको सरकार सर्वाेच्च अदालतले भङ्ग गरिदियो । एमाले दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले २०८० साउन ११ गते सरकार गठन प्रक्रिया नमिलेको भन्दै उल्टाइदिएको थियो ।

त्यसपछि खापुङले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीलाई पदमुक्त गर्दै एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यो निर्णयविरुद्ध केदार कार्की सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वाेच्च अदालतले २०८१ असार १७ गते केदार कार्कीको रिट खारेज गरिदियो ।

त्यसबाहेक ठूला राजनीतिक विवादमा उनी परेनन् । तर पछिल्लो समय दशैंमा घरमा सुरक्षाकर्मीबाट पिर्के सलामी लिएपछि भने उनको आलोचना भयो ।

सरल, भद्र स्वभावका कारण खापुङले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै पक्षसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राखेको नेताहरु बताउँछन् ।‍ ‘दलगत रुपमा केही असन्तुष्टि रहेपनि उहाँले संवैधानिक दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभयो,’ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो भन्छन्,’ प्रदेश र संघीय सरकारसँग पनि उहाँले सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुभयो ।’

प्रदेशमा आएका तीन प्रदेश प्रमुख मध्ये खापुङ उत्कृष्ट रहेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक दायित्व भन्दा बाहिर जानुभएन ।’

नेकपा एमाले प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी पनि खापुङले संवैधानिक दायित्व कुशलतापूर्वक पुरा गरेको बताउँछन् । ‘निर्णय गर्नुपर्दा उहाँले परिपक्कता देखाउनुभयो, कन्फ्युजन भएको विषयमा परामर्श गर्नुहुन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँले संघ र प्रदेशमा सन्तुलित र परिपक्क सम्बन्ध बनाउनु भयो ।’

प्रदेश प्रमुखको रुपमा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरागर्दै गर्दा उनले संविधान कार्यान्यवनको पक्षमा सकारात्मक पहल गरेको उनले बताए ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६३ देखि १७४ सम्म प्रदेश प्रमुखको योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार र पदावधिको व्यवस्था छ । संविधानले पाँच वर्षको पदावधि तोके पनि अधिकांश प्रदेश प्रमुखहरू राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार बन्दै आएका बेला खापुङले भने संविधानको भावनाअनुसार नै पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेर काठमाडौं फर्कने तयारी गरेका छन् ।

२००९ सालमा तेह्रथुमको मेन्छ्यायेम–५ मा जन्मिएका खापुङको राजनीति राजावादी लाइनबाट सुरु भएको थियो । पछि उनी वामपन्थी आन्दोलनमा जोडिएका थिए ।

२०४३ सालमा तेह्रथुमबाट राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित भएका खापुङ २०४६ सालको जनआन्दोलनका बखत खानेपानी सहायक मन्त्री बनेका थिए ।

प्रदेशमा अस्थिरताको शृङ्खला

कोशी प्रदेशमा खापुङले पाँच वर्ष बिताउँदा अन्य प्रदेशहरू भने प्रदेश प्रमुख फेरबदलको अखडा बने । संघीयता कार्यान्वयनको अवधिमा कोशीमा हालसम्म तीन जना मात्र प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन् । कोशीको संस्थापक प्रदेश प्रमुख डाक्टर गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङपछि सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ र त्यसपछि खापुङ आएका थिए । तर, मधेश प्रदेशमा भने यो अवधिमा ६ जना प्रदेश प्रमुख फेरिए ।

मधेशमा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, तिलक परियार, डा. राजेश झा ‘अहिराज’, हरिशंकर मिश्र, सुमित्रा सुवेदी भण्डारी हुँदै हाल सुरेन्द्रलाभ कर्ण कार्यरत छन् ।

बागमती प्रदेशमा अनुराधा कोइराला, विष्णुप्रसाद प्रसाईं र यादवचन्द्र शर्मा हुँदै हाल दीपकप्रसाद देवकोटा प्रदेश प्रमुख छन् । गण्डकीमा बाबुराम कुँवर, अमिक शेरचन, सीताकुमारी पौडेल, पृथ्वीमान गुरुङ हुँदै हाल डिल्लीराज भट्ट छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा उमाकान्त झा, धर्मनाथ यादव र अमिक शेरचनपछि हाल कृष्णबहादुर घर्तीमगर प्रदेश प्रमुख छन् । अमिक शेरचनले गण्डकी र लुम्बिनी दुवै प्रदेशमा प्रमुखको रूपमा काम गरेका थिए ।

कर्णाली प्रदेशमा दुर्गाकेशर खनाल, गोविन्दप्रसाद कलौनी र तिलक परियारपछि हाल यज्ञराज जोशी छन् । सुदूरपश्चिममा मोहनराज मल्ल, शर्मिलाकुमारी पन्त, गङ्गाप्रसाद यादव, देवराज जोशी हुँदै हाल नजिर मियाँ कार्यरत छन् ।

अन्य प्रदेशका अधिकांश प्रदेश प्रमुखहरूले राजनीतिक फेरबदलका कारण दुई वर्ष पनि पूरा काम गर्न नपाई बिदा हुनुपरेको इतिहास छ । कोशी प्रदेशबाट परशुराम खापुङले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नु संघीयता अभ्यासको सकारात्मक उदाहरण भएको नेताहरु बताउँछन् ।