महँगी, इरान युद्धदेखि आईसीईको धरपकडसम्म : ट्रम्प पराजयका ५ कारण

२० कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीले संसद्का दुवै सदन गुमाएपछि पार्टीभित्र हारको कारणबारे बहस सुरु भएको छ। निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएसँगै ह्वाइट हाउसको आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल खाताले ट्रम्पको तस्बिर राख्दै ‘नेभर सरेन्डर’ लेखेको छ। तर चुनावी नतिजाले ट्रम्प प्रशासनका नीति, कार्यशैली र प्राथमिकताप्रति मतदाताको असन्तुष्टि प्रकट गरेको विश्लेषण भइरहेको छ।

यसपटकको पराजयलाई एउटा मात्रै कारणले व्याख्या गर्न सकिँदैन। बढ्दो महँगी, इरानसँगको युद्ध, भन्सार नीतिले पारेको आर्थिक असर, आप्रवासन तथा देशनिकालासम्बन्धी कडा कारबाही, सरकारमाथि उठेका भ्रष्टाचारका प्रश्न र ट्रम्पको घट्दो लोकप्रियताले रिपब्लिकनलाई कमजोर बनाएको देखिन्छ।

समाचार संस्था एपीको निर्वाचनपछिको मतदाता सर्वेक्षणले पनि आर्थिक असन्तुष्टि, सरकारी भ्रष्टाचार र राष्ट्रपतिको कार्यशैलीप्रतिको निराशालाई रिपब्लिकन पराजयका प्रमुख पृष्ठभूमिका रूपमा देखाएको छ।

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये करिब दुईतिहाइले ट्रम्पका नीतिले अर्थतन्त्रलाई खराब बनाएको बताएका थिए।

१. महँगी र इन्धनको मूल्य : मतदाताको दैनिक जीवनमा परेको असर

ट्रम्पले सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा महँगी नियन्त्रण र अमेरिकी नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउने वाचा गरेका थिए। तर दोस्रो कार्यकालको पहिलो दुई वर्षमा दैनिक उपभोग्य वस्तु, आवास, स्वास्थ्य सेवा र इन्धनको मूल्य घट्न नसकेपछि मतदाताको असन्तुष्टि बढ्यो।

अमेरिकी श्रम तथ्यांक विभाग (बीएलएस) का अनुसार सन् २०२६ को सेप्टेम्बरसम्मको १२ महिनामा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ३.७ प्रतिशतले बढेको थियो।

त्यही महिनामा पेट्रोलको मूल्य सूचकांक ९.१ प्रतिशतले बढेको थियो भने समग्र ऊर्जा मूल्य सूचकांक ५.२ प्रतिशतले उकालो लागेको थियो।

एपीको निर्वाचनपछिको मतदाता सर्वेक्षणमा करिब आठमध्ये १० मतदाताले पछिल्लो एक वर्षमा महँगीका कारण आफू वा आफ्नो परिवारले मध्यमदेखि गम्भीर आर्थिक कठिनाइ भोगेको बताएका थिए।

दैनिक उपभोग्य वस्तु, स्वास्थ्य सेवा र इन्धनको मूल्यलाई लिएर अत्यधिक चिन्तित मतदातामध्ये ठूलो हिस्सा डेमोक्रेटिक उम्मेदवारको पक्षमा गएको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

अर्थतन्त्रलाई लिएर ट्रम्प प्रशासनप्रतिको असन्तुष्टि रिपब्लिकनको पराजयमा देखिएको महत्त्वपूर्ण कारण हो। चुनावअघि भएको एपी-एनओआरसी सर्वेक्षणमा केवल १७ प्रतिशत अमेरिकीले ट्रम्पको जीवनयापन खर्च व्यवस्थापनप्रति सन्तुष्टि जनाएका थिए। २६ प्रतिशतले मात्र उनको समग्र आर्थिक व्यवस्थापनलाई राम्रो मानेका थिए।

मतदाताले महँगीलाई ट्रम्पको नीतिसँग पनि जोड्न थालेका थिए। भन्सार महसुल, इरान युद्ध र मूल्य घटाउने चुनावी वाचा पूरा हुन नसक्नुलाई उनीहरूले आर्थिक कठिनाइका कारणका रूपमा औँल्याएका थिए।

