न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि काम गर्ने सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीश पाण्डेको प्रतिबद्धता

२१ कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश जनक पाण्डेले न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्ष न्याय सम्पादन र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धिका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै शनिबार उनले न्यायिक स्वतन्त्रता, न्यायको गुणस्तर र न्यायिक अधिकारक्षेत्रको सीमालाई महत्त्व दिएका छन् ।

उनले न्याय सम्पादनका क्रममा तथ्य र प्रमाणको मूल्याङ्कन, निष्पक्ष सुनुवाइ, कारणयुक्त फैसला तथा नजिरको सुसङ्गत प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । ‘आफ्नो कार्यसम्पादनको नियमित समीक्षा तथा मूल्याङ्कन गर्नेछु । मुद्दा व्यवस्थापन र फैसला लेखनको समयबद्धतामा विशेष ध्यान दिनेछु,’ उनले कार्ययोजनामा भनेका छन्, ‘निर्णयको गुणस्तर, नजिरको प्रयोग र प्रक्रियागत निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नेछु । लागू न्यायिक आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नेछु ।’

उनले संस्थागत सुधारका प्रस्तावको प्रगति सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिलाई कानुनबमोजिम प्रगति विवरण उपलब्ध गराउने तथा न्यायिक स्वतन्त्रता, गोपनीयता र व्यक्तिगत सूचनाको संरक्षण गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

प्रस्तुत कार्ययोजनामा न्यायलाई मुद्दाको संख्या र फैसला गर्ने गति मात्रैका आधारमा नभई गुणस्तर, समयबद्धता, निष्पक्षता र सेवाग्राहीले प्राप्त गर्ने वास्तविक न्यायका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ ।

पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप र पुराना मुद्दाको अवस्थालाई पनि कार्ययोजनामा समेटेका छन् । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा २६ हजार ६९७ मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये दुई वर्ष नाघेका ९ हजार ९४९ र पाँच वर्ष नाघेका १ हजार २५५ मुद्दा छन् ।

मुद्दाको चाप व्यवस्थापनका लागि अनावश्यक स्थगन नियन्त्रण, इजलासको प्रभावकारिता अभिवृद्धि र न्यायिक कामकारबाहीको नियमित समीक्षा आवश्यक रहेको उनको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, न्याय सम्पादनमा गुणस्तर कायम गर्न नजिरको सुसङ्गत प्रयोग, पर्याप्त सुनुवाइ तथा स्पष्ट र कारणयुक्त फैसला आवश्यक रहेको उनले औँल्याएका छन् ।

न्यायपालिकाको सुधारमा न्यायाधीशको व्यक्तिगत भूमिका र संस्थागत जिम्मेवारीलाई पनि उनले अलग गरेका छन् । बजेट, जनशक्ति तथा न्यायिक प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित निकायको अधिकार र जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै न्यायाधीशले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने उनको दृष्टिकोण छ ।