कोशी प्रदेशको नाम संशोधन गर्ने बाटो खुल्यो

२५ असोज, विराटनगर । कोशी प्रदेशको नामाङ्कन भएको साढे तीन वर्षपछि पुन: नाम संशोधनको कानुनी बाटो खुलेको छ । शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशसभा सचिवालय सञ्चालन नियमावली पारित गरेसँगै नाम संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्ने औपचारिक बाटो खुलेको हो ।

२०७९ सालमा निर्वाचित दोस्रो प्रदेशसभा कार्यकालको चार वर्ष बित्नै लाग्दा शनिबार बल्ल नियमावली बनेको हो । नयाँ नियमावलीमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न सकिने प्रावधानले कोशी प्रदेशमा साम्य बन्दै गएको नामाङ्कनको बहस फेरि सुरु भएको छ ।

२०७४ सालको प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम राख्न सकेन । २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचन पछि बनेको प्रदेशसभाको २०७९ साल फागुन १७ गते बसेको बैठकले दुई तिहाई बहुमतसहित प्रदेशको नाम कोशी राखेको थियो । त्यसपछि नामाङ्कनको विरोधमा पहिचान पक्षले आन्दोलन गरे । तर, जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेशमा नामाङ्कनको आन्दोलन कमजोर बनेको थियो । पछिल्लो एक वर्षमा शुक्रबार विराटनगरमा किरात राई यायोख्याको महाधिवेशन उदघाटनअघि निकालिएको र्‍यालीमा नामाङ्कनको विरोधमा प्रदर्शन भएको थियो ।

शनिबार प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति रेवतीरमण भण्डारीले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । सो प्रतिवेदनमाथि शनिबार नै सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो ।

छलफलका क्रममा सत्तापक्ष नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक रमेशकुमार बस्नेतले नियमावली पारित गर्नुपर्ने पक्षमा मन्तव्य राखेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले पनि नियमावलीमा सहमति जनाउँदै समर्थन गरे ।

दुवै मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरूले समर्थन जनाएपछि प्रदेशसभाको नवौँ अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि नियमावली सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गरियो । शनिबारसम्म दोस्रो प्रदेशसभा पहिलो प्रदेशसभाकै नियमावलीका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।

फेरि संशोधनको बहस

२०७९ फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेशसभाले दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्यो । तर, नामाङ्कनलगत्तै विभिन्न पहिचान पक्षधर जातीय समूह र पहिचानवादी पक्षधरले मोर्चा बनाएर प्रदेशभर निरन्तर विरोध प्रदर्शन गरे ।

आन्दोलनको रापताप बढेपछि नामाङ्कनको पक्षमा मतदान गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा) ले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै पुन: नामाङ्कनको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता जनायो । आफैंले पास गरेपनि नेकपाले पार्टीका कार्यक्रममा ‘प्रदेश नम्बर १’ नै लेख्दै आएको थियो ।

त्यसयता माओवादी (हाल नेकपा) ले नियमावलीमै नाम संशोधनको प्रावधान राख्नुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो । सुरुमा नेकपा एमाले सहमत नहुँदा २०७९ माघमा सांसद लीलाबल्लभ अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको ११ सदस्यीय समितिले मस्यौदामा सहमति जुटाउन सकेन । जसले गर्दा नियमावली निर्माण प्रक्रिया लामो समयसम्म अल्झिएको थियो ।

एमाले प्रदेशसभा सांसद तथा संविधानसभा सदस्य रेवतीरमण भण्डारीको नेतृत्वमा प्रदेशसभा नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावली निर्माण गर्दा नाम संशोधन गर्न सक्ने बाटो खुल्ला राखेपछि नियमावली पारित गर्ने वातावरण बनेको थियो ।

नयाँ पारित नियमावलीको नियम २१२ मा प्रदेशको नाम संशोधन गर्ने प्रक्रियाका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीकमा भनिएको छ, नियम २१२ (१) बमोजिम नेपालको संविधानको धारा २९५ को उपधारा (२) अनुसार प्रदेशको नामकरण भइसकेको अवस्थामा उक्त नामकरणमा कुनै हेरफेर वा संशोधन गर्न चाहेमा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको एकतिहाइ सदस्यले संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावको सूचना सचिवसमक्ष पेस गर्न सक्नेछन् ।’

पूर्वमाओवादी नेताहरु खुसी, एमाले मौन !

उपनियम २ मा प्रदेशसभा सचिवले त्यस्तो प्रस्ताव सभामुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उपनियम ३ मा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलका लागि मिति र समय निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

नियमावलीमा एकतिहाइ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था भएपछि अब पहिचान पक्षधर दलहरूलाई प्रस्ताव लैजान सहज भएको छ । यद्यपि, नाम फेर्नका लागि संसदमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।

नियमावली पारित भएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले नियमावलीको प्रावधानले प्रदेशमा पुन नामाङ्कनको विषय समेटिनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।

नेकपाकै नेतृ तथा प्रदेशको पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री खिनु लङ्वाले अलिकति कोशिस गरे नाम सच्याउन सकिने उल्लेख गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘अब अलिकति  कोशिस  गरे प्रदेशको नामलाई  सच्चाउन/पुन: नामकरण   गर्न  सकिने   संशोधन  गरी  प्रदेश  सञ्चालन  नियमावली   प्रदेश  सभाबाट सर्व सहमतिले पारित भएको छ ।’

नियमावलीको प्रावधानको विषयमा सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत खुशी मनाइरहँदा नेकपा एमालेका सांसदहरुले भने प्रतिक्रिया दिइरहेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शनिबार नै पारित भएको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ऐतिहासिक भएको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । तर, चार वर्ष लगाएर प्रदेशसभाले पारित गरेको नियमावलीका बारेमा भने केही लेखेका छैनन् ।