२. इरान युद्ध र बढेको इन्धन मूल्य : ट्रम्पले नै स्वीकारे

रिपब्लिकन पराजयको अर्को प्रमुख कारण इरानसँगको युद्ध बनेको छ। अमेरिकाले इजरायलसँग मिलेर सन् २०२६ फेब्रुअरीमा इरानमाथि सैन्य कारबाही सुरु गरेपछि पश्चिम एसियाको तनाव थप चर्किएको थियो। त्यसको जवाफमा इरानले विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि महत्त्वपूर्ण जलमार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुजमा आवागमन अवरुद्ध हुने अवस्था सिर्जना गरेको थियो।

विश्वको ठूलो हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थ र तरल प्राकृतिक ग्यास यही जलमार्ग हुँदै ओसारपसार हुने भएकाले त्यसको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा परेको थियो। इन्धन आपूर्तिमा आएको अवरोध र युद्धसँग जोडिएको जोखिमले पेट्रोल तथा डिजेलको मूल्य बढाएको थियो।

बीबीसीले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको विश्लेषणअनुसार, अमेरिकी मतदाता सर्वेक्षणमा सहभागी करिब ६३ प्रतिशतले इरानमाथि सैन्य कारबाही गर्ने निर्णय गलत भएको बताएका थिए।

फक्स न्युजको निर्वाचनपछिको मतदाता सर्वेक्षणमा ७४ प्रतिशतले इरान युद्ध आफ्नो कांग्रेससम्बन्धी मतदानमा महत्त्वपूर्ण वा निर्णायक विषय बनेको बताएका थिए।

निर्वाचनपछि उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले पार्टीको पराजयको प्रमुख कारण इरान युद्ध भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै उनले ‘हामीले हार्नुको कारण युद्ध हो’ भन्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। उनले युद्धमा लाग्ने मूल्य र त्यसको राजनीतिक परिणामबारे पार्टीले इमानदार समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका थिए।

राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि युद्धका कारण पेट्रोलको मूल्य बढ्नु रिपब्लिकनको चुनावी क्षतिसँग जोडिएको स्वीकार गरेका छन्। फक्स न्युज र वाल स्ट्रिट जर्नलसँगको कुराकानीमा उनले इरान युद्धका कारण अल्पकालीन रूपमा इन्धनको मूल्य बढेकाले चुनावमा असर परेको हुन सक्ने बताएका थिए।

यद्यपि उनले इरानलाई आणविक हतियार बनाउन नदिन सैन्य कारबाही आवश्यक भएको दाबी गर्दै आफूले फेरि पनि त्यही निर्णय गर्ने बताएका छन्।

यसरी युद्धको राजनीतिक मूल्यबारे राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिमा पनि फरक देखिएको छ। भान्सले युद्धलाई पराजयको मुख्य कारण भनेका छन् भने ट्रम्पले त्यसलाई धेरै कारणमध्ये एक मानेका छन्।

३. भन्सार महसुलको असर : किसान र व्यवसायीसमेत असन्तुष्ट

ट्रम्प प्रशासनले लागू गरेको उच्च भन्सार महसुल (ट्यारिफ) ले अमेरिकी किसान, व्यवसायी र उपभोक्तालाई प्रभावित पारेको छ। आयातित वस्तुमा कर बढाउँदा विदेशी सामान महँगो हुने र त्यसको असर अमेरिकी बजारमा पर्ने चिन्ता पहिलेदेखि नै थियो।

व्यापारिक साझेदार मुलुकले अमेरिकी उत्पादनमाथि पनि जवाफी कर लगाउँदा निर्यातमा निर्भर व्यवसाय थप समस्यामा परेका थिए।

विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा यसको असर देखिएको थियो। चीनजस्ता प्रमुख बजारमा अमेरिकी कृषि उत्पादनको खरिद घट्नु, इन्धन तथा मलखादको मूल्य बढ्नु र उत्पादन लागत चर्किनुले किसानको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाएको थियो।

ब्रुकिङ्स संस्थाले निर्वाचनअघि गरेको विश्लेषणमा भन्सार महसुल, चीनमा कृषि उत्पादनको खरिदमा आएको कमी तथा इरान युद्धका कारण इन्धन र मलखादको लागत बढ्दा ग्रामीण क्षेत्रका किसान आर्थिक दबाबमा परेको उल्लेख गरेको थियो।

अमेरिकी किसानका लागि भन्सार नीतिबाट सिर्जित व्यापारिक अनिश्चितता र उत्पादन लागत दुवै चुनौती बनेका थिए।

