बेलायतको पीआर नियममा व्यापक परिवर्तन, हजारौं नेपाली समेत प्रभावित हुने

१७ कात्तिक, लन्डन । बेलायत सरकारले स्थायी बसोबास (पीआर) सम्बन्धी बहुप्रतिक्षित नयाँ नियम घोषणा गरेको छ ।

बेलायती गृहमन्त्री सबाना महमुदले सोमबार संसदमा स्थायी बसोबास अर्थात आइएलआर (इन्डिफिनिट लिभ टु रिमेन) भिजा लिन चाहने आप्रवासीका लागि नयाँ नियम सार्वजनिक गरेकी हुन्।

नयाँ नियम अनुसार, स्थायी बसोबासका लागि यसअघि भएको पाँच वर्षबाट दोब्बर बनाउँदै १० वर्ष पुरयाइएको छ ।

गृहमन्त्रीका अनुसार, नयाँ ‘अर्नड सेटलमेन्ट’ मोडेल अन्तर्गत अब बेलायतमा बसोबासको अधिकार स्वतः पाइने छैन् । पाँच वर्षपछि आप्रवासीले स्वतः बसोबासको अधिकार पाउने व्यवस्था सट्टा अब उनीहरूको योगदान र आचरणमा कति समय कुर्नुपर्छ निर्भर हुनेछ।

कम आय भएका व्यक्तिहरूले बेलायतमा अनिश्चितकालसम्म बस्ने अनुमति (आईएलआर) प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपर्नेछ । तर, उच्च तलब भएका व्यक्तिका लागि प्रक्रिया सहज बनाइएको छ ।

वार्षिक ५० हजार, २ सय ७१ पाउन्ड तलब हुने उच्च आय भएका व्यक्ति तथा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत डाक्टर, नर्स, फिजियोथेरापिष्ट, डेन्टल प्राक्टिसनर, शिक्षक लगायत पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबास (सेटलमेन्ट) का लागि योग्य हुनेछन्।
कानुनी रूपमा आएका शरणार्थीहरू पनि पाँच वर्षमा आईएलआरका लागि आवेदन दिन सक्षम हुनेछन् ।

उता, वार्षिक रूपमा कम्तीमा २५ हजार पाउन्ड कमाउने र मे २०२५ अघि बेलायत आइपुगेका केयर वर्करहरूले पनि पाँच वर्षपछि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिन पाउनेछन्।

सत्तारुढ लेबर पार्टीकै केही सांसदहरूको विरोधपछि गृहमन्त्री महमुदले केयर वर्कर नीतिमा संशोधन गर्न वाध्य भएकी थिइन् ।

विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीले महमुदको यस नीतिगत फेरबदलका कारण करदाताहरूलाई अर्बौं पाउन्डको व्ययभार पर्ने भन्दै विरोध गरेको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२६ देखि २०३० को बीचमा १ लाख ९६ हजार केयर वर्कर र तिनका वयस्क आश्रितहरू बसोबास गर्न आउन सक्ने र यसका लागि करदातामाथि ९.५ अर्ब पाउन्ड बराबरको दीर्घकालीन आर्थिक भार पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

त्यसैगरि, वार्षिक एक लाख २५ हजार १४१ पाउन्डभन्दा बढी कमाउने व्यक्ति साथै ‘ग्लोबल ट्यालेन्ट’ वा ‘इनोभेटर फाउन्डर’ भिजामा रहेका ‘उच्च सीपयुक्त’ आप्रवासीले तीन वर्षपछि नै आइएलआर आवेदन दिन योग्य हुनेछन्।

साना डुङ्गा वा अन्य कुनै गैरकानुनी बाटो हुँदै च्यानल (समुद्री मार्ग) पार गरेर बेलायत आइपुगेका शरणार्थीहरूले यदि उनीहरू काम वा अध्ययन गर्छन् भने २० वर्ष र यदि काम वा अध्ययन गर्दैनन् भने ३० वर्षसम्म कुर्नुपर्नेछ।

सरकारी सुविधा (बेनिफिट) दाबी गर्ने आप्रवासीहरूले स्थायी बसोबासका लागि २० वर्ष पर्खनु पर्नेछ ।

बेलायत जहिले आइपुगेको भएपनि स्थायी बसोबास चाहने जो कोहीले सुरुमा ४ अनिवार्य सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमा कुनै पनि आपराधिक रेकर्ड नभएको, बी टू लेभलको उच्च स्तरको अंग्रेजी बोल्न सक्ने क्षमता, करदाताको रकम वा सरकारी कोषमा कुनै पनि प्रकारको ऋण बाँकी नभएको र नेशनल इन्सुरेन्समा निरन्तर योगदान गरेको अभिलेख हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।

आईएलआर भएका व्यक्तिलाई बेलायतमा आफूले चाहेजति समयसम्म बस्न, काम र अध्ययन गर्ने अधिकार प्रदान गर्छ । पछि उनीहरूले बेलायती नागरिकताका लागि समेत आवेदन दिन सक्छन्।

