एकीकृत ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेन्टर’ ले शुक्रबारदेखि काम थाल्ने, उजुरी गर्न हटलाइन

१८ कात्तिक, काठमाडौं । एकीकृत ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेन्टर’ ले शुत्रबारदेखि काम सुरु गर्ने भएको छ ।

सबै सरोकारवाला एकै ठाउँमा उपस्थित भई अनलाइन मार्फत हुने साइबर ठगी नियन्त्रणको काम सेन्टरले गर्न लागेको हो ।

गृह मन्त्रालयले २३ असोजमा ‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र स्थापना तथा कार्य सञ्चालन सम्बन्धी दिग्दर्शन २०८२’ नै जारी गरी अनलाइन ठगी नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र बनाएको हो ।

संयन्त्रमा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।

केन्द्रको निर्देशक समितिको यसै साताको बैठकले शुक्रबारदेखि काम नै सुरु गर्ने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले बताए ।

‘नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले हेर्दै आएको अनलाइन ठगीका विषय शुक्रबारदेखि पूर्णरूपमा सेन्टरले हेर्ने छ,’ काफ्लेले भने, ‘बुधबार बसेको केन्द्रको निर्देशक समितिले शुक्रबारदेखि काम सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ, त्यसका साथै अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पनि निकासा भइसकेको छ ।’

केन्द्रलाई टेलिफोन कम्युनिकेसन र उच्च ब्यान्डविथको नेटवर्क चाहिने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनका लागि अर्थले बजेट दिएको काफ्लेले बताए ।

सेन्टरमा प्रहरीसँगै राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली तथा सेवा सञ्चालक, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निकायका कर्मचारी एकै स्थानमा बसेर काम गर्ने नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोका प्रवक्ता दीपकराज अवस्थीले बताए ।

सबै निकायका कर्मचारीको भौतिक उपस्थिति नै हुने उनले बताए । ‘चौबिसै घण्टा भौतिक उपस्थित हुने भएकाले बैंकहरूले कर्मचारी कसरी खटाउँछन् भन्ने उनीहरूको विषय भयो,’ अवस्थीले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीका हकमा राष्ट्र बैंकले समन्वय गरिरहेको छ, केन्द्रमा रहेर काम गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको सूची राष्ट्र बैंकमा पुगिसकेको हुन सक्छ ।’

अहिले भौतिक रूपमा प्रहरीको साइबर ब्युरोको नयाँ भवनमा रहेको सेन्टरले काम गर्ने जानकारी उनले दिए । अहिले ब्युरोले सेन्टरको प्रणाली विकास तयारीमा लागेको उनले बताए ।

‘अहिले सफ्टवेयर तयार भइसकेको अवस्था छैन, सफ्टवेयरबाट निवेदन लिने गरी सफ्टवेयर बनाउन खोजिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सुरुवाती चरणमा हटलाइन मार्फत उजुरी लिने तयारीमा छौं, हटलाइन निश्चित हुन बाँकी छ ।’

सेन्टर साइबर ब्युरो अन्तर्गत नै हुन्छ । केन्द्रले अनलाइन ठगीमा प्रयोग भएका डाटालाई समयमा नै फ्रिज गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

‘डाटा फ्रिज भयो र सबै स्टेकहोल्डर नजिक भए भने स्क्यामरले ठगेको पैसा वित्तीय प्रणालीबाट झिक्न नपाओस् भन्ने हो,’ अवस्थीले भने, ‘सरोकारवाला निकायले कर्मचारी खटाउँदा १२–१२ घण्टा गरेर २ जना पठाउँछन् कि ८ घण्टा गरेर ३ जना पठाउँछन्, त्यो उनीहरूले नै निर्णय गर्ने विषय हो ।’

अवस्थीका अनुसार सेन्टरमा आउने जनशक्तिलाई तालिम दिने तथा रेकर्ड राख्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने छ । सेन्टरले काम सुरु गरेपछि कुनै पनि अनलाइन ठगी भएको खण्डमा ब्युरोलाई कल नगरी सेन्टरको हटलाइनमा फोन गरेर रिपोर्ट गर्नुपर्छ । बैंकलाई पनि फोन गर्नुपर्दैन, सबै एकै ठाउँमा हुने भएकाले सबै काम त्यही केन्द्रबाट नै हुनेछ ।