एपीको निर्वाचनपछिको मतदाता सर्वेक्षणमा करिब दुईतिहाइ मतदाताले ट्रम्पका नीतिले अर्थतन्त्रलाई खराब बनाएको बताएका थिए। त्यसमा भन्सार नीति र इरान युद्धलाई पनि जिम्मेवार ठहर गरिएको थियो।

त्यसैले ट्यारिफलाई विदेशी मुलुकमाथि दबाब दिने व्यापारिक उपकरणका रूपमा मात्र होइन, अमेरिकी नागरिक र व्यवसायीले तिर्नुपर्ने लागत बढाउने नीतिका रूपमा पनि मतदाताले हेर्न थाले।

४. आईसीईको छापा र देशनिकालाको नीति : ल्याटिनो मतदाताको असन्तुष्टि

रिपब्लिकन पार्टीको पराजयमा आप्रवासन तथा देशनिकालासम्बन्धी ट्रम्प प्रशासनको कडा नीतिले पनि भूमिका खेलेको देखिन्छ।

ट्रम्पले चुनावी अभियानका क्रममा गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीलाई ठूलो सङ्ख्यामा देशनिकाला गर्ने वाचा गरेका थिए। दोस्रो कार्यकालमा उनले अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन निकाय (आईसीई) को कारबाहीलाई तीव्र बनाएका थिए।

तर धरपकडका क्रममा परिवार छुट्टिने, कामदार पक्राउ पर्ने र आप्रवासी समुदायमा त्रास फैलिने अवस्थाले ल्याटिनो समुदायमा असन्तुष्टि बढाएको थियो। आईसीईको कार्यशैलीलाई लिएर अमेरिकी नागरिक र आप्रवासी अधिकारकर्मीहरूले पनि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।

प्यु रिसर्च सेन्टरको निर्वाचनअघिको सर्वेक्षणमा ५६ प्रतिशत अमेरिकीले आईसीईप्रति नकारात्मक धारणा राखेका थिए। ल्याटिनो मतदातामध्ये ६२ प्रतिशतले गैरकानुनी रूपमा अमेरिकामा बसोबास गर्ने आप्रवासीलाई देशनिकाला गर्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयास आवश्यकताभन्दा बढी भएको बताएका थिए।

इन्डियानाका रिपब्लिकन सांसद मार्लिन स्टुट्जम्यानले पनि चुनावी पराजयपछि पार्टीको आप्रवासनसम्बन्धी प्रचार शैलीको आलोचना गरेका छन्। सीएनएनले उद्धृत गरेको रेडियो अन्तर्वार्तामा उनले देशनिकालाको दृश्य र लगातारको प्रचारले ल्याटिनो मतदाता रिपब्लिकनबाट टाढिएको बताएका थिए।

उनका अनुसार ट्रम्पका निकट सहयोगी स्टेफन मिलरले सञ्चारमाध्यममा लगातार देशनिकालाको विषय उठाउनु पार्टीका लागि चुनावी समस्या बनेको थियो।

स्टुट्जम्यानले सीमा सुरक्षा र कानुनी आप्रवासनको विषयलाई जोड दिनुपर्ने भए पनि पार्टीको सन्देश देशनिकालामै केन्द्रित भएको बताएका थिए। चुनावपछि उनले ह्वाइट हाउसको आप्रवासन नीतिको शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने र मिलरलाई पदबाट हटाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

चुनावको परिणामले ल्याटिनो मतदाताको झुकावमा परिवर्तन देखाएको छ। एपीको निर्वाचनपछिको मतदाता सर्वेक्षणअनुसार करिब ६० प्रतिशत हिस्प्यानिक मतदाताले प्रतिनिधिसभाका लागि डेमोक्र्याटिक उम्मेदवारलाई मत दिएका थिए।

दुई वर्षअघि सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ट्रम्पले ल्याटिनो मतदातामाझ उल्लेख्य समर्थन बढाएका थिए। यसपटक भने त्यसको ठूलो हिस्सा डेमोक्रेटतर्फ फर्किएको देखिन्छ।

रोयटर्सका अनुसार सन् २०२६ को निर्वाचनमा करिब एक करोड ४५ लाख ल्याटिनो मतदाताले मतदान गरेका थिए, जुन रेकर्ड सङ्ख्या हो। मुख्यतः ल्याटिनो जनसङ्ख्या बढी भएका ६४ काउन्टीमा रिपब्लिकन उम्मेदवारको मत हिस्सा सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनको तुलनामा औसत १४ प्रतिशत विन्दुले घटेको थियो।