लन्डनका अध्यागमन सम्बन्धी सोलिसिटर राजु थापा बेलायत सरकारले स्थायी बसोबासको अधिकार कमाइ, रोजगारी, सामाजिक एकता, योगदान र असल आचरणका आधारमा दिने निर्णय गरेको जनाए ।

सोलिसिटर थापाका अनुसार, सोमबार घोषणा भएको अर्न सेटलमेन्ट सिस्टम अहिलेसम्म कानुनी रूपमा एक्टिभ भइसकेको छैन् ।

‘आज घोषणा गरिएको नियम आउँदो डिसेम्बर २०२६ मा कानुनका लागि संसद्‍मा पेस गरिनेछ भने आगामी २०२७ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ’, थापाले भने, ‘मार्च २६, २०२७ पछि बी टु लेभलको अंग्रेजी चाहिने गरि नयां मापदण्ड लागु हुँदैछ ।’
त्यसअघि पुरानै बी वान लेभल नियम लागू हुने थापाले बताए ।

थापाले नयांँ नियमका कारण हस्पिटालिटी क्षेत्र (रेष्टुरेन्ट, होटल) मा कार्यरत कामदारहरुलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने बताए । ‘रेष्टुरेन्टमा काम गरेर वार्षिक ५० हजार, २ सय ७१ पाउन्ड कमाइ असम्भव प्रायः छ । उनीहरुले १० वर्ष नै कुर्नुपर्ने वाध्यता आएको छ’, उनले थपे ।

बेलायत युरोपेली युनियनबाट बाहिरिएपछि यहाँ भित्रिने आप्रवासीको संख्यामा भारी वृद्धि भयो । विशेष गरी ‘ब्रेक्जिट’ पछि आप्रवासन नीतिका कारण स्वास्थ्यकर्मी र अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको आगमन ह्वात्तै बढ्यो। यसै सन्दर्भमा नियम अझ कडा बनाउने सरकारी प्रयासको एक हिस्साका रूपमा यी सुधारहरू ल्याइएका हुन्।

सरकारले नयाँ घोषणाबाट ५ लाख बढी आप्रवासीलाई स्थायी बसोबास गर्न हालको पाँच वर्ष भन्दा बढी समय पर्खनुपर्ने जनाएको छ । वर्क एण्ड पेन्सन विभागका भनाइमा यो सुधारले वेलफेयर बिलमा अर्बौं घटाउने छ ।

गृहमन्त्री महमुदले भनेकी छन् ‘सेटलमेन्ट यो देशले प्रदान गर्न सक्ने सबैभन्दा मूल्यवान अधिकार मध्ये एक हो । अहिलेसम्म यो लगभग स्वतः दिइएको थियो । आजदेखि जसले धेरै योगदान पुरयाउँछन् उनीहरू छिटो स्थायी बसोबासका लागि योग्य हुन्छन्। नियम पालना नगर्नेलाई अस्वीकार गरिनेछ वा उनीहरु धेरै समय पर्खनेछन्।’

नयाँ नीतिले ब्रिटिश नागरिकमाथि ठूलो बोझ वहन गर्न नपर्ने पनि गृहमन्त्रीको भनाइ छ ।

गत वर्ष सरकारले प्रस्तावित अध्यागमन नियम सार्वजनिक गर्दै सुझाव सल्लाहका लागि आह्वान गरेको थियो जसमा दुई लाख बढी सुझाव 
प्राप्त भएका थिए । हाल बेलायतमा बसोबास गरिरहेका र स्थायी बसोबासको प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिमा नयाँ नियम लागु हुनुपर्छ वा पर्दैन भन्नेमा तीव्र मतभेद भएको थियो ।

पीआरको नयाँ नियम घोषणाले हजारौं नेपाली समेत प्रभावित हुनेछन् । सुरुमा ९ वर्ष बेलायत बसेर नेपाल फर्किएका अभिषेककुमार श्रेष्ठ ४ वर्ष ११ महिना अघि पुनः लन्डन फर्किए वर्क परमिटमा । आईएलआर आवेदन दिने अन्तिम तयारी भइरहँदा नयाँ नियम घोषणाले आफूलाई चिन्तित तुल्याएको श्रेष्ठले बताए ।

‘हामीले यस देशका लागि धैरै योगदान गरेका छौं । कर तिरेका छौं । तर, सरकारले आप्रवासन नियन्त्रणका नाममा हामी जस्ता लाखौं आप्रवासीलाई सधैं पेलिरह्यो’, अभिषेकले भने, ‘पहिल्यै वर्क परमिटमा रहेका कामदारबाहेक नयां आउनेलाई मात्र नयाँ नियम लगाउनु पर्ने थियो त्यो भएन ।’

उनले आफूसँगै काम गर्ने कयौं सेफहरुले आइएलआर लिन अब १० वर्ष नै पर्खनु पर्ने बाध्यता आएको पनि सुनाए ।

उनका धेरैजसो सहकर्मी यसअघिको नियम अनुसार एक वर्षभित्र स्थायी बसोवासका लागि आवेदन दिन योग्य थिए । तर, त्यो सपना चकनाचुर भएको छ ।