गृह मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको दिग्दर्शन अनुसार सेन्टरले अनलाइन लगानीको बहाना, अनलाइन रोजगारीको बहाना र प्रेम सम्बन्धको बहानामा हुने ठगीका उजुरीउपर कारबाही गर्ने छ ।

त्यसैगरी अनलाइन बजारमा सामान किनबेच गर्दा हुने ठगी, डिजिटल एरेस्ट तथा ब्ल्याकमेलिङ, क्यूआर तथा वालेट मार्फत ठगी, फिसिङ, स्मिसिङ र भिसिङका उजुरीउपर पनि कारबाही गर्ने छ ।

त्यस्तै सेन्टरले क्रिप्टोकरेन्सी सम्बन्धी ठगी, सिम स्वाप तथा सामाजिक सञ्जालबाट हुने ठगी, चिठ्ठा तथा उपहार पार्सल र अनलाइन बेटिङ सम्बन्धी ठगीका उजुरीउपर पनि कारबाही गर्ने छ ।

नेपाल प्रहरीले केन्द्रमा आएका उजुरी स्वीकार गर्ने, अनुसन्धान, प्रमाण संकलन तथा समन्वयको काम गर्ने छ । राष्ट्र बैंकले नियामकीय निर्देशन, खाता तथा रकम रोक्काको मापदण्ड बनाउने छ भने वाणिज्य बैंकहरूले शंकास्पद खाता पहिचान, रकम रोक्का तथा फुकुवाको काम गर्नेछन् ।

त्यसैगरी भुक्तानी सेवा प्रदायकले वालेट खाता तथा रकम रोक्का र कारोबार विवरण उपलब्ध गराउने काम गर्नेछन् । दिग्दर्शन अनुसार भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले रकम प्रवाह निगरानी तथा कारोबार विवरण उपलब्ध गराउने काम गर्नेछन् ।

दूरसञ्चार कम्पनीले ठगीमा प्रयोग भएका मोबाइल नम्बर, सिमकार्ड निष्क्रिय गर्ने र इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिसिङ डोमेन तथा आईपी अवरुद्ध गर्नेछन् ।

दिग्दर्शनले साइबर ठगी उजुरी आएपछि गरिने कामको समयसीमा नै तोकेको छ । केन्द्रमा उजुरी आएको १० मिनेटमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हटलाइन, अनलाइन पोर्टल, मोबाइल एप वा प्रहरी इकाइबाट आएको उजुरी दर्ता गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम सोही समयमा हुनेछ ।

ठगी भएको रकम पहिचान १० देखि ३० मिनेटमा गरी बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिले रकम पुगेको लाभग्राही खाता, वालेट र कारोबारको ट्रेल पहिचान गर्ने व्यवस्था दिग्दर्शनमा छ ।

त्यसरी पहिचान भएको कारोबारका आधारमा १० देखि ६० मिनेटमा ठगी भएको रकम रोक्का गर्ने व्यवस्था छ । यो अवधिमा सम्बन्धित बैंक तथा वालेटलाई रकम रोक्का गर्न अनुरोध गर्ने, रकम अर्को खातामा पुगिसकेको भए मनी ट्रेल पछ्याएर क्रमिक रूपमा रोक्का गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसपछि ठगीमा प्रयोग भएका सिमकार्ड निष्क्रिय गर्ने, फिसिङ डोमेन तथा आईपी अवरुद्ध गर्ने र आवश्यक डिजिटल प्रमाण सुरक्षित गर्ने समय तोकिएको छ ।

त्यसपछि संकलन भएको प्रमाण सम्बन्धित प्रहरी अनुसन्धान इकाइमा पठाउने तथा प्रचलित कानुन अनुसार अदालतको आदेश मार्फत पीडितलाई रकम फिर्ता गराउने र निर्दोष व्यक्तिको खाता रोक्का भएको भए फुकुवा गर्ने काम सेन्टरले गर्ने छ । सेन्टरलाई निर्देशक समिति र सञ्चालक समन्वय समितिले मार्गदर्शन गर्नेछन् ।