कान्सासका केही काउन्टीमा आईसीईको छापापछि आप्रवासी कामदार र उनीहरूका परिवारमा असन्तुष्टि बढेको तथा मतदाता दर्तामा समेत वृद्धि भएको रोयटर्सले जनाएको छ।

मेक्सिकोकी राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबमले पनि अमेरिकी निर्वाचनमा ल्याटिनो मतदाताको झुकाव परिवर्तन हुनुमा आप्रवासीमाथिको छापामारी र विभेदकारी व्यवहारको भूमिका रहेको हुन सक्ने बताएकी छन्।

पत्रकारको प्रश्नमा उनले यस्तो प्रभाव परेको ‘धेरै सम्भावना’ रहेको प्रतिक्रिया दिएकी थिइन्। यो उनको राजनीतिक विश्लेषण हो, मतदाताले मतदान गर्दा आईसीईको कारबाही नै निर्णायक कारण बनाएको भन्ने स्वतन्त्र प्रमाण होइन।

५. एप्स्टिन फाइल्स, भ्रष्टाचारको प्रश्न र ट्रम्पको कार्यशैली

ट्रम्प प्रशासनको पारदर्शिता, निजी आर्थिक स्वार्थ र जेफ्री एप्स्टिनसँग सम्बन्धित कागजात सार्वजनिक गर्ने विषय पनि निर्वाचन अभियानमा उठेका थिए। एप्स्टिन फाइल्समा शक्तिशाली व्यक्ति र उनीहरूको सम्भावित सम्पर्कबारे प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

फाइल सार्वजनिक गर्ने विषयमा ट्रम्प प्रशासनको ढिलाइ र अघिल्लो अडानले रिपब्लिकनलाई अप्ठ्यारो पारेको थियो।

अक्सिओसका अनुसार सन् २०२६ सेप्टेम्बर १ देखि अक्टोबर २१ सम्म एप्स्टिन, बाल यौन शोषण र त्यससँग सम्बन्धित आरोप समेटिएका कम्तीमा ११८ वटा टेलिभिजन विज्ञापन प्रसारण भएका थिए। ती विज्ञापनमा करिब ७ करोड अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो।

तीमध्ये ६३ वटा डेमोक्रेटिक पक्षका, ५२ वटा रिपब्लिकन पक्षका र तीनवटा स्वतन्त्र समूहले तयार गरेका थिए।

यसले एप्स्टिन फाइल्सको विषय दुवै दलको चुनावी प्रचारमा प्रयोग भएको देखाउँछ। तर यसै मुद्दाका कारण रिपब्लिकन पराजित भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन।

एपीको मतदाता सर्वेक्षणमा करिब आधा मतदाताले सरकारी भ्रष्टाचारलाई आफ्नो मतदानका लागि निर्णायक विषय मानेका थिए। यसले एप्स्टिन प्रकरणभन्दा व्यापक रूपमा सरकारी जवाफदेहिता र राजनीतिक स्वार्थको प्रश्न मतदाताका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको देखाउँछ।

निर्वाचनपछि डेमोक्र्याटले प्रतिनिधिसभामा नेतृत्व पाएसँगै एप्स्टिन प्रकरणमाथि संसदीय छानबिन अघि बढाउने तयारी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको निगरानी समितिका वरिष्ठ डेमोक्रेटिक सदस्य रोबर्ट गार्सियाले आफ्नो सम्भावित नेतृत्वमा अघि बढाइने प्राथमिकतामा एप्स्टिनसम्बन्धी छानबिनलाई पनि राखेका छन्।

पीडितलाई सार्वजनिक सुनुवाइमा बोलाउने र यसअघि बयान नदिएका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइमा उपस्थित गराउने उनको भनाइ छ।

यससँगै ट्रम्पको व्यक्तिगत कार्यशैली र राजनीतिक प्राथमिकतामाथि पनि मतदाताले प्रश्न उठाएका छन्। एपीको मतदाता सर्वेक्षणमा करिब दुईतिहाइ मतदाताले ट्रम्पका प्राथमिकता सही नभएको बताएका थिए। करिब ७० प्रतिशतले राष्ट्रपतिको शक्तिमाथि नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न संसद्ले पर्याप्त काम नगरेको बताएका थिए।

निर्वाचनअघि ट्रम्पले आफ्नो पक्षमा भीड जुटाउने र आफ्ना समर्थकलाई आफू पनि मतपत्रमा रहेको जस्तै गरी मतदान गर्न आग्रह गर्ने रणनीति अपनाएका थिए। तर यसले पार्टीका उम्मेदवारलाई फाइदा पुर्‍याउनुको सट्टा कतिपय क्षेत्रमा उल्टो असर गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

एपीका अनुसार ट्रम्पले समर्थन गरेका केही उम्मेदवारको कमजोरी र उनको अत्यधिक निकटताले उनीहरूलाई मतदातासामु कठिन अवस्थामा पारेको थियो।

बीबीसीको निर्वाचनपछिको विश्लेषणले डेमोक्रेटिक उम्मेदवारहरूले जीवनयापनको लागत र स्वास्थ्य सेवाजस्ता दैनिक सरोकारमा केन्द्रित सन्देश दिएर परम्परागत रिपब्लिकन क्षेत्रका मतदातालाई आकर्षित गरेको उल्लेख गरेको छ।

टेक्सास, कान्सास र साउथ क्यारोलाइनाजस्ता राज्यमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत छवि र स्थानीय मुद्दालाई जोडेर गरिएको प्रचारले पनि डेमोक्रेटलाई फाइदा पुर्‍याएको थियो।

युवा, अश्वेत, ल्याटिनो र एसियाली मूलका मतदाता डेमोक्र्याटतर्फ

यसपटकको निर्वाचनमा विभिन्न जातीय तथा उमेर समूहका मतदाताको झुकाव परिवर्तन भएको देखिन्छ।

एपीको एक लाखभन्दा बढी मतदाता समेटिएको सर्वेक्षणअनुसार ३० वर्षमुनिका करिब ७० प्रतिशत मतदाताले प्रतिनिधिसभामा डेमोक्रेटिक उम्मेदवारलाई मत दिएका थिए। सन् २०२४ मा यो समूहको मत ट्रम्प र कमला ह्यारिसबीच लगभग बराबर बाँडिएको थियो।

हिस्प्यानिक मतदातामध्ये करिब ६० प्रतिशतले डेमोक्रेटिक उम्मेदवारलाई समर्थन गरेका थिए। अश्वेत मतदातामध्ये करिब ९० प्रतिशतले पनि डेमोक्रेटिक उम्मेदवारलाई मत दिएका थिए। विशेषगरी अश्वेत पुरुष मतदातामा ट्रम्पले सन् २०२४ मा हासिल गरेको समर्थन यसपटक कायम रहन सकेन।

एसियाली अमेरिकी तथा प्रशान्त टापु क्षेत्रका मतदातासम्बन्धी छुट्टै निर्वाचनपछिको सर्वेक्षणमा ६१ प्रतिशतले डेमोक्रेटिक उम्मेदवार र ३४ प्रतिशतले रिपब्लिकन उम्मेदवारलाई समर्थन गरेको देखिएको छ।

यसअघि सन् २०२४ मा एसियाली मूलका केही मतदातामाझ रिपब्लिकनले समर्थन बढाएको भए पनि यसपटक त्यो प्रवृत्ति कायम रहेन।

यी तथ्यले डेमोक्र्याटले युवा र विभिन्न जातीय समुदायका मतदातामाझ समर्थन बढाएको देखाउँछन्। तर सबै युवा, अश्वेत वा एसियाली मतदाता एउटै कारणले डेमोक्र्याटतर्फ गएको भन्न मिल्दैन।

महँगी, रोजगारी, आप्रवासन, स्वास्थ्य सेवा र ट्रम्प प्रशासनप्रतिको असन्तुष्टिजस्ता विषयले समूहअनुसार फरक प्रभाव पारेका छन्।

यसरी रिपब्लिकनको पराजय आर्थिक असन्तुष्टि, युद्धको असर, व्यापारिक नीतिप्रतिको विरोध, आप्रवासन कारबाही, भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रश्न र ट्रम्पको नेतृत्वशैलीप्रति बढेको निराशाको संयुक्त परिणाम देखिन्छ।

डेमोक्र्याटले दुवै सदनमा नियन्त्रण हासिल गरे पनि मतदाताले उनीहरूको पार्टीलाई पूर्ण समर्थन गरेको अर्थ भने यसले दिँदैन। अब उनीहरूले जीवनयापनको लागत घटाउने र सरकारी जवाफदेहिता कायम गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्नुपर्ने चुनौती छ।

(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)